सभी जनप्रतिनिधियों को अपने वेतन बढ़ाने की बधाई,डीए तो कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है केन्द्र के साथ ही डीए बढ़ना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को अपने हितों के साथ साथ कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए
ए कैसा न्याय है एक ही खजाने से केन्द्र सरकार से प्रतिनियुक्ति अधिकारी कर्मचारियों को ३४ प्रशिशत डीए लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों को २२ प्रतिशत का डीए यह भेदभाव क्यों
माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ कभी भी कर्मचारियों पेनसनरो के साथ न्याय नही किया सही समय पर उचित निर्णय लेंगे वाह रे सरकार झूठ बोलने की पराकाष्ठा हो गयी इसका जबाब अवश्य मिलेगा वर्ष 23 के चुनाव मे
