AMBEDKARNAMA is a platform which is committed to social awareness particularly to the Bahujan community. History stands as a proof that various great ideas and thoughts of wonderful leaders were either not given space or were deliberately removed. Through this platform, we bring to you in forefront all the authentic histories, facts and proofs through youtube channel, articles, interviews, blogs and various other means. We are also committed to reach out to more and more people to realize our aim of social justice. Constructive criticisms are welcomed. VISION Our vision is to reach out to a larger audience spreading the ideas and thoughts of Dr B R Ambedkar an other Bahujan icons.
MISSION Our mission is to affirm social justice politics and constitutional politics and spread ideas related to it to a greater audience through various means.
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Jai Bhim to both of you, I think the litmus test was conducted by electing the municipal president directly from the public and we could not effectively oppose it. This closed the doors for the ordinary and honest people with limited or no resources to successfully contest municipal president's election. What they wanted at the top was applied at the bottom with no resistance even from those who lost all the chances. It supports the rule of the majority and not by majority.
संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारों में केंद्र सरकार कि मनमानी चलाई जा रही है एक देश एक चुनाव के नाम पर इसके बाद ये एक देश एक कानून नामक चलाएंगे तो एक देश एक कानून में तो केन्द्र सरकार का ही नियम कानून लागू होगा पुरे देश में तो फिर राज्यों में चुने हुए मुख्यमंत्री क्या करेंगे अगर उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा अपने राज्य कि जनता के लिए नियम कानून बनाने का ? मतलब राज्य के मुख्यमंत्री वाला मंत्रिमंडल अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकेंगे , सब कुछ प्रधानमंत्री अधीन केन्द्र सरकार कि ही सब जगह चलेगी वाह मोदी जी वाह आपने तो कमाल कर दिया ऐसे तो मुख्यमंत्री यों के अधिकारों को 0 जीरो कर दिया जाएगा स्टेप दर स्टेप कि कार्रवाई यों से राज्य सरकारों के अधिकारों में दख़लंदाज़ी कर - कर के जैसा कि दिल्ली कि पब्लिक से चुनी हुई केजरीवाल सरकार के अधिकांश अधिकार दिल्ली के राज्यपाल को देकर चाहे इसके लिए संविधान संशोधन भी क्यों ना करने पड़े हों आपको मतलब राज्य के मुख्यमंत्री यों के अधिकार कुछ नहीं हैं क्या आपकी नजर में ? जबकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 कि परिभाषा मुताबिक सातवीं अनुसूची में जो " राज्य सूची " के विषय हैं उन बारे राज्य सरकारें अपने हिसाब से नियम कानून बना सकते हैं अपने - अपने राज्य के मामले में तो क्या इस संवैधानिक नियम को भी खत्म करते हुए राज्य सूची के विषय भी यूनियन सूची ( केन्द्र सूची ) में समाहित करते हुए हड़प लिए जाएंगे और राज्यों कि सरकारों को ठन - ठन गोपाल बना दिया जाएगा क्या मोदी जी ? मतलब हर मामले में हर जगह आपकी ही चलनी चाहिए , राज्य मंत्रिमंडल के नियम कानून जाएं भाड़ में क्योंकि आपको एक देश एक कानून नामक भी सब मामलों में थोपना है तो बताइए जरा कि सम्बन्धित मामले बारे राज्य में किसका नियम कानून लागू होगा केन्द्र सरकार का या राज्य सरकार का ? अगर एक देश एक कानून नामक नियम केन्द्र सरकार का ही लागू होगा तो फिर राज्य वाइज मुख्यमंत्री मंत्रीमंडल क्या करेगा उसके अधिकार 0 जीरो नहीं हो जाएंगे क्या ?
शिमला की घटना को देखकर लगता है कि नफरत के बाज़ार में राहुल गांधी ने जो मुहब्बत की दुकान खोली है उस दुकान में रखे गए फल बहुत ही ज़हरीले हैं । साम्प्रदायिकता के ज़हर डूबे हुए ।
One nation one election is a disguise agenda to continuous EVM frauds and digital theft of votes on national level. Besides this is to curtail states' politics where ever the democracy is emerging as a changing force in some states and in the minds of young jobless people.
आदरणीय डॉक्टर रतन लाल जी और सुरेश मनी साहब नमस्ते । मान्यवर वन नेशन वन इलेक्शन गैर कानूनी नहीं है one Nation one election मल्टी पॉलीटिकल पार्टी के अगेंस्ट में नहीं है one Nation one election say किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व खतरे में नहीं पड़ता इस सिद्धांत से राज्यों में अलग अलग वातावरण से भी कोई असर नहीं होता और मान्यवर अंतिम बाद बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान में इस सिद्धांत का कहीं विरोध नहीं किया है। one Nation one election मान्यवर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ़ गवर्नमेंट मैं भी होता है पूर्णिमा सिद्धांत के लिए प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ़ गवर्नमेंट का होना ही जरूरी नहीं है। मान्यवर अंतिम बात लॉ कमीशन ऑफ़ इंडिया ने हाल के सालों में इस सिद्धांत का विरोध नहीं किया है धन्यवाद sukhbeer Singh KEM w a l
संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारों में केंद्र सरकार कि मनमानी चलाई जा रही है एक देश एक चुनाव के नाम पर इसके बाद ये एक देश एक कानून नामक चलाएंगे तो एक देश एक कानून में तो केन्द्र सरकार का ही नियम कानून लागू होगा पुरे देश में तो फिर राज्यों में चुने हुए मुख्यमंत्री क्या करेंगे अगर उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा अपने राज्य कि जनता के लिए नियम कानून बनाने का ? मतलब राज्य के मुख्यमंत्री वाला मंत्रिमंडल अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकेंगे , सब कुछ प्रधानमंत्री अधीन केन्द्र सरकार कि ही सब जगह चलेगी वाह मोदी जी वाह आपने तो कमाल कर दिया ऐसे तो मुख्यमंत्री यों के अधिकारों को 0 जीरो कर दिया जाएगा स्टेप दर स्टेप कि कार्रवाई यों से राज्य सरकारों के अधिकारों में दख़लंदाज़ी कर - कर के जैसा कि दिल्ली कि पब्लिक से चुनी हुई केजरीवाल सरकार के अधिकांश अधिकार दिल्ली के राज्यपाल को देकर चाहे इसके लिए संविधान संशोधन भी क्यों ना करने पड़े हों आपको मतलब राज्य के मुख्यमंत्री यों के अधिकार कुछ नहीं हैं क्या आपकी नजर में ? जबकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 कि परिभाषा मुताबिक सातवीं अनुसूची में जो " राज्य सूची " के विषय हैं उन बारे राज्य सरकारें अपने हिसाब से नियम कानून बना सकते हैं अपने - अपने राज्य के मामले में तो क्या इस संवैधानिक नियम को भी खत्म करते हुए राज्य सूची के विषय भी यूनियन सूची ( केन्द्र सूची ) में समाहित करते हुए हड़प लिए जाएंगे और राज्यों कि सरकारों को ठन - ठन गोपाल बना दिया जाएगा क्या मोदी जी ? मतलब हर मामले में हर जगह आपकी ही चलनी चाहिए , राज्य मंत्रिमंडल के नियम कानून जाएं भाड़ में क्योंकि आपको एक देश एक कानून नामक भी सब मामलों में थोपना है तो बताइए जरा कि सम्बन्धित मामले बारे राज्य में किसका नियम कानून लागू होगा केन्द्र सरकार का या राज्य सरकार का ? अगर एक देश एक कानून नामक नियम केन्द्र सरकार का ही लागू होगा तो फिर राज्य वाइज मुख्यमंत्री मंत्रीमंडल क्या करेगा उसके अधिकार 0 जीरो नहीं हो जाएंगे क्या ?
पहले ईसाई मिशनरी दलितों जनजातियों को ईसाई बनाती थी। उत्तर पूर्व, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि में आदि बड़ी आबादी को ईसाई बना दिया। फिर आंध्रप्रदेश में राम बहादुर को ईसाई बना दिया लेकिन उसका नाम नहीं बदला।
दिल्ली की रीठाला क्षेत्रों में बरे पैमाने पर हिन्दू औरतों मर्दों को ईसाई बनाया जा रहा है। फंसाने बाले एजेंट हिन्दू जैसा नाम रखा और मैथिली भाषा में हिन्दू अनपढ़ औरतों को ईसाई धर्म में फंसाने की रैकेट चल रहा है। पुलिस जांच जररी मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं।
मूलनिवासी बहुजन समाज में व्याप्त व्यक्तिवाद परिवारवाद और सुप्रीमों लीडरशिप समाज की भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए अभिशाप सिद्ध होगी ऐसा माना जाना चाहिए
Swara ji Aapki sachchai, imanadaari wa bahaduri ko Salam hai, dil se Salam hai humara.. Aap jaise sachche insaan hi desh sachche Sipahi hain. Aap sadaiv swasth wa dirghayu rahen. Thanks Ambedakar Nama. Thanks Ratan Lal Sir.. Jai bhim, jai sambidhan, Namo Buddhaye.
