15 saal bhi jinko nhi hue uttrakhand m wo moolniwas ka virodh kr rhe h smiho uttrakhand walo sazish ko, ye log toh rajya gathan m bhi uttrakhand m nhi the fr bhi virodh kr rhe h
Govt ne 24 yrs m pahad m koi vikas nahi kiya udhyog dhandhe nahi aaye rojgars nahi mile even janta ko proper basic facilities bhi nahi mili Roads hospitals drs experts colleges lecturers pani rojgars iti institutes etc ki bhari kami h janta presan padai ilaj n rojgars ke liye playan karti h fir bhi nagar palika ko nagar nigam m upgrade kar diya.
हम उत्तराखंड के मूलनिवासियों को मूलनिवास की क्या कीमत होती है ये जानने में लगभग चौबीस साल लग गए जब की हमारे नेताओ जिनको यहां की आम जनता ने सर आंखों पर बैठा कर सत्ता की मलाई खाने को दी उनको ये उसी समय समझ आ गया था जब इन्होंने स्थाई निवास का नियम लागू किया । तो कौन है चालक जनता की नेता। अभी भी समय है जागने का।
पंचायतों की जमीनों में बसे और कब्जाधारियों की जमीन को कानूनी रूप में सही करना ही नगर निगम बनाने का असली राज है जो भूमाफियों और नेताओं की मिलिजुली चाल या कहें एक षड्यंत्र है जिसमे राज्य के सचिवालयों से अधिकारीगण खेल खेल रहे है जिन्हे उत्तराखंड से कुछ लेना देना नही है सब यहां माल इकट्ठा करके अपने अपने राज्यों में जाते हैं।
केवल नकारात्मक विश्लेषण है आपका,लोग शहरों की सुविधा चाहते है इन नगरों से जुड़े गांव के लोग परन्तु भवन कर,भवन मानचित्र पास कराए बिना सड़कों के किनारे बिना शुल्क के स्ट्रीट लाइट्स और अन्य शहरी सुविधाएं चाहते हैं साथ ही गांवों के छुटभैये जो ग्राम पंचायत के बजट ,रेता,बजरी,पत्थर का अपनी सुविधानुसार दोहन और राजनीति चमकाने का सपना रखते हैं , ही इस विश्लेषण का समर्थन कर सकते हैं।
जो देश मे हो रहा था व्व अब उत्तराखंड में भी हो रहा है, हिन्दू मुस्लिम करो और मुद्दों से ध्यान भटको,,, ऐसी हरकतों के लिए धामी सरकार को माफ नही किया जाएगा,,,, मूलनिवास प्रमाण पत्र जरूरी है
Uttrakhand ke pde likhe log or neta dhoka kar rhe hai. Market ke as pas ke logo ko to nagr plika me kya phayde hai ye bta diya or samil kar diya logo ko ye to neta log batate hi nhi hai ki tumhri jmin nagr plika me koi bhi kharid sakta hai.logo ki bhi kya glti logo ko pta hi nhi hota.
Sahar mi bhi jo gav hai unko bhi jabrdsti milaya ja rha hai mughe esa lagta hai. Jha jarurat bhi nhi hai wha tak ka chetr bhi samil kar de rhe hai.sarkaro ko itni jldi kyu hai. Jha bis sal bad nagr palika ki jarurt hogi vha tak bhi ye aj pahuch gye hai.
पूरे उत्तराखंड में ऐसे ही हुआ। सब गांव को शहरी क्षेत्र में बदल दिया और सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं। सबसे ज्यादा कोर्ट केस जमीनों के ही है यहां अदालतों में।
जितने गंदे और मूर्ख नेता इस उत्तराखंड राज्य को मिले शायद ही किसी राज्य को मिले हो।। सिर्फ अपने फायदे के लिए होशियार है ये नेता।। अब जनता को जागरूक होना होगा।
Or sabse badi baat..nagar nigam ban jane k baad hi dukaan muslim ko alot ho rahe hain..hindu muslim vivad bana rahe taki ..bjp ki sarkar hamesha rahe..pahadi culture jab tak khatam nahi hoga tab tak hindu muslim nahi hoga
हमें तो ऐसा लगता है कि ये धूर्त नेता उत्तराखंड की demographics change कर कश्मीर बनाने की ओर ले जा रहे हैं। इन हरामखोरो ने नये जिले बनाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।
This is the real religion ,this is the real Hindutv and real nationalism,why we call it devbhumi when all the basic concepts of jal , jungle and Jamin are being looted openly,we might say it lootbhumi,all these uttarakhandi leaders are just posturing reregarding basic concerns of the state,this is mainly the perfect drowsiness of original inhabitants of this hilly state.
भाई जी नमस्कार। बहुत सुक्ष्म विषय है मेरे व्यक्तिगत राय है कि १. चकबंदी पर गंभीर विचार करें।२. मूल-निवास निवासी सख्ती से लागू करें , और स्थायी-निवास को ५० साल के लिए प्रतिबंध करें। नोट:- दुगडडा की काया पलटने को तैयार हैं, कोटद्वार से सीधा बांए पास को मंजूरी मिलने पर लोग पर्यटन सीधा सिद्ध बली मंदिर से सीधा दुगड़डा पहुंचेंगे और वहां नजदीक ५ सितारा होटल का निर्माण चल रहा है और ऋषिकेश नीलकंठ का रास्ता मिलता है जो कि पौड़ी क्षेत्र में आता है। और दुगड़डा से बाईपास रास्ता रिखणीखाल, कोर्बेट के बीच में रेसोस्टस, मोटल, होमस्टे,राईडींग जंगल फैल रहा है। बीच में CNG पम्प चालू हो गया। कृपया ध्यान लगे, जानकारी मिले तो उत्तराखंडी के नाते अंधभक्तो को जागरूक करना। किसी अन्य कारण से दबाव महसूस हो तो इस बिगड़ते स्वारूप पर निगाह रखना, नहीं तो विषय को त्याग देना।।। उत्तराखंडी मुक दर्शक।।।😢 ३.
जैसे अनावश्यक रूप से नगर निगम सृजित किए गए वैसे ही तहसीलों का सृजन भी किया गया। पहले एक तहसील के अन्तर्गत दो-तीन ब्लॉक आते थे। उत्तराखंड बनने के बाद एक ब्लॉक के अन्तर्गत दो-तीन तहसील हो गई।
ब्लैक बोर्ड में स्थानीय लोगों को समझने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । आपके द्वारा जो ब्लैक बोर्ड में समझाया गया उससे सीधे-साधे लोगों को यह लगा कि सरकार ने श्रीनगर में 650 प्रतिशत क्षेत्र बढ़कर नगर परिषद से नगर पालिका बनाई गई क्या यह सच है मेरी सबसे श्रीनगर में ३ से ५ प्रतिशत क्षेत्र बढ़ाकर नगर पालिका बनाई गई. कृपया एरिया के हिसाब से प्रतिशत में बताने का कष्ट करें
पहाड़ों के विकास हेतु अगर २/३ परसेंट आसपास के क्षेत्र को मिलकर नगर निगम बन सकता है तो इसमें बुराई क्या है पहाड़ों का विकास भी जरूरी है नगर निगम बनने से बाहर का इन्वेस्टमेंट आएगा जो इस समय उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। जिससे कुछ उद्योग धंधे खुलेंगे तभी पहाड़ का विकास होगा। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और विकल्प है तो कृपया वह भी सुझाए। सरकार विकास के लिए जो अच्छा कार्य कर रही है कृपया उसे नकारात्मक रूप में नहीं सकारात्मक रूप में रूप से प्रस्तुत करें उसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं वह सुझाव दें
सर और बिज़नेस तो होगा नहीं हम पहाड़ियों से बस अपनी matribhoomi का सौदा अच्छा कर लेते हैँ हम अगर हमारे पूर्वज पुरया नैथानी, श्रीदेव सुमन, गौरा देवी होते तो रो रहे होते हमारी सरकारों की करगुजारियों को लेकर.. ,
ताकि बाहरी लोगों और जेहादियों को उत्तराखंड मे बसाकर उत्तराखंड के मूलनिवासी हिन्दुओं को अल्पसंख्यक बना कर उन्हें फिर कश्मीर के हिन्दुओं जैसा बना दिया जाएं ईस समय पर उत्तराखंड को दूसरा कश्मीर बनाया जा रहा है
