MY GUJARATI ARTICLE GUJARATMITRA -CHARCHAPATRA-SURAT-23-05-2024 (HERE ORIGINAL FULL AS HERE THERE IS NO PROBLEM OF SPACE LIKE PRINT MEDIA WITH Hindi & ENGLISH TRASLATIONS WITH GGOLLE (with necessary corrections as per my knowledge (no dispute with GUJARATMITR FOR EDITING){deducted portions}
પિયુષ મહેતા
નાનપુરા, સુરત.
૨૩ મે, ૨૦૨૪.
ગુજરાતમિત્ર, સુરત.
ચર્ચાપત્ર : એસ્ટ્રાઝેનેકા , કોવિશિલ્ડ, યોગ , આયુર્વેદ વગેરે.
ઇંગ્લેન્ડ ની સરકારે પોતાના દેશ માં અને યુરોપનાં દેશો માં ઈંગ્લેન્ડ માં જ શોધાયેલી અને ત્યાં જ ઉત્પાદીત એસ્ટ્રાઝેનેકા નિર્મિત કોરોના રસી ૨૦૨૧ થી જ કેટલાક લોકો નાં મૃત્યુ માટે જવાબદાર હોવાની શંકા ઉઠતા જ જનતા ને મૂકવાની બંધ કરી હતી. પણ ભારત ની સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ને અપાયેલું ઉત્પાદન લાયસન્સ રદ્દ નહીં કર્યું અને અહીં આઈ સી એમ આર ની ત્રીજા કહેવાતા બૂસ્ટર ડોઝ ની તે સમયે કોઈ ગાઇડલાઈન ની હાજરી વગર સીરમ નાં માલિકે પોતે તે ડોઝ લીધો અને પોતાના કર્મચારીઓ ને પણ મૂક્યો જેમાં પોતાનો અંગત ડ્રાઈવર પણ જુવાની માં આકસ્મિક કાર્ડિયાક એરેસ્ટ ને કારણે મૃત્યુ ને ભેટ્યો. આ રસી નાં ઉતાવળે કરાયેલા કહેવાતા પરીક્ષણ વખતે જે સ્વયં સેવકે આડ અસર ની ફરિયાદ કરી નુકસાની નું વળતર માંગ્યું હતું તેને વધુ મોટા બદનક્ષી કેસ ની સામી ધમકી અપાઈ હતી અને આવા કિસ્સાઓ બનતા જ ગયા . આમ પહેલી નજરે એવું લાગે છે કે સીરમ ને અપાયેલું લાયસન્સ જો વહેલું પાછું ખેંચાયું હોત તો ઉત્તમ વાત હતી. પણ અહીં પશ્ચિમી દેશો નાં લોકો નું લોહી તે લોહી અને ત્રીજી દુનિયા નાં દેશો નું લોહી પાણી જેવી વાત લાગી રહી છે. આવા સામૂહિક શંકાસ્પદ મૃત્યુ ની તપાસ આઇસીએમઆર ને જ સોંપી જેનું અવલોકન રસી જવાબદાર નથી તે સિવાય કોઈ આવવાનું શક્ય નહીં જ હતું. {અહીં ફક્ત સત્તાધીશ કેન્દ્ર સરકાર ને દોષ દેવો યોગ્ય નથી જ. કારણ કે મહારાષ્ટ્ર ની તે સમય ની વિપક્ષી સરકારે પણ બાળકો રસી થી પુરવઠા ને અભાવે વંચિત રહેવાની કાગારોળ મચાવી હતી, જ્યારે હકીકત માં કોરોના નો ભોગ મોટે ભાગે પ્રૌઢ અને વૃદ્ધો વધુ બનતા હતા, જેઓ ઘર માં જ રહેતા હોવા છતાંય પોતાના ઘર નાં જુવાન સદસ્યો નાં કામકાજ ને કારણે બહાર અને ઘર માં આવતા જતા રહેવાનાં કારણે સપડાયા હતા પણ તે કોરોના વાયરસ વાહક જુવાનો ઘણે ભાગે સારી પ્રતિકાર શક્તિ ને કારણે બચી જતા હતા}. સાથે નવા , ક્યારેક વધુ સંહારક, વેરિયંટ્સ ની વાતો પણ થોડે થોડે દિવસે એક બે દિવસ માટે આવતી જ રહી અને એવા દાવા થતા રહ્યા કે હાલ ની રસી તેમાં પણ રક્ષણ આપે છે. સાથે વર્તમાન પત્રો પણ રસી ફરજિયાત કરવાની ભલામણ તંત્રી સ્થાને થી કરતા રહ્યા (હાલ તેમાં ફેરફાર થવા માંડ્યો છે). કોરોના નાં પ્રથમ મોજા વખતે સમાચાર આવતા હતા કે જે લોકો સામાન્ય રીતે આયુર્વેદિક અને હોમિયોપેથીક દવા પર આધાર રાખતા હતા તેઓ આ રોગ માં ઓછા સપડાતા હતા તે આવતા બંધ થયા અને જે રક્ષણાત્મક આ બે પથી ની દવાઓ સરકાર વહેંચતી હતી તે બંધ કરાઈ પણ કેટલાક કટાર લેખકો એ પોતાની કલમ રસી ની આડઅસર બાબતે ચલાવી (સંજય વોરા , /સમકિત શાહ, હાલ માં શ્રી નરેન્દ્ર જોષી) પણ આમ વાચક ને એ છૂટ મોટે ભાગે નહીં હતી (જેમાં પણ થોડા સમય થી સકારાત્મક ફેર પડ્યો જરૂર છે, (આ ચર્ચાપત્રી પોતે ઉપરાંત મૂળ એલોપથિક ડોકટર આદરણીય શ્રી કિરીટ ડુમસિયા) અને જો પોતાનાં વિચાર સોશ્યલ મીડિયા પર મૂકે તો તેને અફવા ફેલાવવાનાં ગુનાહ ની ધમકીઓ અપાઈ. કોરોના ની સ્પેસિફિક દવા તે સમયે નહીં હોવા છતાંય કલોરોકવીન ફોસ્ફેટ (જે સરકારી તંત્ર દ્વારા ઘેર ઘેર વહેંચાઈ), રેમિડેક્સિવેર, અને સ્ટીરોઇડ નો મારો ચલાવ્યો અને સ્ટીરોઇડ નાં મારા થી નોન ડાયાબીટીક દર્દીઓને ડાયાબિટીસ અને તેની કાયમી દવાઓ ની ' ભેટ ' મળી. કારણ કે આપાત સ્થિતિ નાં બહાને અખતરા ની છૂટ તો ફક્ત એલોપથી ને જ હોય પણ અન્ય પથી વાળા તો જો કોઈ પોતાની રીતે ઈલાજ કરે અને નિષ્ફળ જાય તો એઓ તેમની દૃષ્ટિએ ઊંટવૈદ અને સજાપાત્ર. કેટલાક એલોપેથીક ડોકટરો એ લેસર સારવાર અને મિથીલીન બ્લૂ જેવા વૈકલ્પિક ઉપાયો સફળતા પૂર્વક અજમાવ્યા તો તેમનાં પ્રચાર ને પણ બંધ કરાવાયો. કારણ વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન ને રસીકરણ નાં આંકડા પહોંચાડવાનાં હતા. આપાત સ્થિતી ને નામે તગડો વ્યાપાર ! હવે જ્યારે મેલેરિયા હાલ પૂરી દુનિયામાં વધુ ઉપદ્રવી નથી રહ્યો ત્યારે મેલેરિયા ની રસી અને ડેન્ગ્યુ ની રસી ! આ રસીઓ જે સમયે જે વિસ્તાર માં આ રોગ નાં સામૂહિક ઉપદ્રવ હોય ત્યાં જ વાપરવી જોઇએ . {અલબત્ત ડો. તરુણ કોઠારી જેવા એલોપેથ ડોકટરો જનતાની વહારે આવી સુપ્રીમ કોર્ટ માં ગયા.} બાકી પરિણામ એવા પણ આવ્યા છે કે એક કૉર્પોરેટ બેંક નાં કર્મચારીએ રસી નહીં મૂકવાને કારણે સરકારી હુકમ ને કારણે એક ધારી ગેર હાજરી નાં કારણ સર નોકરી પણ ગુમાવી છે.
{નહેરૂ સરકારે ૧૯૫૪ નાં કરેલા કાયદા પ્રમાણે એલોપથી માં અસાધ્ય ઠરાવેલા રોગો બાદ માં અન્ય પથી થી સારા થતા થયા હોય તો પણ તેનાં પ્રચાર ને ભ્રામક ઠરાવ્યા. કારણ અદાલતો કાયદા પ્રમાણે ન્યાય તોળવા બાધ્ય હોય છે. આ વિષય પર ડો. કે. ટી. સોની નું સુંદર ચર્ચાપત્ર હાલ જ ગુજરાતમિત્ર માં ૧૫ મે , ૨૦૨૪ નાં રોજ વાંચ્યું .માટે આયુર્વેદ અને યોગ ને પ્રોત્સાહન આપતી સરકારે તેમાં સુધારા કરવા જરૂરી છે } ક્યાં તો સેવાભાવી અગ્રણી વ્યક્તિઓ કે સંસ્થાઓ એ અદાલતી પડકાર સહિત નાં પગલાઓ આ કાયદા સામે લેવા જોઈએ. સુપ્રીમ કોર્ટ નાં વકીલ શ્રી અશ્વિની ઉપાધ્યાય આ દિશા માં આગળ વધી રહ્યા છે , તેમને સલામ.
નાનપુરા, સુરત પિયુષ મહેતા.
17 сен 2024