मराठा आमदारांसोबत मनोज जरांगे पाटील Live चर्चा  

जरांगेंनी मराठा आरक्षण प्रश्नाचे /विषययाचे राजकारण केले आहे . कारण, अप्रत्यक्षपणे महायुतीला पाडण्यासाठी आव्हान करताना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे महाविकास आघाडीला मतदान करा असे सुचित केले होते. पण, हे करणे पूर्वी त्यांनी आरक्षण मिळणे बाबतचे लेखी आश्वासन महाविकास आघाडी कडून घेतले होते काय ? उत्तर आहे .....नाही ! प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्हीही पक्ष तेवढेच जबाबदार व महत्त्वाचे ठरत असताना एकाच पक्षाला किंवा घटकाला विरोध करणे व दुसऱ्याला सहकार्य किंवा समर्थन करणे हे अनअकालनीय आहे . याचाच अर्थ, त्यांना /जरांगेना आरक्षणाचा प्रश्न /विषय सोडवायचा नव्हता. तर, या विषयाचे राजकारण करायवचे होते. जेव्हा एखाद्या विषयात प्रश्नात राजकारण येते तेव्हा तो विषय किंवा प्रश्न सुटणे ऐवजी किचकट बनत जातो सध्या तेच होत आहे . कुणबी प्रमाणपत्र आडकुन बसले , EWS अथवा ESBC आरक्षण दोन्हीही लागू होत नाही . त्यांच्या/ जरांगेंच्या आव्हानामुळे महायुतीला किमान 25 जागेचे नुकसान झाले आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाचे किंवा व्यक्तिचे एवढे मोठे नुकसान करून तुम्ही कसे काय आरक्षणाचा / कोणताही हेतू साध्य करू शकाल ? येणाऱ्या विधानसभा 2024 मध्ये जरी जरांगेमराठानी महाविकास आघाडीला निवडून आणले तरी ते सुद्धा मराठा बांधवांना ओबीसी मधून आरक्षण देण्यास नकार देतील अथवा केंद्राकडे बोर्ड दाखवून हात वर करतील. मग, पुढील पाच वर्ष सर्वजण निवांत घरी जाऊन झोपा काढतील ! घ्या लिहुन ... 😀

Lakhat khr bolas dada patil power

जलज

भाऊ ओबीसी मध्ये किती जाती आहेत?

À kiv hu in be So​@@Akz1245

त्यांचा अभ्यास नाही असं ते स्वतःच सांगतात आणि काय जबाबदारी पार पाडणार?

जरांगेंनी मराठा आरक्षण प्रश्नाचे /विषययाचे राजकारण केले आहे . कारण, अप्रत्यक्षपणे महायुतीला पाडण्यासाठी आव्हान करताना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे महाविकास आघाडीला मतदान करा असे सुचित केले होते. पण, हे करणे पूर्वी त्यांनी आरक्षण मिळणे बाबतचे लेखी आश्वासन महाविकास आघाडी कडून घेतले होते काय ? उत्तर आहे .....नाही ! प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्हीही पक्ष तेवढेच जबाबदार व महत्त्वाचे ठरत असताना एकाच पक्षाला किंवा घटकाला विरोध करणे व दुसऱ्याला सहकार्य किंवा समर्थन करणे हे अनअकालनीय आहे . याचाच अर्थ, त्यांना /जरांगेना आरक्षणाचा प्रश्न /विषय सोडवायचा नव्हता. तर, या विषयाचे राजकारण करायवचे होते. जेव्हा एखाद्या विषयात प्रश्नात राजकारण येते तेव्हा तो विषय किंवा प्रश्न सुटणे ऐवजी किचकट बनत जातो सध्या तेच होत आहे . कुणबी प्रमाणपत्र आडकुन बसले , EWS अथवा ESBC आरक्षण दोन्हीही लागू होत नाही . त्यांच्या/ जरांगेंच्या आव्हानामुळे महायुतीला किमान 25 जागेचे नुकसान झाले आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाचे किंवा व्यक्तिचे एवढे मोठे नुकसान करून तुम्ही कसे काय आरक्षणाचा / कोणताही हेतू साध्य करू शकाल ? येणाऱ्या विधानसभा 2024 मध्ये जरी जरांगेमराठानी महाविकास आघाडीला निवडून आणले तरी ते सुद्धा मराठा बांधवांना ओबीसी मधून आरक्षण देण्यास नकार देतील अथवा केंद्राकडे बोर्ड दाखवून हात वर करतील. मग, पुढील पाच वर्ष सर्वजण निवांत घरी जाऊन झोपा काढतील ! घ्या लिहुन ... 😀

EWS घालवला ह्याने

जरांगेंनी मराठा आरक्षण प्रश्नाचे /विषययाचे राजकारण केले आहे . कारण, अप्रत्यक्षपणे महायुतीला पाडण्यासाठी आव्हान करताना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे महाविकास आघाडीला मतदान करा असे सुचित केले होते. पण, हे करणे पूर्वी त्यांनी आरक्षण मिळणे बाबतचे लेखी आश्वासन महाविकास आघाडी कडून घेतले होते काय ? उत्तर आहे .....नाही ! प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्हीही पक्ष तेवढेच जबाबदार व महत्त्वाचे ठरत असताना एकाच पक्षाला किंवा घटकाला विरोध करणे व दुसऱ्याला सहकार्य किंवा समर्थन करणे हे अनअकालनीय आहे . याचाच अर्थ, त्यांना /जरांगेना आरक्षणाचा प्रश्न /विषय सोडवायचा नव्हता. तर, या विषयाचे राजकारण करायवचे होते. जेव्हा एखाद्या विषयात प्रश्नात राजकारण येते तेव्हा तो विषय किंवा प्रश्न सुटणे ऐवजी किचकट बनत जातो सध्या तेच होत आहे . कुणबी प्रमाणपत्र आडकुन बसले , EWS अथवा ESBC आरक्षण दोन्हीही लागू होत नाही . त्यांच्या/ जरांगेंच्या आव्हानामुळे महायुतीला किमान 25 जागेचे नुकसान झाले आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाचे किंवा व्यक्तिचे एवढे मोठे नुकसान करून तुम्ही कसे काय आरक्षणाचा / कोणताही हेतू साध्य करू शकाल ? येणाऱ्या विधानसभा 2024 मध्ये जरी जरांगेमराठानी महाविकास आघाडीला निवडून आणले तरी ते सुद्धा मराठा बांधवांना ओबीसी मधून आरक्षण देण्यास नकार देतील अथवा केंद्राकडे बोर्ड दाखवून हात वर करतील. मग, पुढील पाच वर्ष सर्वजण निवांत घरी जाऊन झोपा काढतील ! घ्या लिहुन ... 😀

जरांगेंनी मराठा आरक्षण प्रश्नाचे /विषययाचे राजकारण केले आहे . कारण, अप्रत्यक्षपणे महायुतीला पाडण्यासाठी आव्हान करताना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे महाविकास आघाडीला मतदान करा असे सुचित केले होते. पण, हे करणे पूर्वी त्यांनी आरक्षण मिळणे बाबतचे लेखी आश्वासन महाविकास आघाडी कडून घेतले होते काय ? उत्तर आहे .....नाही ! प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्हीही पक्ष तेवढेच जबाबदार व महत्त्वाचे ठरत असताना एकाच पक्षाला किंवा घटकाला विरोध करणे व दुसऱ्याला सहकार्य किंवा समर्थन करणे हे अनअकालनीय आहे . याचाच अर्थ, त्यांना /जरांगेना आरक्षणाचा प्रश्न /विषय सोडवायचा नव्हता. तर, या विषयाचे राजकारण करायवचे होते. जेव्हा एखाद्या विषयात प्रश्नात राजकारण येते तेव्हा तो विषय किंवा प्रश्न सुटणे ऐवजी किचकट बनत जातो सध्या तेच होत आहे . कुणबी प्रमाणपत्र आडकुन बसले , EWS अथवा ESBC आरक्षण दोन्हीही लागू होत नाही . त्यांच्या/ जरांगेंच्या आव्हानामुळे महायुतीला किमान 25 जागेचे नुकसान झाले आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाचे किंवा व्यक्तिचे एवढे मोठे नुकसान करून तुम्ही कसे काय आरक्षणाचा / कोणताही हेतू साध्य करू शकाल ? येणाऱ्या विधानसभा 2024 मध्ये जरी जरांगेमराठानी महाविकास आघाडीला निवडून आणले तरी ते सुद्धा मराठा बांधवांना ओबीसी मधून आरक्षण देण्यास नकार देतील अथवा केंद्राकडे बोर्ड दाखवून हात वर करतील. मग, पुढील पाच वर्ष सर्वजण निवांत घरी जाऊन झोपा काढतील ! घ्या लिहुन ... 😀

मविआला सत्ता द्यायची म्हणून तर सर्व चालले आहे.

तू का जाळून घेतोय 🔥🔥😂😂

Tuzya gadichi aaga hoti kare

@sudarshantechnology8994 tuzya gharat

तुझ्या आई सोबत जपान ला होते

@@999dhananjay उगी तुतारी घे तोडांत Only शिंदे सरकार ✌🏻 मराठा सरकार

@@Visionofworld9 tutari tondatach gheun vajwavi lakte pan tumhi kamlacha danda ghalun ghetlay

जरांगेंनी मराठा आरक्षण प्रश्नाचे /विषययाचे राजकारण केले आहे . कारण, अप्रत्यक्षपणे महायुतीला पाडण्यासाठी आव्हान करताना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे महाविकास आघाडीला मतदान करा असे सुचित केले होते. पण, हे करणे पूर्वी त्यांनी आरक्षण मिळणे बाबतचे लेखी आश्वासन महाविकास आघाडी कडून घेतले होते काय ? उत्तर आहे .....नाही ! प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्हीही पक्ष तेवढेच जबाबदार व महत्त्वाचे ठरत असताना एकाच पक्षाला किंवा घटकाला विरोध करणे व दुसऱ्याला सहकार्य किंवा समर्थन करणे हे अनअकालनीय आहे . याचाच अर्थ, त्यांना /जरांगेना आरक्षणाचा प्रश्न /विषय सोडवायचा नव्हता. तर, या विषयाचे राजकारण करायवचे होते. जेव्हा एखाद्या विषयात प्रश्नात राजकारण येते तेव्हा तो विषय किंवा प्रश्न सुटणे ऐवजी किचकट बनत जातो सध्या तेच होत आहे . कुणबी प्रमाणपत्र आडकुन बसले , EWS अथवा ESBC आरक्षण दोन्हीही लागू होत नाही . त्यांच्या/ जरांगेंच्या आव्हानामुळे महायुतीला किमान 25 जागेचे नुकसान झाले आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाचे किंवा व्यक्तिचे एवढे मोठे नुकसान करून तुम्ही कसे काय आरक्षणाचा / कोणताही हेतू साध्य करू शकाल ? येणाऱ्या विधानसभा 2024 मध्ये जरी जरांगेमराठानी महाविकास आघाडीला निवडून आणले तरी ते सुद्धा मराठा बांधवांना ओबीसी मधून आरक्षण देण्यास नकार देतील अथवा केंद्राकडे बोर्ड दाखवून हात वर करतील. मग, पुढील पाच वर्ष सर्वजण निवांत घरी जाऊन झोपा काढतील ! घ्या लिहुन ... 😀

जरांगेंनी मराठा आरक्षण प्रश्नाचे /विषययाचे राजकारण केले आहे . कारण, अप्रत्यक्षपणे महायुतीला पाडण्यासाठी आव्हान करताना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे महाविकास आघाडीला मतदान करा असे सुचित केले होते. पण, हे करणे पूर्वी त्यांनी आरक्षण मिळणे बाबतचे लेखी आश्वासन महाविकास आघाडी कडून घेतले होते काय ? उत्तर आहे .....नाही ! प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्हीही पक्ष तेवढेच जबाबदार व महत्त्वाचे ठरत असताना एकाच पक्षाला किंवा घटकाला विरोध करणे व दुसऱ्याला सहकार्य किंवा समर्थन करणे हे अनअकालनीय आहे . याचाच अर्थ, त्यांना /जरांगेना आरक्षणाचा प्रश्न /विषय सोडवायचा नव्हता. तर, या विषयाचे राजकारण करायवचे होते. जेव्हा एखाद्या विषयात प्रश्नात राजकारण येते तेव्हा तो विषय किंवा प्रश्न सुटणे ऐवजी किचकट बनत जातो सध्या तेच होत आहे . कुणबी प्रमाणपत्र आडकुन बसले , EWS अथवा ESBC आरक्षण दोन्हीही लागू होत नाही . त्यांच्या/ जरांगेंच्या आव्हानामुळे महायुतीला किमान 25 जागेचे नुकसान झाले आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाचे किंवा व्यक्तिचे एवढे मोठे नुकसान करून तुम्ही कसे काय आरक्षणाचा / कोणताही हेतू साध्य करू शकाल ? येणाऱ्या विधानसभा 2024 मध्ये जरी जरांगेमराठानी महाविकास आघाडीला निवडून आणले तरी ते सुद्धा मराठा बांधवांना ओबीसी मधून आरक्षण देण्यास नकार देतील अथवा केंद्राकडे बोर्ड दाखवून हात वर करतील. मग, पुढील पाच वर्ष सर्वजण निवांत घरी जाऊन झोपा काढतील ! घ्या लिहुन ... 😀

जरांगेंनी मराठा आरक्षण प्रश्नाचे /विषययाचे राजकारण केले आहे . कारण, अप्रत्यक्षपणे महायुतीला पाडण्यासाठी आव्हान करताना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे महाविकास आघाडीला मतदान करा असे सुचित केले होते. पण, हे करणे पूर्वी त्यांनी आरक्षण मिळणे बाबतचे लेखी आश्वासन महाविकास आघाडी कडून घेतले होते काय ? उत्तर आहे .....नाही ! प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्हीही पक्ष तेवढेच जबाबदार व महत्त्वाचे ठरत असताना एकाच पक्षाला किंवा घटकाला विरोध करणे व दुसऱ्याला सहकार्य किंवा समर्थन करणे हे अनअकालनीय आहे . याचाच अर्थ, त्यांना /जरांगेना आरक्षणाचा प्रश्न /विषय सोडवायचा नव्हता. तर, या विषयाचे राजकारण करायवचे होते. जेव्हा एखाद्या विषयात प्रश्नात राजकारण येते तेव्हा तो विषय किंवा प्रश्न सुटणे ऐवजी किचकट बनत जातो सध्या तेच होत आहे . कुणबी प्रमाणपत्र आडकुन बसले , EWS अथवा ESBC आरक्षण दोन्हीही लागू होत नाही . त्यांच्या/ जरांगेंच्या आव्हानामुळे महायुतीला किमान 25 जागेचे नुकसान झाले आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाचे किंवा व्यक्तिचे एवढे मोठे नुकसान करून तुम्ही कसे काय आरक्षणाचा / कोणताही हेतू साध्य करू शकाल ? येणाऱ्या विधानसभा 2024 मध्ये जरी जरांगेमराठानी महाविकास आघाडीला निवडून आणले तरी ते सुद्धा मराठा बांधवांना ओबीसी मधून आरक्षण देण्यास नकार देतील अथवा केंद्राकडे बोर्ड दाखवून हात वर करतील. मग, पुढील पाच वर्ष सर्वजण निवांत घरी जाऊन झोपा काढतील ! घ्या लिहुन ... 😀

जरांगेंनी मराठा आरक्षण प्रश्नाचे /विषययाचे राजकारण केले आहे . कारण, अप्रत्यक्षपणे महायुतीला पाडण्यासाठी आव्हान करताना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे महाविकास आघाडीला मतदान करा असे सुचित केले होते. पण, हे करणे पूर्वी त्यांनी आरक्षण मिळणे बाबतचे लेखी आश्वासन महाविकास आघाडी कडून घेतले होते काय ? उत्तर आहे .....नाही ! प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्हीही पक्ष तेवढेच जबाबदार व महत्त्वाचे ठरत असताना एकाच पक्षाला किंवा घटकाला विरोध करणे व दुसऱ्याला सहकार्य किंवा समर्थन करणे हे अनअकालनीय आहे . याचाच अर्थ, त्यांना /जरांगेना आरक्षणाचा प्रश्न /विषय सोडवायचा नव्हता. तर, या विषयाचे राजकारण करायवचे होते. जेव्हा एखाद्या विषयात प्रश्नात राजकारण येते तेव्हा तो विषय किंवा प्रश्न सुटणे ऐवजी किचकट बनत जातो सध्या तेच होत आहे . कुणबी प्रमाणपत्र आडकुन बसले , EWS अथवा ESBC आरक्षण दोन्हीही लागू होत नाही . त्यांच्या/ जरांगेंच्या आव्हानामुळे महायुतीला किमान 25 जागेचे नुकसान झाले आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाचे किंवा व्यक्तिचे एवढे मोठे नुकसान करून तुम्ही कसे काय आरक्षणाचा / कोणताही हेतू साध्य करू शकाल ? येणाऱ्या विधानसभा 2024 मध्ये जरी जरांगेमराठानी महाविकास आघाडीला निवडून आणले तरी ते सुद्धा मराठा बांधवांना ओबीसी मधून आरक्षण देण्यास नकार देतील अथवा केंद्राकडे बोर्ड दाखवून हात वर करतील. मग, पुढील पाच वर्ष सर्वजण निवांत घरी जाऊन झोपा काढतील ! घ्या लिहुन ... 😀

मराठे पाटील राहो का नको राहो पण तुझी आई कुणबी माराठ्याच्यच शेतात येती

चिक्की पाडली 😢

जरांगेंनी मराठा आरक्षण प्रश्नाचे /विषययाचे राजकारण केले आहे . कारण, अप्रत्यक्षपणे महायुतीला पाडण्यासाठी आव्हान करताना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे महाविकास आघाडीला मतदान करा असे सुचित केले होते. पण, हे करणे पूर्वी त्यांनी आरक्षण मिळणे बाबतचे लेखी आश्वासन महाविकास आघाडी कडून घेतले होते काय ? उत्तर आहे .....नाही ! प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्हीही पक्ष तेवढेच जबाबदार व महत्त्वाचे ठरत असताना एकाच पक्षाला किंवा घटकाला विरोध करणे व दुसऱ्याला सहकार्य किंवा समर्थन करणे हे अनअकालनीय आहे . याचाच अर्थ, त्यांना /जरांगेना आरक्षणाचा प्रश्न /विषय सोडवायचा नव्हता. तर, या विषयाचे राजकारण करायवचे होते. जेव्हा एखाद्या विषयात प्रश्नात राजकारण येते तेव्हा तो विषय किंवा प्रश्न सुटणे ऐवजी किचकट बनत जातो सध्या तेच होत आहे . कुणबी प्रमाणपत्र आडकुन बसले , EWS अथवा ESBC आरक्षण दोन्हीही लागू होत नाही . त्यांच्या/ जरांगेंच्या आव्हानामुळे महायुतीला किमान 25 जागेचे नुकसान झाले आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाचे किंवा व्यक्तिचे एवढे मोठे नुकसान करून तुम्ही कसे काय आरक्षणाचा / कोणताही हेतू साध्य करू शकाल ? येणाऱ्या विधानसभा 2024 मध्ये जरी जरांगेमराठानी महाविकास आघाडीला निवडून आणले तरी ते सुद्धा मराठा बांधवांना ओबीसी मधून आरक्षण देण्यास नकार देतील अथवा केंद्राकडे बोर्ड दाखवून हात वर करतील. मग, पुढील पाच वर्ष सर्वजण निवांत घरी जाऊन झोपा काढतील ! घ्या लिहुन ... 😀

जरांगेंनी मराठा आरक्षण प्रश्नाचे /विषययाचे राजकारण केले आहे . कारण, अप्रत्यक्षपणे महायुतीला पाडण्यासाठी आव्हान करताना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे महाविकास आघाडीला मतदान करा असे सुचित केले होते. पण, हे करणे पूर्वी त्यांनी आरक्षण मिळणे बाबतचे लेखी आश्वासन महाविकास आघाडी कडून घेतले होते काय ? उत्तर आहे .....नाही ! प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्हीही पक्ष तेवढेच जबाबदार व महत्त्वाचे ठरत असताना एकाच पक्षाला किंवा घटकाला विरोध करणे व दुसऱ्याला सहकार्य किंवा समर्थन करणे हे अनअकालनीय आहे . याचाच अर्थ, त्यांना /जरांगेना आरक्षणाचा प्रश्न /विषय सोडवायचा नव्हता. तर, या विषयाचे राजकारण करायवचे होते. जेव्हा एखाद्या विषयात प्रश्नात राजकारण येते तेव्हा तो विषय किंवा प्रश्न सुटणे ऐवजी किचकट बनत जातो सध्या तेच होत आहे . कुणबी प्रमाणपत्र आडकुन बसले , EWS अथवा ESBC आरक्षण दोन्हीही लागू होत नाही . त्यांच्या/ जरांगेंच्या आव्हानामुळे महायुतीला किमान 25 जागेचे नुकसान झाले आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाचे किंवा व्यक्तिचे एवढे मोठे नुकसान करून तुम्ही कसे काय आरक्षणाचा / कोणताही हेतू साध्य करू शकाल ? येणाऱ्या विधानसभा 2024 मध्ये जरी जरांगेमराठानी महाविकास आघाडीला निवडून आणले तरी ते सुद्धा मराठा बांधवांना ओबीसी मधून आरक्षण देण्यास नकार देतील अथवा केंद्राकडे बोर्ड दाखवून हात वर करतील. मग, पुढील पाच वर्ष सर्वजण निवांत घरी जाऊन झोपा काढतील ! घ्या लिहुन ... 😀

जरांगेंनी मराठा आरक्षण प्रश्नाचे /विषययाचे राजकारण केले आहे . कारण, अप्रत्यक्षपणे महायुतीला पाडण्यासाठी आव्हान करताना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे महाविकास आघाडीला मतदान करा असे सुचित केले होते. पण, हे करणे पूर्वी त्यांनी आरक्षण मिळणे बाबतचे लेखी आश्वासन महाविकास आघाडी कडून घेतले होते काय ? उत्तर आहे .....नाही ! प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्हीही पक्ष तेवढेच जबाबदार व महत्त्वाचे ठरत असताना एकाच पक्षाला किंवा घटकाला विरोध करणे व दुसऱ्याला सहकार्य किंवा समर्थन करणे हे अनअकालनीय आहे . याचाच अर्थ, त्यांना /जरांगेना आरक्षणाचा प्रश्न /विषय सोडवायचा नव्हता. तर, या विषयाचे राजकारण करायवचे होते. जेव्हा एखाद्या विषयात प्रश्नात राजकारण येते तेव्हा तो विषय किंवा प्रश्न सुटणे ऐवजी किचकट बनत जातो सध्या तेच होत आहे . कुणबी प्रमाणपत्र आडकुन बसले , EWS अथवा ESBC आरक्षण दोन्हीही लागू होत नाही . त्यांच्या/ जरांगेंच्या आव्हानामुळे महायुतीला किमान 25 जागेचे नुकसान झाले आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाचे किंवा व्यक्तिचे एवढे मोठे नुकसान करून तुम्ही कसे काय आरक्षणाचा / कोणताही हेतू साध्य करू शकाल ? येणाऱ्या विधानसभा 2024 मध्ये जरी जरांगेमराठानी महाविकास आघाडीला निवडून आणले तरी ते सुद्धा मराठा बांधवांना ओबीसी मधून आरक्षण देण्यास नकार देतील अथवा केंद्राकडे बोर्ड दाखवून हात वर करतील. मग, पुढील पाच वर्ष सर्वजण निवांत घरी जाऊन झोपा काढतील ! घ्या लिहुन ... 😀