गोदावरी ही दख्खनमधील सर्वात मोठी नदी आहे. हे महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात उगम पावते. गोदावरी नदीचे खोरे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओरिसा, तेलंगाना आणि आंध्र प्रदेशात पसरलेले आहे. गोदावरीच्या पाण्याच्या वाटणीवरून या राज्यांमधील वाद सुरु आहे. भारत सरकारने 1969 मध्ये बच्छावत आयोगाची स्थापना केली. हा आयोग समस्येवर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी सक्रिय असताना, 1978-79 मध्ये अनेक द्विपक्षीय आणि त्रिपक्षीय करार झाले. या सर्व करारांची दखल घेत, बच्छावत न्यायाधिकरणाने १९८० मध्ये आपला निवाडा जाहीर केला. आंतरराज्य करारानुसार, इतर संबंधित राज्ये गोदावरी आणि तिच्या सहाय्यक नद्यांचे पाणी वापरण्यास स्वतंत्र असताना, पैठणनंतरच आंध्र प्रदेश गोदावरीचे पाणी वापरू शकतो. तसेच गोदावरीच्या काही सहायक नद्यांच्या पाणीवाटपाचा उल्लेख द्विपक्षीय करारांमध्ये करण्यात आला आहे. इंचमपल्ली आणि पलावरम अशा काही प्रकल्पांसाठी तरतुदी आहेत. पोलावरम प्रकल्पातील 80 अब्ज घनफूट गोदावरीचे पाणी कृष्णा नद्यांकडे वळवण्याचेही बच्छावत न्यायाधिकरणाने आपल्या निवाड्यात नमूद केले आहे. यातील ४५ अब्ज घनफूट पाणी आंध्रने तर उर्वरित ३५ अब्ज घनफूट कर्नाटक आणि महाराष्ट्राने वळवले पाहिजे. हा करार असूनही गोदावरी पाणी वाटपावरून किरकोळ वाद निर्माण झाले आहेत.
Godavari is the largest river in the Deccan. It originates from the Nashik district of Maharashtra. The Godavari river basin stretches across Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka, Orissa, Telangana and Andhra Pradesh. The dispute between these states is going on over the sharing of Godavari water. The Government of India established the Bachhavat Commission in 1969. While the Commission was active in seeking a peaceful solution to the problem, several bilateral and tripartite agreements were reached in 1978-79. Taking note of all these agreements, the Bachhavat Tribunal announced its award in 1980. As per the inter-state agreement, while other concerned states are free to use the water of Godavari and its tributaries, Andhra Pradesh can use Godavari water only after Paithan. Also the water sharing of some tributaries of Godavari has been mentioned in bilateral agreements. There are provisions for some projects like Inchampally and Palavaram. The tribunal also mentioned in its judgment that the diversion of 80 billion cubic feet of Godavari water from the Polavaram project to the Krishna rivers should be avoided. Of this, 45 billion cubic feet of water should be diverted by Andhra and the remaining 35 billion cubic feet by Karnataka and Maharashtra. Despite this agreement, minor disputes have arisen over Godavari water allocation.
26 фев 2022
