महाविकास आघाडीच काहिही ऐकू नका सर्व काही चालू ठेवा सरकार व्यवस्थित काम करत आहे एकनाथ शिंदे ऐक नंबर काम करत आहेत तसाच कोणी प्रयत्न केला तर कायदेशीर कारवाई करा .
सरकार म्हणून कारवाई केलेली असताना आता आता पुन्हा आंदोलन करणे योग्य नाही झालेली घटना दुर्दैव हे सरकार त्यामध्ये काही करू शकत नाही कारण ही एक लोकांची मानसिकता क्रूर वृत्ती आहे प्रत्येक ठिकाणी सरकार जबाबदार असे आपल्याला म्हणता येणार नाही त्या सामाजिक बांधिलकी आवश्यक आहे
पण सरकार आणि विरोधी पक्ष हे सगळे एकत्र येऊन एखादा कडक कायदा का करु शकत नाहीत, संपूर्ण भारत देशात कुठेही कोणत्याही समाजाच्या व्यक्तीने एखाद्या महिलेवर अतिप्रसंग केला तर त्याचे दोन्ही हात पाय तोडून त्याची सर्व संपत्ती सरकार जमा करावी.
बंद कशासाठी... जनतेचा रोजगार, व्यापार, उद्योग याचे होणाऱ्या नुकसानी ची भरपाई बंद पुकरणाऱ्यानी द्यावा.... नुकसान भरपाई देणार का.... कशाला जनतेला वेठीस धरले जाते.... बंद करा हे राजकारण....
कोर्टाने उत्तम निर नय घेतला आहे. बंद करून सर्व गोर गरीब कामगारवर्ग यांचे नुकसान होते.त्यांना इच्छित स्थळी जाता येत नाही सर्वच वाहने बंद करावी लागतात.जो रस्त्यावर येणार त्याचे मोठे नुकसान ते.त्यासाठी. सर्वपक्षानी मिळन गुन्हेगाराला फाशी शिक्षा द्यावी . त्यामुळे भीती निर्माण होईल आणि असे गुन्हे पण घडणार नाही.
पालघर मध्ये साधूंची झालेली हत्या तेव्हा उ बा ठा कुठे होता रे ब्बा. तुमचे सरकार असंतांना जनहिताचे मुद्दे ज्यांनी उचलले तेव्हा सरकारची वागणूक कशी होती.हे विसरले का म वी आ वाले
ज्यांना ज्यांना वाटते की उद्याचा बंद कायदेशीर आहे पण कोर्टचे जज भाजपला घाबरुन निर्णय देत आहेत. अशा लोकांनी आपला स्वत:चा व्हिडिओ बनवुन सोशल मिडियावर टाकावा म्हणजे कोर्टाचा अवमान काय असतो ते समजेल. व्हिडिओत त्या जजचे नाव घ्या, ते भाजपला घाबरलेत असं स्पष्ट म्हणा आणि अपलोड करा. चला घ्या व्हिडिओ बनवायला आणि टाका चॅनेलवर बघु कितीजण करतात.
झालेली घटना फार वाईट आहे विरोधी पक्ष राजकीय फायदा घेण्यासाठी नुकसान करत आहेत कारण बंदमुळे सर्वसामान्य लोकांचे हाल होतात आणि राष्ट्रीय नुकसान मोठ्या प्रमाणात होते हजारो करोड रुपया नुकसान होतात सर्व पैसा सर्वसामान्य जनतेचा असतो राज्यकर्त्यांना काय
यापूर्वी अनेक बंद राजकीय पक्ष्यांनी पुकारलेले होतें, ते सर्व बंद कायदेशीर होते का? महामोर्चा, महारॅली,महा आंदोलने , रास्तारोको आंदोलन केले, ते सर्व पक्षीय पातळीवर होते? ते कायदेशीर होते का?
बंद पेक्षा नेत्यांना दिलेले अवास्तव संरक्षण कमी करून संबंधित शाळेत सूरशिता ठेवणयाकरीता पोलिस नेमणूक द्या, व राजकिय नेत्यांचा बडेजाव कमी करणयाचा प्रयत्न करावा,कारण जनतेचा पैशातूनच सरकारी सेवकवर्ग पगार घेतात त्यामुळेच जनतेचा प्राधान्य असावे,
कोर्ट सकाळी याचिका कर्त्यांना झापते,हे प्रश्न कोर्टात आणल्या बद्दल कोर्टाने आक्षेप घेतला, दुपारच्या सत्रात मात्र कोर्टाचे मत परिवर्तन झाले, हा बंद बेकायदेशीर असल्याचा संशय आला आणि उद्याच्या बंदला बेकायदेशीर ठरविले, यावरून काय बोध घ्यायचा?
लोकांनी आंदोलन केले तेव्हा कुठे SIT नेमली कोर्टाला हे कळत नाही का कोर्टाला हे समजत नाही का लोकांना आंदोलन का करावं लागलं अभ्यास करून कोर्टाने निर्णय द्यावा
८ जुन २०२० रोजी दिशा सालियानवर बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आली त्यावेळी अतुल लोंढेची सत्ता होती तेव्हा दिशाला न्याय देण्यासाठी तुम्ही आंदोलन का केले नाही बंद का पुकारला नाही
We are very proud of our Bombay High Court which is ranked No.1. All political parties are only causing nuisance to general public and goondas take disadvantage of the situation. High Court Judges have given a good Judgment to protect the general public from causing inconvenience.
महाविकास आघाडीचे आमदार खासदार निवडून आलेले असताना बंद कशासाठी करता तुम्हाला विधानसभेत लोकसभेत जनतेने कशासाठी पाठवलेले आहे हा प्रश्न मीडियाला एकाही आमदाराने खासदाराला विचारता येत नाही का...
साहेब, खात्री देता का कि तुमचे राज्य आले तर हे सर्व बंद होईल? अहो ती डॉक्टर सायली पाटकर ही न्यायासाठी गेली कित्येक वर्ष तिच्यावर होत असलेल्या अत्याचाराविरुद्ध झगडत आहे पण त्या विरूद्ध तुम्ही काहीही बोलत नाहीत.
