@@loantej6207 पुलिस पकड़ती है फिर कथित मुजरिम कोर्ट में ले जाया जाता है फिर तारिख पर तारिख ओर कमाई पुलिस न पकड़े तो मुजरिम कौन ? और अगर मुजरिम नहीं तो पुलिस नहीं ! लोग मुजरिम नहीं बने इसके लिए सरकार को व्यव्स्था बनानी चाहिए पर सरकार ये कभी नहीं करेगी क्यूंकि इसके पीछे बहुत सारे logic है पर rich लोगों को गुलाम चाहिए और गुलाम सिर्फ गरीब ही हो सकता है उन्हीं में से 90% से जायदा मुजरिम बनते है Rich अपनी ऐयाशी की वजह से और किसी गरीब को कुछ ना समझने की वजह से कुछ अपवाद में मुजरिम बनता है जो पकड़ में आ जाता है वर्ना पैसे की ताकत आसानी से rich को मुजरिम नहीं बनने देती !
Naxli byabastha se turant insaf, magar afsos naxli makshad se bhatak gaya, Super panchayat Banya jaye jo 5 panchayaton ko milakar dushrey panchayat me Nyaya Karana chahiye jinhe vote chitakney ka dar nahi hoga aur sahi faisla karne me saksham hongey
कभी अदालत का कैलेंडर उठाकर देखिए कितनी छुट्टियां हैं , 140 से ज्यादा छुट्टियां होती है ,, गर्मी की छुट्टियां, सर्दी की छुटियां, नेशनल फेस्टिवल ,Sunday Saturday alag , se ,, sirf Sunday aur Saturday mila ke hi 104 छुट्टियां हो जाती है, न्याय जल्दी कहा से मिलेगा 😂😂😂 जनता सिर्फ टैक्स टाइम पे भरे ,बाकी न्याय और सुविधा न मांगे 😂😂
@@rajkumarsriram574 isliye kahta hu jara whatsapp university se bahar nikal bahar ka maholl dekh br ambedkar ne khud kaha tha jis desh me neta immandar nhi hoga waha kitna bhi bada sambhidhan kyu na ho Justice nhi mil payega isliye kahta hu immandar ban or andhbhakti chor de
भाई साहब, बात केवल आंकड़ों की नहीं है... इस दुनिया में इतने सारे लोग रहते हैं उनमें से कितने लोग अपनी पुरी क्षमता से अपना कार्य करते हैं? कितने लोग, दुसरों को छोडिए, अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाते हैं और दुसरों पर अपना बोझ नहीं डालते? आवश्यक यह है कि हमारे न्यायतंत्र में काम करनेवाले हर एक व्यक्ति से ये प्रश्न किया जाए कि यदि उनके घर-परिवार में कोई आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक अथवा तकनीकी समस्या हुई तो वे कितने समय में उसका योग्य हल निकालकर उस समस्या का निपटारा करते हैं? उतनी ही शीघ्रता ये लोग कोर्ट केसिस में क्यों नहीं दिखाते? संख्या कम होना केवल एक कारण हो सकता है... कया आज भी कई ऐसे घर-परिवार नहीं हैं जिनमें केवल एक व्यक्ति न केवल स्वयं काम करती है पर सभी की आवश्यकताओं एवं बाकी सारी वस्तुओं का ध्यान रखती है? सबसे पहले तो बात आती है कि अपने कार्य के प्रति निष्ठा, समर्पण एवं प्रतिबध्दता कितने लोग रखते हैं? इसकी आदत किसी में भी नहीं डाली गई क्योंकि यह पध्दति अंग्रेजो ने बनाई थी जिनका एकमात्र उद्देश्य हमारे देश को लूटना था... इस देश के सारे नागरिक उनके लिए केवल गुलाम लोग थे जिनकी समस्याओं से इन लोगों को कोई सरोकार नहीं था... जिस दिन हमारे न्यायतंत्र में काम के प्रति निष्ठा, प्रतिबध्दता और समर्पण से कार्य होने लगेगा उसके बाद ही इस समस्या का कोई योग्य समाधान निकल पाएगा... 🙏 जय भारत जयहिंद 🙏
My father is fighting case in lower court from past 42 year and after his half life past away the court decides to dismiss the case .now my father age is 85. Now he is moving to high court .now how many year he will fight in high court or Supreme Court.people lost there faith in judiciary system.
For solution of the problem, the President of India, Chief Justice of India and Prime Minister of India must seat at a regular meetings in order to chalk out all possible practical soultions to make a system to a timely justice in India.
Only increasing the number of judges or the court staff won't be solving this problem. The problem lies in the fact that the maximum number of cases are only with a limited well-known lawyers.
अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मण जज नही होना चाहिए क्योंकि ब्राह्मणों मे न्यायिक चरित्र नही होता है। वो जाति एवं धर्म देखकर न्याय करता है। भारत के सभी न्यायालयों में वहीं अब भरा है।
ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक 15 दिन में हो और बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग हो जो की बैठक है हाल में पंचायत भवन में वह प्रधान या सरपंच के घर पर ना हो सारे विभाग के लोग मौजूद रहे तथा सरकारी स्कीमों की योजनाओं की जानकारी हम लोगों को खुली बैठक में दी जाए एक भ्रष्टाचार कम होगा तथा हम लोगों में जागरूकताबढ़ेगी
भारत स्वतंत्र नही आज भी परतंत्र ही है क्योंकि भारत के पास आज भी वही अंग्रेजों की फूट डालो राज करो और न्याय प्रणाली इतना लचर है कि न्याय पाना लम्बी प्रक्रिया का हिस्सा रहा है भारतीय न्यायप्रणाली भारतीय न्याय व्यवस्था से प्रभावित न होकर ब्रिटिश शासन द्वारा प्रायोजित रही है
अगर हमारे देश में न्याय व्यवस्था को सही करना है तो हमें अलग-अलग मुकदमों में अलग-अलग न्यायालय बनाने होंगे नये केस और पुराने केस अलग-अलग न्यायालय में देखें जाए हर स्तर पर मुकदमों के निस्तारण का समय निर्धारित करें क्योंकि तीस साल चालिस साल के बाद कोई न्याय मिल जाए तो क्या फायदा।
Only increasing the number of judges or the court staff won't be solving this problem. The problem lies in the fact that the maximum number of cases are only with a limited well-known lawyers.
Court Naya late hone ke jariye apni khud ke zameen par 30 year lagta aur dakhal dahani mein 7 se 8 saal ho gya hai aur maloom nahi kitna lagega jab ke 6 month ka hi validity hai waqeel ek tarikh ke 5-5 hajar mangta aur ghosekhoriyu Kami nahi
#uplekhpal me stay lgne se baad 4 sunwai me aj tk stay na hta 4 mahine ho gye h bina wajah bs case kheechate h judges cases jisme wakeel moti moti fees ki ugahi krte h same on judiciary mera to bharosa hi uth gya h ab judiciary se bhi
सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है ? A.आठ✓ B.नौ C.दस D.ग्यारह ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया ? A.न्यूटन B.केप्लर✓ C.कॉपरनिकस D.गैलीलियो सूर्य के चारो ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते है ? A.ग्रह✓ B.उपग्रह✗ C.क्षुद्रग्रह✗ D.पुच्छल तारा✗
BAHI SAB 2018 MAIN FIR NO 16 / 18 U s 279 338 IPC CASE REGISTERED HUA IM RT POLICE OFFICER MET WITH AN ACCOUNT ACCUSED IS IN AMARICA CASE IS STILL U TRIAL WHAT JUSTICE NOT JUSTICE U CAN SAY JOUDECIARY KA JALOOSE
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90 % husband wife k hi h ye Ghar jodne ka drama yahi hota jb tk zander neutral law nahi bane gay tb tk na jane kitne gharo ko ye judges barbaad kr denge Indian only depends on judges mind sb ghoos khor h judges se lekr sbb tareekh lagane k bhi pesse lete inke nichey Wale kiya inko nahi pata hota.
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