Тёмный

MY GUJARATI ARTICLE GUJARATMITRA -CHARCHAPATRA-SURAT-23-05-2024 (HERE ORIGINAL FULL WITH H & E TRA) 

piyushmehtasurat
Подписаться 61 тыс.
Просмотров 45
50% 1

MY GUJARATI ARTICLE GUJARATMITRA -CHARCHAPATRA-SURAT-23-05-2024 (HERE ORIGINAL FULL AS HERE THERE IS NO PROBLEM OF SPACE LIKE PRINT MEDIA WITH Hindi & ENGLISH TRASLATIONS WITH GGOLLE (with necessary corrections as per my knowledge (no dispute with GUJARATMITR FOR EDITING){deducted portions}
પિયુષ મહેતા
નાનપુરા, સુરત.
૨૩ મે, ૨૦૨૪.
ગુજરાતમિત્ર, સુરત.
ચર્ચાપત્ર : એસ્ટ્રાઝેનેકા , કોવિશિલ્ડ, યોગ , આયુર્વેદ વગેરે.
ઇંગ્લેન્ડ ની સરકારે પોતાના દેશ માં અને યુરોપનાં દેશો માં ઈંગ્લેન્ડ માં જ શોધાયેલી અને ત્યાં જ ઉત્પાદીત એસ્ટ્રાઝેનેકા નિર્મિત કોરોના રસી ૨૦૨૧ થી જ કેટલાક લોકો નાં મૃત્યુ માટે જવાબદાર હોવાની શંકા ઉઠતા જ જનતા ને મૂકવાની બંધ કરી હતી. પણ ભારત ની સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ને અપાયેલું ઉત્પાદન લાયસન્સ રદ્દ નહીં કર્યું અને અહીં આઈ સી એમ આર ની ત્રીજા કહેવાતા બૂસ્ટર ડોઝ ની તે સમયે કોઈ ગાઇડલાઈન ની હાજરી વગર સીરમ નાં માલિકે પોતે તે ડોઝ લીધો અને પોતાના કર્મચારીઓ ને પણ મૂક્યો જેમાં પોતાનો અંગત ડ્રાઈવર પણ જુવાની માં આકસ્મિક કાર્ડિયાક એરેસ્ટ ને કારણે મૃત્યુ ને ભેટ્યો. આ રસી નાં ઉતાવળે કરાયેલા કહેવાતા પરીક્ષણ વખતે જે સ્વયં સેવકે આડ અસર ની ફરિયાદ કરી નુકસાની નું વળતર માંગ્યું હતું તેને વધુ મોટા બદનક્ષી કેસ ની સામી ધમકી અપાઈ હતી અને આવા કિસ્સાઓ બનતા જ ગયા . આમ પહેલી નજરે એવું લાગે છે કે સીરમ ને અપાયેલું લાયસન્સ જો વહેલું પાછું ખેંચાયું હોત તો ઉત્તમ વાત હતી. પણ અહીં પશ્ચિમી દેશો નાં લોકો નું લોહી તે લોહી અને ત્રીજી દુનિયા નાં દેશો નું લોહી પાણી જેવી વાત લાગી રહી છે. આવા સામૂહિક શંકાસ્પદ મૃત્યુ ની તપાસ આઇસીએમઆર ને જ સોંપી જેનું અવલોકન રસી જવાબદાર નથી તે સિવાય કોઈ આવવાનું શક્ય નહીં જ હતું. {અહીં ફક્ત સત્તાધીશ કેન્દ્ર સરકાર ને દોષ દેવો યોગ્ય નથી જ. કારણ કે મહારાષ્ટ્ર ની તે સમય ની વિપક્ષી સરકારે પણ બાળકો રસી થી પુરવઠા ને અભાવે વંચિત રહેવાની કાગારોળ મચાવી હતી, જ્યારે હકીકત માં કોરોના નો ભોગ મોટે ભાગે પ્રૌઢ અને વૃદ્ધો વધુ બનતા હતા, જેઓ ઘર માં જ રહેતા હોવા છતાંય પોતાના ઘર નાં જુવાન સદસ્યો નાં કામકાજ ને કારણે બહાર અને ઘર માં આવતા જતા રહેવાનાં કારણે સપડાયા હતા પણ તે કોરોના વાયરસ વાહક જુવાનો ઘણે ભાગે સારી પ્રતિકાર શક્તિ ને કારણે બચી જતા હતા}. સાથે નવા , ક્યારેક વધુ સંહારક, વેરિયંટ્સ ની વાતો પણ થોડે થોડે દિવસે એક બે દિવસ માટે આવતી જ રહી અને એવા દાવા થતા રહ્યા કે હાલ ની રસી તેમાં પણ રક્ષણ આપે છે. સાથે વર્તમાન પત્રો પણ રસી ફરજિયાત કરવાની ભલામણ તંત્રી સ્થાને થી કરતા રહ્યા (હાલ તેમાં ફેરફાર થવા માંડ્યો છે). કોરોના નાં પ્રથમ મોજા વખતે સમાચાર આવતા હતા કે જે લોકો સામાન્ય રીતે આયુર્વેદિક અને હોમિયોપેથીક દવા પર આધાર રાખતા હતા તેઓ આ રોગ માં ઓછા સપડાતા હતા તે આવતા બંધ થયા અને જે રક્ષણાત્મક આ બે પથી ની દવાઓ સરકાર વહેંચતી હતી તે બંધ કરાઈ પણ કેટલાક કટાર લેખકો એ પોતાની કલમ રસી ની આડઅસર બાબતે ચલાવી (સંજય વોરા , /સમકિત શાહ, હાલ માં શ્રી નરેન્દ્ર જોષી) પણ આમ વાચક ને એ છૂટ મોટે ભાગે નહીં હતી (જેમાં પણ થોડા સમય થી સકારાત્મક ફેર પડ્યો જરૂર છે, (આ ચર્ચાપત્રી પોતે ઉપરાંત મૂળ એલોપથિક ડોકટર આદરણીય શ્રી કિરીટ ડુમસિયા) અને જો પોતાનાં વિચાર સોશ્યલ મીડિયા પર મૂકે તો તેને અફવા ફેલાવવાનાં ગુનાહ ની ધમકીઓ અપાઈ. કોરોના ની સ્પેસિફિક દવા તે સમયે નહીં હોવા છતાંય કલોરોકવીન ફોસ્ફેટ (જે સરકારી તંત્ર દ્વારા ઘેર ઘેર વહેંચાઈ), રેમિડેક્સિવેર, અને સ્ટીરોઇડ નો મારો ચલાવ્યો અને સ્ટીરોઇડ નાં મારા થી નોન ડાયાબીટીક દર્દીઓને ડાયાબિટીસ અને તેની કાયમી દવાઓ ની ' ભેટ ' મળી. કારણ કે આપાત સ્થિતિ નાં બહાને અખતરા ની છૂટ તો ફક્ત એલોપથી ને જ હોય પણ અન્ય પથી વાળા તો જો કોઈ પોતાની રીતે ઈલાજ કરે અને નિષ્ફળ જાય તો એઓ તેમની દૃષ્ટિએ ઊંટવૈદ અને સજાપાત્ર. કેટલાક એલોપેથીક ડોકટરો એ લેસર સારવાર અને મિથીલીન બ્લૂ જેવા વૈકલ્પિક ઉપાયો સફળતા પૂર્વક અજમાવ્યા તો તેમનાં પ્રચાર ને પણ બંધ કરાવાયો. કારણ વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન ને રસીકરણ નાં આંકડા પહોંચાડવાનાં હતા. આપાત સ્થિતી ને નામે તગડો વ્યાપાર ! હવે જ્યારે મેલેરિયા હાલ પૂરી દુનિયામાં વધુ ઉપદ્રવી નથી રહ્યો ત્યારે મેલેરિયા ની રસી અને ડેન્ગ્યુ ની રસી ! આ રસીઓ જે સમયે જે વિસ્તાર માં આ રોગ નાં સામૂહિક ઉપદ્રવ હોય ત્યાં જ વાપરવી જોઇએ . {અલબત્ત ડો. તરુણ કોઠારી જેવા એલોપેથ ડોકટરો જનતાની વહારે આવી સુપ્રીમ કોર્ટ માં ગયા.} બાકી પરિણામ એવા પણ આવ્યા છે કે એક કૉર્પોરેટ બેંક નાં કર્મચારીએ રસી નહીં મૂકવાને કારણે સરકારી હુકમ ને કારણે એક ધારી ગેર હાજરી નાં કારણ સર નોકરી પણ ગુમાવી છે.
{નહેરૂ સરકારે ૧૯૫૪ નાં કરેલા કાયદા પ્રમાણે એલોપથી માં અસાધ્ય ઠરાવેલા રોગો બાદ માં અન્ય પથી થી સારા થતા થયા હોય તો પણ તેનાં પ્રચાર ને ભ્રામક ઠરાવ્યા. કારણ અદાલતો કાયદા પ્રમાણે ન્યાય તોળવા બાધ્ય હોય છે. આ વિષય પર ડો. કે. ટી. સોની નું સુંદર ચર્ચાપત્ર હાલ જ ગુજરાતમિત્ર માં ૧૫ મે , ૨૦૨૪ નાં રોજ વાંચ્યું .માટે આયુર્વેદ અને યોગ ને પ્રોત્સાહન આપતી સરકારે તેમાં સુધારા કરવા જરૂરી છે } ક્યાં તો સેવાભાવી અગ્રણી વ્યક્તિઓ કે સંસ્થાઓ એ અદાલતી પડકાર સહિત નાં પગલાઓ આ કાયદા સામે લેવા જોઈએ. સુપ્રીમ કોર્ટ નાં વકીલ શ્રી અશ્વિની ઉપાધ્યાય આ દિશા માં આગળ વધી રહ્યા છે , તેમને સલામ.
નાનપુરા, સુરત પિયુષ મહેતા.

Опубликовано:

 

17 сен 2024

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии : 2   
@piyushmehtasurat
@piyushmehtasurat 3 месяца назад
सूरत के नानपुरा निवासी पीयूष मेहता द्वारा लिखित और गुजराती दैनिक समाचार पत्र गुजरातमित्र के चरचा पत्र अनुभाग में रखा गया, जो सूरत से 23 मई, 2024 को प्रकाशित हुआ था, जानकारी के अनुसार संभावित मैन्युअल सुधार के साथ Google अनुवाद द्वारा अनुवादित किया गया है। (लंबाई के लिए संपादक द्वारा संपादित, जो विवादित नहीं है लेकिन यहां पूर्ण है। {} के बीच का छोटा भाग : एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड, योग, आयुर्वेद आदि। इंग्लैंड में खोजी गई और वहां उत्पादित एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन को अपने देश और यूरोपीय देशों में कुछ लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार होने का संदेह होते ही इंग्लैंड की सरकार ने 2021 से जनता को देना बंद कर दिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया हुआ लायसन्स रद्द नहीं किया गया था और यहां उसी वैक्सीन की तीसरी तथाकथित बूस्टर डोझ सीरम के मालिक ने उस समय बिना किसी आईसीएमआर दिशानिर्देश के ली थी और अपने निजी ड्राइवर, जिन की अचानक हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई , उनके सहित अपने कर्मचारियों को भी दी थी । इस वैक्सीन के तथाकथित जल्दबाजी में किए गए परीक्षण के दौरान जिस वालंटियर ने साइड इफेक्ट की शिकायत की और मुआवजे की मांग की, उसे बड़ा मानहानि केस करने की धमकी दी गई। तो पहली नजर में तो यही लगता है कि अगर सीरम को दिया गया लाइसेंस पहले ही वापस ले लिया गया होता तो अच्छी बात होती. लेकिन यहां पश्चिमी देशों के लोगों का खून खून जैसा है और तीसरी दुनिया के देशों का खून पानी जैसा है। ऐसी सामूहिक संदिग्ध मौतों की जांच आईसीएमआर को सौंपी गई, जो इस बात के अलावा कोई निष्कर्ष नहीं निकालने वाली थी कि इसके लिए वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है। {यहां केवल सत्तारूढ़ केंद्र सरकार को दोष देना ठीक नहीं है। क्योंकि उस समय महाराष्ट्र की विपक्षी सरकार ने भी आपूर्ति की कमी के कारण बच्चों के टीकों से वंचित होने का हल्ला मचाया था, जबकि वास्तव में कोरोना के शिकार ज्यादातर वयस्क और बुजुर्ग थे, जो घर पर रहते हुए भी उनके घर के युवा सदस्य, काम के कारण घर के बाहर और अंदर आने-जाने के कारण मज़बूर हुए थे, लेकिन अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण वे कोरोना वायरस वाहक बन कर भी ज्यादातर बच गए। साथ ही, एक-दो दिन तक नए, कभी-
@piyushmehtasurat
@piyushmehtasurat 3 месяца назад
कभी अधिक विषैले वेरिएंट के बारे में भी बात होती रही और दावा किया गया कि मौजूदा टीका उनसे भी रक्षा करेगा। साथ ही वर्तमान लेखों में संपादकीय स्थिति से अनिवार्य टीकाकरण की सिफारिश करना जारी रहा (अब यह बदलना शुरू हो गया है)। कोरोना की पहली लहर के दौरान, आने वाली यह खबरें बाद में आनी बंद हो गईं कि जो लोग आमतौर पर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा पर निर्भर थे, उनमें बीमारी की आशंका कम थी और सरकार द्वारा वितरित की जाने वाली सुरक्षात्मक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं बंद हो गईं, लेकिन कुछ कटार लेखकों ने टीकों के दुष्प्रभावों पर अपने लेख लिखे (संजय वोरा, / समकित शाह, अब श्री नरेंद्र जोशी) लेकिन आम पाठकों को चर्चापत्र अनुभाग में अक्सर वह रियायत नहीं दी जाती थी (जो अब सकारात्मक रूप से बदल भी गई है), जिनमें मैं और मूलतः एलोपैथिक डॉक्टर श्री. किरीट डुमसिया भी शामिल हैं)और सोशल मीडिया पर अपने विचार डालने पर अफवाहें फैलाने के लिए आपराधिक आरोप लगाने की धमकी दी गई। क्लोरोक्वीन फॉस्फेट (जो सरकार द्वारा वितरित किया गया था), और स्टेरॉयड, भले ही उस समय कोरोना के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं थी, और स्टेरॉयड के कारण मधुमेह और इसकी स्थायी दवाओं का 'उपहार' प्रदान किया। क्योंकि आपातकाल के बहाने सिर्फ एलोपैथी को ही छूट मिलती है, लेकिन अन्य पैथी के डॉक्टर अगर अपनी दवा आजमाते हैं और फेल हो जाते हैं, तो उनकी नजर में यह फ्रॉड और दंडनीय माना जा सकता है। कुछ एलोपैथिक डॉक्टर जिन्होंने लेजर उपचार और मेथिलीन ब्लू जैसे वैकल्पिक उपचारों को सफलतापूर्वक आजमाया, उन्हें भी अपने सिद्धांतों को बढ़ावा देने से रोक दिया गया। इसका कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन को टीकाकरण के आँकड़े उपलब्ध कराना था। आपातकाल के नाम पर धंधा! अब जबकि मलेरिया पूरी दुनिया में कोई समस्या नहीं है, मलेरिया का टीका और डेंगू का टीका! इन टीकों का उपयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जहां इस बीमारी का बड़े पैमाने पर संक्रमण हो। {बेशक तरूण कोठारी जैसे एलोपैथिक डॉक्टर जनहित में सुप्रीम कोर्ट गए। अन्यथा परिणाम यह भी आए हैं कि एक कॉरपोरेट बैंक के कर्मचारी को भी गैर-हाजिरी के कारण अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, क्योंकि सरकारी आदेश है कि यदि टीका नहीं लगाया गया तो काम पर जाना बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि1954 के कानून के अनुसार एलोपैथी में असाध्य घोषित किये गये रोगों को बाद में अन्य पद्धतियों से ठीक किये जाने पर भी नेहरू सरकार ने प्रचार को भ्रामक घोषित कर दिया। अदालतें कानून के मुताबिक न्याय देने के लिए बाध्य हैं। इस विषय पर डाॅ. के. टी. सोनी का सुंदर लेख अभी 14 मई, 2024 को गुजरातमित्र में पढ़ने को मिला। आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने वाली सरकार को इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है।} या तो प्रमुख परोपकारी व्यक्तियों या संगठनों को अदालत में चुनौती सहित इस कानून के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील श्री अश्विनी उपाध्याय इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें नमन।नानपुरा, सूरत पीयूष मेहता।
Далее
ХИТРАЯ БАБУЛЯ #shorts
00:20
Просмотров 815 тыс.
Bike Vs Tricycle Fast Challenge
00:43
Просмотров 7 млн
Kaprekar's Constant
9:44
Просмотров 687 тыс.
BANGLADESH | A Revolutionary Change?
14:42
Просмотров 34 тыс.
ХИТРАЯ БАБУЛЯ #shorts
00:20
Просмотров 815 тыс.