राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 1797 अनधिकृत कॉलोनियां अब नियमित हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले से अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को उनका हक मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सभी 1797 कॉलोनियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी में सरकारी और ग्रामसभा की भूमि पर बसी कॉलोनियां हैं। जबकि दूसरी श्रेणी में निजी जमीन पर बसी कॉलोनियां हैं। दिल्ली में 2 फेज में कॉलोनियों को नियमित करने का काम किया जाएगा। लेकिन वन विभाग की जमीन, संरक्षित भूमि तथा सैनिक फार्म, महेंद्रू इन्क्लेव और अनंतराम डेयरी समेत 69 अन्य कॉलोनियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। विशेष के इस अंक में आज बात करेंगे कि अवैध कॉलोनियों के नियमित होने से क्या होगा लोगों को फायदा, क्यों जरूरी था ये फैसला... बताएंगे कि क्या थी अनधिकृत कॉलोनियों में रहनेवाले लोगों की समस्याएं... ।
Anchor - Ghanshyam Upadhyay
Producer - Parshant Pandey, Abhilasha Pathak, Ghanshyam Upadhyay
Production - Akash Popli
Reporter - Bharat Singh Diwakar, Annu Diwan, Leena Sharma
Graphics - Nirdesh, Girish, Mayank
Video Editor - Vaseem Khan, Saif Khan, Narendra Nathanni
28 окт 2019
