१. जर राज्य सरकार २०१९, २०२२ आणि २०२३ ला शपथपत्र देत आहे, की या राज्यात धनगड अस्तित्वात नाहीत, आहेत ते धनगरच आहेत, तर मग राज्य सरकार राज्यपालांमार्फत तशी दुरुस्तीची शिफारस केंद्राला का करत नाही? २. जे ओडिशा, बिहार, आणि झारखंड या तीन राज्यामध्ये Dhangad च Dhangar केला, त्याच धर्तीवर माझ्या महाराष्ट्रात का होत नाही? ३. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये मराठी मध्ये स्पष्ट ३६.ओरान, धनगर उल्लेख असताना जाणून बुजून का डावलल जातंय? कळतय का काही?
