शासनाने २०२३ खरीप च्या वेळी २ ते ३ वेळा ई पीक पाहणी ॲप अपडेट आणले. त्यामुळे आम्ही ई पीक पाहणी करून सुद्धा ती नोंद ७/१२ वर आली नाही. यात शेतकरी ची काय चूक?? त्यामुळे आम्ही अनुदान पासून वंचित आहोत
शेतकऱ्यांनी न मागितलेली पीक विमा ₹1 करण्याची योजना सरकारने केली परंतु कोणत्या जिल्ह्यात संपूर्ण खरीप 2023 चा पिक विमा वाटप केला नाही याचा फटका सरकारला विधानसभेत दिसून येईल आणि मग नंतर पश्चाताप करण्याशिवाय दुसरा उपाय सरकारकडून नसेल
मुख्यमंत्री ज्या घोषणा करतात त्या पुर्ण केल्या पाहिजेत.नाहितर त्यांच्या शब्दाला काय किंमत आहे कि नाही.याचा अर्थ मुख्यमंत्री उगीच बडबड करतात असा होतो.ई पिक पाहणी ची अट रद्द करावी.
सरकार शेतकऱ्या बद्दल चांगले निर्णय घेतल्यानंतर त्याबद्दल काहीतरी बोला सोयाबीन कापूस कांदा भाव वाढ झालेला आहे आपण सरकारची छोटा तरी भावना बघा सारखे विरोधात बोलणे बरे नव्हे आपण सरकारच्या पूर्ण विरोधात आहात का
फक्त GR काढणे आणि शेतकऱ्यांना आशेवर ठेवणे. हेच काम सरकार करतय त्यामुळे bjp मतदार आहे तरी पण यावेळेस वेगळा निर्णय घ्यावा लागेल .सरकारने लोकसभेत निवडणूक कितून काही धडा घेतला नाही
मुख्यमंत्री ज्या घोषणा करतात त्या पुर्ण केल्या पाहिजेत.नाहितर त्यांच्या शब्दाला काय किंमत आहे कि नाही.याचा अर्थ मुख्यमंत्री उगीच बडबड करतात असा होतो.ई पिक पाहणी ची अट रद्द करावी.
हे सर्व नाटक आहेत पाहिले समती पत्र जोडायला लावले नंतर बोलले काय आधार ला जो बँक अकाउंट अपडेट आहे त्या अकाऊंड ला जमा होतील अस बोले..हे नाटक आहेत निधी शिल्लक ठेवायला...
शेतकऱ्यांची इतक्या दिवस अनुदानाचे आमिष दाखवून पायपीट केली आहे त्याबद्दल आचारसंहिता पूर्वी शेतकऱ्यांना हेक्टरी 10 हजार रुपये मदत करावी ही सरकारला विनंती
भीक नाही मागत आहे का मोदी लई भारी आहे शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार आमदार का करत आहेत काही समजत नाही आहे लाडकी बहीण योजना राबविण्या साठी पैसे आहे पण जिथे शेतकरी चिंताग्रस्त आहे ते नाही कळलं का.............
