प्रश्न: भारतीय संविधान में ‘हड़ताल’ के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? A. अनुच्छेद 14(2) B. अनुच्छेद 19(1)(C) C. अनुच्छेद 22(3) D. अनुच्च्सद 32
really ye yaha likhna aasan hai real life mai apply kar ke dekho pfir wapas reply karna brother no caste no reservation ok lekin aap ek baar kisi SC category ke insaan ko apne ghar par bula ke apne sath barabar beta ke khana khila ke bata do apni family ke samne tho pata chal jayega ki reality kya hai bate karne say hi caste system khatam nhi hota hai guru
right kathwni karni me fark h... har 1 ko aage bande na adhikar h sare adhikar bdi cast vale lete h hme tk chota hissa bhi nhi phuchne dete ...ye log Ameer or ameer bnega to hm kya inke nokar banne k liye he kya 😬😬😬😬@@ishwarsingh5664
Ans - D ( Non of the Above ) Kyonki hadtal karna hamara मौलिक अधिकार नाही हैं , article 19 (1) C me हम union, संघटना बना सकते हैं इतनाही दिया हैं . Thank you
Option..(b) अनुच्छेद 19 (1)c & अनुच्छेद 19(1)a को भी शामिल कर सकते है। प्रत्येक नागरिक को अपने भाषण मे उसे अपने असहमति को व्यक्त करने के लिए वह अपने स्वतंत्रा के अधिकार मे वह व्यक्त्ति अपने राय,विचार, विश्वास और धारणा को व्यक्त करने के लिए वह व्यक्ति व्यक्तिगत तरिके से शांतिपूर्ण तरिके से हणताल व विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है।
द्रिष्टी सेंट्रल कॅबिनेट ने वर्गीकरण पर कोई बात नही की मुलत SC का निर्णय राज्य मे SC/ST मे वर्गीकरण की अनुमती का अधिकार राज्य को प्रदान करता है PM नरेंद्र मोदी ने केवल SC/ST को क्रिमिलेयर नही लगेगा यह कहा है कोर्ट ने वह आदेश नही तो मत व्यक्त किया इसलिये क्रिमिलेयर नही लगेगा रोहणी कमिशन ओबीसी मे वर्गीकरण की रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास आई भारत सरकार ने कमिशन लागाया था वर्गीकरण राज्य कर सकेंगे यही SC का फैसला है और आहे वंचित जाती या समूह का वर्गीकरण होगा समन्याय के लिये वह आवश्यक भी है उपेक्षित, वंचित को भी मोका मिले 😊
Sir SC ki bat bilkul shi hai villags ke log jinko jarurt vo iska labh nhi uthte Or jo phadhe likhe Or धनी है वो iska labh उठाते हैं jinko riservation ki ab koi jarurat nahi hai😢😢😢😢
जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना मिलना चाहिए ! 50 % Reservation restrictions हटना चाहिए ! ओर सबसे पहले कोर्ट से शूरू हो... एक ही समाज के लोग बैठे है ! ये पुरे देशवासियों पर अज्ञाय है .
sc st मे उपवर्गीकरण बिलकुल सही है sc st को आरक्षण इसलिए नहीं दिया जाता कि ये विधि का विधान है उनके साथ होने वाले जातिगत भेदभाव समाज मे पिछडने के कारण उनको निम्न धरा से मुख्य धारा मे लाने के लिए किया गया है और वर्तमान की स्थिति पूर्व समय से अलग है ।।।
ये तो सही है लेकिन जनरल में भी जिनके पास पावर और पैसा है वो नौकरी पा जा रहा है और करीब जनरल के पीछे रह जा रहे हैं Upsc जैसी संस्था से sc में एक लड़की सीधा ias लेवल की अधिकारी बन जाती है इस तरह की न जाने कितनी भारतीय हो रखी है कितने पद प्रोफेसर के खाली है जबकि PHD करके संविदा पर या किसी school में sc st वाले पढ़ा रहे हैं वोभी इनकी भी संख्या ज्यादा नहीं है फिरभी।हमारे देखी किसी भी कानून को लागू करने वाली एजेंसी कितनी परदाशी होती है हमे पता है। पूरा मामला पूट डालो राज करो इसी प्रकार की कहानी धीरे धीरे रची जा रही है। सदन से नही तो कोर्ट से पहले सबका दिल जीता फिर डील में आग लगाडो।
ये तो सही है लेकिन जनरल में भी जिनके पास पावर और पैसा है वो नौकरी पा जा रहा है और करीब जनरल के पीछे रह जा रहे हैं Upsc जैसी संस्था से sc में एक लड़की सीधा ias लेवल की अधिकारी बन जाती है इस तरह की न जाने कितनी भारतीय हो रखी है कितने पद प्रोफेसर के खाली है जबकि PHD करके संविदा पर या किसी school में sc st वाले पढ़ा रहे हैं वोभी इनकी भी संख्या ज्यादा नहीं है फिरभी।हमारे देखी किसी भी कानून को लागू करने वाली एजेंसी कितनी परदाशी होती है हमे पता है। पूरा मामला पूट डालो राज करो इसी प्रकार की कहानी धीरे धीरे रची जा रही है। सदन से नही तो कोर्ट से पहले सबका दिल जीता फिर डील में आग लगाडो।
एस सी एस टी के लिए आरक्षण का अधिकार आर्थिक नहीं है। भेदभाव व अस्पृश्यता है। पूना -पैक्ट 1932 पढ़िए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, गोलमेज सम्मेलन पर सम्पूर्ण जानकारी रखिए फिर पता चलेगा कि एस सी एस टी के आरक्षण का बेसिक आधार क्या है। आरक्षण गरीबी भगाओ योजना नहीं है।
Jai bhim ,lekin tum ho 😮 Convert ho jaao aur aarakshan chhod do , jiske bapp dada bhai maa behen sab ka GOVT job hai vo bhi aarakshan le rha hai ,ye galat hai ,jiska income 8 lakh per year hai unka aarakshan radd hona chaiye
इंटरेस्टिंग फैक्ट🧐 :- भारत की आबादी 140 करोड़ , उनमें से ST-SC की आबादी लगभग 40 करोड़, केंद्र और राज्यों की मिलकर प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख सरकारी वैकेंसी, उनमें से 20% यानी 1लाख पद हर साल ST-SC कैटिगरी से भरे जाते हैं,...तो सोचिए ST-SC के प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी मिलने में कितना समय लगेगा.....🤔 (400000000 आबादी ÷100000 वैकेंसी = 4000 वर्ष),....अरे भाई साहब अगर एक व्यक्ति को एक बार आरक्षण व्यवस्था को लागू करें तो भी आपके घर तक सरकारी नौकरी पहुंचने में 4000 वर्ष लग जाएंगे और तुम मूर्ख क्रीमीलेयर का विरोध कर रहे हो,😃..अरे करना ही हो तो यह मांग करो कि एक परिवार को एक बार ही आरक्षण का लाभ मिले.... मगर भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा... लगे रहो... भारत बंद 👌😇😍
जब तक देश में जाति रहेगी तब तक आरक्षण लागू रहेगा,,, आरक्षण न दहेज में प्राप्त हुआ हैं, न ही भीख है,,, हमारा हक है,,, जिसे हम लेके रहेंगे, 🇮🇳 जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी 🇮🇳🇮🇳🇮🇳
Is thera any st, sc? I just wanna know if st, sc will categories in creamy later and non creamy layer like obc so what is the problem please let me know your point of view. I think that that is good for unprivileged sc, st who actually need that reservation. Please let me know thank you
Sc ka फैसला बहुत ही सराहनीय कदम है इससे हमारे उन लोगों को लाभ होगा जो वास्तविक इसके लायक है उन लोगों को नुकसान होगा जो पहले से सभी लाभों में कुंडली मार कर बइधे है
लाभ उठाने के लिए ही दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए कोई कुंडली मार के नहीं बैठ सकता उसमे... नुकसान पहुंचा कर के कितनी खुशी मिलेगी कुछ लोगों को वो दिख रहा है
Answer -: Option D None of the Above. Because, according to Supremecourt( SC) In Indian Constitution, here no rights to create any association for any kind of violence work. But As per Article 19 (1) (C) , we have rights to create a association in a descent manner and utilizing on a peaceful way and against of injustice way.
