ताई सर्व ठीक आहे पण कोर्टाला माहित आहे कि सरकारी योजनेचे पैसे परत लाईट बिल GST, गॅस, आणि इतर मार्गातून परत सरकारी तिजोरी मोठे उद्योगपती आणि सरकारी अधीकारी यांनाच जाणार योजनेचा लाभ महायुतीचे
कोर्ट 👉म्हणते तुम्ही जर करदाते असाल तरी तुम्हाला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाही सरकारने जरी राज्यातील प्रकल्प दुसऱ्या राज्याला दिला तरी तुम्हाला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाही 🤦
लाडकी बहीन, लाडका भाऊ, शहाणा आहे,त्याला माहीती आहे,मतदान फक्त महाविकास आघाडीला द्यायचे, कारण महायुती चे प्रेम 2 माहिने च,, त्या नंतर घटनाबह्या सरकार जानर आहे.🤔👈👈
खाली बसा , आले मोठे घटना बाह्य म्हणणारे, जेव्हा 2019 मध्ये जनतेने फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप शिवसेना युतीला कौल दिला होता, हे घटना मध्ये दिसते का नाही?
@@vaibhav.dvd55 रात्रीच्या अंधारात, ई,डी, सीबीआय, चा धाक देऊ, 50 खोके ची लाच, देऊ, आमदाराना सुरत मार्ग ने गुहाटीला हॉटेल मध्ये 1000 सुरक्षा रक्षक, च्या गरडयात लपविले, आनी सरकार स्थापन केले, म्हणून घाटनबह्या सरकार.😂😂😂
मॅडम आज पर्यंत आपण लोकांपर्यंत चुकीचेच मेसेज पाठवतात आज मात्र आपण लोकांपर्यंत सुंदर उत्कृष्ट मेसेज केलास त्याबद्दल धन्यवाद आभार मॅडम आपण साष्टांग दंडवत आपण लोकांपर्यंत सुंदर उत्कृष्ट मेसेज करतोस 22:51
आता जे बेकायदेशीर सरकारचाचं ऐकणार हे नयाधीश आणि जे बेकायदेशीर योजना लागू करणार त्या मध्ये हे ही लाभधीश होऊ शकतात टेबला खालून सर्व शक्य आहे आणि मिंधे ह्या मध्ये करेक्ट काम करतो हे जगजाहीर आहे निषेध आहे ह्या न्यायचा
याचाच अर्थ- लोकशाहीमध्ये सरकार हेच सर्वोच्च शक्तीमान आहे. कायद्यानुसार सर्वात जास्त अधिकार हे विधीमंडळाला आहेत. म्हणून आपण जे लोक प्रतिनिधी निवडून देतो ते विचारपूर्वक निवडले पाहिजेत..म्हणजे विधीमंडळ नियुक्त सरकार योग्य तेच निर्णय घेईल.😮
वकिलाची आव्हान देतांना पुर्व तयारी नव्हती! प्राथमिक जिल्हा परिषद शाळांना किंवा शिक्षकांना, आशा सेविका,औषधे पैश्याविना नगरपालिका, महानगर पालिकांमध्ये नाही पोहचवू शकत, मग या योजने साठी कुठून पैसे येणार!
न्यायालयाने स्वतःची विश्वासार्हता गमावलेली आहे. महाराष्ट्र सरकारवर कर्ज असताना देखील हा नवीन बोजा आम्हा करदात्यांवर टाकलेला आहे. इतर योजनेचे पैसे ह्या फुकट योजनेला वळवले आहे.
तो तर राहुल गांधीचा चुनावी जुमला होता. राहुल गांधी महिलांना ८५०० रुपये स्वत:च्या खिशातून देणार होता काय? तो पण जनतेच्या पैशातूनच देणार होता ना? काँग्रेस आणि महा भकास आघाडी जे करेल ते सगळं घटनासंमत आणि शिंदे सरकार करेल ते घटना बाह्य काय? तसं असतं तर कोर्टाने ही योजना रद्द केली असती ना! पण कोर्टाने तर याचिकाकर्त्यांना, पर्यायाने महा विकास आघाडीलाच चपराक लगावली आहे. आता तरी शहाणे व्हा. मुळात शिंदे सरकार घटनाबाह्य वगैरे अजिबातच नाही. तसं असतं तर सुप्रीम कोर्टाने ते दोन वर्षांपूर्वीच बरखास्त केलं नसतं का? म. वि.आ. अंधभक्तांनो, तुम्ही कितीही कोल्हेकुई केली, तरी शिंदे फडणवीस सरकार हेच खरं जनतेच्या मनातलं सरकार आहे. सेना(अखंड), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार, हा महाराष्ट्रातल्या बारा कोटी जनतेशी केलेला दगाफटका होता.
अरे बाबा पण येवढे पैसे सरकार आणणार कोठून ? कृपया सरकार याचे सविस्तर चर्चा करून जनतेला समजावले का ? की पुन्हा या योजनेचा भार गरीब जनतेला च उचलावा लागेल?
हायकोर्टाने नको त्या गोष्टीत लक्ष घालून नये. हायकोर्टाला लईच खाज असेल तर शंभर कोटीच्या वसुलीची सखोल चौकशी करावी आणि हे जमत नसेल तर टाम्यावानी गप्प बसावे.
लडकी बहीण,लाडका भाऊ यांच्या साठी योजना आणि लाडके नसेल तर त्यांचे काय.अहो शिन्दे साहेब,तुम्ही लाडक्या भाऊ बहिणीचे मुख्यमंत्री नाही याचं भान असावं,राज्यातली जनता ही लडकी असो व्वा नसो तुम्ही राज्याचे मुख्य मंत्री आहात लाडक्या बहीण भावाचे नाही योजना ह्या रोजगार निर्मितीच्या असाव्या.
8 लाख कोटी चे कर्ज आहे महाराष्ट्र वर ते कोण फेडणार ज्यांनी याचिका फेटाळली त्यांनी फेडा वी ही कर्ज हा बरडण कुणावर येनार सांगा बरं परत पेट्रोल वाड वा डिझेल दरवाढ लागू केली सिलेंडर दरवाढ करणार बीजेपी ३५ च्या खाली येणार मग काय होणार रेशम बागेचे हा मला पडलेला सर्व प्रथम प्रश्न आहे?
The advocate must show the honourable court, how the deputy CM is addressing the public and telling that if you want the scheme to continue further, you(the voters) MUST VOTE for the ruling party, which is a sort of THREAT to the poor needy.
आहो मला सांगा महाराष्ट्र राजावर कर्ज किती आहे ते बघा हे सारकर पयशे कुठून आणणार आहो हे सारकर चार महिन्यात जाणार आहे पुढेल सारकर हे कशे करणार हे बीजेपी चे कारशताने चालू आहे हया मध्ये शिंदे व अजित पवार बळी जाणार आणि फडणवीस त्याचा उपयोग करून घेणार
जेल मध्ये न जाणेसाठी आणी भोळ्या भाबड्या जनतेला फसून आणी फक्त आणी फक्त मतांसाठी मागील लोकसभेतील जनतेचा कौल बघता या आताचे भ्रष्ट आणी निती भ्रष्ट सरकार असे फसवे निर्णय घेऊन भाबडे जनतेला फसवत आहे माझे मायबाप न्यायालय महोदय सरजी आपण योग्य निर्णय घ्यावा .आता आम्हाला तुमीच न्याय देऊ शकता बाकी तर हे विकत घेऊन कुठलाही निर्णय त्यांचेच बाजूने लावून घेत आहे हे कुठंतरी थांबवा नाही तर जगात आपली इज्जत कुठेच राहणार नाही.जय हिंद जय भारत !जय महाराष्ट्र
त्यांच्या कडून पैसे घ्या आणि त्यांना मतअ विका कायदेशिर मतअ विकत घेण्याचा परवाना कोर्टाने सत्ताधारी पक्षाला दिला आहे कारण बेकायदेशीर सत्ता आणि तिजोरी त्यांनी बळकावली आहे
मुंबई तक हे न्यूज चैनल मराठी आहे.लाडकी बहीण ही योजना राज्य सरकार ने आणली त्या वर मुंबई तक ची रिपोर्टर मुलगी मराठीत बोलत आहे.आणि न्याय देवता याने काय विधान केलं ते ही रिपोर्टर इंग्रजीत सांगत आहे.मला सांगायचं आहे.ही मुलगी किती शिकली आहे.असे रीपोटींग मी पहिल्यांदा पहिली आहे.याचा मी जाहीर निषेध करतो.
