Black And White: UP में Teacher के New Attendance System पर क्यों विवाद? | Digital |Sudhir Chaudhary 

*सिर्फ परिषदीय विद्यालयों हेतु* 😡क्या उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों के सभी बच्चों तक सभी विषयों की पुस्तक अप्रैल में मिल चुकी ? No 😡क्या उत्तर प्रदेश के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 10 विषयों के लिए 5 शिक्षक तक का स्टाफ भी है ? No 😡 क्या उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों के सभी बच्चों को फर्नीचर मिल गया है ? No 😡 क्या उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों के भवन टपकने बंद हो चुके ? No 😡 क्या उत्तर प्रदेश के सभी उच्च प्राथमिक /Composite/प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन हो गया ? No 😡क्या उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों तक पहुंचने के रास्ते प्राकृतिक आपदा/अन्य विषम परिस्थितियों को झेल लेते हैं ? No 😡क्या परिषदीय शिक्षकों को ट्रांसफर में उनका गृह जनपद दिया गया है? No 😡क्या विद्यालय समय में बिजली आती है जो देश के भविष्य के सृजन का समय होता ? No 😡 क्या शिक्षकों को emergency half day leave मिलती है ? No 😡 क्या विद्यालय में हमेशा अच्छा नेटवर्क आता है ? No 😡क्या विद्यालय के online offline data कलेक्शन/फीडिंग हेतु क्लर्क है जब तुलना कॉन्वेंट से करनी ? No 😡 क्या सभी विद्यालयों में दैनिक रूप से सफाई हेतु सफाई कर्मी नियुक्त है ? No 😡 क्या शिक्षक को अवकाश में काम करने का भत्ता या प्रतिकार अवकाश मिलता ? No 😡 क्या विभाग की किसी नई योजना, कार्यक्रम से पहले या बाद किसी शिक्षक से कभी कोई चर्चा /फीडबैक लिया जाता?No 😡क्या शिक्षक के सेवानिवृति दिवस पर विभाग की तरफ उस शिक्षक के सम्मान का आयोजन या कोई लिखित धन्यवाद/प्रशस्ति पत्र मिलता ? No 😡क्या शिक्षा विभाग की कार्यशैली ऐसी है जिसमें कर्मचारी को stress, बीमारी न हो ? No 😡क्या कोई अन्य विभाग भी है जो अपने कर्मचारी पर छापा पढ़वाता , विभाग की कमियों को भी पेपर में छपवाता with data? No 😡Child labour, child marriage जिस से उपस्थिति और नामांकन प्रभावित होता विभाग ने कोई लगाम लगाई अभिभावकों पर ?No 😡क्या निरीक्षण वाली टास्क फोर्स कभी 2,3 घंटे हर गांव में फील्ड वर्क करती शिक्षक के सहयोग हेतु अभिभावक संपर्क , बाल मजदूरी, बाल विवाह रोकने में कोई योगदान करके ? No 😡अभिभावक द्वारा DBT का पूर्ण उपभोग बच्चों पर नहीं करने की दशा में कॉन्वेंट के parents की तरह उनकी कोई जवाबदेही कोई दंड घोषित हुआ ? No 😡किसी शिक्षक के साथ कोई अप्रिय घटना/मृत्यु होने पर विभाग कोई संवेदना व्यक्त करता कभी ? No 😡after school time बैठकों के आयोजन में शिक्षिकाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है विभाग जब न साधन मिलते तब देर रात तक शिक्षिकाएं घर पहुंच पाती ? No 👆👆👆👆👆👆👆👆 मूलभूत कुछ भी नहीं तो फिर इतना बजट टैबलेट और सिम में कैसे और क्यों लगाया ? कर्मचारी के प्रति संवेदनहीनता अमानवीय व्यवहार सिर्फ तानाशाही और शोषण 😡😡 उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ

आज आपकी एक पुरानी खबर याद आ गई, 2000 के नोट में चिप वाली😆 आपका ये विश्लेषण नोट में चिप वाले विश्लेषण की तरह ही बकवास और भ्रामक है

सरकार ने बहुत अच्छा पैसा लिया ऑनलाइन ऑनलाइन अटेंडेंस डालने की जो नहीं करता है उसको निलंबित कर दिया जाएगा

पांच हजार में सरकारी स्कूलो के मास्टर के बच्चों को पढ़ाने प्राइवेट स्कूल के मास्टर 7:00 बजे स्कूल पहुँच जाते है और ऑनलाइन अटेंडेंस भी दें देतें हैं यदि ₹12,000 की नौकरी करने वाला 8:00 बजे कारखाने पहुंच सकता है तो ₹70,000 वेतन पाने वाले शिक्षक 8:30 पर क्यों नहीं पहुंच सकते? आजादी के बाद एक शिक्षा पर कड़ा कदम से क्यों डर गयीं योगी सरकार पूछता है भारत

जो शिक्षक खुद समय का पाबंद होने से घबरा रहा है वो देश के भविष्य बच्चों को कैसे समय का पाबंद banayenge

महोदय.... पूरी फ़ौज लगा रखी है सरकार ने परिषदीय विद्यालयों की जाँच करने हेतु... प्रदेश स्तर के अधिकारियो से लेकर जिलाधिकारी, CDO, ADM, बेसिक शिक्षा अधिकारी, हर ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी, 5से 10 जिला समन्वयक, डायट प्राचार्य, डायट के 15 से 20 वरिष्ठ प्रवक्ता, 3-4 SRG, हर ब्लाक में 5 ARP, BDO और ब्लॉक लेवल के सारे ADO, SDM आदि आदि.... सघन अभियान चलाने के बावजूद दशमलव प्रतिशत में ही शिक्षक अनुपस्थित पाए गए है... पुराना डाटा चेक कर लेना...

कुछ करने का जरूरत नही बस इनको नौकरी से निकाल दो सब सुधार जायेंगे फिर ये खुद मोबोइल टॉवर मे चड कर हाजिरी लगंगे😂😂

मैं पुलिस मे हू और अपने घर से 500 किलोमीटर दूर हू और वही रहकर अपनी ड्यूटी कर रहा हूं तो फिर ये शिक्षक क्यो नहीं कर सकते है ये कामचोर शिक्षक ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं

सिर्फ स्कूल भर के टीचरों पर नहीं सभी विभागों में ऑनलाइन अटेंडेंस लगनी चाहिए किसी भी विभाग में कर्मचारी टाइम पर नहीं जाता ना टाइम पर काम करता है मनमानी तरीके से अटेंडेंस लगाकर गवर्नमेंट को भेज देते हैं

सुधीर जी चापलूसी को अपना परम कर्तव्य समझते हैं और उसको वो पूरी ईमानदारी से निभाते हैं।ये इनके लिए एक कला भी है। इसके लिए आपको बधाई।

सरकार ने बहुत सही निर्णय लिया है , इसका सराहना करना चाहिए , ज्यादातर अध्यापक विद्यालय के समय बाहर रहते है । मैं खुद केंद्र सरकार की नौकरी करता हूं। पर हमे तो कोई दिक्कत नही है बायोमेट्रिक अटैंडेस देने में ।

सरकार ये नियम लाये सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे जितने शिक्षक बड़े शिक्षक हो।

क्या आपने कभी उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों की स्थिति देखी है साहब ?? क्या आपने देखा है कि वहां संसाधन क्या है ?? वहां पर वहां जाने के रास्ते कैसे हैं ?? जिन राज्यों से आप कंपटीशन चाहते हैं दिल्ली जैसे राज्यों से क्या आपको पता है दिल्ली में टीचर्स को और दूसरी क्या-क्या सुविधाएं भी मिलती हैं ?? क्या कभी आपने दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में भ्रमण किया है उत्तर प्रदेश के ??

बिना सही जानकारी के गलत इनफार्मेशन दे रहे हैं रिपोर्टर घूसखोरी होते हैं बिना जानकारी के गलत इनफार्मेशन देते हैं पहले छानबीन करते नहीं है सुनी सुनाई बातों पर व्याख्यान देने लग जाते हैं बुरा मत मानिए हम सभी रिपोर्टर की बात नहीं कर रहे हैं

Iska matlab teacher log government ki aankh mein dhool jhok rahe the ab asliyat samne aa rahi hai

मेरी बात मानी जाए तो सरकारी विद्यालय बंद होने चाहिए सरकार पर बोझ है सरकारी मास्टर अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में तो कैसे सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था 8000 10000 सैलरी लेने वाला टॉपर बच्चा देकर जाता है जबकि सरकारी मास्टर शिक्षा को और उस व्यवस्था को गड्ढे में ले जाने काम करता है जिस स्कूल से मैं इंटर पास हुआ था उस समय विद्यालय में 1300 बच्चे थे और आज उस स्कूल में 150 बच्चे हैं एरिया भी पहले जितना स्टाफ भी उतना ही सारी व्यवस्थाएँ उतनी ही परंतु बच्चे 150 चार मास्टर जहां पर इकट्ठा होते हैं वह एक ही बात होगी जमीन के रेट की क्योंकि अब यह दलाली भी करने लगे हैं

अटेंडेंस तो नेताओ की भी होनी चाहिए, टीचर से जब blo का कार्य कराते हैं चुनाव ड्यूटी कराते है तब कैसे होती है पढ़ाई

सुधीर जी जिस टेबलेट से ऑनलाइन हाजिरी होनी है उसकी गुणवत्ता का भी बखान कर दीजिए ....2 -2 घण्टे लग रहे है एप खुलने में, 7.30 बजे पहुचने पर भी जब एप ही नही खुलेगा तो कैसे ऑनलाइन हाजिरी देंगे....

जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें बर्खास्त करके नई वैकेंसी निकली जाए और नए लोगों को भर्ती किया जाए इन लोगों की अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी

शिक्षकों को अर्जित अवकाश शून्य, द्वितीय शनिवार अवकाश शून्य,निबंधित अवकाश शून्य, अध्ययन अवकाश शून्य , प्रतिकर अवकाश शून्य, अर्ध -दिवस सीएल, पदोन्नति शून्य,चिकित्सीय प्रतिपूर्ति शून्य, LTC शून्य।-पहले ये सुविधा भी दीजिये परिवार में बीमारी/मृत्पु यर कौन सा अवकाश ले,आप ही बता दे ?

क्या कर्मचारी सिर्फ परिषदीय विद्यालयों के अध्यापक ही है,बाकी नही है?और क्या किसी को ground level की हकीकत पता है,की सारे स्कूल के टीचर्स किन हालातो में ,कैसी सड़को से गुजरकर जाते है,चारो तरफ गड्ढे और पानी भरा हुआ है,और अटेंडेंस नही दे रहे है ,तो इसका मतलब ये बिलकुल नहीं की अध्यापक विद्यालय नही जाते ,डेली विद्यालय जाते भी है ,और पढ़ाते भी है,शिक्षको से गैर शैक्षणिक कार्य मत कराइए,बच्चो का स्तर सुधरते देर नही लगेगी ।

कभी शिक्षको की मूलभूत समस्या को को उजागर करिए,केवल सरकार की चाटुकारिता नही

योगी जी का ये काम बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि में झारखंड से हुं मेरे गांव में सभी सुविधावो के बावजूद शिक्षक अपने मन मर्जी से आते जाते है कोई समय निर्धारित नही है।

सभी सरकारी कर्मचारियों पर ये नियम लागू क्यों नहीं करते? शिक्षकों की अन्य मांगों पर सरकार अपना रुख क्यों स्पष्ट नहीं करती? और वातानुकूलित स्टूडियो में बैठकर विवेचना करने के स्थान पर जमीन पर आकर वस्तुस्थिति का आंकलन करिए।

पत्रकारिता का अर्थ सभी पक्षों को सामने रखना होता है न की न्यायधीश बनकर सरकार की चमचागिरी करना।

बस यही तो विवाद है कि केवल टीचर लगाए.... शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी क्यों नहीं

7000 हजार वाले प्राइवेट स्कूलों के टीचर टाइम से स्कूल पहुंच सकते h, lakin 70000 हजार वाले सरकारी टीचरों को टाइम से आने ओर जाने दिक्कत h, kamaal h bhai,

यही तो दुर्भाग्य से इस देश का कोई व्यक्ति अगर सुधार करना चाहता है तो उसमें सहयोग नहीं किया जाता है और उसका विरोध होने लगता है।

एक दुर्घटना को गलत बताया जा सकता है..लेकिन ऐसी हज़ारों होती हैं..वीडियो चाहिए तो बताइए सच्चे पत्रकार😂😂

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक ही एकमात्र सरकारी कर्मचारी है, जो अपनी शादी-विवाह भी मेडिकल लीव लेकर कर पाता है। यह कभी नहीं दिखाया।

High School और कॉलेज के लिए भी यही नियम लागू होनी चाहिए । मोबाइल टावर की भी सुभिधा हो ।🙏🏻

सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों कि भविष्य छुपा है। इसलिए सरकार ये फ़ैसला बहुत शानदार और तारीफ़ के काबिल है। कृपया सरकार का विरोध करने की राजनीति के चक्कर में बच्चों के भविष्य से ना खेलें

एक प्रतिष्ठित समाचार चैनल द्वारा इस प्रकार के भ्रामक और अर्धसत्य खबरें प्रसारित करना अत्यंत निंदनीय है।। बाकी समाचार कहने वाले के बारे में तो सर्वविदित है ही।।

महोदय मेरे गांव में प्रतिदिन कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं आता है।only टीचर को छोड़ कर कोई नही आता।आप अपना ज्ञान वर्धन करे विरोध अटेंडेंस का नही है।टीचर तैयार है देने k लिए बस कुछ मांगे पूरी कर दी जाए।

जब कोई नियम सरकार बनाती है कितनी आसानी से विरोध करने लगते हैं नौकरी छोड़कर नेतागिरी में चले जाओ

खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम समय से स्कूल नही जाएंगे कितनी अंधेरगर्दी है क्या इनको छूट दे दी जाए की जब मर्जी हो तब स्कूल जाएं और वेतन प्रति वर्ष बढ़े।बड़ा गुस्सा आता है इनकी बेसर्मी सुनकर

श्रीमान जी,बेसिक शिक्षा विभाग यूपी में बायोमेट्री और सेल्फी सिस्टम लागू ही नहीं हुआ था।आपको कहां से पता चल गया कि लोग फर्जी अंगूठा बनवा लिए थे।

क्या आपने वास्तविक समस्या को ईमानदारी से समझने का प्रयास किया है? बिल्कुल नहीं!

शिक्षा के साथ बहुत ही बड़ा मजाक है अगर अध्यापक ही ऐसी होंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा लापरवाही अध्यापक को 25 वर्ष की सजा होनी चाहिए

हमारे यहाँ स्कूल में टीचर कम आते हैं और समय से पहले चले जाते हैं। फिर पेपर में नकल करवाते है।

सर आप जो बोल रहे हैं वह पूरे सत्य नहीं बोल रहे हैं अटेंडेंस से कोई नहीं घबराता है हम लोगों को भी राज्य कर्मचारियों की तरह सुविधा प्रदान करवाने पर चर्चा कीजिए

सुधीर जी आप बताइए कि क्या आप अकेले ही फील्ड में रिपोर्टिंग कर सकते है बिना कैमरे, बिना गाड़ी, बिना माइक, बिना कंटेन्ट लेखक, और बिना चैनल के ....यही हाल है बेसिक के स्कूलों का ....औसतन 2 कमरे , 2 शिक्षक, उसी में एक आंगनवाड़ी केंद्र, आप बताइए कि क्या आप ऐसी स्थिति में अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजेंगे, अध्यापक प्रतिदिन समय से उपस्थित रहता है लेकिन संसाधनों के अभाव में वो क्या करे.....आनलाइन हाजिरी के लिए एक टेबलेट दिया गया वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया...अगर सच्ची पत्रकारिता की हिम्मत ही तो इसके बारे में भी एक खबर चला दीजिये की सरकारी टैबलेट क्यो चल नही रहे है....देखिये मैनेज मत होइएगा

रात भर चैटिंग करते हैं सुबह जागेंगे नही सरकार को दोष दे रहे हैं कामचोर कहीं k

आज तक इन लोगों ने बेसिक स्कूल में अपनी मर्जी से कार्य किया जिसका नतीजा है कि इन सरकारी स्कूलों में कोई अपने बच्चो को पढ़ना नही चाहता लेकिन इन स्कूलों में मास्टर सभी बनना चाहते हैं।

🙏🙏शेम ऑन यू सुधीर जी , शेम 😢😢😢😢😢😢😢 आपसे उम्मीद नहीं थी कि एक तरफा रिपोर्टिंग करोगे , मैं सरकारी शिक्षक नही हूं लेकिन वहा की विषम परिस्थितियों को अच्छे से जानता हु ,

और एक RTI बनती है कि जो टेबलेट शिक्षकों को दिया गया है उसकी क्या कीमत अदा की गयी है?... वैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ये 8-9K में आसानी से मिल जाता है।

सरकारी स्कूलों में शिक्षको का सही समय न देने कारण ही सरकार यह कड़ा कानून लागू करना पड़ा है । वर्षों से चली आ रही लचर व्यवस्था को जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता है ।

वर्षा की बाढों से इस समय कयी प्रदेश के लोगों के मकान गिर रहे है उनमें दूर दराज से टीचर भी पढानें जाते है जबकि गर्मी से दोनो पक्ष परेशान होते है इसलिए जो महिला टीचर है उनहें उनके घर से बीस तीस किमी तक पढाना है तो कोई दिक्कत नही है लेकिन अधबनी कच्ची और पक्की सडके ही बरसात में कमर से ऊपर जल से भरी हो तो टाइम में देरी भी लगती है हैलीकोप्टर को बरसात और कड़कते बादल और तूफान में चलाना भी हानिकारक होता है ,मजबूरी के आगे झुकना भी मजबूरी है,जय श्री राधे

जब तक असलियत का ना पता हो तब तक नहीं बोलना चाहिए। हाथ में माईक लेकर तो कुछ भी बोल दो,,,आपके परिचित में कोई सरकारी शिक्षक हो और वो भी ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में,,वहाँ कभी जाओ बारिश के मौसम में तब आपको सच्चाई का पता चलेगा।

एक उच्च कोटि के न्यूज चैनल द्वारा बिना शिक्षक समस्या को जाने निम्न कोटि की पत्रकरिता निंदनीय और विचारणीय है।

सरकार के इस कदम की जितनी सराहना की जाए कम है क्योंकि private स्कूलों की लूट और सरकारी टीचरों की कामचोरी से गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है

Being a teacher myself, good step taken by UP government. I'm from Assam, we are also giving attendance in Shiksha Setu portal.

यदि अनलाइन उपस्थिति बहुत अच्छी है तो सभी विभागों मे लागू करे MP MLA को भी

आपने शिक्षक को बेईमान शब्द से सम्बोधित किया। हम शिक्षक के लिए इस शब्द का प्रयोग,करने से आपके बीमार मानसिक स्तर का पता जरूर चल रहा है आपको तत्काल नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराना बेहद जरूरी है ध्यान रखिये आपके कहने मात्र से शिक्षक की गरिमा समाप्त नहीं हो जाती।

बहुत ही सुन्दर कानून हैं योगी जी जिन्दाबाद

जब देश का सैनिक किसी भी परिस्थिति में काम करने को तैयार है तो यह शिक्षक क्यों नहीं और प्राइवेट कंपनी के स्टाफ भी मन लगाकर काम करता है। कुछ प्राइवेट स्कूल में सरकारी शिक्षक से भी कम वेतन में काम कर रहा है वह कैसे । जी शिक्षक को असुविधा महसूस हो रहा है वह v r s ले ले ।

सुधीर चौधरी जी आपको पूरा देश जानता है कि आप गोदी मीडिया के अध्यक्ष हैं, आप ने यह पता करने की कोशिश नहीं किया कि शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग है 30 अर्जित अवकाश और राज्य कर्मचारी का दर्जा पहले उन्हें मिल जाए

उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में सायद आपको जमीनी हकीकत नहीं पता सड़के खराब हैं नदियों में बाढ़ है रेल्वे फाटक अक्सर बंद मिलते हैं विद्यालय आते समय जिससे कभी कभार कुछ विलम्ब भी हो सकता है।विद्यालयों में नेटवर्क समस्या मोबाइल चार्जिंग की समस्या।क्या आपने उपरोक्त समस्याओं को जाना समझा है ?आप तो अधिकारियों की भाषा बोल रहे हैं।कम से कम अध्यापकों की समस्याओं का भी ध्यान रखते तो मैं आपको निष्पक्ष समझता ।ऐसे तो आपका वक्तव्य कतई निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता।अध्यापकों को हाॅफ डे अवकाश नहीं है ऐसे में यदि वह बीमार हो जाए या उसके अपने पाल्य या माता पिता बीमार हो जायें तब भी वह विद्यालय से छुट्टी से पहले नहीं जा सकता क्या यह मानवीय या व्यवहारिक है।

जब नौकरी नहीं मिलता है तो परेशान होना पड़ता है जब मिल जाता है तो कुछ समस्याओं से घिर जाना पड़ता है शिक्षक की जो समस्या है उसे भी सरकार को संज्ञान में लेकर निपटाना चाहिए धन्यवाद🙏💕

यह काम सहीहुआ नहीं तो टीचर्स स्कूल में न होकर घर पर रहेंगे बाजार पर रहेंगे और अपना अटेंडेंस वहीं से डाल देंगे

ऐसे नियम की जगह सिर्फ एक नियम लाती सरकार की सभी सरकारी स्कूल के शिक्षक और सभी सरकारी अधिकारी अपने बच्चो को केवल सरकारी स्कूल मे पढ़ा सकते......और जो ऐसा नही करेंगे उन्हे सरकारी नौकरी छोड़नी होगी......सब अपने आप ठीक हो जाएंगे

हम शिक्षकों की भी मांग पूरी की जाएगी कि केवल अपना ही सारा आदेश देंगे। हमारी नियुक्ति पढ़ाने के लिए हुयी है कि डी बी टी, परिवार सर्वेक्षण , आधार बनवाने के लिए हुयी है। पेंशन नहीं देंगे, पदोन्नति नहीं करेंगे, कैशलैस सुविधा नहीं देंगे, क्लर्क नहीं नियुक्ति करेंगे,इ एल नहीं देंगे,हाफ लीव नहीं देंगे।हम शिक्षक हैं बहुदेशीय कर्मी नहीं हैं। आप जैसे पत्रकार जो केवल एक पक्षीय बात करते हैं बड़े शर्म की बात है। आप अगले की भी सुनिए फिर अपने विचार दीजिए।

बहुत ही सुन्दर निर्णय लिया है योगी जी ❤👍🙏🌹 योगी जी जिन्दाबाद ✌️🙏

एक लोको पायलट को बरसात या कोहरे में भी रात के 2:00 ऑन ड्यूटी करना होता है तो सीएमएस में रात के 2:00 ऑन ड्यूटी करनी पड़ती है जिसमें महिला लोको पायलट भी होती हैं

क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा है इसी लिए ये तिहाड़ी कहे जाते हैं।

महाशय केवल 14 सी एल में पूरे वर्ष समय से विद्यालय पहुंचकर अपनी उपस्थिति लगवाना किसी आम इंसान के बस में नहीं है, हम लोगों के साथ केवल आप लगातार एक हफ्ता गुजार के दिखा दीजिए सब समझ आ जाएगा।

ये सभी विभागों में एक साथ होनी चाहिए

जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है वो अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। बीच का एक रास्ता निकलनी चाहिए। जयहिंद।

गलत तथ्य पेश किए जा रहें हैं : बेसिक शिक्षक से हजारों गैर शैक्षणिक कार्य कराएं जा रहें, इसके खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही हैं ।

जिन्हें लगता है कि ऑनलाइन अटेंडेंस होनी चाहिए वह 1 महीने तक अपने निवास स्थान से 40 किलोमीटर दूर दुर्गम रास्तों से गांव में एमडीएम के साथ पढ़ाने जाएं

सबको सरकारी नौकरी चाहिए पर न तो सरकार की नियम मानेंगे न ही अपनी कर्तव्यों का पालन करेंगे। वाह गुरूजी क्या मिसाल है 😢😮

सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय जो अध्यापक समय पर न पहुंचे उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए

आखिर शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी का विरोध क्यों कर रहे है इस पर किसी ने चिंतन किया ?? मीडिया हमेशा एकतरफा ही चीजो को देखता है ।। कभी शिक्षको की पीड़ा समझी होती तो इस तरह से अनर्गल आरोप नही लगते ।।

चुनाव कार्य, सर्वे कार्य ,जनगणना कार्य, संचारी रोग प्रचार प्रसार, और न जाने कितने गैर शैक्षिक कार्यों उनके बगैर नहीं हो सकते ,बस सरकारी teachers शिक्षण कार्य ही नहीं जानते ।

This system is good but on line attendance should be implicated on all govt departments only teacher is not government employee.

Inko haram ka khane ki aadat pad gayi hai

सच्ची पत्रकारिता वह है जिसमे दोनो पक्षों की बातो को रखना चाहिए। एक पक्ष की बात रखना चाटुकारिता है।

सरकार को ये नियम बनाना चाहिए कि सरकारी स्कूलों के टीचर्स को अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। भर्ती का ये अनिवार्य नियम होना चाहिए

जो लोग इमानदारी से काम कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं यह वह लोग है जो लेट पहुचते है और स्कूल से जल्दी निकलते हैं।

पहली बार आपके द्वारा बिना स्टडी के ब्लैक एंड व्हाइट शो में रंग डालने की कोशिश की गई। आप देश के लिए एक अच्छे पत्रकारों में से एक है। कोई बात नही। गलती इंसानों से ही होती है । भगवान आपको सद्बुद्धि दे।

पिछले 24 वर्षों से शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं परन्तु सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। शिक्षा मित्रों को भी समान वेतन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

पत्रकार महोदय, आपके द्वारा बिना जांचे परखे , धरातल पर बिना जाए ये बाते कही गई यह प्रमाण है आपके द्वारा पूर्व में और अभी सिर्फ चाटुकारिता का कार्य किया गया ।

मैं तो आपको एक बेहतर पत्रकार समझता था लेकिन आपने तो पत्रकारिता को कलंकित कर दिया धन्यवाद आपका इस एकपक्षीय विचार और चमचागिरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद

हमारे बच्चों का भविष्य यही लोग बिगाड़ रहे है ये जब चाहे स्कूल आए जब चाहे छुट्टी मनाए

सुधीर जी कभी आप उन तमाम शिक्षा मित्रों, और उन अल्प वेतन भोगी के बारे में कुछ समाचार करने का कष्ट करें।जो १००००‌ रुपये काम कर रहे हैं। कृपया आप उनकी आवाज बुलंद करने का कष्ट करें।

वीआईपी सुविधाएं पाने वाले नेताओं को भी पुरानी पेंशन छोड़ देना चाहिए। आप जनता के सेवक हैं मालिक नहीं। 👺😊

सरकार का यह फैसला सही है यह अटेंडेंस ऑनलाइन लगानी चाहिए जो टीचर टेंशन में आता ही नहीं है और पढ़ते ही नहीं है

पहले समस्या को समझना चाहिए उसके बाद किसी पर आरोप लगाने चाहिए।

टीचर बिल्कुल सही कह रहे हैं...ये डिजिटल अटेंडेंस का तरीका वास्तव में एक समस्या है...एक बेतुका तरीका है...क्योंकि किसी निश्चित समय पर कहीं जाकर अटेंडेंस लेना एक जटिल बात है...बच्चे या टीचर या फिर स्कूल की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होतीं...2% लोगों ने जो अटेंडेंस लिया है..कुछ दिनों के बाद सब फेल हो जाएंगे...ये कौन लोग हैं जो बेतुके नियम सरकार को बताते हैं...🫠🫠🫠🫠🫠🫠🫠

इससे यह पता चलता है कि ना कोई टीचर टाइम से स्कूल नहीं आना चाहता है और ना बच्चों को पढ़ना चाहता है बस उनके अटेंडेंस लग जाए और इन्हें तनख्वाह मिल जाए , इन्हे बच्चों के पढ़ने से कोई मतलब

जितने नही अपनी हाजिरी न लगाए पैसे कम आने चाहिए हां घर से ही बैठ कर काम करो।

ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर कुछ लोगों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है की शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वह विद्यालय नहीं आते जबकि ऐसा नहीं है इसलिए हमें लगता है कि अपने लिखने के तरीके में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा हमारी मांगे पूरी हो ..चाहे जो मजबूरी हो बस... 1. 31 EL 2. 15 half day CL 3. 15 CL 4. प्रतिकर अवकाश 5. सपरिवार कैशलैस चिकित्सा 6. अंतः और अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण (गृह ब्लॉक/जिले में पोस्टिंग ,30km के अंदर) 7. पदोन्नति 8. पुरानी पेंशन उसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस

जो support कर रह रहे हैं digital attendance को उन्हें कुंठा है teacher की salary से बस। यदि कोई व्यक्ति neutral hokar सभी बातों को देखे तो वो भी मानेगा कि डिजीटल attendance se पहले road अच्छे हों, connectivity अच्छी हो, network अच्छा हो। प्राईवेट school में teacher के लिए बस होती है। यहां की सरकारी बस जर्जर हालत में होती है जो कई घंटों लेट करती है। ❤❤❤❤❤

और बच्चे कैसे स्कूल पहुंच जाते हैं सरकार की सही फैसला है ❤❤

UP govt ordered digital attendance system for teachers to track if they reach school on time or not -Teachers started protesting -Akhilesh Yadav supported their protest -At the end UP gvt had to take back their decision Now tell me whose loss is this? Was it a bad decision? Wad it undemocratic? Was it against human rights? Is asking teachers to come on time a crime? Those who are supporting it today for political reasons will be the first to complain about the poor quality of education in government schools. . Mr sinha

ये बात सच नहीं है मेरे गांव में भी स्कूल है जहां टीचर बहुत अच्छे हैं रोज आते हैं पढाते भी अच्छे हैं मेरे बच्चे पढाई में अच्छे है टीचर के बारे में गलत बोलना पाप है टीचर पहले क्या करते थें नहीं मालुम लेकिन अभी मैं अपने बच्चों को देख सकती हूँ वो प्राइवेट स्कूल के बच्चो के बराबर है ऐसा एक दिन की मेहनत में नहीं हुआ होगा

पत्रकार महोदय बिना पूर्ण जानकारी तथ्य रखना गलत है। आपको दिमाग के सेल का विकस भी किसी शिक्षक ने ही किया होगा।आपको ये भी नही पता baaiomteric बेसिक के इतिहास में कभी नही लगी और शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस देंने से नही डर रहा उनकी कुछ मांग लंबित है बहुत समय से।जिनके बिना डिजिटल संभव नही है।हाफ सीएल और el की मांग है।

सरकारी अध्यापकों के बच्चों को भी उनके ही स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए

ये तो सही बात है डिजिटल हजारों का तो सभी को सम्मान करना चाहिए

पत्रकार महोदय आपके पत्रकारिता के किस्से पूरे जग में मशहूर है, आम जनता आपके पत्रकारिता को बखूबी जानती और समझती है कि आप कितने निर्लज्जता से पत्रकारिता करते हैं, इसलिए हम लोग आपसे इससे ज्यादा अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं।