सर महाराष्ट्रातले उद्योग दुसऱ्या राज्यात का जातात यावर क्रुपया एक व्हिडिओ बनवा कारण की आत्ताच semiconductor project 1lakh 54 हजार कोटी रुपयाचा गुजरातमध्ये गेला तो पुण्यातील तळेगाव मध्ये उभारण्यात येणार होता कृपया यावर एक व्हिडिओ बनवा 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏.............
सर, तुम्ही खरं सांगत आहात. आज मीडिया, राजकारणी पैसा कामावण्याचा धंदा झ्हाला आहे. नांयलाय सुद्धा काही प्रमाणात विकले गेले आहे. डिफेन्समध्ये आतापर्यंत ब्रष्टाचार नव्हता पण आज भरती होण्यासाठी लाखआत पॆसे घेतले जातात
sir khup chan ahe tumche viedo help fulll aadhi mi samjaycho ki hero aaplyala पाहिले bhetle aste tr kiti chan ast aani aaplya jilhyat aste tr pn tya hero pekshya ....maze real hero tumhi ahe... meri anter aatmechi baat supper sir....
शिक्षक समन्वय संघाने आयोजित केलेल्या 10 ऑक्टोबर 2022 महाएल्गार आंदोलनातील प्रमुख मागणी पुढील प्रमाणे सध्या मैदानात सात ते आठ हजार लोक आहेत यांची प्रमुख मागणी साहेब पुढील प्रमाणे 19 सप्टेंबर 2016 रोजी तावडे साहेब तत्कालीन शिक्षण मंत्री होते.त्यांनी 19 सप्टेंबर 2016 रोजी प्रचलित धोरण रद्द करून सरसकट 20% धोरण अवलंबिले या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती मुद्दा क्रमांक 1) मध्ये जे पूर्वीचे 20%40% 60% 80% आणि 100% पाचव्या वर्षी असे धोरण होते ते रद्द केले व सरसकट 20% याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील असा निर्णय घेतला. परंतु आज आझाद मैदानामध्ये जे सात ते आठ हजार व अंशतः अनुदानित शिक्षक ज्या प्रमुख मागणीसाठी बसलेले आहेत त्यांची मागणी अशी आहे. की, 15 नोव्हेंबर 2011 या शासन निर्णयामध्ये प्रचलित धोरणाचा मुद्दा क्रमांक 1) यामध्ये असे नमूद आहे की जर शाळा अनुदानास पात्र ठरली तर पहिल्या वर्षी 20% दुसऱ्या वर्षी 40 %तिसऱ्या वर्षी 60 %चौथ्या वर्षी 80 %आणि पाचव्या वर्षी 100% प्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील. त्याचबरोबर 4 जून 2014 तत्कालीन राज्य सरकारने जो शासन निर्णय घेतला त्यामध्ये सुद्धा असे नमूद होते की, प्रचलित धोरण मुद्दा क्रमांक ५)यामध्ये असे नमूद आहे की शाळा अनुदानास पात्र ठरल्यानंतर पहिल्या वर्षी २०%दुसऱ्या वर्षी 40% तिसऱ्या वर्षी 60 %चौथ्या वर्षी 80 %आणि पाचव्या वर्षी 100 % अनुदान अनुज्ञेय राहील . तर या 2014 आणि 2011 च्या जीआर प्रमाणे सर्व प्राथमिक, माध्यमिक,उच्च माध्यमिक, अघोषित, त्रुटी पात्र, 20% अनुदान घेणाऱ्या व चाळीस टक्के अनुदान घेणाऱ्या शाळांना हे धोरण लागू करावे व सप्टेंबर 2016 चा सरसकट 20% चा जीआर रद्द करावा यासाठी मैदानात हजारो शिक्षक बसलेले आहेत.
खरे आहे सर कायदा आहे पण न्यायालयात न्याय घेणे सोपे नाही खरी बाब असताना पण खूप अडचणी आहेत अधिकारी पण खूप त्रास देतात कायद्याप्रमाणे वागत नाहीत थोडे थोडे फार अधिकारी कायद्याप्रमाणे वागतात हे अनुभव आहेत
नमस्कार सर आपण दिलेली माहिती उपयोगी आहे पण जर पोलिसांनी खोटे साक्ष उभी केली तर कारण असे बरेच केस आहेत खोट्या साक्षी मुळे हाय कोर्ट पर्यंत केस लढावी लागलेली आहे त्या प्रक्रियेत किती वर्षे जीवनातले जातात हे आपल्याला सुद्धा माहीत आहे
