नए आपराधिक कानूनों के बारे में आपको क्या जानना चाहिए?

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What you should know about new criminal laws?
I like to share and discuss complex issues in simple words for you.
About Vijay Sardana:
➢Advocate, Supreme Court of India, Delhi High Court, National Green Tribunal and Tribunals
➢25 years of experience in leadership positions in the corporate world, including financial & commodity markets
➢Independent Director on Corporate Boards & on Expert Committees Techno-legal, Techno-commercial & Techno-Economic Policy Expert
➢Agribusinesses Value Chain Investment Strategy & Trade Advisor
➢Research & Innovation Management Advisor
Alumni of PGDM (IIM, Ahmedabad), LLB, M.Sc. (Food Tech) (CFTRI), B.Sc. (Dairy Tech), IPR (WIPO); PGD in Arbitration, Intl. Trade Laws & Alt. Dispute Resolution (ILI, New Delhi), ESG (CFI, US); Intl. Trade Laws (UNCITRAL, Vienna), Contract Law (Yale, USA); Justice (Harvard), International Environmental Laws; Negotiation Strategy (Michigan), Bankruptcy Law (Moscow), Ph.D (Circular Bio-economy) (in progress) (JGU)
Learning, Awareness, and Education is the purpose of this channel. As a Technocrate, Lawyer, professional trainer and educator whose expertise lies in doing simplified and objective explainers of complex topics. This channel is created to share insights based on FACTS on various areas of your interest. Educate & Empower yourself on important issues that matter in your life and learn how you can make the world a better place for yourself and for everyone else.
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30 сен 2024

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Комментарии : 315

@gurujiashokdada6825 3 месяца назад

आम नागरिक की तरह नेताओं पर भी कानून समानता के अनुसार लागू किया जाएं। कानून के पालन में वी आई पी कल्चर समाप्त हो। जिस किसी पर भी क्रिमिनल केस दर्ज हो। उसको चुनाव लडने पर रोक लगाई जाए।

@RajPal-g3b 3 месяца назад

Crapt judges k bare m kya socha book thik nhi to kuchh nhi

@hari-193 3 месяца назад

नेताओं , अफसरों, जजों पर भी same कानून applicable होने चाहिए

@nathparas1954 3 месяца назад

1-07-2024 से लागू होने बाले नई तीन कानूनों का विश्लेषण बहुत सटीक है.

@monojmohan9146 3 месяца назад

आम जनता को शिक्षित करने के लिए आपकी ओर से एक नेक प्रयास। बहुत-बहुत धन्यवाद।

@alpeshdavey6307 3 месяца назад

बिलकुल सही हे पुलिस रिफॉर्म जरोरी हे हर राज्य में सता पक्ष पुलिस का मिसरूल करते हे

@krishnakumarupadhyay8564 3 месяца назад

जब तक न्यायिक सुधारों पर काम नहीं होगा भारत में कोई सुधार कार्य नहीं कर सकता। जब तक खुद की सोच समझ को छोड़कर सिर्फ कानूनी मान्यताओं के आधार पर न्यायालय निर्णय नहीं देंगे और निर्णयकर्ता सर्वशक्तिमान बना रहेगा तब तक कोई सुधार फलदाई नहीं हो सकता

@RameshNawal-ye5fq 3 месяца назад

जयसियाराम।। कानून सही बनने से तो पुलिस रिफॉर्म अपने आप ही हो जाएगा सर कानून सही नहीं बने हुए हैं इसीलिए तो पुलिस बिगड़ गई है। अन्यथा तो आप कितनी ही पहले भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और कितनी ट्रेनिंग देते जाइए कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि कानूनन जिम्मेदारी तय नहीं होती

@अंशू-म8ध 3 месяца назад

रेवन्यू विभागों में भी छोटे कर्मचारियों की मनमानी चलतीं है।

@loknathsharma187 3 месяца назад

सरदाना सर प्रणाम कानून बदला जाए या ना बदला जाए कोई फरक नही पडने वाला हैं रसूख दारो केलिए नपहले था नअब आगे होगा गरीब अशक्तो के लिए पहले भी था अब भी होगा ही खास करके कहाँ जाए तो कौए को बेल पक्ने ना खुशी होती हैं ना ही विष्मात

@shishirkumarverma5717 3 месяца назад

झुठा आरोप के लिए भी सख्त कानून होनी चाहिए। झुठा आरोप, जैसे दहेज, छेड़-छाड़, बलात्कार, पति द्वारा प्रताड़ना, इत्यादि।

@hiteshghazal 3 месяца назад

🚩 *जयश्रीराम* 🇮🇳 *जयश्रीकृष्ण* 🕉️ *हर हर महादेव*

@rsingh7898 3 месяца назад

कानून कितना भी बदल दो कितना भी नया कानून बना दो पुलिस का रवैया तो वैसा ही रहेगा क्योंकि पुलिस तो रस्सी का सांप ,और दिन का रात और रात का दिन बना देती है इसलिए पुलिस के लिए भी कानून सख्त बनना चाहिए

@om23005 3 месяца назад

✅✅✅ और जजों, नेताओं, सरकारी वकीलों, प्रशासनिक अफसरों पर?

@AD13D 3 месяца назад

हिन्दू देवी देवताओं का अपना करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर ईशनिंदा कानून आना चाहिए इन नये कानूनों में...

@maheshsharma8419 3 месяца назад

लेकिन झूठे आदमी के लिए एक कानून बनाने की जरूरत है और उसके जांच की बहुत-बहुत जरूरत है

@AD13D 3 месяца назад

नशा तशकरी और मिलावट खोरी के against भी कड़क कानून होना चाहिए...

@PramodchandraTiwari-y2q 3 месяца назад

Jo bhi online FIR Karega usko apna Aadhar card pan card aur Bank ka account number dena jaruri kiya jaaye taki koi farji aadami farji FIR mein police ko pareshan na hona pade

@satyadevsharma8629 3 месяца назад

बहुत सटीक विश्लेषण है, आपने एक अन्य विश्लेषण में भी सरकार को कानूनों का दुर्पयोग होने पर किसी को जिम्मेदार न बनाया जाना घातक है फिर नये और पुराने कानूनों में कोई अंतर ही नहीं रह जायेगा, सिस्टम को जिम्मेदार बनाया जिन चाहिए।

@girishpandey3617 3 месяца назад

अच्छे कानून बने हैं लेकिन सरकार का बिना वजह दबाव पुलिस पर बना रहेगा।

@vijaybahadursingh4812 3 месяца назад

First and foremost priority is to implement POLICE REFORMS, only then JUSTICE will be seen and felt on the ground level.

@reahalmohinder 3 месяца назад

Sir, I strongly feel that it's a positive step towards improving the quality of life of the people by clarifying and updating the laws. However, a lot to be done. And surely it has to be done stepwise otherwise everything will go haywire and the system will collapse. Sir, we all know that bad habits die hard. Kadam badhaye hain to jaroor manzil par to pahunchenge hi. I hope the efforts will continue with full dedication.

@amarnathmallik548 3 месяца назад

पुलिस और ज्यूडिशियल रिफार्म्स भी बहुत जरूरी है।पुराने फाइनेंसियल कानून जो आज रेलिभेन्ट नहीं हैं और देश की तरक्की में बाधक हैं,उनको भी बदलने की जरूरत है।अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

@mehtabsinghrathore2824 3 месяца назад

सरकार की सुधार करने की मंशा जाहिर होती है । धीरे धीरे न्याय व्यवस्था में सुधार जरुर आएगा ।

@jagdambaprasaddabral4677 3 месяца назад

पुलिस रिफार्म बहुत जरूरी है.. जनसंख्या के अनुसार पुलिस कर्मियों की भर्ती, चौकी और थाने चाहिये...

@lakshmanchaturvedi6682 3 месяца назад

नए कानूनों का अनुश्रवण और क्रियान्वयन जरूरी है

@colarunjoshi 3 месяца назад

Hope the judiciary at whatever level does not let down the people of Bharat wanting justice.

@subhashvyas3877 3 месяца назад

Sir thanks, this government is 100 time better than all government, it take efforts to change past mistakes and out dated laws system,,pro nation , citizens common man and women 🙏🙏🙏salute, stong,firm,determined

@RawnaFilmsInyara 3 месяца назад

सरकार ने कानून बनाया है और यह अच्छी बात है कि जो गुलामी के निशाने थे जो अंग्रेजों का कानून था उसेहटाए लेकिन बात वहीं पर आकर अटक जाती है की हिंदुस्तान में अंग्रेजों से पहले पुलिस नहींहुआ करती थी पुलिस को बनाया ही इसलिए गया कि अपने ही लोगों पर अत्याचार हो तो मेरे हिसाब से पुलिस की कुछ सीमाएं तो होनी चाहिए अगर पुलिस किसी व्यक्ति के साथ गलत करता है तो उसकी शिकायत पुलिस में नहीं होकर कोईअन्य एजेंसी में इसकी शिकायत होनी चाहिए जो पुलिस के कामकाज की निगरानी रखें और उन पर सख्त कार्रवाई करें जैसे सीआईडी अगर कोई पुलिस वाला या पुलिस ऑफिसर किसी आम नागरिक के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसकी शिकायत सीआईडी जैसे किसी अन्य एजेंसी के पासहोनी चाहिए

@santoshagarwal9815 3 месяца назад

शुभ कार्य शुरू होने दीजिए। कमियाँ धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी।

@arunabhaguha2946 3 месяца назад

पुलिस सेवा concurrent list में आना चाहिए, जिससे राज्य सरकारें पुलिस का गलत use ना कर सकें। आजकल राज्य सरकारें पुलिस को अपना एक cadre मानने लगी हैं और उसे अपने हित में ही इस्तेमाल करती हैं।

@sukhbirsingh337 3 месяца назад

आदरणीय विजय सरदाना जी नमस्ते । मान्यवर आपने जो बातें बताई उनमें से अधिकतर बातें तो आज भी कानून में अवेलेबल है। सवाल इस बात का है कि वह कौन से कानून है जो ब्रिटिश टाइम से अवेलेबल है लेकिन आज हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं? उन में क्या बदलाव किया गया है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनेकों अच्छी वकील इन कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? कृपया इन विषय पर अपना वीडियो तैयार कीजिए। धन्यवाद। सुखबीर सिंह k e m w a l

@harinandvashistha2799 3 месяца назад

Bhai Vijay, your present way of publishing videos on legal, agriculture developments and economy are wonderful and highly appreciable 😊

@reemaz209 3 месяца назад

Well looked after personal will gradually convert to better person and a better person will convert to better parent, better spouse, better citizen and also better police. Moral training is also need of the hour. May take some time. Remember first step is well being of police personal.

@BhaskarSontakke-s7v 3 месяца назад

Thank you Vijay sir.... very important information..

@LordofKings-Raj 3 месяца назад

Government ko itna common sense ane ke liye 75 years lage 😂😂😂 Waah waah re democracy...😅😅😅

@rajeshmishra-qs1rb 3 месяца назад

जब जागो तभी सवेरा❤

@SurenderSahrawat-j4b 3 месяца назад

1861वाला पुलिस एक्ट खत्म होना चाहिए

@maheshsharma8419 3 месяца назад

सर जी आप सही कह रहे हैं धन्यवाद 🎉🎉

@shashankbhalerao4372 3 месяца назад

It's very necessary to make police reforms as also mandatory narcotest for culprits involved in scensitive crimes.

@SubhashSharma-kw2mt 3 месяца назад

Sir jab tak police department aur justice department ke reforms nahi hote ye kanoon sirf eyewash ban kar rah jayenge ...

@krishnaswamysampathkumar1162 3 месяца назад

EXCELLENT CLARIFICATIONS AND MERITS EXPLAINED. MANY SUCH OUTDATED LAWS ALONG WITH TOTAL JUDICIAL REFORMS ARE TO BE DONE.

@AshokSingh-yo4vt 3 месяца назад

Police sudhar sabse jaruri hai

@anantjulka8537 3 месяца назад

Judiciary reform karo , Judges please think what you are giving to society ?? See how educated class are sometime defamed , its a grest concern Do something , no one going to leave in this world forever ??

@ramaraoanupalli5035 3 месяца назад

I appreciate the new laws but investigation officers should be made responsible for thei r actions.

@cmpsingh6545 3 месяца назад

एक गाड़ी है जो झारखण्ड मे बैंक लोन से खरीदी गयी, बिहार मे वह गाड़ी उनके भतीजे के यहाँ विश्वास कर छोड़ दिया और भतीजे ने विश्वास जता इन्शुरन्स के नाम पर ओरिजनल डॉक्युमेंट ले लिया पर उसके बाद गाड़ी भेजनें से मना कर दिया और अभी तक नहीं लौटाया!कम्प्लेन किया पर दो राज्यों का मामला होने के कारण कम्प्लेन पर कोई त्वरित करवाई नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए!चाचा भी बिहार का ही नैटिव है!

@ramshukla242 3 месяца назад

Very nice, Many many thanks to remaining bjp government.

@neelakantharauta5614 3 месяца назад

Accountability is very very important

@chandrabhansingh7663 3 месяца назад

बहुत ही अच्छा, जय हो मोदी जी सरकार

@anantjulka8537 3 месяца назад

Sardana jee pahlee to kuch change nahi huwa ,ab kuch ho raha to janta ko chain nahi ?? sab ekk bar mee kaisse sudhreega , Janta ko ye baat samajhna chaiyee , Rahul bahut kuch ulta sidha bolta hai , Uski bhi class lanee chaiyee **

@parimaljoshi7420 3 месяца назад

One should hear Amit Shah's Pree conference of the Day, He has spoken regarding Training of the Departments & Authorities.

@shailkumarisingh5927 3 месяца назад

राम राम विजय जी 🙏

@rajendrapandey5550 3 месяца назад

Bahut,sahi😆kanoon😆hai

@subhashvyas3877 3 месяца назад

Overall these new laws are fantastic, with some reforms in police force,aleast this government in going in right direction 👍👍👍

@aakashpandit6231 3 месяца назад

Thanku very much dear bhaiji.

@albama54321 3 месяца назад

सर् क्या यह नए कानून पहले से कोर्ट में चल रहे केस पर भी लागू होगा।

@ShriVrindavanam 3 месяца назад

Netao ki pension band honi chaiye

@mruthyunjayasiddalingaiah7489 3 месяца назад

🙏Namaste🙏Har Har Mahadev🔱Jai Sree Ram 🏹Vande Mataram🇮🇳 Vasudaiva Kutumbakam🙏Bharat is Mother of Democracy*🙏 👍Sanatana Dharma is the only solution for Global Peace 🌍 Satyameva Jayate🙏

@shashankb53 3 месяца назад

Police independent होंगी तो क्या directly राष्ट्रपती के under आएगी? ऐसे मे police मे भ्रष्टाचार होगा तो वो कौन controll करेगा???

@Vramadevi-b2g 3 месяца назад

Yes.There should be laws to check police force too.😮

@achlaj706 3 месяца назад

No law for false allegation. No use of changing the name of dhara and club the laws

@biswaranjandas900 3 месяца назад

Adv. Sardana जी, नमस्कार, Educating the Investigating personnel is highly required.

@rajeshbhati3319 3 месяца назад

Nice गलत investigation और इन्वेस्टिगेशन में जानबूझकर omission करने वालो के खिलाफ भी सख्त कानून हो।

@om23005 3 месяца назад

संसाधन के सवाल? 1) मंत्रियों, अफसरो के घर पर पुलिस को नौकर बना के रखना ban हो, दोषि मंत्रियों/अफसरों को सजा हो। 2) तब crime control को पुलिस force की संख्या बढ़ी मिलेगी। 3) दोषी नेता, जजों, सरकारी वकीलों, ias, sdm, तहसीलदार आदी को भी कड़ी सजा हो, जब वो जानबूझकर अन्याय करें या बड़ी लापरवाही करें।

@dharmeshnamdev332 3 месяца назад

पुलिस को संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए l पुलिस को सरकारों के नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए l

@MrNirmalkumar4 3 месяца назад

ये नागरिकों को यहाँ से वहाँ (pillar to post) भगाने की दक्षता केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं है। ये रोग निजी संस्थानों में भी प्रचलित है। मैं इसका स्वयं भुक्तभोगी हूँ। उदाहरण के लिए HDFC Bank, Kotak Bank और Air India.

@manvendrasingh4572 3 месяца назад

Sir matrimonial केस क्या अब भी वैसे ही रजिस्टर होंगे जैसे पहले होते थे सब के नाम add करवा दो एफआईआर में क्या होगा 498A का क्या होगा 406का क्या सच में 3 साल में कोर्ट का verdict हो पाएगा क्या ये संभव होगा । सर आगे आगे यही होगा आने वाली 15 साल बाद । सबसे ज्यादा case matrimonial ही होंगे ।

@ghewarram6275 3 месяца назад

कई अपराधियों पर कई केस एक साथ चलते है और उन्हें जमानत पर जमानत मिलती जाती है...जिससे ऐसे आदतन अपराधियों के हौसले बुलंद होते है... चूंकि डिजिटिलाइजेशन में केवल आधार कार्ड डालते ही अपराधी की जन्मकुंडली निकल जाए और वो तीन मामलो में दोषी पाया जाए तो चौथे में उसे बाय डिफॉल्ट आजीवन कारावास मिले...

@rashminagar2624 3 месяца назад

मैं इसे एक अच्छी शुरुआत मानता हूँ। पुलिस रिफॉर्म्स अत्यावश्यक हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार इनको प्राथमिकता देगी।

@mruthyunjayasiddalingaiah7489 3 месяца назад

Water tight provisions have been made in three new laws Viz *The Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), and The Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA)* towards Anti-National, Terrorism, love Jihaad, etc., effective from 01-07-24 resulted tremors🔥in INDI Alliance 👌👍🙏

@hemantshinde9873 3 месяца назад

१) पहिली अहं बात तो यह है कि देश में समान नागरी कायदा ( आरक्षण कंम्प्लीट बंद ) प्राथमिकतांसे लागू होना चाहिए ! केवल तब ही आप लोकतंत्र में समान न्याय शब्द का प्रयोग कर सकते है | ३) बलात्कार, राष्ट्रद्रोह के मामलों में, पर्याप्त और सटीक जॉंच के बाद आजन्म कारावास नहीं, तुरंत फांसी का प्रावधान होना चाहिए ! पुनः सुनावनी नहीं होनी चाहिए | ३) समाज में कानून का डर केवल कडीं से कडी सजाऐं और ज्यादा से ज्यादा रुपयोंके जुर्माने ( अपराध छोटा भी हो, कम से कम एक-दो लाख रुपये ) से हि केवल पैदा किया जा सकता है! ४) देश कि व्यवस्था सिस्टीम बदलनी चाहिए, देश के लगभग सारें प्रशासन, कानून के रक्षक, पोलीस और न्यायमूर्ती से लेकर वहॉं के कर्मचारियों की उपर से लेकर नीचे तक कि चैन भ्रष्टाचार के मूल सोर्से है, बडी बडी तनख्वाओंके बावजूद भी जब तक भ्रष्टाचारी मानसिकता बदलेगी नहीं तब तक स्थिती वैसी कि वैसी हि रहेगी | ५ ) देश की लगभग सारी प्रशासनोंसें भ्रष्टाचार का निपटारा होना चाहिए! ६ ) नयें कानूनों में , कानून का रक्षण करने वालें कोई भी जिम्मेदार परंतु भ्रष्ट प्रशासकीय कर्मचारी, न्यायमूर्ती, को विशेष कठोर दंड और सजा का प्रावधान चाहिए! ( अपराध जुर्मानें तक है तो कम से कम एक करोड रुपये, और अपराध गेहरा है तो तुरंत फांसी )

@SurenderSahrawat-j4b 3 месяца назад

ॐ वन्देमातरम

@shownow6909 3 месяца назад

भारतीय न्याय संहिता २०२३ में IPC की धारा ३७७ को शामिल नहीं किया गया है।दो बालिग व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से परस्पर प्रकृति विरुद्ध मैथुन करना सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अपराध नहीं रह गया है। लेकिन यदि परस्पर सहमति के बिना कोई व्यक्ति ऐसा मैथुन करता है तो किस धारा के अधीन अपराध बनेगा?

@skr808 2 месяца назад

सरदाना जी,नये कानूनों के बारे में श्रोताओं दर्शकों को आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक करने का आपका यह प्रयास अत्यधिक प्रशंसनीय है और इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद 👏👌👍🙏🙏

@rajeshwargupta816 3 месяца назад

क्या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया एफ आई आर पुलिस स्वीकार करेगी या ईमेल ही जरूरी है, क्योंकि डाइक्यूजेंट भेजने में रजिस्टर्ड पोस्ट आसान होता है.

@rajenderperindia3957 3 месяца назад

पुलिस विभाग, कोर्टमें और सरकारी नियुक्ति होनी ज़रूरी हैं।

@BIRENDRAKUMARSINGH-ol1ih 3 месяца назад

किसी दबाव में आकर अगर पुलिस, नागरिकों को फर्जी केस में फंसाती है तो पुलिस के साथ ही उत्प्रेरक (वो नेता हो या कोई अधिकारी या कोई भी अन्य षड्यंत्रकारी ही क्यों न हो ) उसे जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, कानून सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए।

@doctorsureshjain8987 3 месяца назад

आरक्षण मुक्त भारत होना चाहिए।❤🎉

@kameshmishra6386 3 месяца назад

काश!!! पता सबको है कि अनेकानेक रूप में आरक्षण की अवधारणा सम्यक है ही नही, वस्तुत: समाज , राष्ट्र के हित विरूद्ध है। लेकिन मित्र इसके निदान हेतु तो सचमुच कोई अवतारी पुरुष ही चाहिए। बहुजन समाज अपने निजी व संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ के सोच पायेगा, निकट भविष्य में तो लगता नही

@krishreddy4961 3 месяца назад

Why is National Helad case is dragging on

@indradutt4226 3 месяца назад

आरक्षण है सदा के लिए तभी ख़तम होगा जब देश का सम्पूर्ण रूप से इस्लामिकरण हो जायेगा

@parkashnegi6528 3 месяца назад

Aarakshan khatam karoge ,UPA sarkar power mein kabhi nahi aaegi,

@awesomeinsan 3 месяца назад

आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए, पर अब उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए जो २-३ पीढ़ी से लगातार ले रहे हैं और वंचितों एवं शोषितों के अधिकारों पर कब्जा किए बैठे हैं।

@pramdas9621 3 месяца назад

कानुन बदले या ना बदले नेताओ व अधिकारीओ कि दोस्ती मे इंसानियत जरुरी है. . . .

@suryakanthakale1117 3 месяца назад

पुलिस रिफार्म्स और ज्यूडिशियल रिफार्म्स जरूर होना चाहिए। जबतक ये नही होता नये कानूनो का फायदा जनता को नही मिलेगा ।

@surjansingh1034 3 месяца назад

Ok Ok Acha Din aa Gaya

@nawalkishorsingh2901 2 месяца назад

कानून की बेसिक पढ़ाई स्कूलों में होनी चाहिए ताकि कानून के प्रति जागरूकता और सशक्तता आए।

@BhupendranathThakur-m5x 3 месяца назад

ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस के पास आज भी वही पुराना खटारा जीप है पुरे जिला में एकाध महिला थाने होने से मुश्किलें बढ़ेंगी लगभग तिस ग्राम पंचायत में एक थाना है इन सब बातों को भी ध्यान में रखना होगा

@krishnakumarupadhyay8564 3 месяца назад

कानून बनाने से क्या कुछ हासिल हो‌ सकेगा ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। कानून तो कितने पहले से ही है लेकिन आज कोलकाता हाईकोर्ट के टिप्पणियां कोई भी नहीं देख रहा दिल्ली में तो अद्भुत नजारा अजब ग़ज़ब हाल‌है । क्या करें भारतीय जनमानस ढेर सारे कानूनों का जब उसका उपयोग ही उचित समय पर नहीं हो ।

@sunilkumarjha5681 3 месяца назад

नमस्कार सर। जब ये तीनों क़ानून बने थे, तब भी आपने अपनी एक वीडियो में मिलावटखोरी पर बात की थी। मिलावटखोर अपने कुकृत्यों से अरबों -खरबों कमाई करते हैं। आपने कहा था कि नए क़ानून भी पहले ही की तरह कुछ हज़ार का जुर्माना और कुछ महीनों की सजा का ही प्रावधान करते हैं। तो क्या इन कानूनों को लागू करने से पहले कुछ ज़रूरी सुधार किए गए हैं या जस के तस लागू किए जा रहे हैं?

@jyotsnadeo7031 3 месяца назад

झूठी गावाह और पब्लिकमें झूठ बोलना इसके लिये क्या प्रावधान किया हसी|

@santoshsathe9358 3 месяца назад

झूठ बोलना अपराध कि श्रेणी में आना चाहिए और ब्रेन मेपिंग का कानून कडाई से लागू होना चाहिए. झूठ बोलने पर आजीवन कारावास और संपत्ति राजसात करने का कानून बनना चहिए।

@vandanaupadhye7718 3 месяца назад

सिव्हिल केस के संबंध में क्या ये ऍडजर्नमेंट से संबंधित प्रावधान लागू होगा? क्यों कि मुझे ऐसा अनुभव है कि सत्र न्यायालय के जजोंके बार-बार तबादले होते हैं और केस लंबा खिचता गया है 😔

@Peaceful_world777 3 месяца назад

अब जरूरी है न्यापालिका को रिफॉर्म करना । जजेस और वकीलों की काम न करने की व्यवस्था को दुरुस्त करना जरूरी है

@drrekhaarya7589 2 месяца назад

ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी के लिए एक अच्छा उपाय है , पर ये कहां तक लागू होगा , इसकी क्या डीटेल है , कृपया बताएं

@ajaypathak8338 3 месяца назад

नमस्कार सर्

@sudhindrabukkebag7502 3 месяца назад

सर नमस्ते 🙏 मेरा सवाल थोड़ा अलग है, की मोबाइल ऐप से मतदान जब से शुरू होगा? जी धन्यवाद और आभार

@uttamraodeshmukh7454 3 месяца назад

लगभग हर राज्यपुलीसमे पुलीस फोर्सकी भारी कमी है। भरती शीघ्र होनी चाहीय।

@surenderarora1539 3 месяца назад

Old wine in new bottle is BNS NO PERJURY NO PUNISHMENT ON LYING LIE DETECTOR. AS EVIDENCE IS NOT THERE. NO LAW TO STOP CORRUPTION (DEATH SENTENCE) No law on Police corruption

@SudeshKumar-sk1es 3 месяца назад

आम आदमी थाने जाकर शिकायत तक करने का साहस नहीं कर पाता था,और यदि करने की सोच भी ले तो उसमें घोर भ्रष्टाचार था।अब देखा जाए वो आदत कैसे सुधरेगी।

@numeroleo3568 3 месяца назад

Is there any provision for prosecuting people who file FAKE CASES only with the view of harassing the accused. Example:- Fake molestation case, Fake dowry case, Fake Rape case etc. etc etc.

@Vivekgupta-cj6kh 3 месяца назад

पुरानी इमारत को रंग रोगन कर के अपने नाम की प्लेट चिपका दी दरवाजे पर अंदर से सब वही खोखला है झूठे केस होते रहेंगे, मासूम फंसते रहेंगे तंत्र जेल का दर दिखाकर पैसे ऐंठता रहेगा,न्याय की उम्मीद में लोगों का दुकान मकान बिकता रहेगा

@dulal7328 3 месяца назад

'बेल का खेल' अउर हर किसिम का दोषी कानूनी अफसर का पुरी छुट मतलब बल्ले बल्ले।

@sanjaymunj1724 3 месяца назад

सर जी ,पुराने जो मॅटर्स चल रहे है उन्मे ही अगर सीआरपीसी 340 का एप्लीकेशन करना होगा तो नये कानून के हिसाब से चलेगा क्या पुराने कानून के हिसाब से चलेगा

@surendrakumar-rp8ww 3 месяца назад

मुझे तो लगता है कि इन कानूनों से भी कोई सुधार नहीं होगा जब तक हमारे समाज में पुलिस व नागरिकों का चरित्र निर्माण नहीं होता है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज तक नहीं हो पाया है।

@AD13D 3 месяца назад

पुलिस रिफार्म अत्यंत आवश्यक है...