@@Ankitkumar-cm1sn if you earn money but not getting what you want and then you also have to pay tax at 30 % then you realise what government done or notttt
@@SC0000BY Your income which is more than 15 lakhs is taxable at 30%. if your income is 20 laks per annum you'll be taxed 3 lakhs (it's 15% not 30%) And government needs money for the security and development of the country.
जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है बेरोजगारी बढ़ रही है उसपर सरकार का ध्यान नहीं है. इसी तरह जनप्रतिनिधियों के शाही खर्च बढ़ते जा रहे हैं. इनके वेतन और भत्तों में भारी वृद्धि हो रही है.. और साथ में अनेक सुविधाएं फ्री में भी दी जा रही है.. यह सब देखते हुए 10 लाख रुपए सालाना आय आम जनता की रिटर्न विहीन होना चाहिए.. यह छूट सीधे-सीधे होना चाहिए. पिछले 10 साल में वित्त मंत्री ने आम जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है.. आज आम जनता को मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख से ढाई लाख रुपए दिए जाते हैं जो कि ऊंट के मुंह मे जीरा h.. वहीं दूसरी और जनप्रतिनिधि करोड़ों करोड़ों रुपए के बंगलों में फ्री में रहते हैं.. यह बिल्कुल ही गलत है.... वित्त मंत्री को सेविंग खातों की ब्याज दर 5 से 6% करना चाहिए.....₹100000 से डेढ़ लाख रुपए सालाना ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं काटना चाहिए... क्या आम जनता के लिए यह सुविधा मिलेगी या सिर्फ जनप्रतिनिधियों की ही सुविधा का ध्यान रखा जाएगा??? आज बड़े-बड़े नेता बड़े-बड़े उद्योगपति बड़े-बड़े व्यापारी थोड़ी सी जमीन खरीद कर अपने आय को कृषि आय के रूप में बताते हैं जो कि गलत है.. आज बड़े-बड़े किसान 10 लाख 20 लाख 30 लाख मूल्य की फसल पैदा कर रहे हैं तो फिर बड़े किसानों को इनकम टैक्स के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता है सरकार का ध्यान ईश्वर क्यों नहीं है...भारत की आर्थिक स्थिति को समझने वाले अनुभव व्यक्ति को ही वित्त मंत्री बनाया जाना चाहिए हर किसी को मंत्री वित्त मंत्री बना दिया जाता है जो कि गलत है.. आज देश की 70% जनता रिटर्न वगैरा के मामले में नहीं समझती है.. हर चीज को डिजिटल करना सरकार की भयंकर भूल है इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है जो डिजिटल को नहीं समझते हैं आज भी बहुत से लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है और है तो वह चलाना नहीं जानते हैं.. इस कारण जरूरी जानकारी वह समझ नहीं पाते हैं.. बार-बार आधार अपडेट करने का कहा जाता है यह भी गलत है क्योंकि सरकार के पास आधार सेंटर तो पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं.. मोदी सरकार के 10 साल में लाइनों में लगती रही है जनता.. 2014 में मोदी जी को इसलिए वोट दिया था कि अब देश में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ लोग सिर्फ लाइनों में ही लगते रहते हैं.. जब आधार कार्ड है तो समग्र आईडी की क्या जरूरत या जब समग्र आईडी है तो आधार कार्ड की क्या जरूरत सरकार के मंत्री इन चीजों को कब समझेंगे या लोगों को यूं ही लाइनों में लगाते रहेंगे.. आप चैनल वाले यह बात सरकार तक पहुंचाएं
One mistake and you receive notices, blah blah.. If any IT officer is watching I would say it’s just useless. Unless there is a huge deviation detected Income Tax department should ignore it and if they find the difference than better let the tax payer know the difference and mostly it will get paid without any objections as no salaried tax payer has really the time to go though the details. Also instead of causing confusion of multiple tax systems, it’s best to implement a single tax structure with no excemptions once and for all by the Modi government as it will spare all the hazzles of tax. As far as salaries employees are concerned tax is loss of income with no gain in any form from the government.
Return filling ko Sabji Bhaji bechne ke dukan bana diya hai. Tax planig ke liye Time & Mind ki jarurat hoti hai tabhi to ham client ke bare soch payenge, Aap date extent na kare, but sabhi tarah ke fine ko hata de. Time boundation IT return & Audit etc. ke liye sahi nahi hai.
Which form should I fill out as an NRI? What rebates are I eligible for and which ones am I not? What are the capital gain tax exemptions? I kindly request, if you can, create a awareness video about NRI taxes, investing guidelines as an NRI, etc. Thank you.
Sab kuchh update hota phir bhi govt claim dene me rulata hai account correct hai phir me account failure same account shame shame as income tax portal chor govt portal
@@dhruvjain310 filing ke time jo regime select karke submit kr diya fir vo change nhi ho skta. Or is case me to revise kar rh rhe. Ab next year hi change ho skta hai new fy ki filing ke time.