केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित कर दिया। इससे अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां मिल गई हैं। गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित कर उपराज्यपाल मानोज सिन्हा की शक्तियों में इज़ाफा कर दिया है । जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया गया है, जिसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं । जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है ।
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9 окт 2024
