मौलाना को मालूम नही, 15%मे हि क्यों। ईडब्ल्यूएस के धनाढ्य को भी जनरल कोटा से दिया। उसी जनरल कोटा से पिछड़े दलित को भी 10%दे दे। क्या आपत्ति होगी।15% का भी सरकारी सेवा मे एनएफएस लगा कर बैकलॉग फिर जनरल कोटा। यही तो हो रहा है।
एक राष्ट्र एक समान फ़्री शिक्षा, जाति जनगणना लागु हो ईवीएम, कोलेजियम सिस्टम, ईंटरभियू सिस्टम, अग्नि बीर योजना, लेटरल इंट्री का खात्मा और किसानों की मांगों पर आंदोलन हो
मौलाना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुजन सत्ता लाओ और सारी खुशियां पाओ। देश हमारा संविधान हमारा सब कुछ हमारा और हम दस प्रतिशत लोगों से अपना हक मांग रहे हैं। यह कैसी विडम्बना है।न कांग्रेस न बीजेपी। हर जगह बहुजन ही बहुजन चुनें फिर मनुवादी गिड़गिड़ायेंगे।
Moulana sahab jindabad sc,st,obc sabhi sangthit hoker bsp ko vote dekar jita kar bahan ku mayawati ji ke sarkar banaye tav bahujano ka udhar hoga bspjindabad
Sammanniy gulam sarvar Ji ko tahe dil se kutkut Naman samaj Ko usi prakar Se jagrit karte rahe aur aage badhate rahe..... Yah mehnat avashya hi rang laegi ab jyada din lagne wale nahin hai..... Samaj avashya hi is baat per Gaur Karen......
जतिन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला को सही ठहराया है आरक्षण वर्गीकरण लागू होना चाहिए हर गरीब को नौकरी मिलेगी उनका उद्धार होगा आरक्षण वर्गीकरण लागू होना चाहिए जो ऐ सी इसका विरोधकर रहे हैं वह गलत है क्योंकि संत रविदास जी ने कहा है ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन छोटा बड़ा सब सम बसें रविदास रहे प्रसन्न जो लोग संविधान को नहीं मानते जो अपने गुरुओं को नहीं मानते अब आप ही लोग अंदाजा लगा सकते हैं वह लोग किस मानसिकता के हैं
Bahujan samaj vote uskoedeta jo uske adhikar khatam karrahe h BJP congress sapa AAP Mamta y sab dalit adivasi ambedkar virodhi h jai bhim bsp jindabaad
अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण होगा न्यायकारी : गोविंद वैद विदित है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने छह एक से अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को सही ठहराया है। ज्ञात है कि पंजाब में 1975 से ही वाल्मिकी और मजहबी सिख के लिए अलग से एससी आरक्षण का 50% हिस्सा लागू था क्योंकि इन दोनो जातियों को पंजाब में अति दलित माना गया था सरकार द्वारा, पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह की आरक्षण व्यवस्था की मांग वाल्मिकी, धानक समाज द्वारा की गई, सरकार ने बात की गंभीरता को समझते हुए एक आयोग का गठन किया जो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के नाम से जाना गया और 1992 में इस आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए वो बड़े ही गंभीर और चौंकाने वाले थे जो जमीनी स्तर की हालत पर स्टिक थे। जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो निम्न प्रकार से थे चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक प्रथम श्रेणी। = 121 द्वितीय श्रेणी। = 368 तृतीय श्रेणी। = 16608 कुल योग। = 17097 वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक प्रथम श्रेणी = 26 द्वितीय श्रेणी। = 31 तृतीय श्रेणी = 1848 कुल योग. = 1905 जस्टिस गुरनाम आयोग द्वारा पेश आंकड़ों से सरकार और लोगो को समझ आया की अनुसूचित जाति में जाति विशेष को छोड़कर 36 जातियां अभी समता मूलक समाज निर्माण से बहुत दूर है। अतः तत्कालीन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा 9 नवंबर 1994 को जस्टिस गुरनाम आयोग के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जाति में दो श्रेणी बना दी गई एससी ए और एससी बी अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण का 50% एससी ए श्रेणी और 50% एससी बी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया, एससी ए श्रेणी में वाल्मिकी खटीक धानक समेत 36 जातियों को रखा गया और एससी बी श्रेणी में अकेले चमार सहित उसकी 5-6 उप जातियां को रखा गया। अब जस्टिस गुरनाम आयोग अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में एससी A और एससी B लागू होने के बाद क्या बदला हरियाणा में देखते है , आंकड़े बड़े ही चौकाने वाले थे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था अब वो अनुसूचित जातियां भी चमार जाति और उसकी उपजातियों के बराबर सरकारी नौकरियों में काबिज हो जाती है। आंकड़े इस प्रकार है। चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक प्रथम श्रेणी। = 36 द्वितीय श्रेणी। = 385 तृतीय श्रेणी। = 5781 कुल योग। = 6202 वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक प्रथम श्रेणी = 37 द्वितीय श्रेणी। = 385 तृतीय श्रेणी = 6013 कुल योग. = 6435 एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अब ये है की किस जाति की कितनी जन है तो समझिए। हरियाणा में कुल जाति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 21% है 2011 की जनसंख्या गिनती अनुसार इस 21% में अकेले चमार और उसकी उपजातियों लगभग 11% है और 10% वाल्मिकी धानक खटीक सहित 36 जातियां है। हमने ऊपर समझा 1994 से पहले जब तक अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नही था तो एससी ए श्रेणी के लोगो का प्रतिनिधित्व नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से नाममात्र ही तो जैसे ही 1994 में वर्गीकरण लागू किया गया तो मात्र 10 वर्षो में ही एससी ए श्रेणी और एससी बी श्रेणी की संख्या नौकरियों में लगभग बराबर आ जाति है। इसके कारण क्या हो सकते है? सोचिए और हमे भी बताइए। सन 2005 में हरियाणा के इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाता है और पहले वाली आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है , और एससी ए श्रेणी की जातियां फिर से नौकरियों में पिछड़ जाती है।
Aj sc st ko sub caogriese karke reservation china ja raha hai kuch jatiya bahut khus hai jayda din nahi rahega bjp pahle bat deta phir chat deta 21 august tayar rahiye
The judgment of supreme court is null and void .only parliament with both houses with two third majority duly approved by president can pass bill . Why supreme court gives this judgment . Intention is adverse.
Sir sebse bada Daka E W S hai jo koi Bat nahi Ker modi ji ne vo satatu ko he Hata Diya130gulamo ko samjhna chahiye sabhe ko Bhai Chander Shekhar Azad ke tehre ladna chahiye
Excellent Analysis But Akhlesh to sbhe bhe Apne Ap ko Suder mannaeko ready nahi vote lene ke liye P D A but LOP mata parsad kyo Ab Bhai Chander Shekhar Azad He sabke Sath Naye Ker Sekte hai Aur koi ker He nahi sekta sarver sir you are absolutely correct jai bhem jo modi ke god me chala gaya vo manuvade hai
अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण होगा न्यायकारी : गोविंद वैद विदित है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने छह एक से अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को सही ठहराया है। ज्ञात है कि पंजाब में 1975 से ही वाल्मिकी और मजहबी सिख के लिए अलग से एससी आरक्षण का 50% हिस्सा लागू था क्योंकि इन दोनो जातियों को पंजाब में अति दलित माना गया था सरकार द्वारा, पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह की आरक्षण व्यवस्था की मांग वाल्मिकी, धानक समाज द्वारा की गई, सरकार ने बात की गंभीरता को समझते हुए एक आयोग का गठन किया जो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के नाम से जाना गया और 1992 में इस आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए वो बड़े ही गंभीर और चौंकाने वाले थे जो जमीनी स्तर की हालत पर स्टिक थे। जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो निम्न प्रकार से थे चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक प्रथम श्रेणी। = 121 द्वितीय श्रेणी। = 368 तृतीय श्रेणी। = 16608 कुल योग। = 17097 वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक प्रथम श्रेणी = 26 द्वितीय श्रेणी। = 31 तृतीय श्रेणी = 1848 कुल योग. = 1905 जस्टिस गुरनाम आयोग द्वारा पेश आंकड़ों से सरकार और लोगो को समझ आया की अनुसूचित जाति में जाति विशेष को छोड़कर 36 जातियां अभी समता मूलक समाज निर्माण से बहुत दूर है। अतः तत्कालीन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा 9 नवंबर 1994 को जस्टिस गुरनाम आयोग के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जाति में दो श्रेणी बना दी गई एससी ए और एससी बी अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण का 50% एससी ए श्रेणी और 50% एससी बी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया, एससी ए श्रेणी में वाल्मिकी खटीक धानक समेत 36 जातियों को रखा गया और एससी बी श्रेणी में अकेले चमार सहित उसकी 5-6 उप जातियां को रखा गया। अब जस्टिस गुरनाम आयोग अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में एससी A और एससी B लागू होने के बाद क्या बदला हरियाणा में देखते है , आंकड़े बड़े ही चौकाने वाले थे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था अब वो अनुसूचित जातियां भी चमार जाति और उसकी उपजातियों के बराबर सरकारी नौकरियों में काबिज हो जाती है। आंकड़े इस प्रकार है। चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक प्रथम श्रेणी। = 36 द्वितीय श्रेणी। = 385 तृतीय श्रेणी। = 5781 कुल योग। = 6202 वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक प्रथम श्रेणी = 37 द्वितीय श्रेणी। = 385 तृतीय श्रेणी = 6013 कुल योग. = 6435 एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अब ये है की किस जाति की कितनी जन है तो समझिए। हरियाणा में कुल जाति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 21% है 2011 की जनसंख्या गिनती अनुसार इस 21% में अकेले चमार और उसकी उपजातियों लगभग 11% है और 10% वाल्मिकी धानक खटीक सहित 36 जातियां है। हमने ऊपर समझा 1994 से पहले जब तक अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नही था तो एससी ए श्रेणी के लोगो का प्रतिनिधित्व नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से नाममात्र ही तो जैसे ही 1994 में वर्गीकरण लागू किया गया तो मात्र 10 वर्षो में ही एससी ए श्रेणी और एससी बी श्रेणी की संख्या नौकरियों में लगभग बराबर आ जाति है। इसके कारण क्या हो सकते है? सोचिए और हमे भी बताइए। सन 2005 में हरियाणा के इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाता है और पहले वाली आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है , और एससी ए श्रेणी की जातियां फिर से नौकरियों में पिछड़ जाती है।
