दो दशक से भी कम समय पूर्व भारतीय मानचित्र पर नवोदित हुए तेलंगाना राज्य ने अपने राज्य के भू-राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को किसानों के खेत पर भेजकर उसकी 95% भू राजस्व समस्याओं का समाधान तो उसके खेत पर ही कर दिया।
सर ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। जिसमें पीड़ित किसान का अतिक्रमणकारी और राजस्व अधिकारी अत्यधिक मानसिक और आर्थिक शोषण करते हैं। किसान ऊपर-नीचे कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक जाते है।
