शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है।जो समाज गुरू को सम्मान नहीं देता हैं-वो समाज कभी आदर नहीं पाता है।यह चैनल सभी दर्शकों के पूर्वाग्रहों को समाप्त करने का प्रयास है कि शिक्षक स्कूल में पढ़ाते नहीं है। इस चैनल पर शिक्षक से सम्बंधित सारे समाचार दिया जायेगा।हरेक शिक्षक का विचार(नेता से लेकर आम शिक्षक) पेश किया जायेगा।शिक्षक समाज को रास्ता दिखाता है।मगर आज का मीडिया वर्ग किसी साजिश के तहत शिक्षक वर्ग को बदनाम करने में जुटा हुआ है।शिक्षक पर सरकार ने 33 प्रकार के काम का बोझ गदहे की तरह डाल दिया है। शिक्षक शिक्षण कार्य से ज्यादा गैर शिक्षक कार्य में व्यस्त रखने का सरकारी कुचक्र रचा गया।स्कूल को नेता फालतू योजना का अड्डा बनाकर वोट की राजनीति कर रहे है।आम जनता को लाभ कम और लूट खसोट ज्यादा हो रहा है।जिस तरह से सारी नदिया समुद्र में मिलती है उसी प्रकार सारा लूट खसोट का माल अंततः सरकार के पास पहुँचता है।सरकार योजनाओं का झूठा ढोंग करने के बजाय चीनी मिल या अन्य उद्योग को बढ़ावा दे तो सारे समाज की गरीबी खत्म हो जायेगी।जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उन्हें समाज,मीडिया सबसे ज्यादा आतंकित करते है।
इस हरकत से पहले पूर्व से ही इस महिला शिक्षिका पर वित्तीय अनियमितता के आरोप सत्यापित होने के बाद विभागीय कारवाई जारी है । विभाग द्वारा नियोजन इकाई को कारवाई के लिए दो बार पत्र भी भेजा गया है , किन्तु साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कारवाई नहीं हुआ है ।
this is only excuse, Bihar government not interested in any good activity in education ...go to hell education in Bihar, this type thinking of Bihar gov..
बिलकुल सही फरमाया आपने मगर सिर्फ शिक्षक को ही जेल ना भेजा जाए बल्कि लाखों रूपए की घूसखोरी करने वाले अधिकारी पर भी कारवाई होनी चाहिए। क्योंकि असली दोषी वहीं है जिन्होंने योग्य शिक्षक को बहाली के वक्त छाँट दिया और अयोग्य को रोजगार दे दिया। Thanks for comment and watching
अभी कोरोना महामारी के विकट परिस्थिति में सरकार सभी को हर तरह से मदद कर रही है। ऐसे विषम परिस्थिति में शिक्षक का वेतन काटना सही नहीं है। क्या शिक्षक इंसान नहीं है क्या? उनकी भी अपनी आवश्यकता और जरूरत है। 35 शिक्षक बीते दिनों मर गये ।सरकार के गलत नीतियों के कारण। हमलोगों के लिए जो पैसा central Govt देती है उसका उपयोग वह अपनी छवि चमकाने में लगाती है। एक ही छत के नीचे दो प्रकार का वेतन क्यों दिया जाता है? क्या ये मौलिक अधिकार का हनन नहीं है।
