Bhopal में अतिथि: हाथों में तिरंगा और दिल में नियमतिकरण की मांग, सड़कों पर अतिथि शिक्षकों का सैलाब! 

जब तक लाडली बहना जैसी योजना चलती रहेगी तब तक अतिथि शिक्षकों या अन्य युवाओं को कुछ नहीं मिलेगा। सरकार फ्री की रेवड़ी से कर्ज में डूबी है।

Bibhagiy pareeksha me jiske pass score card hai sabko samil kia jae tab pta chalega ki kon patra aur anubhabhi hai?

@@Mr.Anshul-5 ये सोचो कि Reservation है ही इन अतिथि शिक्षकों के पास (ये जो विभागीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो reservation में कोई बाहर का थोड़ी आयेगा, इनका competition तो आपस का ही है ना), choice filling में प्राथमिकता मिली हुई है (ज्यादा marks होने पर भी non-guest candidate को वो स्कूल नहीं मिलता जो उससे कम marks वाले guest teacher को मिलता है, अगर दोनो ने same भरा है तो), Bonus marks का भी प्रावधान मिल गया (1 साल के 10 bonus marks- 2018 का exam 150 marks का था, 2023 का 100 marks का ) मतलब जिसने 5 साल नौकरी की उसे सीधे 50 marks मिल रहे और जिसने 10 साल उसे 100 marks इन्हे सिर्फ exam में attendance लगाने जाना है, permanent ही तो होंगे। लेकिन नहीं, ये लोग तब भी संतुष्ट नहीं हैं, ये इतने लालची और बेईमान हैं कि ये सीधे permanent होना चाहते हैं, उन मेहनती अभ्यर्थियों का शोषण करना चाहते हैं जो इस इंतजार में हैं कि vacancy आयेगी। अगर ये सभी guest teachers permanent हुए तो कम से कम 10 साल तक teaching की कोई vacancy सरकार निकाल नहीं पाएगी। सोचने वाली बात है कि reservation, प्राथमिकता और bonus marks होने के बाद भी exam से ये डर क्यों रहे हैं? अगर ये वाकई योग्य teachers हैं तो इतनी facility मिलने पर भी exam तो निकाल ही लेंगे न! अगर ये सच में उन बच्चों के भविष्य का सोचते हैं तो ये उन बच्चों को ऐसे शिक्षक क्यों देना चाहते हैं जो इतनी facilities के साथ भी exam न निकाल पा रहे हों? ये सत्य की लड़ाई नहीं, लालची और बेवकूफ लोगों की लड़ाई है जो मेहनती युवाओं के लिए अवसर छीन कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और खुद को बेचारा भी बता रहे हैं।

लाडली बहना को ज्यादा ही लाड़ दिखा के मामा की सरकार ने सिर पर बिठा लिया है। ये कैसा आंदोलन है, समझ ही नहीं आता। इन सभी अतिथि शिक्षकों ने जब फॉर्म भरे थे, उसमे साफ लिखा था कि ये एक temporary posting है, permanent नहीं है। पहले इसी बात की रजामंदी देकर ये लोग नौकरी करने लगे, फिर नियमित होने की demand कर रहे हैं, मरने की धमकी तक दे रहे हैं। सबसे बड़ी गलती इन सभी लोगों की यही रही कि ये शिवराज सिंह के प्रलोभन को वादा समझ बैठे, और नेता ने अगर कोई प्रलोभन दे दिया तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई agreement sign हो गया हो। इन्हे ex cm के घर के बाहर धरना देना चाहिए। पहले ही exam में गेस्ट टीचर्स को आरक्षण मिला हुआ है, choice filling में भी प्राथमिकता मिली हुई है। अब पता नहीं ये किस प्रकार के शिक्षक हैं जिन्हे बिना परीक्षा के बस permanent होना है। खुद ने form भरते वक्त उसे अच्छे से पढ़ना जरूरी नहीं समझा, अब रो रहे हैं और अपनी गलती का दोष सरकार को दे रहे हैं। नौकरी में 10 साल हो गए थे तो बीच में कई बार परीक्षा हुई है, क्यों उस exam को नहीं निकाला? ऐसे तो ये जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें भी यही संदेश दे रहे हैं कि अगर किसी कक्षा में ज्यादा साल निकल जाएं और परीक्षा निकालने की कुब्बत तुम में न हो तो स्कूल के बाहर आमरण अनशन का आंदोलन चालू कर देना pass हो जाओगे। पता नहीं ये लोग अपने आप को योग्य शिक्षक बोल कैसे रहे हैं। और ये लोग इसे सत्य की लड़ाई का नाम भी दे रहे हैं। ये कोई सत्य की लड़ाई नहीं है, ये लालच की लड़ाई है। लालच ये कि बिना mehnat के जो इनकी संविदा नियुक्ति थी उसे permanent कर दिया जाए जिसपर इन्होंने खुद ने रजामंदी दी थी उसी बात को झुठला कर नई सरकार को ये लोग दोष देकर आंदोलन चला रहे हैं और बेवकूफ मीडिया इसका support भी कर रहा है, opposition फायदा उठा रहा है और युवा जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं उनका कोई नहीं सोच रहा।

@@DevendraKumar-ck5nk मुझे तो कोई ये समझा दो कि 70000 भी नहीं, अगर 50000 को भी permanent कर दिया तो सरकार आगे भर्ती निकालेगी कैसे ? जिस शिवराज ने इन लोगों को लालच दिया नियमित होने का, वही शिवराज लाडली बहनों को फ्री का पैसा देने का वादा करके सटक लिए। अब प्रदेश का जो पैसा salary देने में लगता, वो तो लाडलियों में बंट रहा है। इसे बंद किया अगर मोहन सरकार ने तो वो भी इन्ही अतिथियों के जैसे सड़क पर आकर रोने लगेंगी। प्रदेश के लोगों को फ्री का खाने की आदत डाल दी शिवराज सिंह ने। सरकार के पास funds ही तो नहीं हैं इसी कारण इतने साल अतिथियों से काम चला रही है, पैसा होता तो हर साल vacancy निकलती, न अतिथि शिक्षक इतने समय तक लगे रहते और न अभ्यर्थी नौकरी की vacancy का हर साल इंतजार करते। अब अतिथि कहने लगे permanent कर दो। इन्हे तो रखा ही इसलिए था कि कम पैसों में काम चलता रहे वर्ना इनसे बहुत ज्यादा योग्य अभ्यर्थी फॉर्म का पैसा जमा करके exam निकाल के उस अच्छी salary को deserve करते हैं। और Reservation है ही इन अतिथि शिक्षकों के पास (ये जो विभागीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो reservation में कोई बाहर का थोड़ी आयेगा, इनका competition तो आपस का ही है ना), choice filling में प्राथमिकता मिली हुई है (ज्यादा marks होने पर भी मुझे वो स्कूल नहीं मिला जो मुझसे कम marks वाले guest teacher को मिला), Bonus marks का भी प्रावधान मिल गया (1 साल के 10 bonus marks- 2018 का exam 150 marks का था, 2023 का 100 marks का ) मतलब जिसने 5 साल नौकरी की उसे सीधे 50 marks मिल रहे और जिसने 10 साल उसे 100 marks इन्हे सिर्फ exam में attendance लगाने जाना है, permanent ही तो होंगे। लेकिन नहीं, ये लोग तब भी संतुष्ट नहीं हैं, ये इतने लालची और बेईमान हैं कि ये सीधे permanent होना चाहते हैं, उन मेहनती अभ्यर्थियों का शोषण करना चाहते हैं जो इस इंतजार में हैं कि vacancy आयेगी। अगर ये सभी guest teachers permanent हुए तो कम से कम 10 साल तक teaching की कोई vacancy सरकार निकाल नहीं पाएगी। सोचने वाली बात है कि reservation, प्राथमिकता और bonus marks होने के बाद भी exam से ये डर क्यों रहे हैं? अगर ये वाकई योग्य teachers हैं तो इतनी facility मिलने पर भी exam तो निकाल ही लेंगे न! अगर ये सच में उन बच्चों के भविष्य का सोचते हैं तो ये उन बच्चों को ऐसे शिक्षक क्यों देना चाहते हैं जो इतनी facilities के साथ भी exam न निकाल पा रहे हों? अगर कोई शिक्षक 80% result दे रहा है कक्षा में तो जाहिर सी बात है कि exam निकाल ही लेगा। ये सत्य की लड़ाई नहीं लालची और बेईमान लोगों की लड़ाई है।

श्री मान अथिति का अर्थ नियमित नहीं होता है और साथ में आपके लिए नियमित शिक्षक भर्ती भी हुई है और 30% रिजल्ट आप दे नहीं पाए हैं और कहते हैं कि नए अथिति को मौका न मिले भाई वाह !

@@anandsahu700 शिक्षक भर्ती में दम दिखाया और शिक्षक बने , मुफ्त में कुछ नही मिलता , हजारों बेरोजगार मर रहे है वो किया करेंगे

जब तक लाडली बहना जैसी योजना चलती रहेगी तब तक अतिथि शिक्षकों या अन्य युवाओं को कुछ नहीं मिलेगा। सरकार फ्री की रेवड़ी से कर्ज में डूबी है।

​@@nirbhayshingh2572 😂😂 लाडली बहना को ज्यादा ही लाड़ दिखा के मामा की सरकार ने सिर पर बिठा लिया है। ये कैसा आंदोलन है, समझ ही नहीं आता। इन सभी अतिथि शिक्षकों ने जब फॉर्म भरे थे, उसमे साफ लिखा था कि ये एक temporary posting है, permanent नहीं है। पहले इसी बात की रजामंदी देकर ये लोग नौकरी करने लगे, फिर नियमित होने की demand कर रहे हैं, मरने की धमकी तक दे रहे हैं। सबसे बड़ी गलती इन सभी लोगों की यही रही कि ये शिवराज सिंह के प्रलोभन को वादा समझ बैठे, और नेता ने अगर कोई प्रलोभन दे दिया तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई agreement sign हो गया हो। इन्हे ex cm के घर के बाहर धरना देना चाहिए। पहले ही exam में गेस्ट टीचर्स को आरक्षण मिला हुआ है, choice filling में भी प्राथमिकता मिली हुई है। अब पता नहीं ये किस प्रकार के शिक्षक हैं जिन्हे बिना परीक्षा के बस permanent होना है। खुद ने form भरते वक्त उसे अच्छे से पढ़ना जरूरी नहीं समझा, अब रो रहे हैं और अपनी गलती का दोष सरकार को दे रहे हैं। नौकरी में 10 साल हो गए थे तो बीच में कई बार परीक्षा हुई है, क्यों उस exam को नहीं निकाला? ऐसे तो ये जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें भी यही संदेश दे रहे हैं कि अगर किसी कक्षा में ज्यादा साल निकल जाएं और परीक्षा निकालने की कुब्बत तुम में न हो तो स्कूल के बाहर आमरण अनशन का आंदोलन चालू कर देना pass हो जाओगे। पता नहीं ये लोग अपने आप को योग्य शिक्षक बोल कैसे रहे हैं। और ये लोग इसे सत्य की लड़ाई का नाम भी दे रहे हैं। ये कोई सत्य की लड़ाई नहीं है, ये लालच की लड़ाई है। लालच ये कि बिना mehnat के जो इनकी संविदा नियुक्ति थी उसे permanent कर दिया जाए जिसपर इन्होंने खुद ने रजामंदी दी थी उसी बात को झुठला कर नई सरकार को ये लोग दोष देकर आंदोलन चला रहे हैं और बेवकूफ मीडिया इसका support भी कर रहा है, opposition फायदा उठा रहा है और युवा जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं उनका कोई नहीं सोच रहा।

जब तक लाडली बहना जैसी योजना चलती रहेगी तब तक अतिथि शिक्षकों या अन्य युवाओं को कुछ नहीं मिलेगा। सरकार फ्री की रेवड़ी से कर्ज में डूबी है।

@@Choudhary_academy सरकार अतिथि भर्ती निकालती ही इसलिए है क्योंकि उनके पास मोटी सैलरी देने funds हैं ही नहीं तभी तो guest teacher का प्रावधान इन्होंने कम salary पर काम करवाने का निकाला था जो temporary basis पर नियुक्त हुए थे। Funds शिवराज अपनी लाडली बहनों पर लुटा गए और प्रदेश का पैसा फालतू में बरबाद कर दिया। यही वजह है कि guest teachers से ही काम चलता रहा। अब कोई कहे कि हमको permanent करदो तो सरकार ने नियमित की सैलरी afford ना कर पाने के कारण ही इतने साल guest teachers से काम चलाया है और नियमित शिक्षक नियुक्ति हर साल करा नहीं पाई। नहीं तो guest teachers से कई ज्यादा experienced, trained और योग्य शिक्षक भरे पड़े हैं। अब रही बात प्रलोभन की, तो प्रलोभन सरकार ने नहीं दिया था। सरकार की हर बात लिखित में होती है। प्रलोभन दिया था नेता ने (congress party ने अपने votes के लिए, और शिवराज सिंह ने जब वो सिर्फ एक चुनावी प्रत्याशी थे, सीएम की position पर नहीं थे।) ये गलती कहो या बेवकूफी जो ये लोग अपने लालच के कारण उस प्रलोभन के शिकार हो गए। लालच ये कि बिना selection test दिए नियमित हो जाएंगे और बेवकूफी ये कि खुद जब guest teacher का फॉर्म भरा तो उस फॉर्म में sign करके रजामंदी भी दे दी कि हां हम अतिथि के तौर पर काम करने तैयार हैं और कभी भी बहाली के लिए तैयार हैं। अतिथि का तो मतलब ही मेहमान है, जो घर आता है तो कभी न कभी उसे जाना ही पड़ता है। नौकरी में 10 साल हो गए थे तो बीच में कई बार परीक्षा हुई है, क्यों उस exam को नहीं निकाला? ऐसे तो ये जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें भी यही संदेश दे रहे हैं कि अगर किसी कक्षा में ज्यादा साल निकल जाएं और परीक्षा निकालने की कुब्बत तुम में न हो तो स्कूल के बाहर आमरण अनशन का आंदोलन चालू कर देना pass हो जाओगे। या जो failed बच्चे रह गए हैं उनकी आपस में परीक्षा करा के पास कर दिए जाओगे। जितनी इन्होंने सेवा दी है, उसका इन्हे फल भी दिया है सरकार ने। Reservation है इनके पास (ये जो विभागीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो reservation में कोई बाहर का थोड़ी आयेगा, इनका competition तो आपस का ही है ना), choice filling में प्राथमिकता मिली हुई है (ज्यादा marks होने पर भी मुझे वो स्कूल नहीं मिला जो मुझसे कम marks वाले guest teacher को मिला), Bonus marks का भी प्रावधान मिल गया (1 साल के 10 bonus marks- 2018 का exam 150 marks ka tha, 2023 का 100 marks का ) मतलब जिसने 5 साल नौकरी की उसे सीधे 50 marks मिल रहे और जिसने 10 साल उसे 100 marks इन्हे सिर्फ exam में attendance लगाने जाना है, permanent ही तो होंगे। लेकिन नहीं, ये लोग तब भी संतुष्ट नहीं हैं, ये इतने लालची और बेईमान हैं कि ये सीधे permanent होना चाहते हैं, उन मेहनती अभ्यर्थियों का शोषण करना चाहते हैं जो इस इंतजार में हैं कि vacancy आयेगी। अगर ये सभी guest teachers permanent हुए तो कम से कम 10 साल तक teaching की कोई vacancy सरकार निकाल नहीं पाएगी। पता नहीं इस लड़ाई को ये लोग कैसे सत्य की लड़ाई कह रहे हैं, ये सिर्फ लोभ और लालच की लड़ाई है। सोचने वाली बात है कि reservation, प्राथमिकता और bonus marks होने के बाद भी exam से ये डर क्यों रहे हैं? अगर ये वाकई योग्य teachers हैं तो इतनी facility मिलने पर भी exam तो निकाल ही लेंगे न! अगर ये सच में उन बच्चों के भविष्य का सोचते हैं तो ये उन बच्चों को ऐसे शिक्षक क्यों देना चाहते हैं जो इतनी facilities के साथ भी exam न निकाल पा रहा हो? अगर कोई शिक्षक 80% result दे रहा है कक्षा में तो जाहिर सी बात है कि exam निकाल ही लेगा।

@@poojanir ये सोचो कि Reservation है ही इन अतिथि शिक्षकों के पास (ये जो विभागीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो reservation में कोई बाहर का थोड़ी आयेगा, इनका competition तो आपस का ही है ना), choice filling में प्राथमिकता मिली हुई है (ज्यादा marks होने पर भी non-guest candidate को वो स्कूल नहीं मिलता जो उससे कम marks वाले guest teacher को मिलता है, अगर दोनो ने same भरा है तो), Bonus marks का भी प्रावधान मिल गया (1 साल के 10 bonus marks- 2018 का exam 150 marks का था, 2023 का 100 marks का ) मतलब जिसने 5 साल नौकरी की उसे सीधे 50 marks मिल रहे और जिसने 10 साल उसे 100 marks इन्हे सिर्फ exam में attendance लगाने जाना है, permanent ही तो होंगे। लेकिन नहीं, ये लोग तब भी संतुष्ट नहीं हैं, ये इतने लालची और बेईमान हैं कि ये सीधे permanent होना चाहते हैं, उन मेहनती अभ्यर्थियों का शोषण करना चाहते हैं जो इस इंतजार में हैं कि vacancy आयेगी। अगर ये सभी guest teachers permanent हुए तो कम से कम 10 साल तक teaching की कोई vacancy सरकार निकाल नहीं पाएगी। सोचने वाली बात है कि reservation, प्राथमिकता और bonus marks होने के बाद भी exam से ये डर क्यों रहे हैं? अगर ये वाकई योग्य teachers हैं तो इतनी facility मिलने पर भी exam तो निकाल ही लेंगे न! अगर ये सच में उन बच्चों के भविष्य का सोचते हैं तो ये उन बच्चों को ऐसे शिक्षक क्यों देना चाहते हैं जो इतनी facilities के साथ भी exam न निकाल पा रहे हों? ये सत्य की लड़ाई नहीं, लालची और बेवकूफ लोगों की लड़ाई है जो मेहनती युवाओं के लिए अवसर छीन कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और खुद को बेचारा भी बता रहे हैं।

जब तक लाडली बहना जैसी योजना चलती रहेगी तब तक अतिथि शिक्षकों या अन्य युवाओं को कुछ नहीं मिलेगा। सरकार फ्री की रेवड़ी से कर्ज में डूबी है।

@@govardhanbadagujar3855 मुझे तो आप ये समझा दो कि 70000 भी नहीं, अगर 50000 को भी permanent कर दिया तो सरकार आगे भर्ती निकालेगी कैसे ? जिस शिवराज ने इन लोगों को लालच दिया नियमित होने का, वही शिवराज लाडली बहनों को फ्री का पैसा देने का वादा करके सटक लिए। अब प्रदेश का जो पैसा salary देने में लगता, वो तो लाडलियों में बंट रहा है। इसे बंद किया अगर मोहन सरकार ने तो वो भी इन्ही अतिथियों के जैसे सड़क पर आकर रोने लगेंगी। प्रदेश के लोगों को फ्री का खाने की आदत डाल दी शिवराज सिंह ने। सरकार के पास funds ही तो नहीं हैं इसी कारण इतने साल अतिथियों से काम चला रही है, पैसा होता तो हर साल vacancy निकलती, न अतिथि शिक्षक इतने समय तक लगे रहते और न अभ्यर्थी नौकरी की vacancy का हर साल इंतजार करते। पहले तो खुद उस फॉर्म पर इन लोगों ने sign किए जिसमे साफ लिखा था कि ये permanent post नही है, कभी भी बहाली हो जाएगी। खुद रजामंदी देके अब अतिथि कहने लगे permanent कर दो। इन्हे तो रखा ही इसलिए था कि कम पैसों में काम चलता रहे वर्ना इनसे बहुत ज्यादा योग्य अभ्यर्थी फॉर्म का पैसा जमा करके exam निकाल के उस अच्छी salary को deserve करते हैं। और Reservation है ही इन अतिथि शिक्षकों के पास (ये जो विभागीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो reservation में कोई बाहर का थोड़ी आयेगा, इनका competition तो आपस का ही है ना), choice filling में प्राथमिकता मिली हुई है (ज्यादा marks होने पर भी non-guest candidate को वो स्कूल नहीं मिलता जो उससे कम marks वाले guest teacher को मिलता है, अगर दोनो ने same भरा है तो), Bonus marks का भी प्रावधान मिल गया (1 साल के 10 bonus marks- 2018 का exam 150 marks का था, 2023 का 100 marks का ) मतलब जिसने 5 साल नौकरी की उसे सीधे 50 marks मिल रहे और जिसने 10 साल उसे 100 marks इन्हे सिर्फ exam में attendance लगाने जाना है, permanent ही तो होंगे। लेकिन नहीं, ये लोग तब भी संतुष्ट नहीं हैं, ये इतने लालची और बेईमान हैं कि ये सीधे permanent होना चाहते हैं, उन मेहनती अभ्यर्थियों का शोषण करना चाहते हैं जो इस इंतजार में हैं कि vacancy आयेगी। अगर ये सभी guest teachers permanent हुए तो कम से कम 10 साल तक teaching की कोई vacancy सरकार निकाल नहीं पाएगी। सोचने वाली बात है कि reservation, प्राथमिकता और bonus marks होने के बाद भी exam से ये डर क्यों रहे हैं? अगर ये वाकई योग्य teachers हैं तो इतनी facility मिलने पर भी exam तो निकाल ही लेंगे न! अगर ये सच में उन बच्चों के भविष्य का सोचते हैं तो ये उन बच्चों को ऐसे शिक्षक क्यों देना चाहते हैं जो इतनी facilities के साथ भी exam न निकाल पा रहे हों? अगर कोई शिक्षक 80% result दे रहा है कक्षा में तो जाहिर सी बात है कि exam निकाल ही लेगा। ये सत्य की लड़ाई नहीं लालची और बेईमान लोगों की लड़ाई है जो मेहनती युवाओं के लिए अवसर छीन कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और खुद को बेचारा भी बता रहे हैं।

Ji

Verg 2 ki vacancy ki mang ku nahi kr rhe. Khud exam dekr nokri lene ki bat ku nahi kr rha .. Aap योग्य ho to exam dekr bhi permanent ho jaoge.. Muftkhor he sare ke sare

bhai in atithi ki nokri ke chakkar me mt rho dusre kam pr dhyan do govt ke bharose mt rho 5 -6 mahine ki nokri kr ke 6 se 7 mahine free bethna ek pagl pn se jyada kuch nhi ye atithi ka nimitikaran ek kalpnik hakikat,he logo ki zindgi barbad ho gai is skim ke chakkar me waqt he sambhal jao😮

नियमित होना चाहिए

जब तक लाडली बहना जैसी योजना चलती रहेगी तब तक अतिथि शिक्षकों या अन्य युवाओं को कुछ नहीं मिलेगा। सरकार फ्री की रेवड़ी से कर्ज में डूबी है।

Ol,right,sir

@@starrock5818 ये सोचो कि Reservation है ही इन अतिथि शिक्षकों के पास (ये जो विभागीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो reservation में कोई बाहर का थोड़ी आयेगा, इनका competition तो आपस का ही है ना), choice filling में प्राथमिकता मिली हुई है (ज्यादा marks होने पर भी non-guest candidate को वो स्कूल नहीं मिलता जो उससे कम marks वाले guest teacher को मिलता है, अगर दोनो ने same भरा है तो), Bonus marks का भी प्रावधान मिल गया (1 साल के 10 bonus marks- 2018 का exam 150 marks का था, 2023 का 100 marks का ) मतलब जिसने 5 साल नौकरी की उसे सीधे 50 marks मिल रहे और जिसने 10 साल उसे 100 marks इन्हे सिर्फ exam में attendance लगाने जाना है, permanent ही तो होंगे। लेकिन नहीं, ये लोग तब भी संतुष्ट नहीं हैं, ये इतने लालची और बेईमान हैं कि ये सीधे permanent होना चाहते हैं, उन मेहनती अभ्यर्थियों का शोषण करना चाहते हैं जो इस इंतजार में हैं कि vacancy आयेगी। अगर ये सभी guest teachers permanent हुए तो कम से कम 10 साल तक teaching की कोई vacancy सरकार निकाल नहीं पाएगी। सोचने वाली बात है कि reservation, प्राथमिकता और bonus marks होने के बाद भी exam से ये डर क्यों रहे हैं? अगर ये वाकई योग्य teachers हैं तो इतनी facility मिलने पर भी exam तो निकाल ही लेंगे न! अगर ये सच में उन बच्चों के भविष्य का सोचते हैं तो ये उन बच्चों को ऐसे शिक्षक क्यों देना चाहते हैं जो इतनी facilities के साथ भी exam न निकाल पा रहे हों? ये सत्य की लड़ाई नहीं, लालची और बेवकूफ लोगों की लड़ाई है जो मेहनती युवाओं के लिए अवसर छीन कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और खुद को बेचारा भी बता रहे हैं।

Bilkul

मुझे तो कोई ये समझा दे कोई कि 70000 भी नहीं, अगर 50000 को भी permanent कर दिया तो सरकार आगे भर्ती निकालेगी कैसे ? जिस शिवराज ने इन लोगों को लालच दिया नियमित होने का, वही शिवराज लाडली बहनों को फ्री का पैसा देने का वादा करके सटक लिए। अब प्रदेश का जो पैसा salary देने में लगता, वो तो लाडलियों में बंट रहा है। इसे बंद किया अगर मोहन सरकार ने तो वो भी इन्ही अतिथियों के जैसे सड़क पर आकर रोने लगेंगी। प्रदेश के लोगों को फ्री का खाने की आदत डाल दी शिवराज सिंह ने। सरकार के पास funds ही तो नहीं हैं इसी कारण इतने साल अतिथियों से काम चला रही है, पैसा होता तो हर साल vacancy निकलती, न अतिथि शिक्षक इतने समय तक लगे रहते और न अभ्यर्थी नौकरी की vacancy का हर साल इंतजार करते। अब अतिथि कहने लगे permanent कर दो। इन्हे तो रखा ही इसलिए था कि कम पैसों में काम चलता रहे वर्ना इनसे बहुत ज्यादा योग्य अभ्यर्थी फॉर्म का पैसा जमा करके exam निकाल के उस अच्छी salary को deserve करते हैं। और Reservation है ही इन अतिथि शिक्षकों के पास (ये जो विभागीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो reservation में कोई बाहर का थोड़ी आयेगा, इनका competition तो आपस का ही है ना), choice filling में प्राथमिकता मिली हुई है (ज्यादा marks होने पर भी मुझे वो स्कूल नहीं मिला जो मुझसे कम marks वाले guest teacher को मिला), Bonus marks का भी प्रावधान मिल गया (1 साल के 10 bonus marks- 2018 का exam 150 marks का था, 2023 का 100 marks का ) मतलब जिसने 5 साल नौकरी की उसे सीधे 50 marks मिल रहे और जिसने 10 साल उसे 100 marks इन्हे सिर्फ exam में attendance लगाने जाना है, permanent ही तो होंगे। लेकिन नहीं, ये लोग तब भी संतुष्ट नहीं हैं, ये इतने लालची और बेईमान हैं कि ये सीधे permanent होना चाहते हैं, उन मेहनती अभ्यर्थियों का शोषण करना चाहते हैं जो इस इंतजार में हैं कि vacancy आयेगी। अगर ये सभी guest teachers permanent हुए तो कम से कम 10 साल तक teaching की कोई vacancy सरकार निकाल नहीं पाएगी। सोचने वाली बात है कि reservation, प्राथमिकता और bonus marks होने के बाद भी exam से ये डर क्यों रहे हैं? अगर ये वाकई योग्य teachers हैं तो इतनी facility मिलने पर भी exam तो निकाल ही लेंगे न! अगर ये सच में उन बच्चों के भविष्य का सोचते हैं तो ये उन बच्चों को ऐसे शिक्षक क्यों देना चाहते हैं जो इतनी facilities के साथ भी exam न निकाल पा रहे हों? अगर कोई शिक्षक 80% result दे रहा है कक्षा में तो जाहिर सी बात है कि exam निकाल ही लेगा। ये सत्य की लड़ाई नहीं लालची और बेईमान लोगों की लड़ाई है।

@@Dwarkachoudhary-e3m ये सोचो कि Reservation है ही इन अतिथि शिक्षकों के पास (ये जो विभागीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो reservation में कोई बाहर का थोड़ी आयेगा, इनका competition तो आपस का ही है ना), choice filling में प्राथमिकता मिली हुई है (ज्यादा marks होने पर भी non-guest candidate को वो स्कूल नहीं मिलता जो उससे कम marks वाले guest teacher को मिलता है, अगर दोनो ने same भरा है तो), Bonus marks का भी प्रावधान मिल गया (1 साल के 10 bonus marks- 2018 का exam 150 marks का था, 2023 का 100 marks का ) मतलब जिसने 5 साल नौकरी की उसे सीधे 50 marks मिल रहे और जिसने 10 साल उसे 100 marks इन्हे सिर्फ exam में attendance लगाने जाना है, permanent ही तो होंगे। लेकिन नहीं, ये लोग तब भी संतुष्ट नहीं हैं, ये इतने लालची और बेईमान हैं कि ये सीधे permanent होना चाहते हैं, उन मेहनती अभ्यर्थियों का शोषण करना चाहते हैं जो इस इंतजार में हैं कि vacancy आयेगी। अगर ये सभी guest teachers permanent हुए तो कम से कम 10 साल तक teaching की कोई vacancy सरकार निकाल नहीं पाएगी। सोचने वाली बात है कि reservation, प्राथमिकता और bonus marks होने के बाद भी exam से ये डर क्यों रहे हैं? अगर ये वाकई योग्य teachers हैं तो इतनी facility मिलने पर भी exam तो निकाल ही लेंगे न! अगर ये सच में उन बच्चों के भविष्य का सोचते हैं तो ये उन बच्चों को ऐसे शिक्षक क्यों देना चाहते हैं जो इतनी facilities के साथ भी exam न निकाल पा रहे हों? ये सत्य की लड़ाई नहीं, लालची और बेवकूफ लोगों की लड़ाई है जो मेहनती युवाओं के लिए अवसर छीन कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और खुद को बेचारा भी बता रहे हैं।

25 प्रतिशत वाली नीति जब जानोगे तब ज्ञान नही बांटोगे

​​@@TheSMStudyआप समझा दीजिए। मुझे तो यही पता है कि exam में अतिथियों को पहले ही reservation मिला हुआ है और choice filling में प्राथमिकता भी मिली हुई है। और इसके आगे मुझे ये भी जानकारी है कि अतिथि शिक्षक का जब form भरा होता है उसमे साफ लिखा होता है कि ये एक संविदा जैसी नियुक्ति है ये permanent post नहीं है, इसी बात की रजामंदी देकर sign होने के बाद फॉर्म जमा होता है। अब जिस बात पर पहले राजी हुए थे उसी को बेबुनियाद बता कर और एक नेता के प्रलोभन में आकर सरकार से लड़ना कहां तक उचित है? उस नेता से लड़ना चाहिए न कि सरकार से। प्रलोभन में आए ही अतिथि शिक्षक इसलिए क्योंकि इन्हें बिना exam face किए direct नौकरी का लालच था और इस लड़ाई को ये सत्य की लड़ाई का नाम देते हैं।

@@surbhiraghuwanshi5819 सरकार अतिथि शिक्षक क्यों रखती है नियमित शिक्षक रखे 1 लाख पद खाली हैं आप ये बताओ जो 30साल में पढ़ाना चालू किया और 15 साल बाद वह 45 वर्ष का हो गया अब वो क्या करे आखिर है तो शिक्षक इसी उम्मीद में है कि कभी सरकार भविष्य सुरक्षित करेगी कोई नियमित भर्ती में लाभ ही देगी लेकिन कुछ नहीं मिलता आप एक बात बताओ यदि मैं कहूं कि जो अतिथि शिक्षक नहीं है उसे 75% आरक्षण है तो क्या ये सही है नहीं न इसी तरह 25% आरक्षण सिर्फ दिखावा है वास्तव में अतिथि शिक्षक को लाभ नहीं मिलता क्योकि आरक्षण में तो जो टाप मेरिट में आता है वो तो जनरल काउन्ट होता है लेकिन अतिथि शिक्षक को 25% सीटों में बांध दिया है 25% सीटों में तो वैसे ही हो जाएगें न दे सरकार क्योंकि यदि 100 में से 100 अंक कोई अतिथि लाया तो एक सीट तो ले गया अतिथि वाली क्या इसी को आरक्षण कहते है बताओ आरक्षण में भी st/sc/obc/ews/femal अतिथि में बांट दिया क्या मतलब अतिथि मतलब अतिथि

@@surbhiraghuwanshi5819 बहुत सही

Atithi banane ke liye kon sa exam kiya tha

​Bhanja bhatija yojna ke अंतर्गत bane he sab अतिथि 😂

@@rajachouhan1648 मुझे तो कोई ये समझा दो कि 70000 भी नहीं, अगर 50000 को भी permanent कर दिया तो सरकार आगे भर्ती निकालेगी कैसे ? जिस शिवराज ने इन लोगों को लालच दिया नियमित होने का, वही शिवराज लाडली बहनों को फ्री का पैसा देने का वादा करके सटक लिए। अब प्रदेश का जो पैसा salary देने में लगता, वो तो लाडलियों में बंट रहा है। इसे बंद किया अगर मोहन सरकार ने तो वो भी इन्ही अतिथियों के जैसे सड़क पर आकर रोने लगेंगी। प्रदेश के लोगों को फ्री का खाने की आदत डाल दी शिवराज सिंह ने। सरकार के पास funds ही तो नहीं हैं इसी कारण इतने साल अतिथियों से काम चला रही है, पैसा होता तो हर साल vacancy निकलती, न अतिथि शिक्षक इतने समय तक लगे रहते और न अभ्यर्थी नौकरी की vacancy का हर साल इंतजार करते। अब अतिथि कहने लगे permanent कर दो। इन्हे तो रखा ही इसलिए था कि कम पैसों में काम चलता रहे वर्ना इनसे बहुत ज्यादा योग्य अभ्यर्थी फॉर्म का पैसा जमा करके exam निकाल के उस अच्छी salary को deserve करते हैं। और Reservation है ही इन अतिथि शिक्षकों के पास (ये जो विभागीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो reservation में कोई बाहर का थोड़ी आयेगा, इनका competition तो आपस का ही है ना), choice filling में प्राथमिकता मिली हुई है (ज्यादा marks होने पर भी मुझे वो स्कूल नहीं मिला जो मुझसे कम marks वाले guest teacher को मिला), Bonus marks का भी प्रावधान मिल गया (1 साल के 10 bonus marks- 2018 का exam 150 marks का था, 2023 का 100 marks का ) मतलब जिसने 5 साल नौकरी की उसे सीधे 50 marks मिल रहे और जिसने 10 साल उसे 100 marks इन्हे सिर्फ exam में attendance लगाने जाना है, permanent ही तो होंगे। लेकिन नहीं, ये लोग तब भी संतुष्ट नहीं हैं, ये इतने लालची और बेईमान हैं कि ये सीधे permanent होना चाहते हैं, उन मेहनती अभ्यर्थियों का शोषण करना चाहते हैं जो इस इंतजार में हैं कि vacancy आयेगी। अगर ये सभी guest teachers permanent हुए तो कम से कम 10 साल तक teaching की कोई vacancy सरकार निकाल नहीं पाएगी। सोचने वाली बात है कि reservation, प्राथमिकता और bonus marks होने के बाद भी exam से ये डर क्यों रहे हैं? अगर ये वाकई योग्य teachers हैं तो इतनी facility मिलने पर भी exam तो निकाल ही लेंगे न! अगर ये सच में उन बच्चों के भविष्य का सोचते हैं तो ये उन बच्चों को ऐसे शिक्षक क्यों देना चाहते हैं जो इतनी facilities के साथ भी exam न निकाल पा रहे हों? अगर कोई शिक्षक 80% result दे रहा है कक्षा में तो जाहिर सी बात है कि exam निकाल ही लेगा। ये सत्य की लड़ाई नहीं लालची और बेईमान लोगों की लड़ाई है।

@@SSssA2406 ये सोचो कि Reservation है ही इन अतिथि शिक्षकों के पास (ये जो विभागीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो reservation में कोई बाहर का थोड़ी आयेगा, इनका competition तो आपस का ही है ना), choice filling में प्राथमिकता मिली हुई है (ज्यादा marks होने पर भी non-guest candidate को वो स्कूल नहीं मिलता जो उससे कम marks वाले guest teacher को मिलता है, अगर दोनो ने same भरा है तो), Bonus marks का भी प्रावधान मिल गया (1 साल के 10 bonus marks- 2018 का exam 150 marks का था, 2023 का 100 marks का ) मतलब जिसने 5 साल नौकरी की उसे सीधे 50 marks मिल रहे और जिसने 10 साल उसे 100 marks इन्हे सिर्फ exam में attendance लगाने जाना है, permanent ही तो होंगे। लेकिन नहीं, ये लोग तब भी संतुष्ट नहीं हैं, ये इतने लालची और बेईमान हैं कि ये सीधे permanent होना चाहते हैं, उन मेहनती अभ्यर्थियों का शोषण करना चाहते हैं जो इस इंतजार में हैं कि vacancy आयेगी। अगर ये सभी guest teachers permanent हुए तो कम से कम 10 साल तक teaching की कोई vacancy सरकार निकाल नहीं पाएगी। सोचने वाली बात है कि reservation, प्राथमिकता और bonus marks होने के बाद भी exam से ये डर क्यों रहे हैं? अगर ये वाकई योग्य teachers हैं तो इतनी facility मिलने पर भी exam तो निकाल ही लेंगे न! अगर ये सच में उन बच्चों के भविष्य का सोचते हैं तो ये उन बच्चों को ऐसे शिक्षक क्यों देना चाहते हैं जो इतनी facilities के साथ भी exam न निकाल पा रहे हों? ये सत्य की लड़ाई नहीं, लालची और बेवकूफ लोगों की लड़ाई है जो मेहनती युवाओं के लिए अवसर छीन कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और खुद को बेचारा भी बता रहे हैं।

@@surbhiraghuwanshi5819 बात तो आपकी १००% सत्य है 👍🏼

Sir ji 108 no hindi varg 2 . Varg 3 . Varg ek pass hai 7 sal atithi the. Apke kitne no aye. Jab vacancy nahi ayegi to 25℅ arashad keya kare

@@sukhramahirwar2626 मुझे तो कोई ये समझा दो कि 70000 भी नहीं, अगर 50000 को भी permanent कर दिया तो सरकार आगे भर्ती निकालेगी कैसे ? जिस शिवराज ने इन लोगों को लालच दिया नियमित होने का, वही शिवराज लाडली बहनों को फ्री का पैसा देने का वादा करके सटक लिए। अब प्रदेश का जो पैसा salary देने में लगता, वो तो लाडलियों में बंट रहा है। इसे बंद किया अगर मोहन सरकार ने तो वो भी इन्ही अतिथियों के जैसे सड़क पर आकर रोने लगेंगी। प्रदेश के लोगों को फ्री का खाने की आदत डाल दी शिवराज सिंह ने। सरकार के पास funds ही तो नहीं हैं इसी कारण इतने साल अतिथियों से काम चला रही है, पैसा होता तो हर साल vacancy निकलती, न अतिथि शिक्षक इतने समय तक लगे रहते और न अभ्यर्थी नौकरी की vacancy का हर साल इंतजार करते। अब अतिथि कहने लगे permanent कर दो। इन्हे तो रखा ही इसलिए था कि कम पैसों में काम चलता रहे वर्ना इनसे बहुत ज्यादा योग्य अभ्यर्थी फॉर्म का पैसा जमा करके exam निकाल के उस अच्छी salary को deserve करते हैं। और Reservation है ही इन अतिथि शिक्षकों के पास (ये जो विभागीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो reservation में कोई बाहर का थोड़ी आयेगा, इनका competition तो आपस का ही है ना), choice filling में प्राथमिकता मिली हुई है (ज्यादा marks होने पर भी मुझे वो स्कूल नहीं मिला जो मुझसे कम marks वाले guest teacher को मिला), Bonus marks का भी प्रावधान मिल गया (1 साल के 10 bonus marks- 2018 का exam 150 marks का था, 2023 का 100 marks का ) मतलब जिसने 5 साल नौकरी की उसे सीधे 50 marks मिल रहे और जिसने 10 साल उसे 100 marks इन्हे सिर्फ exam में attendance लगाने जाना है, permanent ही तो होंगे। लेकिन नहीं, ये लोग तब भी संतुष्ट नहीं हैं, ये इतने लालची और बेईमान हैं कि ये सीधे permanent होना चाहते हैं, उन मेहनती अभ्यर्थियों का शोषण करना चाहते हैं जो इस इंतजार में हैं कि vacancy आयेगी। अगर ये सभी guest teachers permanent हुए तो कम से कम 10 साल तक teaching की कोई vacancy सरकार निकाल नहीं पाएगी। सोचने वाली बात है कि reservation, प्राथमिकता और bonus marks होने के बाद भी exam से ये डर क्यों रहे हैं? अगर ये वाकई योग्य teachers हैं तो इतनी facility मिलने पर भी exam तो निकाल ही लेंगे न! अगर ये सच में उन बच्चों के भविष्य का सोचते हैं तो ये उन बच्चों को ऐसे शिक्षक क्यों देना चाहते हैं जो इतनी facilities के साथ भी exam न निकाल पा रहे हों? अगर कोई शिक्षक 80% result दे रहा है कक्षा में तो जाहिर सी बात है कि exam निकाल ही लेगा। ये सत्य की लड़ाई नहीं लालची और बेईमान लोगों की लड़ाई है।

शांत बैठ , जिसका उम्र हो चुका है वो परीक्षा में कैसे बैठेगा जो 40 पार के है अतिथि शिक्षक जिनका अनुभव 10 साल से ऊपर है

@@nitesh_pusham25 तू शांत बैठ , 10 साल में भर्ती परीक्षा में पास नही हो पाए तो अब नियमित भी नही होंगे ।।

@@nitesh_pusham25 तो जो लोग परीक्षा पास किए हैं वो घास छीलें और तुम नियुक्ति पाओ, बहुत होशियार हो

​@@nitesh_pusham25 Guest teacher का मतलब ही होता है अतिथि शिक्षक इस से साफ जाहिर है कि ये नौकरी permanent नहीं होती। जब फॉर्म भरा होता है, उसमे साफ लिखा होता है कि ये एक temporary नियुक्ति है, permanent नहीं है। इसी रजामंदी के साथ फॉर्म भरा होता है। पहले offline form भरा होता था, अब online होता है, लेकिन ये बात लिखी होती है form में। पहले अतिथि शिक्षक बनने की रजामंदी इन लोगो ने दी और फिर अब नियमित होने की मांग कर रहे हैं और अपनी गलती का दोष सरकार को दे रहे हैं। नियमित होने के लिए इतने साल तक नौकरी के साथ तैयारी करके exam निकालना था या पहले ही नियमित भर्ती में भाग लेना था। अनुभव के आधार पर bonus marks की डिमांड करना फिर भी ठीक है पर बिना exam निकाले सिर्फ अपनी अतिथि की post को permanent होने की demand ये पढ़े लिखे लोग कैसे कर रहे हैं? ये ईमानदार कैसे हुए? और ईमानदार नहीं तो कैसे अपने आप को एक सही शिक्षक कह सकेंगे? अब अगर ex सीएम शिवराज सिंह की बातों में लग के या congress govt के वादे के कारण ये आंदोलन चल रहा है तो फिर ex cm या congress office जाकर धरना देना था। लेकिन अपनी ही रजामंदी देने पर कि हां हम अतिथि के तौर पर काम करने तैयार हैं, फिर नियमित होने की demand पता नहीं कहां से इन सभी को सही लगती है? जबकि exam में भी पहले से ही reservation भी अतिथि शिक्षकों को मिला हुआ है, choice filling में भी प्राथमिकता दी हुई है। इस सब के बाद भी धरना देकर permanent post की नौकरी हासिल करने की ये जंग फिजूल है। ये इन सब की काबिलियत को नहीं बल्कि shortcut से बिना मेहनत के मोटी salary की डिमांड को दर्शाता है। ये अपने पढ़ाए हुए बच्चों को भी यही संदेश दे रहे हैं कि किसी कक्षा में ज्यादा सालों तक बैठे हो और exam निकाल पाने की कुब्बत न हो तो आमरण अनशन करके पास होने के लिए आंदोलन कर देना, अगली class में promote हो जाओगे। विभागीय परीक्षा भी ये लोग इसलिए चाहते हैं जिससे इन्हे tough competition का सामना न करना पड़े। और अपनी इस लड़ाई को ये लोग संघर्ष और सत्य की लड़ाई का नाम दे रहे हैं। ये सब लालची हैं जो बिना exam की तैयारी के permanent होने के प्रलोभन में आ गए और अब अपने लालच को सत्य की लड़ाई कह के खूब दोषारोपण कर रहे हैं।

Jab atithi shikshak ke bare me jankari nhi hai to gyan mat diya karo tum kitne number paye ho batao jara

Kyo kiya jaye vicency nikali jaye or sabko moka mile

@@mrigankverma1992 आप ये सोचो कि 70000 भी नहीं, अगर 50000 को भी permanent कर दिया तो सरकार आगे भर्ती निकालेगी कैसे ? जिस शिवराज ने इन लोगों को लालच दिया नियमित होने का, वही शिवराज लाडली बहनों को फ्री का पैसा देने का वादा करके सटक लिए। अब प्रदेश का जो पैसा salary देने में लगता, वो तो लाडलियों में बंट रहा है। इसे बंद किया अगर मोहन सरकार ने तो वो भी इन्ही अतिथियों के जैसे सड़क पर आकर रोने लगेंगी। प्रदेश के लोगों को फ्री का खाने की आदत डाल दी शिवराज सिंह ने। सरकार के पास funds ही तो नहीं हैं इसी कारण इतने साल अतिथियों से काम चला रही है, पैसा होता तो हर साल vacancy निकलती, न अतिथि शिक्षक इतने समय तक लगे रहते और न अभ्यर्थी नौकरी की vacancy का हर साल इंतजार करते। पहले तो खुद उस फॉर्म पर इन लोगों ने sign किए जिसमे साफ लिखा था कि ये permanent post नही है, कभी भी बहाली हो जाएगी। खुद रजामंदी देके अब अतिथि कहने लगे permanent कर दो। इन्हे तो रखा ही इसलिए था कि कम पैसों में काम चलता रहे वर्ना इनसे बहुत ज्यादा योग्य अभ्यर्थी फॉर्म का पैसा जमा करके exam निकाल के उस अच्छी salary को deserve करते हैं। और Reservation है ही इन अतिथि शिक्षकों के पास (ये जो विभागीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो reservation में कोई बाहर का थोड़ी आयेगा, इनका competition तो आपस का ही है ना), choice filling में प्राथमिकता मिली हुई है (ज्यादा marks होने पर भी non-guest candidate को वो स्कूल नहीं मिलता जो उससे कम marks वाले guest teacher को मिलता है, अगर दोनो ने same भरा है तो), Bonus marks का भी प्रावधान मिल गया (1 साल के 10 bonus marks- 2018 का exam 150 marks का था, 2023 का 100 marks का ) मतलब जिसने 5 साल नौकरी की उसे सीधे 50 marks मिल रहे और जिसने 10 साल उसे 100 marks इन्हे सिर्फ exam में attendance लगाने जाना है, permanent ही तो होंगे। लेकिन नहीं, ये लोग तब भी संतुष्ट नहीं हैं, ये इतने लालची और बेईमान हैं कि ये सीधे permanent होना चाहते हैं, उन मेहनती अभ्यर्थियों का शोषण करना चाहते हैं जो इस इंतजार में हैं कि vacancy आयेगी। अगर ये सभी guest teachers permanent हुए तो कम से कम 10 साल तक teaching की कोई vacancy सरकार निकाल नहीं पाएगी। सोचने वाली बात है कि reservation, प्राथमिकता और bonus marks होने के बाद भी exam से ये डर क्यों रहे हैं? अगर ये वाकई योग्य teachers हैं तो इतनी facility मिलने पर भी exam तो निकाल ही लेंगे न! अगर ये सच में उन बच्चों के भविष्य का सोचते हैं तो ये उन बच्चों को ऐसे शिक्षक क्यों देना चाहते हैं जो इतनी facilities के साथ भी exam न निकाल पा रहे हों? अगर कोई शिक्षक 80% result दे रहा है कक्षा में तो जाहिर सी बात है कि exam निकाल ही लेगा। ये सत्य की लड़ाई नहीं लालची और बेईमान लोगों की लड़ाई है जो मेहनती युवाओं के लिए अवसर छीन कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और खुद को बेचारा भी बता रहे हैं।

Acha ,, gadho jaisi mehnat hm kre or sab mje kre

@@devendrathakur2289 padhe likhe shikshak hone ke bavajud apni mehnat ko ghadon jaisi mehnat kehna apki yogyata par hi prashn utha raha hai. Shikshak budhimata se bana jata hai. Exam nikaalne par focus kariye. Atithyon ne koi ehsaan nahi kar diya noukari karke, unhe salary mili hai

अतिथि शिक्षक बहुत ही परेशान हैं

आदरणीय बंसल न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद

Guest teacher का मतलब ही होता है अतिथि शिक्षक इस से साफ जाहिर है कि ये नौकरी permanent नहीं होती। जब फॉर्म भरा होता है, उसमे साफ लिखा होता है कि ये एक temporary नियुक्ति है, permanent नहीं है। इसी रजामंदी के साथ फॉर्म भरा होता है। पहले offline form भरा होता था, अब online होता है, लेकिन ये बात लिखी होती है form में। पहले अतिथि शिक्षक बनने की रजामंदी इन लोगो ने दी और फिर अब नियमित होने की मांग कर रहे हैं और अपनी गलती का दोष सरकार को दे रहे हैं। नियमित होने के लिए इतने साल तक नौकरी के साथ तैयारी करके exam निकालना था या पहले ही नियमित भर्ती में भाग लेना था। अनुभव के आधार पर bonus marks की डिमांड करना फिर भी ठीक है पर बिना exam निकाले सिर्फ अपनी अतिथि की post को permanent होने की demand ये पढ़े लिखे लोग कैसे कर रहे हैं? ये ईमानदार कैसे हुए? और ईमानदार नहीं तो कैसे अपने आप को एक सही शिक्षक कह सकेंगे? अब अगर ex सीएम शिवराज सिंह की बातों में लग के या congress govt के वादे के कारण ये आंदोलन चल रहा है तो फिर ex cm या congress office जाकर धरना देना था। लेकिन अपनी ही रजामंदी देने पर कि हां हम अतिथि के तौर पर काम करने तैयार हैं, फिर नियमित होने की demand पता नहीं कहां से इन सभी को सही लगती है? जबकि exam में भी पहले से ही reservation भी अतिथि शिक्षकों को मिला हुआ है, choice filling में भी प्राथमिकता दी हुई है। इस सब के बाद भी धरना देकर permanent post की नौकरी हासिल करने की ये जंग फिजूल है। ये इन सब की काबिलियत को नहीं बल्कि shortcut से बिना मेहनत के मोटी salary की डिमांड को दर्शाता है। ये अपने पढ़ाए हुए बच्चों को भी यही संदेश दे रहे हैं कि किसी कक्षा में ज्यादा सालों तक बैठे हो और exam निकाल पाने की कुब्बत न हो तो आमरण अनशन करके पास होने के लिए आंदोलन कर देना, अगली class में promote हो जाओगे। विभागीय परीक्षा भी ये लोग इसलिए चाहते हैं जिससे इन्हे tough competition का सामना न करना पड़े। और अपनी इस लड़ाई को ये लोग संघर्ष और सत्य की लड़ाई का नाम दे रहे हैं। ये सब लालची हैं जो बिना exam की तैयारी के permanent होने के प्रलोभन में आ गए और अब अपने लालच को सत्य की लड़ाई कह के खूब दोषारोपण कर रहे हैं।

@@jaydeepagnihotri7268 मुझे तो कोई ये समझा दो कि 70000 भी नहीं, अगर 50000 को भी permanent कर दिया तो सरकार आगे भर्ती निकालेगी कैसे ? जिस शिवराज ने इन लोगों को लालच दिया नियमित होने का, वही शिवराज लाडली बहनों को फ्री का पैसा देने का वादा करके सटक लिए। अब प्रदेश का जो पैसा salary देने में लगता, वो तो लाडलियों में बंट रहा है। इसे बंद किया अगर मोहन सरकार ने तो वो भी इन्ही अतिथियों के जैसे सड़क पर आकर रोने लगेंगी। प्रदेश के लोगों को फ्री का खाने की आदत डाल दी शिवराज सिंह ने। सरकार के पास funds ही तो नहीं हैं इसी कारण इतने साल अतिथियों से काम चला रही है, पैसा होता तो हर साल vacancy निकलती, न अतिथि शिक्षक इतने समय तक लगे रहते और न अभ्यर्थी नौकरी की vacancy का हर साल इंतजार करते। अब अतिथि कहने लगे permanent कर दो। इन्हे तो रखा ही इसलिए था कि कम पैसों में काम चलता रहे वर्ना इनसे बहुत ज्यादा योग्य अभ्यर्थी फॉर्म का पैसा जमा करके exam निकाल के उस अच्छी salary को deserve करते हैं। और Reservation है ही इन अतिथि शिक्षकों के पास (ये जो विभागीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो reservation में कोई बाहर का थोड़ी आयेगा, इनका competition तो आपस का ही है ना), choice filling में प्राथमिकता मिली हुई है (ज्यादा marks होने पर भी मुझे वो स्कूल नहीं मिला जो मुझसे कम marks वाले guest teacher को मिला), Bonus marks का भी प्रावधान मिल गया (1 साल के 10 bonus marks- 2018 का exam 150 marks का था, 2023 का 100 marks का ) मतलब जिसने 5 साल नौकरी की उसे सीधे 50 marks मिल रहे और जिसने 10 साल उसे 100 marks इन्हे सिर्फ exam में attendance लगाने जाना है, permanent ही तो होंगे। लेकिन नहीं, ये लोग तब भी संतुष्ट नहीं हैं, ये इतने लालची और बेईमान हैं कि ये सीधे permanent होना चाहते हैं, उन मेहनती अभ्यर्थियों का शोषण करना चाहते हैं जो इस इंतजार में हैं कि vacancy आयेगी। अगर ये सभी guest teachers permanent हुए तो कम से कम 10 साल तक teaching की कोई vacancy सरकार निकाल नहीं पाएगी। सोचने वाली बात है कि reservation, प्राथमिकता और bonus marks होने के बाद भी exam से ये डर क्यों रहे हैं? अगर ये वाकई योग्य teachers हैं तो इतनी facility मिलने पर भी exam तो निकाल ही लेंगे न! अगर ये सच में उन बच्चों के भविष्य का सोचते हैं तो ये उन बच्चों को ऐसे शिक्षक क्यों देना चाहते हैं जो इतनी facilities के साथ भी exam न निकाल पा रहे हों? अगर कोई शिक्षक 80% result दे रहा है कक्षा में तो जाहिर सी बात है कि exam निकाल ही लेगा। ये सत्य की लड़ाई नहीं लालची और बेईमान लोगों की लड़ाई है।

@@हकीकतक्याहै-ङ9फ मुझे तो कोई ये समझा दो कि 70000 भी नहीं, अगर 50000 को भी permanent कर दिया तो सरकार आगे भर्ती निकालेगी कैसे ? जिस शिवराज ने इन लोगों को लालच दिया नियमित होने का, वही शिवराज लाडली बहनों को फ्री का पैसा देने का वादा करके सटक लिए। अब प्रदेश का जो पैसा salary देने में लगता, वो तो लाडलियों में बंट रहा है। इसे बंद किया अगर मोहन सरकार ने तो वो भी इन्ही अतिथियों के जैसे सड़क पर आकर रोने लगेंगी। प्रदेश के लोगों को फ्री का खाने की आदत डाल दी शिवराज सिंह ने। सरकार के पास funds ही तो नहीं हैं इसी कारण इतने साल अतिथियों से काम चला रही है, पैसा होता तो हर साल vacancy निकलती, न अतिथि शिक्षक इतने समय तक लगे रहते और न अभ्यर्थी नौकरी की vacancy का हर साल इंतजार करते। अब अतिथि कहने लगे permanent कर दो। इन्हे तो रखा ही इसलिए था कि कम पैसों में काम चलता रहे वर्ना इनसे बहुत ज्यादा योग्य अभ्यर्थी फॉर्म का पैसा जमा करके exam निकाल के उस अच्छी salary को deserve करते हैं। और Reservation है ही इन अतिथि शिक्षकों के पास (ये जो विभागीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो reservation में कोई बाहर का थोड़ी आयेगा, इनका competition तो आपस का ही है ना), choice filling में प्राथमिकता मिली हुई है (ज्यादा marks होने पर भी मुझे वो स्कूल नहीं मिला जो मुझसे कम marks वाले guest teacher को मिला), Bonus marks का भी प्रावधान मिल गया (1 साल के 10 bonus marks- 2018 का exam 150 marks का था, 2023 का 100 marks का ) मतलब जिसने 5 साल नौकरी की उसे सीधे 50 marks मिल रहे और जिसने 10 साल उसे 100 marks इन्हे सिर्फ exam में attendance लगाने जाना है, permanent ही तो होंगे। लेकिन नहीं, ये लोग तब भी संतुष्ट नहीं हैं, ये इतने लालची और बेईमान हैं कि ये सीधे permanent होना चाहते हैं, उन मेहनती अभ्यर्थियों का शोषण करना चाहते हैं जो इस इंतजार में हैं कि vacancy आयेगी। अगर ये सभी guest teachers permanent हुए तो कम से कम 10 साल तक teaching की कोई vacancy सरकार निकाल नहीं पाएगी। सोचने वाली बात है कि reservation, प्राथमिकता और bonus marks होने के बाद भी exam से ये डर क्यों रहे हैं? अगर ये वाकई योग्य teachers हैं तो इतनी facility मिलने पर भी exam तो निकाल ही लेंगे न! अगर ये सच में उन बच्चों के भविष्य का सोचते हैं तो ये उन बच्चों को ऐसे शिक्षक क्यों देना चाहते हैं जो इतनी facilities के साथ भी exam न निकाल पा रहे हों? अगर कोई शिक्षक 80% result दे रहा है कक्षा में तो जाहिर सी बात है कि exam निकाल ही लेगा। ये सत्य की लड़ाई नहीं लालची और बेईमान लोगों की लड़ाई है।

29 seat 😂😂😂

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