मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते
विनोद सर आणि विरेंद्र सर अतिशय अभ्यासपूर्ण व योग्य मुद्देसूद मांडणी केली खूप खूप धन्यवाद असेच समाजाची बाजू मांडत रहा हीच नम्र विनंती कर्म मराठा धर्म मराठा जय जिजाऊ जय शिवराय
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते
हे आंदोलन योग्य दिशेने चालू आहे,,बारा महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे, तरी हे सरकार आरक्षण देण्यासाठी काही करण्या ऐवजी हे आंदोलन मोडीत कसे काढता येईल या साठी प्रयत्न करतात,, म्हणून पाटलांना संताप येतो,, पुर्वी लाखा ,लाखांचे मोर्चे झाले तरी काही झालं नाही,,
आमच्या समाजाचं सर्वात जास्त वाटोळे शरद पवार यांनी 1994 चा जीआर काढून केलं.जरांगे यावर काही बोलत नाही. उपोषणास पाठींबा नाही.शरद पवारांच पिल्लू हे उघड झालं. जय जिजाऊ शिवराय.
आंदोलन योग्य दिशेने चालले आणि योग्य दिशेने जात राहणार जोपर्यंत आमची मागणी पूर्ण होत नाही पर्यंत राज्यातला एकही मराठा स्वस्त बसणार नाही पूर्ण ताकतीने संपूर्ण ताकद पणाला लावून हा मराठा समाज आदरणीय मनोज दादा जरांगे पाटलाच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे लढेंगे जितेंगे हम सब जरांगे
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते..
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते😢
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते😢
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते😢
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते..
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते?
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते😢
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते
सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात कारखाने, शिक्षणसंस्था काढणार्‍या साखर सम्राट, सहकार सम्राट नेत्यांनी मराठा समाजाला खुप काही दिले. रोजगार दिला. मराठा विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले. उच्च शिक्षणासाठी अल्पदरात प्रवेश दिले. हेच लोक महाराष्ट्र चालवत आहेत.
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते😢
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते😢
@@RRSNews91 कोणी बघितलं? फेक न्युज आहे ही शरद पवार सत्तेत असताना 1 मोर्चा निघाला नाही आणि उद्या शरद पवार सत्तेत आला तर मनोज जरंगे मंत्री होईल पुढे आरक्षण मिळणार नाही खेळ खलास
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते
@@MrPmm1991 भावा बरोबर आहे तुम्ही म्हणता ते , पण प्रत्येक गोष्टीला एक ठराविक वेळ असते, जेव्हा एखादे प्रामाणिक नेतृत्व उदयास येते तेव्हा काही कामाना गती मिळते.. बऱ्याच वर्षानंतर एक प्रामाणिक नेतृत्व समोर आल्यामुळे समाजाने त्यावर विस्वास ठेवला बाकी काही नाही.. श्रीमंत मराठे आणि गरजवंत मराठे असा हा लढा आहे, मग सत्तेवर कोणताही पक्ष असो घेणे देणे नाही..
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते..
@@MrPmm1991 मुद्दा शरद पवारांचा नव्हताच या ६ महिन्यात काय प्राप्त झालं याचा होता... शरद पवार मुख्यमंत्री होते तेंव्हा त्यांनी आजचे ओबीसी आणि तत्कालीन गरजवंत लोकांना आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी प्राधान्य दिले.. मागच्या १० १५ वर्षापूर्वी बघितल तर शेती संदर्भात परिस्थिती जरा चांगली होती आणि शिक्षणाचे प्रमाण कमी होते म्हणून आरक्षणाचा मुद्दा असला तरीही त्याचा जोर नव्हता, प्रत्येक वेळी शरद पवार आणि नेहरूंनी काय केलं या प्रश्नाची आवश्यकता नाही, तुम्ही काय करताय याला महत्त्व आहे, आज तुम्ही सत्तेत आहात आणि प्रश्न नेहमी सत्तेला विचारले जातात, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना मौजे साष्ट पिंपळगाव येथे मनोज जरंगे पाटील यांनी १०९ दिवस उपोषण केले होते तत्कालीन सरकारने त्यावेळी त्यांना लाठीहल्ला केला असता तर त्यांच्याही विरोधात लोक गेली असते, शरद पवार देतील किंवा नाही हे ते सत्तेवर आल्यावर माहीत नाही, आम्हाला त्यांच्याशी ही लढाई करावी लागेल कारण मराठा आरक्षणाचा लढा हा ४४ वर्षांचा आहे आणि त्यात १५ वर्ष भाजप सेना ही सत्तेत होती त्यामुळे सगळ्या पार्ट्या तेवढ्याच जबाबदार आहेत
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते....
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते..
@@MrPmm1991 पहिले कशाला वाशी मध्ये आधीसूचना काढली . मराठा समाजाला गुलाल उधळायला लावला. जरांगे पाटील बोलणार नाही तर काय. शरद पवारचा जाऊ द्या यांनी तर दील होत ना त्यांना विचारा
@@n.9785 भाजपने आतापर्यंत दोन वेळा मराठा समाजाला आरक्षण दिलेला आहे शरद पवार या करंट्याने मागच्या वेळेस आरक्षण घालवलं भाजपने पुन्हा एकदा आरक्षण 10% दिलेला आहे
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते..
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते....
Ata 2 ghhe aai ghlu naka Mi kay 50 mintachi video aklya nahi Tobad bhightlya ki dokhe utle Gap aai ghla ani Monoj dada ek no Only monoj dada❤ Mumbai tak kunachi ayriya gayrchi Mulakt hghu naka Samaj fakt ani fakt monoj dada cha mage❤❤❤🎉🎉🎉
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते.
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते😂
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते...?
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते.
#विनोद पाटिल बस करा #राजकारण... #जातीसाठी कधी बोलणार आहे कि नाही? तुम्ही खुप #मोर्चे काढले एक तरी फायदा झाला का? तुमच्या सरकारने 57 लाख नोंदी शोधून काढल्या आता! त्या कुणामुळे... #साहेब बस्स झालं राजकारण.
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते...
जरांगे पाटलांनी अशी भाषा वापरू नये असं तुम्हाला वाटतं भुजबळ येऊन सांगतात कोयते कुकरी काढून तयार रहा हे योग्य आहे का महाराष्ट्र राज्याचे ते खूप मोठे मंत्री आहेत त्यांच्याकडून या शब्दाचा वापर झाला नाही पाहिजे व त्यांनी रस्त्यावरच आलेच नाही पाहिजे त्यांनी मंत्रिमंडळात बोलायला पाहिजे ते काही एका समाजाचे मंत्री नाहीत पूर्ण महाराष्ट्राचे मंत्री आहेत 12 बलुतेदार सर्व जाती धर्मांना त्यांनी सोबत घेतलं पाहिजे
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते😢.
अरे भाऊ सगळं ठरवून आहे याचं आपण फक्त ऐकायचं आणि मनातल्या मनात हसायचं आणि बोलायचं एक मराठा लाख मराठा...! मराठा यांचं ऐकायला एवढाही दुधखुळा नाही...काही ठराविक पत्रकार स्वतःच्या जातीच्या फडणवीस ला वाचवण्यासाठी किती आटापिटा करतात आणि आपले....?
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते😂
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते😅
सरसकट मराठा समाज obc मध्ये आला तर ते लोकांना पन आरक्षण भेटनार का जे मराठे कारखानादार आहे मंत्री आहेत मुख्यमंत्री झालेत पतसंस्था दुध संकलन वाले जांचा 3 आकडी सातबारा आहे मराठा छत्रपतीचे घराने हे सर्व obc मध्ये येनार आसतील तर मी स्वतः कोर्टात जानार परत मी सरनेम जात हे काडुन टाकनार सर्व कागद पत्र पाण्यात सोडनार
*मराठा आणि ओबीसी समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी आणि तोडगा* (भाग -१/३ मराठा समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी) १९९४ च्या आसपास हिंदु मराठा समाजाच्या तीन प्रमुख मागण्या होत्या. (१) अयोध्येमध्ये रामजन्मभूमी वर राममंदिर बांधावे; (२) मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देऊ नये; (३) मंडल आयोगाप्रमाणे ओबीसी आरक्षण लागू करु नये. या मागण्यांना शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता, चळवळी केल्या होत्या. नामांतर विरोधात शिवसेनेने "खायला नाही मीठ, मागतात विद्यापीठ" ही घोषणा दिली होती. मंडल आयोगाच्या मुद्यावर छगन भुजबळ यांनी बंडखोरी केली होती आणि शिवसेना फुटली होती. त्याकाळी शिवसेना हिंदु मराठा समाजात लोकप्रिय झाली होती. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाने १९९२ साली मंडल आयोगाच्या बाजूने निकाल दिला आणि ५०% आरक्षण मर्यादा लागू केली. शरद पवार मुख्यमंत्री होते, तेव्हा १९९४ साली मराठवाडा विद्यापीठाचे 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ' असा नामविस्तार शासनाने आणि त्याच वर्षी महाराष्ट्र शासनाने मंडल आयोगाप्रमाणे ओबीसी आरक्षण वाढविले, लागू केले. २००५-०६ साली डॉ. मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री होते, तेव्हा केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा दुसरा टप्पा लागू केला होता. त्यावेळी श्रीमती शालिनीताई पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा महासंघ, छावा संघटना, शिवसंग्राम, विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल यांनी दलित, आदिवासी, ओबीसी आरक्षण रद्द करावे, आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावे. या मागणीसाठी चळवळ सुरू केली होती. याला रामदास आठवले, छगन भुजबळ, दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी विरोध केला होता. छगन भुजबळ विरोधात "वाजवा टाळी, हटवा माळी" आणि गोपीनाथ मुंडे विरोधात "वाजवा तुतारी, हटवा वंजारी" या घोषणा दिल्या गेल्या होत्या; पण मंडल आयोगाचा दुसरा टप्पा लागू झालाच! मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड यांनी म्हटले की, मराठा समाजाला आर्थिक निकषांवर नव्हे, तर जातिय आधारावर आरक्षण मिळू शकते. कारण मराठा हे कुणबी आहेत. या तर्काला मराठा समाजात मान्यता मिळाली आणि हिंदु मराठा समाजाने जाती आधारित आरक्षणाची मागणी सुरू केली होती. २०१४ साली मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने स्वतंत्र मराठा आरक्षण दिले होते; पण ते न्यायालयाने रद्द केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या वेळी हिंदु मराठा समाजाने खालील तीन प्रमुख मागण्यासहीत अनेक मागण्यांसाठी मोर्चे काढले होते. (१) कोपर्डी बलात - कार खटल्यातील दोषींना फा - शीची शिक्षा व्हावी; (२) ॲट्रॉसिटी कायदा रद्द करावा किंवा त्याचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी त्यात सुधारणा करावी; (३) हिंदु मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. कोपर्डी खटल्यात न्यायालयाने दोषींना फाशीची शिक्षा दिली. ॲट्रॉसिटी कायदा संबंधित मागणीकडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारने दुर्लक्ष केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१८ साली १६% मराठा आरक्षण लागू केले होते; पण याला मराठा आरक्षण शत्रू ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी पहिल्यांदा मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण १२%-१३% पर्यंत कमी केले होते; पण सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% मर्यादा सांगितली होती, हिंदु मराठा समाज मागास असल्याचा दावा फेटाळला होता आणि संपूर्ण आरक्षण रद्द केले होते. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदु मराठा समाजाने पुन्हा हिंसक - अहिंसक चळवळ केली. ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मागितले; पण सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी ऐवजी स्वतंत्र मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला. एकनाथ शिंदे सरकारने २०२४ साली १०% मराठा आरक्षण दिले. याला पुन्हा मराठा आरक्षण शत्रू ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. १०% मराठा आरक्षण ५०% मर्यादा पार करते. न्यायालय ते पुन्हा रद्द करेल. जर मराठा आरक्षण ओबीसी कोट्यातून दिले, तर टिकेल. अशी हिंदु मराठा समाजाला काळजी वाटते. - झेनझो कुरिटा. (भाग २/३ व ३/३ टिप्पणी मध्ये)
*मराठा आणि ओबीसी समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी आणि तोडगा* (भाग २/३ - ओबीसी समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी) १९९० पूर्वी महाराष्ट्रात काही प्रमाणात ओबीसी (Other Backward Classes, इतर मागासवर्ग, इमाव) आरक्षण लागू होते. १९९० साली दिवंगत प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग / व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाप्रमाणे केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये व शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू केले होते. ओबीसी आरक्षण विरोधात अभाविप (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) ने अनेक विद्यापीठ, महाविद्यालयांत चळवळी केल्या होत्या. त्यांना आंतरराष्ट्रीय हिंदु संघटना विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल यांनी मदत केली होती. वकील इंद्रा सहानी यांनी मंडल आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ साली ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला होता आणि ५०% आरक्षण मर्यादा लागू केली होती. १९९२ साली दिवंगत पी. व्ही. नरसिंहराव प्रधानमंत्री होते. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना १९९४ साली मंडल आयोगाप्रमाणे महाराष्ट्रात शासनाने ओबीसी आरक्षण लागू केले होते. २००५-०६ साली जेव्हा श्रीमती शालिनीताई पाटील यांनी दलित, आदिवासी, ओबीसी आरक्षण विरोधात चळवळ उभी केली होती, तेव्हा मराठा महासंघ, छावा संघटना, शिवसंग्राम, विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल, अभाविप त्या चळवळीत सहभागी होती. संपूर्ण भारतात अनेक ओबीसी संघटना जातिनिहाय जनगणना आणि ५०% आरक्षण मर्यादा रद्द करण्याची, आरक्षण मर्यादा वाढविण्याची मागणी करत आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री होते, तेव्हा २०११ साली केंद्र सरकारने जातिनिहाय जनगणना केली होती; पण जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध केली नव्हती. २०१४ व २०१९ साली नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाले. ते स्वतः ओबीसी आहेत, तरीही जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध केली नाही; पण धार्मिक राजकारणासाठी धर्मनिहाय आकडेवारी प्रसिद्ध केली. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत स्थानिक निवडणूकांत १९३१ च्या जातिनिहाय जनगणनेनुसार राजकीय ओबीसी आरक्षण होते. त्याविरोधात काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय ओबीसी आरक्षण स्थगित केले आणि नवीन आकडेवारी मागितली. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित (की अप्रत्यक्ष रद्द) झाले. प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी असूनही ओबीसी राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी दिली नाही. ओबीसी संघटना अनेक ठिकाणी ओबीसी मेळावे, एल्गार परिषदा घेतल्या. त्यात जातिनिहाय जनगणना आणि ५०% आरक्षण मर्यादा रद्द करण्याच्या मागण्या केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी असूनही ओबीसींच्या थोबाडावर ओबीसींच्या मागण्या फेटाळल्या. आज ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित (की रद्द) झाले आहे. आता हिंदु मराठा ओबीसी मध्ये आरक्षण मागत आहे. हिंदु मराठा राजकारणात राज्यकर्ती जमात आहे. सर्वात जास्त सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार, मंत्री हिंदु मराठा समाजाचे आहेत. साखर कारखाने आणि जिल्हा सहकारी बँकावर हिंदु मराठा समाजाचे वर्चस्व आहे. हा समाज ओबीसीत आला, तर राजकीय आरक्षणाप्रमाणे नोकरी व शिक्षणात सुद्धा आपण आरक्षण गमावू, अशी ओबीसी समाजाला काळजी वाटते. हिंदु मराठा समाज 'कामापुरता मामा' या तत्वाप्रमाणे 'आरक्षण पुरता कुणबी' आहे. कुणबी म्हणजे शेतकरी. जेव्हा शेतकरी भारत बंद आणि विविध आंदोलने करतो, तेव्हा त्यात अनेक मराठा शेतकरी विविध शेतकरी संघटना द्वारे सहभागी होतात; पण 'मराठा मोर्चा' कधीच सहभागी होत नाही. असे ओबीसीसह अनेकांना वाटते. हिंदु मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची गरज आहे, हे दलित, आदिवासी, ओबीसी मान्य करतात; पण ओबीसी ऐवजी स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, ते अशी भूमिका घेतात. राजकारणातील शक्तिशाली हिंदु मराठा समाज ओबीसी आरक्षणात आला, तर राजकीय आरक्षणाप्रमाणे नोकरी आणि शिक्षणामधिल जागा गमावू, अशी भीती व काळजी ओबीसी समाजाला वाटते. - झेनझो कुरिटा.
*मराठा आणि ओबीसी समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी व तोडगा* (भाग ३/३ - आरक्षणाच्या काळजी वरील तोडगा) हिंदु मराठा आणि ओबीसी समाजाला आरक्षणाबद्दल काळजी वाटते; पण या काळजीवर किती हिंदु मराठा आणि ओबीसी मतदान करतात❓ हा सुद्धा एक प्रश्न आहे. एकीकडे भारतीय जनता पक्ष सहभागी असलेले सरकार हिंदु मराठा समाजाला आरक्षण देते आणि दुसरीकडे भाजप समर्थक व्यक्ती मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देतात. आंतरराष्ट्रीय हिंदु संघटना विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल, हिंदु मोर्चा, हिंदु जनजागृती समिती, सनातन संस्था, भाजप समर्थक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सारख्या संघटना कधीच हिंदु मराठा समाजाच्या आरक्षण चळवळीला पाठिंबा देत नाहीत, सहभागी होत नाहीत. तसेच या सर्व हिंदु संघटना कधीच हिंदु दलित, हिंदु आदिवासी, हिंदु ओबीसी यांच्या आरक्षणासाठी आरक्षण बचाव चळवळीला पाठिंबा देत नाहीत, चळवळीत सहभागी होत नाहीत. हिंदु दलित, हिंदु आदिवासी, हिंदु ओबीसी, हिंदु मराठा यांना आरक्षण मिळो किंवा त्यांचे आरक्षण खड्यात जाओ, याची या हिंदु संघटना कधीच काळजी करत नाहीत. लोकसभा निवडणूक, २०२४ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रात अनेक सभा घेतल्या; पण हिंदु मराठा समाजाच्या मराठा आरक्षणाबद्दल एक अक्षर बोलले नाहीत. मुसलमान, मटन, मच्छी, मुजरा यावर बोलले. तरीही भरपूर हिंदु मराठ्यांनी मोदींना मतदान केले. माझ्या ओळखीतील फक्त तीन हिंदु मराठा कुटुंबे सोडून सर्वानी मतदानात मोदी - मोदी केले. तोच प्रकार ओबीसींचा आहे. ओबीसी विविध मेळाव्यात जातिनिहाय जनगणना आणि ५०% आरक्षण मर्यादा रद्द करण्याची मागणी करतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसींच्या थोबाडावर ओबीसींच्या मागण्या फेटाळल्या. तरीही भरपूर ओबीसींनी मोदींना मतदान केले. माझ्या ओळखीतील फक्त एक हिंदु ओबीसी कुटुंब सोडून सर्वांनी मतदानात मोदी - मोदी केले. जर हिंदु मराठा समाज आणि ओबीसी समाज स्वतःच्या आरक्षणाबद्दलच्या काळजीवर मतदान करणार नाही, गंभीर होणार नाही, तर त्यांच्या काळजीला राजकारणी काहीही भाव देणार नाहीत. यात स्वतःच्या मुद्यांवर मतदान करत नाही, त्या समाजाचा दोष असतो, राजकारण्यांचा नसतो. मुळात हिंदु मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षण संघर्ष ५०% आरक्षण मर्यादेमुळे होतोय. भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्याही अनुच्छेदात ५०% आरक्षण मर्यादेची अट नाही. इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% आरक्षण मर्यादा ठरवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला विरुद्ध कायदा करण्याचा केंद्र सरकार, संसदेला अधिकार आहे. राजीव गांधी सरकारने शहाबानो खटल्यात आणि नरेंद्र मोदी सरकारने अरविंद केजरीवाल खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला विरुद्ध संसदेत कायदा केला होता. हिंदु मराठा आणि ओबीसी यांनी एकमेकाविरुद्ध संघर्ष करुन काहीही उपयोग होणार नाही. दलित, आदिवासी, ओबीसी, मराठा यांना केंद्र सरकारवर दबाव आणावा लागेल. जसे शेतकऱ्यांनी वर्षभर चळवळ केली आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारला तीन वादग्रस्त शेती कायदे रद्द करण्यास भाग पाडले, तसे दलित, आदिवासी, ओबीसी, मराठा समाजाला एकत्र येऊन विविध प्रकारे चळवळ करुन ५०% आरक्षण मर्यादा रद्द करण्यास आणि जातिनिहाय जनगणना करण्यास नरेंद्र मोदी सरकाराला भाग पाडू शकतात. येथे दोन गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात, (१) जर नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण अधिकार आहे, तर नोकरी आणि शिक्षणाच्या मुद्यावर मतदान करणे, हे कर्तव्य व जबाबदारी आहे. (२) MSP कायदा (Minimum Support Price, Act / किमान समर्थन मूल्य, अधिनियम) हा शेतकऱ्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कोणत्याही चळवळीमुळे या मुद्याला धक्का लागता कामा नये. आरक्षणासह या मुद्याची सुद्धा सर्वांनी काळजी घेतली पाहिजे. (या तिन्ही लेख - भागातील मते माझी वैयक्तिक मते आहेत. इतरांची मते वेगळी असू शकतात) - झेनझो कुरिटा.
आता आर पार लढाई, मनोज jarange इस now at right position आम्हाला सुशिक्षित वकील नको अडाणी माणसाची गरज आहे जो या राजकारण्यांची रोज लायकी कडू शकतो आज मराठा सुशिक्षित यांची गरज नाही, गरजवंत मराठ्यांचा लढा आहे, श्रीमंत मराठा जवुदे भोसड्यात, शिक्षण सम्राट गेले खड्यात
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते😮
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते😢.
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते....
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते
आमदार खासदार नगरसेवक पंचायत चुनाव ला आरक्षण द्यावे नमस्ते जय महाराष्ट्र जनतेच्या मनातील नमस्ते न्यूज चैनल ने बातमीचा सगळे समजा तील उमेदवार द्यावे नमस्ते
मुद्दा असा होता की 1 शरद पवार सत्तेत असताना मराठा समाजाचे आंदोलन का झाली नाहीत? 2 जर भाजप ओबीसी मधून आरक्षण देणार नसेल तर शरद पवार देणार आहेत का? यावर कोणीच बोलायला तयार नाही अभिजीत कारंडे ने हे प्रश्न विचारणे अपेक्षित होते😢😮
विनोद पाटील साहेब तुम्ही म्हणता मागच्या ६ महिन्यात शून्य मिळालं 😂😂 अरे बाबा लाखो लोकांना ओबीसी प्रवर्गाचे दाखले मिळालेत आणि त्याची validity सुद्धा होत आहे, जुन्या नोंदी आहेत तर त्या कोणी दाबून ठेवल्या होत्या?? भैयासहेब आपण आदरणीय आहात असं काहीही घुमजाव करू नका
