1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्ती मात्र फक्त अंशदान अनुदान ही शासनाची चूक त्यांची ऐपत नव्हती म्हणून 26900शिक्षकांना शासन जाणून बुजून जुनी पेन्शन नाकारत आहे याची किंमत शासनाला मिळेल
मी तर या नियमात बसून सुद्धा मला घेत नाही माझे पप्पा सर्विस मध्ये अनफिट झाले होते माझ्याकडे अनफिट सिविल सर्जन सर्टिफिकेट सुद्धा आहे अरे मला तिथे दाद दिली नाही वर्ग तीन मध्ये असून वर्ग क मध्ये मोडत असून सुद्धा ते म्हणतात वर्ग चारलाच आहे हे अलाऊड आहे मला मदत करता आली तर करा माझी कोर्टात केस चालू आहे
पेन्शन वाढ इलेक्शन आगोदर देण्यात आली नाही तर सर्व पेंशन धारकांनी कुठल्याही पक्षाला मत न देता नॉटी मध्ये मत नोंदवा धन्यवाद सर्व पेंशन धारकांनी लक्षात ठेवावे
2016 पुर्वी सेवा निवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचारी यांना या निर्णय मध्ये काही फायदा नाही, कारण सरकारने 7 वा वेतन आयोग चा लाभ होईल, तसेच 10/20/30 या आश्वासित प्रगती योजना सुरू केली नाही, अणि बक्षी समिती खंड 1,2,3 मध्ये देखील सुधारणा करून न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत, तसेच वेतन संरचना मध्ये देखील सुधारणा करून वंचित ठेवले गेले आहे त्या कर्मचारी वर्ग यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न केला नाही, फक्त ठराविक कर्मचारी यांना फायदा झाला आहे तर दुसरीकडे काही कर्मचारी वर्ग यांचेवर सरकारने अन्याय केला आहे, ही वस्तुस्थिती निश्चित खरी असून ती सूर्य प्रकाश इतकी स्वच्छ आहे, पण दुर्दैवाने सध्याच्या काळात असलेल्या सरकार मधील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री 1,2 विरोधी पक्षनेते, इतर मंत्री, सर्व आमदार आणि कर्मचारी संघटना यांना दिसत असूनही दुर्लक्ष करीत आहे अशी दाट शंका येते. तरी सर्व बातमी बघणारे यांना विनंती की आपण देखील जर 2016 पुर्वी सेवा निवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचारी वर्ग पैकी असाल आणि खरच सरकारने आपल्यावर अन्याय केला आहे ह्याची जाणीव झाली असेल तर आपण सुद्धा अश्या प्रकारे प्रतिक्रिया माध्यमातून द्या ,आणि सत्य वस्तुस्थिती निश्चित सरकारकडे कश्या प्रकारे पोहोचली जाईल असा आग्रह करून सरकारने सकारात्मक भूमिका घेऊन अपेक्षित न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, आणि सरकारकडून अपेक्षित न्याय मिळणार नसेल तर पुढे होणार्या विधानसभा निवडणुकीत मध्ये (2024)आपला रोष व्यक्त करावेत आणि मतदान देखील करणार नाही ह्याची जाणीव सरकारकडे माध्यमातून करून द्यावी असा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, नुसते some one like कॉमेंट्स म्हणून गप्प बसून उपयोग होणार नाही, तर त्या करिता योग्य ती पावले उचलली जातील असे प्रयत्न करावेत, एकच शासन निर्णय मध्ये सर्व कर्मचारी तसेच सर्व सेवा निवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचारी यांना समान नियम, न्याय, लाभ, आणि फायदा होईल असे धोरण सरकारने अवलंबिले पाहिजे असा आग्रह माध्यमातून करून सरकारला तसेच कर्मचारी संघटना यांना जाब विचारण्यासाठी तयार होऊन योग्य ती पावले उचलावीत, आता नाही तर कधीच न्याय मिळणार नाही हे लक्षात घ्या. आणि माध्यम यांना देखील विनंती की ही वस्तुस्थिती, प्रतिक्रिया निश्चित सरकारला दर्शविली जाईल अशी आग्रही भूमिका घेऊन थोडा तरी खारीचा वाटा उचलून न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, नुसते कॉमेंट्स मध्ये प्रतिक्रिया व्यक्त करून देण्यासाठी आग्रह करून उपयोग नाही, तर अडचणी, समस्या ह्या माध्यमातून सरकारकडे दर्शविली जाईल असे प्रयत्न करावेत ही विनंती आहे.
