According to Government data dsel.education.gov.in/hi/kvs Formation 1963 me hi hoga registration 1965 भारत सरकार द्वारा दूसरे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों (सेंट्रल स्कूल) की योजना का अनुमोदन नवंबर 1962 में किया गया । वेतन आयोग द्वारा यह सिफ़ारिश की गई कि सरकार को कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कि केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो । परिणामस्वरूप भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक यूनिट के रूप में सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की शुरूआत की गई । प्रारम्भ में शैक्षिक वर्ष 1963-64 के दौरान सुरक्षा कर्मियों की सघनता वाले स्थानों पर चलाए जा रहे 20 रेजीमेंटल विद्यालयों को केन्द्रीय विद्यालयों के रूप में लिया गया । 15 दिसंबर, 1965 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 के XXI) के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में केन्द्रीय विद्यालय संगठन का पंजीकरण किया गया । केविसं का प्रमुख उद्देश्य देश तथा विदेश में स्थापित सेंट्रल स्कूलों (केन्द्रीय विद्यालयों) को साधन संपन्न करना, उनका रख रखाव, नियंत्रण तथा प्रबंधन करना है । संगठन का सम्पूर्ण (शत प्रतिशत) वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है ।
Sir with due respect, ham english meh notes likhte h isliye pls thoda hamko bhi notes likhne diya kre bas 5 sec ke liye side ho jaye aap toh ham screenshot le lenge pls!!
मेरे ख्याल से जहां आपने राज्यमंत्री बताया है उसका सम्बन्ध राज्यो के शिक्षा मंत्री से नही बल्कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री से है जो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का अन्य सहायक मंत्री होता है। धन सिंह रावत कैबिनेट मंत्री (शिक्षा विभाग)उत्तराखंड सरकार का केवीएस से कोई सम्बन्ध नही है।
भारत सरकार द्वारा दूसरे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों (सेंट्रल स्कूल) की योजना का अनुमोदन नवंबर 1962 में किया गया । वेतन आयोग द्वारा यह सिफ़ारिश की गई कि सरकार को कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कि केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो । परिणामस्वरूप भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक यूनिट के रूप में सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की शुरूआत की गई । प्रारम्भ में शैक्षिक वर्ष 1963-64 के दौरान सुरक्षा कर्मियों की सघनता वाले स्थानों पर चलाए जा रहे 20 रेजीमेंटल विद्यालयों को केन्द्रीय विद्यालयों के रूप में लिया गया । 15 दिसंबर, 1965 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 के XXI) के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में केन्द्रीय विद्यालय संगठन का पंजीकरण किया गया । केविसं का प्रमुख उद्देश्य देश तथा विदेश में स्थापित सेंट्रल स्कूलों (केन्द्रीय विद्यालयों) को साधन संपन्न करना, उनका रख रखाव, नियंत्रण तथा प्रबंधन करना है । संगठन का सम्पूर्ण (शत प्रतिशत) वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है ।
भारत सरकार द्वारा दूसरे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों (सेंट्रल स्कूल) की योजना का अनुमोदन नवंबर 1962 में किया गया । वेतन आयोग द्वारा यह सिफ़ारिश की गई कि सरकार को कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कि केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो । परिणामस्वरूप भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक यूनिट के रूप में सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की शुरूआत की गई । प्रारम्भ में शैक्षिक वर्ष 1963-64 के दौरान सुरक्षा कर्मियों की सघनता वाले स्थानों पर चलाए जा रहे 20 रेजीमेंटल विद्यालयों को केन्द्रीय विद्यालयों के रूप में लिया गया । 15 दिसंबर, 1965 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 के XXI) के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में केन्द्रीय विद्यालय संगठन का पंजीकरण किया गया । केविसं का प्रमुख उद्देश्य देश तथा विदेश में स्थापित सेंट्रल स्कूलों (केन्द्रीय विद्यालयों) को साधन संपन्न करना, उनका रख रखाव, नियंत्रण तथा प्रबंधन करना है । संगठन का सम्पूर्ण (शत प्रतिशत) वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है ।
भारत सरकार द्वारा दूसरे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों (सेंट्रल स्कूल) की योजना का अनुमोदन नवंबर 1962 में किया गया । वेतन आयोग द्वारा यह सिफ़ारिश की गई कि सरकार को कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कि केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो । परिणामस्वरूप भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक यूनिट के रूप में सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की शुरूआत की गई । प्रारम्भ में शैक्षिक वर्ष 1963-64 के दौरान सुरक्षा कर्मियों की सघनता वाले स्थानों पर चलाए जा रहे 20 रेजीमेंटल विद्यालयों को केन्द्रीय विद्यालयों के रूप में लिया गया । 15 दिसंबर, 1965 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 के XXI) के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में केन्द्रीय विद्यालय संगठन का पंजीकरण किया गया । केविसं का प्रमुख उद्देश्य देश तथा विदेश में स्थापित सेंट्रल स्कूलों (केन्द्रीय विद्यालयों) को साधन संपन्न करना, उनका रख रखाव, नियंत्रण तथा प्रबंधन करना है । संगठन का सम्पूर्ण (शत प्रतिशत) वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है ।