कुछभी करो जिसकी पार्टी दिल्ली में है उनके कहने से सभी डरे है मेरा कहना है चाहे नेता बने या कोर्ट का अधिकारी को एक साल के लिए डौडा किश्तवार बमडिला आसाम जम्मू मेजना जरूरी है धन्यवाद डि एम विधायक मुख्य मन्ती बनने के बाद सेना के साथ 6 महिने हर एक पोस्ट में भेजना जरूरी है बोट तोठीक है लास्ट टैस्ट सेना के वैकर से👍🇮🇳👌👌👌
You are very much correct. We can protest in democratic way. But it is not possible to gather in Delhi for those who are staying far away. So we can do nation wide protest in every state. There are n- numbers ex-servicemen association in every states. So we can flock to states capital and sit on dharna for the justice for discrimination.
Some pensioners should protest symbolically in Delhi and the rest should protest in their respective states. One benefit of protesting in Delhi is that you get more media attention here. You will get lesser media attention in the states. Our ultimate goal is to convey our message to the government. If the media does not cover our issue, then we will just sit and our pleas will not be heard.
हम सर ये तरीके कैसे भूलेंगे की तर्क पर तरीके ओर सालों बाद कुछ बकाया खून था वो भी चूस कर अपना पल्ला झाड़ कर म आस प को अल्वित ओर टाटा कर वापस पूर्व सैनिकों को दे दिया सरकार ओर कोट मिली भगत है जो मर्जी करे
न्यायपालिका कानून के अनुसार चलती है। उसके हाथ बँधे होते हैं। सरकार के पास असीमित शक्ति है। इसलिए सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से अपनी माँगों को रखने की आवश्यकता है।
एडवोकेट साहब पूरा तंत्र हाईजेक हो चुका देश की स्थिति यह है आगे क्या होगा में इसके परिणाम आगे चल के घातक हो सकते है वकील साब आप का बहुत बहुत धन्यवाद हम सब सैनिक आप का आभार प्रकट करते है जितना और हारना अलग बात है पर आप ने बहुत कोशिश किया है
श्रीमान महोदय एक बात हमने भी सुनी है कि भय बिन प्रीत होय न देवा लाख करो बैरी की सेवा।। सैनिक कितने समय तक अपने अधिकारों के लिए सब्र के साथ इंतजार करेगा, अगर नियति यही है तो इसे मान लो और अगर हमारा अधिकार है तो छीन लो। जब देश का किसान जग सकता है तो सैनिक क्यों नहीं।
सर १०० तकों की एक बात की सरकार कुछ देना ही नहीं चाहती जब कोट ओर सरकार तो मिली भगत है और आज आर्मी वालों को कौन पूछता है देश का दुर्भाग्य समझे और चुप रहो आगे कोई सरकार आयेगी तो देखना
जब सरकार और न्यायपालिका हमें निराश करती है, तब शांतिपूर्ण आंदोलन ही एकमात्र विकल्प बचता है। कोर्ट भी कानून के अनुसार चलता है। उसके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन यदि आप आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाते हैं, तो आपके लिए संविधान तक में संशोधन कर दिया जाता है। यदि कोई कानून बाधा बन रहा होता है, तो सरकारें उसे भी संशोधित या समाप्त कर देती हैं। इसलिए भूतपूर्व सैनिकों से जुड़े संगठनों को अतिशीघ्र एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।
Mein Hav Satish 18 saal service ke bad 2003 me pension aa gaya tha.2006 se pehle pension aane walon ko MACP ka benifit kyon nahin mila. Kya unhe benifit court ke madhyam se mil sakta hai
अगर यह केवल आपकी समस्या है तब कोर्ट जाना सही रहेगा। लेकिन यदि सबके साथ ऐसा हुआ है, तो फिर आंदोलन सबसे सही तरीका है सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए।
I,think Supreme Court will also take five to six years and the decision same as in High Court so all federations join together and fight for your right showing your strength at jantar manter after putting the case in Supreme Court that the people's of country should know how much our government is doing doing for our jawans.
In 8th Pay Commission MSP will automatically be abolished just like Grade Pay. Grade Pay of all ranks has ready been abolished during 7th Pay Commission.
सभी फौजी भाइयों से अनुरोध है कि आंदोलन करें यह भाई बहुत अच्छा बताया है अफसर मजा लेता है जवान सजा भू करता है फिर भी इतना भेदभाव क्यों आओ हम सब मिलकर सरकार तक यह बात पहुंचाएं चलो आंदोलन करते हैं
जंतर-मंतर पर बहुत दिनों तक पूर्वसैनिक इस मुद्दे को लेकर बैठे कुछ नहीं हुआ। बहुत ही दूर्भाग्य है हमारा कि वोट भी मोदी को दें और इसी की सरकार कुछ सुन नहीं रही उपर से सेना अध्यक्ष ओर अधिकारी कोर्ट में हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं समय समय पर सरकार जज बदल देती है तो सैनिकों की कोन सुनेगा। ☹️☹️
भाई सैनिक ज्यादा है या ऑफिसर्स संख्या तो सैनिकों की ज्यादा है ना तो सबको मिलकर इकठ्ठा होकर धरने पर बैठना चाहिए अपने हक के लिए मेहनत और गोली खाने के लिए सिपाही आगे ओर रिस्क pay ऑफिसर्स को ज्यादा आगे रहे सिपाही गोली खाने को और pey वेतन में रहे पिछे वा जी गलत बात और तरीका नहीं सहेंगे आवाज उठाएंगे
After retirement MSP, X p ay keeps no meaning as in OROP 3 Hony Capt, Hony Lt and Sub Maj are given same pension ie 46300/-.There is no value of Hony Ranks.
Mujhe lagta hai Court bhi Sarkar ke dabav me dission liya hai.Officer kabhi nahi chahega ki JCO OR. Officer ki barabari ho. Jaha tak Janta ka sawal kewal simpaithy hai
6 वर्ष वाद डिस्मिस करना, नेचुरल जस्टिस सिद्धांत के साथ ना इंसाफी है। न्यायपालिका और भारत सरकार के पास कोई तर्क नहीं होने पर ऐसा कर रही है। जोकि गलत है।
Yes correct , ham sabhi ko dharna Dena hi hai, बेकार आवाज़ उठाएं, सरकार झुकनेवाले नहीं जवान जय किसान 15500 मिलने ही चाहिए, थाना जब तक जारी रखो जब तक हमारी आवाज सुन लेना, office ki vajah se hamara case dismiss hua hai., जवान जय शिव जाग जाओ उठ खड़े हो और बाहर निकाल के अपने हाथ के लिए आवाजउठाओ, जय हिंद।
One thing is very clear that court will not be able to do it. But there must be some platform where during process of pay commission, there may be representative from service as well as retired personnel. Only rep from officers side should not be. Our ex service man organisation must initiate. A signature campaign may be undertaken. Jai hind. It's very clear that govt can't do anything now because of its heavy burden. But my be next time. That unity may be organised. Jai hind.
Very clearly, the difference in MSP is totally unfair... Offrs are getting their level pay and also MNS. MSP is common for all.. this is to be disbursed equal or to be disbanded.
Sir, Fouz ko in-home ne Angregi rules banarakha hai, Hur Side se Jawan ko Nuksan hai, Araamse rahne walom ko jiyada MSP milraha hai.yeh hai Hindustan ka Rajneethi, Jai jawan...jai kisaan...jai Bharath Maatha ki Jai.
I absolutely agree with you. The Delhi High Court should have taken appropriate action considering the merit of this case. But citing the decision of the Punjab and Haryana High Court, this case was dismissed. That too after six years, which is very disappointing.
Big injustice has happened to you. You should have got the benefit OROP too. Please contact your record office. If it is not done from there, then write a letter to the Prime Minister's Office and to the President. I hope your problem will be resolved surely.
आपने भी सही कहा भाई जी जो हमारे खिलाफ खड़े हैं उनके खिलाफ खड़े हो और बन्द कराओ jco का पता चले तुम हमसे हो या हमसे ही तुम्हारा वजूद है सरकार को भी अपनी ताकत दिखाओ जैसे वोट के लिए भीख मांगने आते है ये नेता उसी तरह अपनी ताकत यहां भी दिखाओ और झुकाओ इन्हें और जिनके भाई सैनिक हैं उन्हे भी आवाज उठाने को कहे
Bahut, bahut dhanyabad , apke die hue Sundar aur sathik bhasanke lie. Ham bhik nahi par apni hak deske sambhidhan anusar apnihi deske sarucha adhikari aur niyamke anusar magte hai. Ye kamto hamare diffence ministerji ko karna chahie tha unhe ham faujionki dekh rekh ke liehi banaya gaya hai. Sena hai to des hai , adhikari hai .suraksit hai. Sena nahito desbhi nahi nahi adhikari bhi nahi. Yeto sena aur deske sare janale sathik mang hai. Iswar hamare netaonko sadbudhi aur adhik gyan de yehi meri duwa hai. Sare jawani apne deske lie kurban kiya aur Aram karne aur apni thakaswat dur karneki is umarke samay maidanme ek bhikhari ki tarah ......bari dukhki bat hai. Anurodh hai meri hamari pukar awasya sunneki kripa kare . Jai hind. Jai bharat. Satyamev Jayate.
Msp need to be review forth with pen is mighter then sword knowledge is power msp case dismissal need to be review it is submitted and requested that case may please be appeal in honourable supreme court
Sir ji COURT aur Sarkar Kuch bhi kar sakte hai but pensioners ko Sarkar khush dekhna hi Nahi Chahti, Court me Case karna toh Sabhi ke bs ki bst nahi na, Court Sarkar ke pkch me hai, jawano ke sath koi bhi nahi
Hardship and natural hazards are equal to all ranks . There is no separate hardship and natural hazards . Even though PBOR facing problems more than officers ! This is well known by the officers . But no one is supporting the PBOR !!
सर इसका मतलब ये है कि कोई भी ओप्रेशन होते हैं तो सिर्फ़ ऑफिसर को ही करना चाहिए फिर नर्स को बाद में jco को अग्रिम चोकियो दिन रात ड्यूटी पर ऑफिसर & नर्स को बाकी पीछे सेना रियर मैं रखना चाहिए पीएम नरेंद्र मोदीजी को बताना बताना चाहिए चलो संसद में घेरवाँ करे
