In this video, I have discussed the recent judgement of Hon'ble Supreme Court in which accused was booked under PC ACT First, then matter was taken up by ED. In this case, ED had filed complaint and court had taken cognizance. Later on accused applied for Anticipatory Bail but it was rejected by trial and high court. Finally Supreme court enlarged accused on bail by relying on section 19 of PMLA Act and its previous judgment.
IN HINDI
इस वीडियो में मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के फैसले पर चर्चा की है जिसमें आरोपी पर पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, फिर मामला ईडी द्वारा लिया गया। इस मामले में ईडी ने शिकायत दर्ज की थी और अदालत ने संज्ञान लिया था। बाद में आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया लेकिन ट्रायल और हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट की धारा 19 और अपने पिछले फैसले पर भरोसा करते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया।
IN MALAYALAM
ഈ വീഡിയോയിൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ സമീപകാല വിധിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചർച്ചചെയ്തു, അതിൽ പിസി ആക്ട് പ്രകാരം പ്രതികൾ ആദ്യം കേസെടുത്തു, തുടർന്ന് വിഷയം ED ഏറ്റെടുത്തു. ഈ കേസിൽ ഇഡി പരാതി നൽകുകയും കോടതി വിജിലൻസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രതികൾ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും വിചാരണയും ഹൈക്കോടതിയും അത് തള്ളുകയായിരുന്നു. പിഎംഎൽഎ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 19 ൻ്റെയും അതിൻ്റെ മുൻ വിധിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
IN MARATHI
या व्हिडिओमध्ये, मी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निकालाची चर्चा केली आहे ज्यामध्ये आरोपीवर PC ACT अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, नंतर प्रकरण ED ने घेतले होते. या प्रकरणी ईडीने तक्रार दाखल केली होती आणि न्यायालयाने त्याची दखल घेतली होती. नंतर आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला पण तो खटला आणि उच्च न्यायालयाने फेटाळला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्याचे कलम १९ आणि त्याच्या आधीच्या निकालावर अवलंबून राहून आरोपींना जामीन मंजूर केला.
IN ODIA
ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ରାୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ PC ACT ପ୍ରଥମେ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ଇଡି ଏହାକୁ ନେଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଇଡି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ଏବଂ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ PMLA ଆକ୍ଟର ଧାରା 19 ଏବଂ ଏହାର ପୂର୍ବ ରାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ।
IN PUNJABI
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ PC ACT ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ED ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
IN TAMIL
இந்த வீடியோவில், மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்றத்தின் சமீபத்திய தீர்ப்பைப் பற்றி விவாதித்தேன், அதில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் முதலில் PC ACT இன் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டு, பின்னர் ED ஆல் வழக்கை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இந்த வழக்கில், ED புகார் அளித்து, நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டது. பின்னர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் முன்ஜாமீன் கோரி விண்ணப்பித்தனர் ஆனால் அது விசாரணை மற்றும் உயர் நீதிமன்றத்தால் நிராகரிக்கப்பட்டது. இறுதியாக பி.எம்.எல்.ஏ சட்டத்தின் பிரிவு 19 மற்றும் அதன் முந்தைய தீர்ப்பை நம்பி உச்ச நீதிமன்றம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை ஜாமீனில் விரிவுபடுத்தியது.
IN TELUGU
ఈ వీడియోలో, పిసి యాక్ట్ కింద నిందితుడిని మొదట బుక్ చేసి, ఆపై ఈడీ కేసును స్వీకరించిన గౌరవనీయమైన సుప్రీంకోర్టు ఇటీవలి తీర్పు గురించి చర్చించాను. ఈ కేసులో ఇడి ఫిర్యాదు చేయగా, కోర్టు విచారణ చేపట్టింది. ఆ తర్వాత నిందితులు ముందస్తు బెయిల్కు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు కానీ విచారణ మరియు హైకోర్టు దానిని తిరస్కరించింది. చివరకు పీఎంఎల్ఏ చట్టంలోని సెక్షన్ 19 మరియు దాని మునుపటి తీర్పుపై ఆధారపడి సుప్రీంకోర్టు నిందితులను బెయిల్పై విస్తరించింది.
IN GUJARATI
આ વિડિયોમાં, મેં માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરના ચુકાદાની ચર્ચા કરી છે જેમાં પીસી એક્ટ હેઠળ આરોપી સામે કેસ કરવામાં આવ્યો હતો, પછી ઇડી દ્વારા મામલો લેવામાં આવ્યો હતો. આ કેસમાં ઇડીએ ફરિયાદ દાખલ કરી હતી અને કોર્ટે સંજ્ઞાન લીધું હતું. બાદમાં આરોપીએ આગોતરા જામીન માટે અરજી કરી હતી પરંતુ તેને ટ્રાયલ અને હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધી હતી. આખરે સુપ્રીમ કોર્ટે પીએમએલએ એક્ટની કલમ 19 અને તેના અગાઉના ચુકાદા પર આધાર રાખીને આરોપીઓને જામીન પર મુક્ત કર્યા.
Dr. Jinesh Soni
9772946899
21 окт 2024
