5वीं अनुसूचि के तहत संविधान यही कहता है कि ग्राम सभा के मुंडा से परमिशन अनिवार्य है ये अधिकार विशेष रूप से आदिवासियों पर लागू होता है और हमारा दायित्व भी है
@@kunalkumar2023 bilkul kyunki ye... by the People, For the People hai. Desh Aaj bhrastachar ke gark me chali gayi hai, Lekin Gramsabha ki Jo lokpriyta Pehle tab thi aur Ab bhi bani huee. 🙏🙏🙏
@@bishnukumar2667yaa i know brother, but here i am talking about the function that gram sabha have, that no one can intervene in gram panchayat, without permission of their head.....and also the police has right to investigate on their matter but with the permission right!
Kyun nhi karegi ,madarchodo wo gaon jis state pe aata hai ,wahna legal notice tmhare baap se puch Kar nhi jayegi.thoda padhai Kar lo Sirf kattarpanti se nhi hota h
अरे पुलिस जी, आप कुछ भी बोलिये आपको उनके गाँव मे उनसे पूछे बगाएर नहीं घुसना था, आप गलत तरीके से घुसे हैं, आप गलत हैं, माफी मांगनी चाहिए आपको ग्रामीण से
@@invisibleperson-cy3ufहम तो तुम्हें नहीं भेज सकते भाई लेकिन हम तुम लोगों को कहीं और जरुर भेज देंगे लेकिन तुम हमें कहीं नहीं भेज सकते हो। दम है तो आदिवासियों के गांव के सामने यह शब्द बोल कर दिखाओ। हम तो तुम्हारे घर में घुसकर यह चीज कर सकते
सभी पुलिस वाले तो बिहारी लग रहरे है..... इनको गांव वालों ने औकात दिखा दी है.... अपनी "नागरिकता"का परिचय बता दिया...इसी तरह जागरूक और निर्भीक नागरिक बनने का सबूत दिया गया है.... काश..! झारखण्ड के लोग इसी तरह अपना काम करे तो कोई भी बाहरी झारखण्ड को लूट नही सकता... Thank गांव वालों
मोबाइल सीजकर, इन लोगों में से कोई नहीं कह रहा है कि फादर स्टेन स्वामी जैसे मोबाइल में छेड़-छाड़ कर ग्रामीणों को फंसा सकता है । पुलिस बचने के लिए कहता कुछ है और करता कुछ है ।
PESA ACT 1996 - Through this amendment, a three-tier Panchayati Raj Institution was made into a law. However, its application to the scheduled and tribal areas under Article 243(M) was restricted.
