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भारत में संविधान के लागू होने के साथ ही Lok Sabha की व्यवस्था हो गई थी. लेकिन फिर 1952 में हुए पहले आम चुनाव के बाद ये तय हुआ कि संसद का एक और सदन होगा, जिसे राज्य सभा कहा जाएगा और ये सदन संसद का उच्च सदन होगा. 23 अगस्त, 1954 को औपचारिक तौर पर Rajya Sabha के गठन की घोषणा की गई. संविधान के अनुच्छेद 80 में व्यवस्था है कि Rajya Sabha के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होगी. इनमें से 12 सांसदों का चुनाव राष्ट्रपति करेंगे. बाकी के बचे हुए 238 सदस्यों को अलग-अलग राज्यों के विधानसभा के विधायकों के अलावा केंद्रशासित प्रदेश Delhi और पुडुचेरी के विधायक मिलकर वोटिंग के जरिए चुनेंगे. यही वजह है कि Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Chandigarh, Daman और Diu के साथ ही दादरा और नगर हवेली का Rajya Sabha में प्रतिनिधित्व नहीं है. फिलहाल Rajya Sabha के कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें से 12 का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं. बाकी बचे 233 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं.
एक बात नोट कर लीजिए कि Rajya Sabha में 250 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते. 12 का चुनाव राष्ट्रपति करेगा. तो इस लिहाज से देश के सभी राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 238 सदस्य होंगे. अब इन सदस्यों को राज्यों की जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है. उदाहरण के लिए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश तो वहां पर राज्यसभा की सीटे हैं 31. फिर नंबर आता है Maharastra का. वहां पर सदस्यों की संख्या है 19. इसी तरह से Tamilnadu में 18 Rajya Sabha सांसद हैं. इसी तरह से Bihar और West Bengal में 16-16 सदस्य हैं. ऐसे ही सभी राज्यों के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित है. इनमें बदलाव तभी होता है, जब नए राज्य का गठन होता है. उदाहरण के लिए अविभाजित आंध्रप्रदेश में कुल 18 सीटें होती थीं. जब तेलंगाना बना तो फिर आंध्र के हिस्से 11 सीटें आईं और तेलंगाना के हिस्से में सात सीटें. ऐसे में इस वीडियो के जरिए जानिए कैसे कैसे होता है चुनाव, कौन देता है वोट और कैसे तय होती है RajyaSabha की सीटें ?
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13 мар 2020