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अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय निम्न प्रकार की रिट जारी कर सकते है-
बंदी प्रत्यक्षीकरणः
परमादेश रिट
प्रतिषेध रिट
उत्प्रेषण रिट
इस अध्याय में हम इन सभी प्रकार की रिट को विस्तृत रूप से जानेंगे-
1. बंदी प्रत्यक्षीकरणः- (Habeas corpus)
न्यायालय द्वारा यह आदेश जारी किया जाता है कि हिरासत में लिए व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए
किसी व्यक्ति को जबरन अवैध तरीके से हिरासत में नहीं लिया जा सकता
अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया है तो उसे स्वतंत्र किया जाएगा
सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत प्राधिकरण
2. अधिकार पृच्छाः- (Quo warranto)
अधिकार पृच्छा रिट लोक पदों को हथियाने के विरुद्ध शक्तिशाली उपकरण है
जिस व्यक्ति के विरूद्ध दायर की जाती है उस व्यक्ति को यह सिद्ध करना होता है कि लोग प्रकृति का पद पर किस हक से धारण किए हुए है
अन्य चारों रिटो के विपरीत इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है ना कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही
इस रिट को सार्वजनिक कार्यालय के मामलों में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक तरीके से हो
इसे निजी या मंत्रित्व कार्यालय के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता
3. परमादेशः- (Mandamus)
तात्पर्य आज्ञा
इसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है
न्यायालय द्वारा उनके कार्य करने एवं नकारने के संबंध में पूछा जा सकता है
अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण
सार्वजनिक इकाई निगम एवं
सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है
4. प्रतिषेधः- (Prohibition)
रोकना
इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या प्राधिकरणों को अपनी न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है
इस रिट का उद्देश्य अवर न्यायालय को अपनी अधिकारिता की सीमा में रहने के लिए बाध्य किया जाए
इसे किसी न्यायिक एवं अर्थ न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है
प्रशासनिक ,विधायी या निजी निकाय एवं व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध नहीं
5. उत्प्रेषणः- (Certiorari)
प्रमाणित होना या सूचना देना
5 окт 2024
