बाहर के राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों का uttarakhand में पूरा दबदबा. यहां के mul निवासी राजनीतिज्ञों से उम्मीद करना बेकार है. Uttarakhand के mul निवासी एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएंगे और उन्हें कोई नहीं पूछेगा. सायद ऐसी परिस्थिति बने कि we राज्य से बाहर कर दिए जाय. Uttarakhand में ईमानदार समाजसेवी लोगों को एक मंच पर आना होगा. 🙏🙏🙏
अगर इस प्रदेश के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा ऐसी ही लूट चलती रहेगी क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को यहां के मूल मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब जनता कोई मूल मुद्दों से फर्क नहीं पड़ रहा है राष्ट्रीय पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा जनता का जागरूक होना जरूरी है हम जब तक हम अपने मूल मुद्दों को नहीं उठाएंगे कब तक ऐसे ही शोषण होता रहेगा इसके लिए पूरे उत्तराखंड को संगठित होकर अपनी आवाज सरकार के समक्ष उठानी पड़ेगी
😡😡bjp congress bhagao local party lao sare job jameen pani tekha bech diyaa bahar walo ko inke ias ips sdm tehsildar patwari officer neta mantri mla milkr bech rhe uk ko poora plain bech dya ab pahad v bik gya bhot ..crime isliye ho rhe poora up haryana punjab banya mafia muslim yaha bas gya
Ye sab bate sarkar ko khud hi dhayan rakhni chaiye wo bhi to pahahdi h kha chali gayi unki uttrakhandiyat had ho gayi har jagah bus mool nivashi ko hi jhelna pad raha h
@@ManuPanwar manu ji sahee kaha apne sarkar delhi se yas gujrati chal rhe ya up bihar punjab haryana ke mafia builders khanan wale propert delaer iss ips tehsildar sdm patwari neta mantri milkr bech rhe uk ko ache se loot rhe
Locals ko bahar wale kuch nhi samjhte hai par hum phir bhi soye hai kya kre koi partinidhtva krne wala bhi ni hai jisko vote de sake oh hamare liye kam kr sake uttrakhand me bahar walo ka development hai bas locals ko kuch ni hai ......janbujh ke pahado me suvidha ni di ja rahi hai taki pahadi palayan kre or unki jamino ko bahar ki becha ja sake
Pure desh m mool niwas 1950 lagu h mool niwasi mante h cerficate milta h naukri etc m priority bhi milti h baki logo ko sthai niwasi ya niwasi mante h mool niwasi unke parent State m honge.UP time m bhi mool ko mool niwas certificate milta tha naukri etc m priority bhi milti thi baki ko niwas certificate milta tha lakin Ukhand m mool niwas 1950 lagu nahi kiya yahan mool ko bhi aur jo 15 yrs se rahte h sabhi ko sthai niwas certificate milta h same benefits milte h fir mool kawn h kahan gaye..
Sir, देश में एक भी सामान्य श्रेणी का व्यक्ति नहीं है l जिसे मूल निवास 1950 मिलता हो l मूल निवास 1950 सिर्फ Tribe Status को मिलता हैं l जैसे प्रसिद्ध Singer Jubin Nautiyal जी को मिलता है l
Jab tak 5 schedule lagu nahi hoga hills areas me tab tak hamre adhikaro se ye khelte rahenge.. Esa hi raha to ane wale time algawo or alag desh ki mang tez pakedi Uttarakhand. Wase bhi youth berojgar hai wo banduk uthne me Der nahi karega
सर, ये तो कुछ भी नही है आप यू ० सी ० सी का ड्राफ्ट अच्छे से देखिये। उसमे साफ साफ बताया गया है कि ये कानून किसपे और कबसे लागू होगा, यू सी सी मैं यहाँ के निवासी होने की तिथि बिल लागू होने की तिथि को बताया गया है मतलब 2024 मै जो आज यहाँ बस गया उसपे कानून लागू और वो यहाँ का मूल व्यक्ति होगा। 😢😢
गलत परिभाषा दे रहे हो, मेरे साथ 7th से 12th तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यापकों के बालक पढ़ते थे, वे बेहतरीन गढ़वाली ही नहीं बोलते,बल्कि आज उनकी तीसरी पीढ़ी भी सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं और बेहतरीन गढ़वाली बोलते हैं, कुछ तो आज गढ़वाली गितेर भी हैं,
जब बाहर के लोगो को यहां सरकारी नौकरियों पर रखोगे तो यही हाल होगा पुलिस में बाहर के लोगो को रखेंगे और नेता भी बाहर के रखेंगे तो क्या हाल होगा जब तक पहाड़ी लोग जितने भी सरकारी पद हैं उस में पहाड़ी ही होना चाहिए तब जाके होगा पहाड़ियों का भला
पंवार साहब जब तक गैरसैंण स्थायी राजधानी नहीं बनेगी तब तक उत्तराखंड का विकास नहीं हो सकता. गैरसैंण में नेता अधिकारी बैठेंगे तो पहाड़ का दर्द महसूस करेगें तब पहाड़ का विकास करना उनकी मजबूरी होगी. पहाड़ में मकान कोई भी बना सकता है. स्थायी निवास से 95 प्रतिशत नौकरी बाहर वालों को मिल चुकी है जो 2040 के बाद रिटायर होगें. मूल निवास का क्या करना? उत्तराखंड बनने के बाद बेमतलब के एक दिन का आन्दोलन सरकार ही कराती है ताकी लोग राजधानी का एक सूत्री आन्दोलन न करें और हमें गैरसैंण न जाना पड़े. ये भोली जनता नहीं समझ नहीं है. एक आन्दोलन केवल गैरसैंण स्थायी राजधानी बस. बाकी सारी समस्यायें खत्म.
आदर्श स्थिति तो यही थी कि पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में होती. उससे इर्दगिर्द के पहाड़ी इलाकों की भी किस्मत संवर जाती. लेकिन हमारे यहां की सरकार दिल्ली के इशारों पर चल रही है. कई बार तो ऐसे लगता है कि ये किसी और के मैनेजर हैं. इनमें दम नहीं है. ये बस सोशल मीडिया के लिए धाकड़ हैं. रही बात हमारे रोजगार के अवसरों की तो अभी भी जो लुटने से बचा रह गया है, उसे तो बचा ही सकते हैं.
Jab tak tak hum pahadi Awaaz nhi uthayenge tab uoon hi loot te rahenge 😢 kyunki humane hmesha imaandari se kaam Kiya h toh Sarkar hmare liye kyun beimaan ho rhi h
