तीन नापास विद्यार्थ्यांना मिळून पहिला नंबर दिला होता, ते विद्यार्थी पुढच्या परीक्षेत नापास झाले. आणि मुळात पहिला आला होता त्याला वर्ग प्रतिनिधी केलं आहे.
एवढ्या सगळ्या चुकीच्या आणि बेकायदेशीर गोष्टी होऊन हे सरकार बनवलं गेलं तर ते कायदेशीर कसं? आणि जर हे बेकायदेशीर सरकार आहे तर ते राज्य कसं करते? राष्ट्रपती राजवट लागू करून काही काळाने विधान सभा निवडणूक का घेत नाहीत? हे सरकार नक्की कायदेशीर की बेकायदा आहे?
अहो माननीय वकील साहेब सर्व जर बेकायदेशीर आहे तर सरकार ओरडून ओरडून का सांगत आहे की आम्ही कायदेशीर सरकार आहे म्हणून सर्व सामान्य नागरिकांच्या भावनांचा हा खेळ मांडला आहे याचा कडाडून विरोध केला पाहिजे सर्व प्रथम उपमुख्यमंत्री यांना शिक्षा व्हायला पाहिजे कारण त्यांनी स्वतः कबूल केलं आहे की हे सर्व मी घडवून आणले आहे
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे साहेब जय महाराष्ट्र जय शिवसैनिक जय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब बाळासाहेब ठाकरे साहेब यांच्या शिवसेना आहे ता उमरगा जिल्हा धाराशिव शिवसैनिक
आम्हाला मुख्यमंत्री कोणत्याही पक्षाचा झाला तरी चालेल परंतु संपूर्ण शिंदे गट अपात्र झाला पाहिजे कारण यांनी बंड केलं मंत्री झाले तो पर्यंत ठीक होतं परंतु नंतर यांनी पक्षाच नाव घेतल चिन्ह घेतलं टीका करत राहिले हुकुमशाही चालू केली हेच संविधानाच्या विरुद्ध आहे म्हणून हे सर्व अपात्र झालेच पाहिजे तेव्हा यांचा माज उतरेल
आता आमच्या उद्धव साहेबांना कोणत्याही कोर्टाच्या निकालाची गरज नाही कारण सेनेमध्ये दररोजच इन्कमिंग चालू आहे त्यामुळे उद्धव साहेबांचे पारडे जड होणार आणि जन न्यायालय हे नक्कीच न्याय देणार आहेत
हे सगळं म्यानेज करू लागले ला निकाल आहेएव्हढा निकाल द्यायचा होता तर दोन महिन्यातच लागायला मावा होता पण दबाव कीवा विकलेला निकाल असू शकतो एवढे दीवस का लागले
ज्येष्ठ वकील श्री हरीश साळवे म्हणाले होते की ठाकरे यांनी रजनामा दिला म्हणून शिंदे फडणवीस सरकार आले हे सत्य आहे म्हणून तर पवार साहेब म्हणत होते की पक्ष हेकेखोर चालविणे शक्य आहे पण सरकार मध्ये सर्व मंत्री आमदार ना सांभाळावे लागते तोच नडला व सरकार गेले
@@jagrutishinde1134 शिवसेना आधीपासूनच भाजप बरोबर होती. पण उद्धव ठाकरे नावाचा एक व्यक्ती दगाबाज होता. त्याला आता बाजूला काढून फेकून दिलेलं आहे. आता शिवसेना भाजप बरोबरच आहे. त्यात काय वावगं आहे?
@@ajitnadgouda6079 Kon konasathi konabarobar hote ka hote he janata janun aahe. Bhajap cha ratsa jari saph jhala asel aajchjya nikalamule tari he sarkar ventilator jivant rahil. Ek ek avyav nikama houn sampel ekdivas. Survat jhaleli aahe
@@jagrutishinde1134 मेलेली महाविकास आघाडी व्हेंटिलेटरवर ठेवून जिवंत आहे जिवंत आहे असं खोटं बोलण्यापेक्षा, जिवंत असलेले सरकार व्हेंटिलेटरवर आहे असे म्हणत बसलात तरी चालेल.
@@ajitnadgouda6079 आता चालू सरकार जिंकली यावर बोलणे चालू होते... महविकास आघाडी आजही तीच आहे.. त्यामुळे जिवंत राहिले ते व्हेंटिलेटर वरचे शिंदे भाजप सरकार 👍 इथे खरे खोट चालू नाहिये... इथे चूक आणि बरोबर चालू आहे. आणि त्या बाबतीत कोर्टाने परखड मत मांडले आहे👍
अपात्र तेच्या निकात घटना व भविशात या निकालाचा भविष्यात वापर होणार आहे हे लक्षात ठेउन घटनेची व हा निकाल भविष्यात वापरला जाईल याची पाय मली होत आहे हे लक्षात ठेवा ठवणे गरजे आहे च
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे राजकीय हस्तक्षेपातील मर्यादा लक्षात घेऊनच शिंदे गटाने हे पाऊल उचलले असले तरी राज्यघटना आणि राजकीय पक्षाच्या घटनेला सर्वोच्च अधिकार असतात हे ते विसरले. पुढे याच दोन गोष्टीवर आधारित विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय द्यावेा लागणार आहे.
हे सर्व घडत आहे तर ह्याला जबाबदार कोण केंद्र सरकार मग केंद्र सरकार सम्पूर्ण देशात कसे निर्णय घेत आहे सुप्रीम कोर्टाने जे निरिक्षण नोंदवलंय खरच खूप उत्तम आणि योग्य आहे
महाविकास आघाडी कडे १७० आमदारांचा भक्क्क्क्म पाठिंबा असताना, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री राहूच शकत नाहीत. त्यांच्यावर अविश्वासाचा ठराव आणून पवार-ठाकरे त्यांना हटवून पुन्हा उद्धव किंवा आदित्यला मुख्यमंत्री बनवू शकतात.
@@ajitnadgouda6079 मुळात 40 आमदार ज्या पद्धतीने सोडून गेले ती पद्धतच अनैतिक, असंविधानिक होती असा कोर्टाने म्हटलंय...त्या बद्दल कमेंट आहे ही...त्याला कसं सपोर्ट करू शकतो आपण?...पद्धत चुकीची आहे आणि ती आपल्याला अमान्य असली पाहिजे...बाकी सरकार पडतात नवीन बनतात हे चालूच राहतं...
@@saintsandesh5463 कोर्टाने असं काही म्हटलेलं नाही. फक्त कोर्टाचा म्हणणं असं होतं की आतापर्यंत फुटीनंतर नवीन पक्ष स्थापन व्हायचा. पण इथे पक्ष स्थापन होत नसल्यामुळे त्याच पक्षावर दावा करता येईल का, हा प्रश्न आहे आणि तो प्रश्न निवडणूक आयोगाने सोडवून दिलेला आहे. कोर्टाचा यात काही एक संबंध नाही.
@@ajitnadgouda6079कोर्टाने नक्कीच शिंदे गटाची कृत्ये बेकायदेशीर ठरवली आहेत...राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि फडणवीस ह्या सर्वांची कृत्ये घटनाबाह्य तर ठरवलीच आहेत उलट राज्यपाल आणि अध्यक्ष यांनी तर एका गटाला फायदा होईल अशी वागणूक केली आहे असे स्पष्ट म्हटले आहे...कृपया निकाल वाचा...
उद्धव ठाकरे वाचले. कारण कोर्टाने पुन्हा त्यांना मुख्यमंत्री केलं असतं, तर देवेंद्र जी कडून पुन्हा एकदा धोबीपछाड बसला असता. आता छान पैकी रडत बसायला उद्धवजी मोकळे झाले.
I think Morally suddha when 40 MLAs nighun jatat existing CM continue Karu shakat nahi. Mhanun Uddhav Thakre yani ghetlela decision yogyach hota. But since he could not manage his own MLA, especially 40 MLAs and 13 MPs that shows his failed leadership which he himself acknowledged by Resigning as CM
ह्या पत्रकारांनी एक वर्षे महाराष्ट्राचा टाइम पास केला...बिन कामाचे मुद्दे बघू नाका...हे फालतू मुद्दे चे views वाढले की यांना TRP आणि पैसे मिळतात..! रोजगार शेती इतर गोष्टी च्या तज्ज्ञांच्या फोउज तयार करा!!शिळे गोष्टी कशाला पुन्हा दाखवताय
सुप्रीम कोर्टाने गटनेता विधानसभा अध्यक्ष विशेष राज्यपाल यांच्या विरुद् ताशेरे ओढले तर या सर्व मंडळी कोणत्या पक्षाच्या दबावा खाली होते हे शोधायला पाहिजे
मुलगी बघण्याचा कार्यक्रम बेकायदेशीर. एकमेकांची पसंती बेकायदेशीर. साखरपुडा बेकायदेशीर. लग्न बेकायदेशीर. हनिमून बेकायदेशीर. पण झालेलं बाळ मात्र कायदेशीर.
राज्यपालांचे फ्लोअर टेस्ट निर्णय चुकीचा होता हे सर्वसामान्य माणसाचं मत आहे , ठाकरे गट राज्यपाल निर्णाया विरुद्ध स्टे घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गेले तेव्हा स्टे का दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांवर ताशरे ओढले तर सु रतीलाच स्टे का दिला नाही यांचा त्या चुकीने निर्णयामुळे शिंदे सरकार आलं त्याला न्यायालयाचा सहकार्य केले असा अर्थ होतो का
राजकारण गेल कोर्टात पण आम्ही सत्ता उपभोगत आहेत झालं आता वर्षभर राहीलय जनतेची पर्वा न करता आम्हाला भाजला राज मिळतंय हे काय चाललंय सरकारी फुकट मिळतय तिजोरी संपवून टाकायची टक्स वसुल करायला मोकळे
या वरुन असे दिसते आहे की कोणत्याही पक्ष प्रमुखांनी आपले सहकारी आणि आमदार खासदार याच्याशी चांगले संबंध ठेवले पाहिजेत. आणि ए. शिंदे. गट आणि अ. पवार गट हे जसे गळचेपी ला कंटाळून बाहेर पडले. असं उदया कोणत्याही पक्षात होऊ शकते. हे सर्व पक्षांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
आहो राज्यपालं म्हणण्या पेक्षा भाजप पाल होते ते. सुप्रीम कोर्टाने योग्य सांगतलं. देश संविधान आणि सुप्रीमकोर्ट जिंदाबाद. भारतीय जनता सध्या परिस्थिती त (2014 नंतर)या दोनच गोष्टीवर विश्वास ठेवून आशेने जगते आहे.
राहुल सर आपण याचिका कशा करीता दखल केली व न्यायालया कड़े कोणती विनंती केली व कोणती विनंती न्यायालयने मंजूर केली ते लोकाना आधी सांगा तुम्ही न्यायालयनी दिलेला आदेश काय आहे ते सांगत नाही घटनने राज्यपाल ह्याना विवेक वापरण्या बाबत स्वेछाधी कार दिला तो त्यांनी वापरलेला आहे राहुल सर उद्धव ठाकरे ह्याची बाजु घेऊ नका
