केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित कर दिया। इससे अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां मिल गई हैं। इस संबंध में अधिसूचना को भी केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया गया है, जिसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं। बीजेपी नेता मनोज सिन्हा अगस्त 2020 से ही जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। वहीं केंद्र के इस फैसले का जम्मू कश्मीर के नेताओं ने जमकर विरोध किया है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यहां होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर के लोग रबर स्टाम्प वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे, जिसे अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए भी एलजी से इजाजत लेनी पड़े। इस मामले में आने वाले दिनों में राजनीति तेजी से गरमाएगी।
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12 июл 2024
