क्या है मामला -
मध्यप्रदेश के जिला झाबुआ की तहसील एवं ब्लॉक मेघनगर, जो कि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य होकर अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। उक्त क्षेत्र में भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूचि अनुच्छेद 244 (1) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों (आदिवासियों) के स्वशासन और नियंत्रण के संबंध में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। इसी प्रकार पैसा एक्ट 1996 एवं मध्यप्रदेश पैसा एक्ट 2022 के संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि बिना ग्रामसभा की अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी जल, जंगल, जमीन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एवं उपभोग कोई भी नागरिक अथवा कंपनी व केन्द्रीय एवं राज्य सरकार भी नहीं कर सकती है।
इसके बावजूद मध्यप्रदेश के जिला झाबुआ की तहसील मेघनगर में लगभग 14 हजार हेक्टयेर भूमि पर केंद्रीय खनिज विभाग भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के खनिज विभाग तथा स्थानीय जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी झाबुआ एवं अन्य राजस्व अधिकारियों, जिला खनिज अधिकारी झाबुआ द्वारा फर्जी एवं कूटरचित तहसील मेघनगर में खनन हेतु रिपोर्ट एवं प्रस्ताव तैयार किया जाकर एवं उसका अनुमोदन किया जाकर अनुचित रूप से विभिन्न खनन कंपनियों एवं ठेकेदारों को लाभ पहुंचाकर अनुसूचित क्षेत्र तहसील मेघनगर में जिला झाबुआ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपलौदा छोटा, पिपलौदा बड़ा, पोचक, मांडली, नवापाड़ा पाल, पत्रा, रामपुरा, कसलदरा, कालाखेत, नागनवाट छोटी, नागनवाट बड़ी, रूपाखेड़ा, काजली, डुंगरी आदि गांवों में पूर्णतः अवैधानिक रूप से खनिज खदानों की नीलामी की गई है। उनको भी निरस्त करने की मांग को लेकर जमीन बचाओ आंदोलन किया गया।
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14 окт 2024