कुछ शब्द मोदी जी ने रटे हुए हैं जैसे विकसित भारत, आत्मनिर्भर, स्वर्ण काल आदि। इनके अलावा कुछ नहीं। न शिक्षा की फिक्र न स्वास्थ्य की चिंता। बस बिहार-आन्ध्र की चिंता। एन.बी.श्रीवास्तव
शिक्षा का तो निजीकरण करने कों बढ़ावा देना है। ताकि गरीब का बच्चे पढ ही नहीं सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भयंकर रूप से निजीकरण बढा है। निजी क्षेत्र देश की जनता को लूट रहे है। निजी अस्पतालों में भयंकर लूट ही है
अभी तक तो भारत विकसित होता नहीं दिखाई देता है बल्कि उद्योगपति, सरकारी अधिकारी,सता पक्ष के नेता और सता के चहेते माफिया विकसित हों गये है।बाकी देश और आम जनता तो गरीब ही होते जा रहे हैं।
History me pass hone vale se arth shasrt ki umid kyo karte ho unka pati khud kahata hai ise kucha bhi arthashatra samjata nahi hai fir bhi e bhart ki arth mantri है
Ten yeras over and that same dialogue ..theesra bada economy banayenge 2047 mien Jo bolthen hain 2047 ...sabhi kho maloom hona chaiye khal kha din kissiee ne nahin dekha hai aur 2047 bolnewale kho bhi maloom hai ..ab jo bol rahen hai aur jo sun rahen hai 2047 mien kaun rahenge aur nahin rahenge.
Main Manipur state se hun meri Pmkisan saman nidhi yojana 12,13,14,15,16,17 installments Nov 2022 se abhitak nahi milli yeh bhi jhumla nikla , suru mein sirf 3 installment milla uske baat nahi..iss mein helpline number diye woh bhi teen Numbers call karta hun toh..yeh No. Ublab nahi fir switch off wah2 Modi ji ki yojna..
Nirmalaji ne kaha ki gariboka budget aur phir kaha ki sona chandi sasta huah.Garib ke pass do waqt ki roti milna muskil huahai aur inhe sona chandi ki padi hai.Mary John
Sirf do rajyon ke liye Paisa Banta gaya hai sir kursi bachane ke liye alliance ko Apne sath rakhne ke liye budget banaya Gaya hai ismein defence ke liye koi fayda nahin hai
Ye Lok Sabha Speaker ne akele hi paas kar diya. Question puchne par mana kar dete hai Birla saab. Sabse pehle Om Birla and Dhankad ko hataana chaahiye. Samajh nahi aata VIPAKSH speakers ke against AVISHVAS mat kyon nahi laa raha?
बिहार एवं आंध्र को मोदी जी की कुर्सी बचाने के लिए किश्तों में पुरस्कार मिलता रहेगा। जैसे ही उन्होंने आंख दिखाई अगली किश्त बंद। समर्थन मजबूरी बन जायेगा। अन्य राज्यों को कुछ नहीं दिया। शिक्षा एवं किसानों बजट में आवश्यक उचित प्रावधान नहीं।
