#प्रीपेड 

#प्रीपेड मीटर विरोधात नागपूर येथे संयुक्त रिपब्लिकन आघाडीचे धरणे आंदोलन;
नागपूर (प्रतिनिधी ) : प्रीपेड मीटरच्या विरोधात इंदुरो नागपूर येथे संयुक्त रिपब्लिकन आघाडीच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. या प्रीपेड मीटरच्या महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी ( MSEDCL ) राज्यभरात ग्राहकांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच वीज गळती रोखण्यासाठी राज्यभर वीज मीटर बसविण्याची तयार सुरु केली आहे. केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने ‘नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन’ या योजनेच्या अंतर्गत संपूर्ण देशभर स्मार्ट मीटर्स अथवा प्रीपेड मीटर्स बसविण्याचा कार्यक्रम दि. 17 ऑगस्ट 2021 च्या अधिसूचनेनुसार जाहीर केला आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर काय परिणार होणार आणि त्यांना पूर्वीप्रमाणे वीज सुरळीत मिळणार का ? ज्येष्ठ नागरिकांना मध्यंतरी ऑनलाईन वीज भरताना सायबर चाच्यांनी वीजबिलाचे खोटे संदेश पाठवून ज्याप्रमाणे लुटले गेले होते, तसे या योजनेत तर होणार नाही याची चिंता आता सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना लागली आहे. याबाबत काय म्हणतात वीजतज्ज्ञ आणि ग्राहकांचे प्रतिनिधी पाहूयात…
वीज ग्राहकांना आतापर्यंत वीजमीटर प्रमाणे बिल भरावे लागत होते. परंतू आता मोबाईल सिमकार्ड रिचार्ज प्रमाणे आधी प्रीपेड वीज मीटर धारकांना आधी आपल्या खात्यावर आगाऊ पैसे भरावे लागतील त्यानंतर त्यांनी वीज वापरता येणार आहे. म्हणजे त्यांना आता आपल्या गरजेप्रमाणे वीज मीटर रिचार्ज करता येणार आहे. त्यामुळे तुमचा जर रिचार्ज संपला तर वीज प्रवाह बंद केला जाणार आहे. त्यामुळे आता काळजीपूर्वक दर महिन्याला आधी रिचार्ज करावे लागणार आहे. अन्यथा डिश टीव्हीचे रिचार्ज संपल्यावर टीव्हीवरील सेवा बंद होते तशी घरातील बत्ती गुल होऊन तुम्हाला अंधारात बसावे लागणार आहे. यामुळे महावितरण किंवा बेस्ट, टाटा, अदानी अशा वीज पुरवठा कंपन्यांना आणि ग्राहकांना त्यांचा रोजचा वीज वापर कळण्यास मदत होणार आहे.
प्रीपेड वीज मीटरचे बसविण्याचे सर्वात मोठे 13,888 कोटी रुपयांचे कंत्राट अदानी ग्रुपला मिळाले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी ( MSEDCL ) एकूण सहा टेंडरचे वाटप केले आहे. त्यापैकी दोन टेंडर अदानी ग्रुपने जिंकली आहेत. बेस्ट अंडर टेकिंग कंपनीने मुंबईत 1,000 हजार कोटींचे टेंडर जिंकले आहे. दोन झोन अदानीला दिले असून त्याशिवाय भाडुंप, कल्याण आणि कोकणात 63.44 लाख प्रीपेडचे कंत्राट आणि बारामती तसेच पुण्यातील 52.45 लाख मीटरचे कंत्राट अदानीला मिळाले आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांची गैरसोय
प्रीपेड मीटरचा रिचार्ज वगैरे गोष्टी डिजिटल तंत्रज्ञानासंबंधी असतील मुख्यत: ज्येष्ठ नागरिक, ज्यांना स्मार्टफोन वापरणे तितकेसे सोयीस्कर नसते, असे ज्येष्ठ नागरिक ऑनलाइन फसवणूक आणि घोटाळे करणाऱ्यांच्या तावडीत ते सापडू शकतात. त्यामुळे प्रीपेड योजना ऐच्छीकच असावी. ज्यांना महिन्यास पोस्ट पेड वीज बिल भरणे योग्य आणि सोयीस्कर वाटते त्यांच्यासाठी आधीप्रमाणे पारंपरिक पोस्ट पेडचा पर्याय सुरु ठेवावा अशी मागणी होत आहे.
कोर्टात याचिका दाखल !
प्रीपेड वीज मीटरमुळे वीज गळती रोखली जाईल असा दावा केला जाते. ही योजना जनतेला कोणतीही माहिती आणि सूचना न देता मनमानी पद्धतीने राबवली जात आहे. कलम 47 ( 5 ) ग्राहकांना प्रीपेड किंवा पोस्ट-पेड मीटर निवडण्याची परवानगी वीज ग्राहकाला आहे.कायद्याद्वारे योग्य पर्याय निवडण्याचा ग्राहकाचा अधिकार संरक्षित आहे. सध्याच्या पारंपारिक मीटरमध्ये सध्या लागलीच वीज बिल भरले नाहीत तर लागलीच वीज कनेक्शन कट होत नाही. ग्राहकांना आर्थिक व्यवस्था करण्यासाठी वाजवी वेळ मिळतो आणि घरांना अखंडित वीज पुरवठा मिळतो. ही नवीन प्रीपेड मीटर योजना लागू करण्यात आलेल्या इतर राज्यांमध्ये अनियमित बिलिंगची उदाहरणे घडली आहेत. अशा परिस्थितीत, ग्राहकाला होणारा पुरवठा आपोआप खंडित होईल आणि ग्राहक आपला पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी रिचार्जच्या दयेवर असेल आणि त्याच्या खात्यातील जादा कपात किंवा जास्त डेबिटच्या वसुलीसाठी तक्रार करण्याचा त्याचा हक्क मर्यादित असेल असे या प्रकरणात कोर्टात याचिका करणाऱ्या वकील अरविंद तिवारी यांचे म्हणणे आहे.
Prepaid Smart Meter खरंच वीज गळती रोखणार ? की शेतकरी अन् सर्वसामान्यांच्या बिलावर मीटरचा भार?
महाराष्ट्रात विजेचा प्रश्न गंभीर आहे. वीजगळती, ग्रामीणभागातील भारनियमन, हव्या त्या कंपनीकडून वीज खरेदीची मुभा नसणे, अशा अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे. त्यात आता स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविण्याचे कंत्राट अदानी ग्रुप सारख्या खाजगी कंपन्यांना दिले आहे. त्यामुळे त्याचा भार वीजग्राहकांच्या खिशाला सोसावा लागणार आहे.
प्रीपेड मीटर्सचा ग्राहकांवर बोजा ?
स्मार्ट मीटर्स किंवा प्रीपेड मीटर्स याचा फायदा ग्राहकांपेक्षा महावितरण कंपनी आणि उद्या वीज विक्रीच्या खुल्या बाजारात येणारे खाजगी वितरण परवानाधारक यांनाच होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने भविष्यकाळात स्पर्धेच्या नावाखाली अनेक खाजगी कंपन्यांना वितरण परवाने दिले, तर या सर्व खर्चाचा लाभ खाजगी कंपन्यांनाच होणार आहे. महावितरण कंपनीच्या एकूण मीटर्स प्रकल्प खर्चाच्या 40% म्हणजे 16,000 कोटी रुपये रकमेचा बोजा व्याजासह राज्यातल्या सर्व प्रामाणिक वीज ग्राहकावर पडणार आहे. त्याचा परिणाम अंदाजे प्रति युनिट 30 पैसे ते 40 पैसे दरवाढ होऊ शकेल. एवढे सगळे करूनही वीज गळती कमी होईल अथवा गळतीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या चोऱ्या कमी होतील, याची शक्यता शून्य आहे. त्यामुळे केवळ सरकार आणि कंपन्या यांच्या हितासाठीच ही योजना आहे, असे दिसते. ग्राहकांनी प्रीपेड मीटर्स नाकारले तर त्यांच्यावरील कर्ज व्याज बोजा कमी झाला पाहिजे आणि ग्राहकाने पोस्टपेड पर्याय स्वीकारला तर त्याला त्वरित मान्यता दिली पाहिजे अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष आणि वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केली
#PrepaidSmartMeter #MSEDCL #IncreaseElectricitybill
#subscribe #comments #like #share #youtube #youtube_viral #youtubeviral
@Suprememarathinewsnetwork