Modi 3.0 First Budget: Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश कर दिया. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई खास ऐलान किए. रोजगार सृजन फोकस्ड ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पहली बार वर्कफोर्स में शामिल होने वाले लाखों लोगों को सरकार अतिरिक्त पीएफ का लाभ देगी. इसके लिए सरकार अपनी ओर से उनके पीएफ खाते में 15 हजार रुपये जमा करेगी.
मोदी 3.0 के पहले बजट की मुख्य बातें:
1: 2 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ युवाओं के लिए 5 स्कीम. 5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को होगा लाभ. रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए 3 स्कीम.
2: कृषि व उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान. किसानों और उनकी जमीनों को मिलेगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का फायदा. फार्मर एंड लैंड रजिस्ट्री के दायरे में आएंगे 6 करोड़ किसान.
3: विकसित भारत का इंजन बनेंगे पूर्वी राज्य. बिहार को मिले 3 एक्सप्रेसवे. 26 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनेंगी नई सड़कें. गया में बनेगा औद्योगिक हब.
4: मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन. ईपीएफओ मे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से फर्स्ट टाइम एम्पलॉइज को मिलेगा प्रोत्साहन. 30 लाख युवाओं को होगा फायदा.
5: हर नए कर्मचारी के लिए कंपनियों को 2 साल तक हर महीने 3-3 हजार रुपये का रिम्बर्समेंट मिलेगा. इससे 50 लाख लोगों को लाभ होगा.
6: फॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स से जुड़ने वालों को डाइरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत 15 हजार रुपये तक का फायदा दिया जाएगा. इसके लिए 1 लाख रुपये तक की सैलरी वाले कर्मचारी पात्र होंगे. इससे 2 लाख से ज्यादा युवाओं को लाभ 7: कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शोध. बदलते मौसम के हिसाब से फसलों का होगा विकास.
8: मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाई गई. अब इस स्कीम में 20 लाख रुपये तक के लोन मिलेंगे.
9: ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान.
10: वित्त मंत्री ने किया 12 इंडस्ट्रियल पार्क का ऐलान.होगा.
इस बजट में किसानों का खासा ध्यान रखा गया. बजट में किसानों कई सौगातें मिलीं. जिनमें से एक अच्छी खबर पीएम किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर भी आई. वित्त मंत्री ने कहा कि देश के पांच राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करती है. यह शोर्ट टर्म लोन किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है. कम ब्याज दरों के कारण, किसानों को ऋण पर ब्याज का कम भुगतान करना पड़ता है. किसानों को कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी. इस योजना के तहत किसानों को 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन मिलता है. यह लोन किसान साहूकारों से मिलने वाले लोन की तुलना में काफी सस्ता है. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को आसानी से लोन मिल जाता है.
निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए बिहार के लिए 26 हजार करोड़ और आंध्र प्रदेश के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की है. आंध्र प्रदेश के लिए घोषणा करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और उसे जल्द पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसे आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा माना जाता है.
उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं. हम राज्य की राजधानी की जरूरत को समझ रहे हैं. हम बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी और आगामी वर्षों में अतिरिक्त राशि दी जाएगी.'
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15 окт 2024
