Good News- दैनिक वेतन भोगी व संविदा कर्मचारी नियमित होंगे| Samvida, Outsourcing Karmi Regularization
उत्तराखंड में दैनिक वेतन भोगी, संविदा, कार्यप्रभारित कर्मचारियों के नियमित होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उक्त कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को प्रस्ताव भेज दिया है। इसके दायरे में संविदा या दैनिक वेतनभोगी के रूप में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी आएंगे। उत्तराखंड गठन के बाद विभिन्न विभागों में कामचलाऊ व्यवस्था के तहत हजारों दैनिक वेतनभोगी, संविदा, कार्य प्रभारित कर्मचारी रखे गए थे। धीरे-धीरे सरकार ने इनके नियमितीकरण का रास्ता निकाला। पहले खंडूड़ी सरकार के समय और फिर विजय बहुगुणा और हरीश रावत के मुख्यमंत्रित्व काल में इस संबंध में पॉलिसी बनाई गईं। इन पॉलिसियों के आधार पर बड़ी संख्या में कर्मचारी नियमित भी हुए, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इसके बाद से प्रदेश में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर रोक लगी हुई है। लेकिन ऐसे कर्मचारियों के लिए अब धामी सरकार अच्छी खबर लाने वाली है। कार्मिक विभाग ने उक्त कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को भेज दिया है। कार्मिक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। सूत्रों के अनुसार, दस वर्ष या इससे अधिक समय की सेवा दे चुके संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मी नियमितीकरण के दायरे में आएंगे। एक आकलन के मुताबिक, लगभग तीन से चार हजार कर्मचारियों को यह लाभ मिल सकता है। इस पॉलिसी पर आगामी कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। सरकार फिलहाल यह व्यवस्था सिर्फ सरकारी विभागों के लिए करने जा रही है।
आउटसोर्स वालों को लाभ नहीं
उत्तराखंड में उपनल व अन्य एजेंसियों के जरिए लगभग 20 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं। ये भी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग उठा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिलेगा।
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10 сен 2024