RAS Mains answer writing | LAW | राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
► Contact for Inquiry - 7340251162
---------------------------------------------------------
► RAS Mains Workshop Buy Form FliQi App➤ play.google.com/store/apps/de...
---------------------------------------------------------
► For More Information Visit - edu.fliqi.com/ras-mains/answe...
----------------------------------------------------------
► Telegram ➤ t.me/fliqi_ras
------------------------------------------------------------
► Hashtag
#RASmains #examstrategies #studyhacks #preparationtips #competitiveexam #studyinspiration #motivation #studytime #studyplan #timemanagement #studytechniques #testpreparation
------------------------------------------------------------
Follow us on Social Media Channels ►
--
Instagram ➤ / fliqiras
Facebook ➤ profile.php?...
Twitter ➤ / myfliqi
Telegram ➤ t.me/fliqi_ras
Mobile App➤ play.google.com/store/apps/de...
Website ➤ www.fliqi.com/
------------------------------------------------------------
FliQi RAS Pre Model Paper Book and Live Marathon Classes से पूछे गए Questions का Screenshot Pdf - fliqifiles.sgp1.cdn.digitaloc...
------------------------------------------------------------
#RASMainExam #AnswerWriting #RajasthanAdministrativeService #UPSCPreparation #CivilServicesExams #StudyTips #ExamStrategy #essaywriting
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 राजस्थान राज्य के वन और भूमि संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करने और वियापक अर्थशास्त्रिक मामलों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कानून हैं। यह अधिनियम वन संसाधनों के अधिग्रहण, खनन, और खनिज संसाधनों के प्रबंधन के मामले में महत्वपूर्ण सूचना और नियमों को निर्धारित करते हैं।
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, वन और खनिज संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए नियम और विधियों को स्पष्ट करता है। इसका उद्देश्य वन संसाधनों के अधिग्रहण और उनके सही उपयोग की निगरानी रखना है।
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, भूमि संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करने और भू-राजस्व संबंधित विवादों का समाधान करने के लिए होता है। इस अधिनियम में भूमि के अधिग्रहण, खुदाई, और विकास के साथ-साथ भू-राजस्व संबंधित कानूनों को भी प्राथमिकता दी जाती है।
2 ноя 2023