Kya guarantee hai ki chunavo bad BJP sai sarkar aayegi? Kahi government badal gayi aur wo bhi bed ko support kiya to kya hoga? Bed ko hatana hai to abhi hata de nahi to bad me koi nahi hatayega chunaav ke bad bhi. Kyo ki sabko apani image banaye rakhana hai
Ded ko joining aaj k awmanna case ke dwara turant milna chahiye. Ded ko niyukti do. Govt apne apko bachana chah rahi hai aur bed ka bich ka rasta nhi nikal rahe hai. Dabal injan ki sarkar fail hui
Kitne din talegi sunwai ek na ek din hogi hi aur clear Hui h jis prakar ham high court aur supreme court pe date par date lene ke bad bhi aakhir jit d el ed wale hi jite.usi tarah ant me joining d el ed walo ki ho hogi......😊😊😊😊😊
इतना समझ में आ गया है हम डीएड वालो को इस न्यायपालिका और सरकार से न्याय नहीं मिलने वाला.... केस लिस्ट एक दिन पहले ही पता चल जाता है कि कौन कौन से केस किस हिसाब से लगे है... न्याय के पुजारी को और न्याय के प्रार्थी दोनों को पता रहता है...लेकिन न्याय के पुजारी जो पहले ही प्रभु भक्ति में लिन है ... उनके लिए बड़ी बात नहीं है... कैसे किसी केस को टाला जाना है....जब न्यायपालिका और सरकार मिल कर कार्य करें तो समझ जाना चाहिए कि न्याय नहीं मिलने वाली... हम डीएड वालो के साथ इस कोर्ट से न्याय नहीं मिलने वाला...न अभी न अगले चुनाव तक
डी एड बी एड विवाद -: 1) 2018 से पहले डिप्लोमा बस प्राथमिक मे मान्य थी 2018 मे डी एड की संख्या ना हो तो बी एड को शामिल करने के लिए गजट बना ( ध्यान रहे डी एड की संख्या पर्याप्त ना होने पर ) 2) सरकार 2018 के बाद डी एड की संख्या होते हुए भी बी एड को शामिल किया ( गलती नं 1) 3) ये विवाद कही ना कही तो होना था तो शुरू हुआ राजस्थान से जहाँ कोर्ट ने डिप्लोमा को उचित ठहराया और 2021 मे 2018 के गजट को रद्द कर दिया 🙏 ( जब कोई कोर्ट किसी गजट को रद्द करता है वो उसी दिन से रद्द हो जाता है ) 4) ये मामला राजस्थान की गलियों से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहाँ सुनवाई का दौर चला और आखिरकार जनवरी 2023 मे फैसला रिजर्व हुआ ( ध्यान रहे जनवरी 2023 ) 5) cg मे 04 मई 2023 को शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया ( केस के आर्डर रिजर्व था, सरकार को पता था, गलती नं 2) 6) इस बीच दिनांक 30 मई 2023 को cg के सहायक शिक्षक के नोटिफिकेशन को डिप्लोमा के अभ्यर्थी के द्वारा चैलेंज किया गया भुनेश्वर साहू wps नं 3541/2023 के द्वारा 🙏 7) एक सुनवाई इस केस का हुआ लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट मे होने के कारण हाई कोर्ट फैसला आने तक रोक दिया 🙏 इस समय cg मे एग्जाम 10 जून 2023 और रिजल्ट 02 जुलाई 2023 घोषित हुआ 🙏 8) सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया 11 अगस्त 2023 को जिसमे बी एड को प्राथमिक से पूर्ण रूप से बाहर किया गया 🙏 ( ये वही फैसला था जिसको जनवरी 2023 मे आर्डर रिजर्व हुआ था ) 9) 11/08/2023 को फैसला आने के बाद डी एड अभ्यर्थी विकास कौशिक के द्वारा wps नं 5788/2023 केश लगा ( जिसको आधार मान कर हाई कोर्ट ने 21 अगस्त 2023 को बी एड को बाहर कर डी एड का कॉउंसलिंग हुआ ) 10) बी एड वालो ने भुनेश्वर साहू सर के केस को छुपाकर 29 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आये और भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हो गया जिसमे भर्ती हाई कोर्ट के फैसले के अधीन हो गई! 11) ncte ने 04 सितम्बर 2023 को सभी राज्यों को बी एड को अपात्र करने वाले लेटर भेजे! ( फिर भी सरकार ने मनमानी करते हुए बी एड को नियुक्ति दी गलती नं 3) 12) हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए भर्ती मामले मे 02 अप्रेल 2024 को बी एड को अपात्र मानकर बी एड को बाहर करके 06 सप्ताह के अंदर डी एड को नियुक्ति देने को कहाँ! 13) बी एड के अभ्यर्थी & सरकार के द्वारा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दायर किया! 14) जहाँ कुछ सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 को फैसला रिजर्व किया गया और 04 सितम्बर 2024 को हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए सभी याचिका ख़ारिज किया गया 🙏🙏 नोट -: बी एड धारको को ज्वाइन से पहले पता था भर्ती कंडीशनल है,🙏 ये कोई अचानक नहीं हुआ 🙏 तथ्य बी एड वालो ने छुपाकर स्टे लिया था 🙏 जो सुप्रीम कोर्ट 29 अगस्त को न्याय करने वाला था 04 सितम्बर को अन्याय करने वाले बन गया 🤣🤣 ये पोस्ट डिप्लोमा वालो की थी डिप्लोमा वालो की है और डिप्लोमा वालो की रहेगी 🙏 आप डिप्लोमा को बुरा भला कम नं पाने वाला ना कहकर उनके हक का सम्मान करो 🙏 अपने लिए समायोजन की बात करना है तो करो 🙏 लेकिन किसी दूसरे के हक को कितना दिन तक खाओगे 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
📍बहुत हुआ इंतजार* *अब नियुक्ति करो साय सरकार*📍सुप्रीम कोर्ट का करो सम्मान जल्दी करो नियुक्ति साय सरकार📍*न्यायालय ने दिया है हमें न्याय अब मत करो हमारे साथ अन्याय*📍PRT मैं केवल D.el.ed का अधिकार📍*अब नहीं साहिबो* *नियुक्ति ले के रहीबो*📍*D.ed को नियुक्ति दो*5 साल के बाद बस हरे कलेक्टर बाबू कर ले जितना नेतागिरी अऊ मनमानी करना हे, 5 साल के बाद चांट के नई जाबे त नाम ले लेबे...✊✊🥵🥵🤬🤬🤬
सरकार डिप्लोमा वाले को नियुक्ति देना ही नही चाहते। अगर देना चाहते तो डिप्लोमा वालो को पहले नियुक्ति देते न कि रिव्यू याचिका लगाती। बाद मैबिच का रास्ता निकालते रहते
@@ssspatel5479 भाई मै पहले से शिक्षक हूं लेकिन बीएड वालों की क्या ग़लती है जो नियुक्ति पाये हैं और ये जज कौन सी कानून की किताब पढ़कर फैसला सुना रहे हैं समझ से परे है जब जुलाई की नियुक्ति वैध है तो सितम्बर की नियुक्ति वैध होनी चाहिए