जब केंद्रीय एजेंसियां स्वायत्त हैं तो क्यों अपने विवेक को केंद्र सरकार के हाथों गिरवी रख रही हैं? इन एजेंसियों को जुवाब तलक के लिए कोर्ट में अवश्य खड़ा करवाना चाहिए।
झारखंड में भी एड पर केस दर्ज हुआ है आप वीडियो जिस जिस स्टेट में रूकती है गलत करती है तो वहां का मुख्यमंत्री अफसर तुरंत केस दर्ज करें और तुरंत इनको अरेस्ट भी करेड़ी वाले को