सर,अशी कायद्याची माहिती देता,त्याबद्दल खूब आभार... पण,कायद्यात बसते,पण न्यायात बसत नाही.. खरोखरच ,हीच आज परिस्तिथी आहे. न्यायाधीशांचा review घेणे फारच आवश्यक आहे.. सर,आपल्यामुळे हे विचारमंथन होत आहे.....
सर आपला हा व्हिडिओ मला खूप आवडला कारण की माझ्यासोबत हेच घडत आहे. माझं शेतीचं प्रकरण प्रलंबित असताना प्रतिवादीने प्रॉपर्टी विकली आणि त्याचा फेर सुद्धा मंजूर झाला याबद्दल आणखी माहिती मिळाली तर खूप चांगलं होईल . धन्यवाद सर आपल्या व्हिडिओ मधून मला खूप मोलाची माहिती मिळाली
Incorrect decision of the SC and against earlier decisions of SC itself.In fact if there is lis- pendency notice regd.Necessary amendment/s is/ are need of the day.There must be provision that atleast necessary permission of the concered Court is to be obtained prior to disposal of suit property/s with provision of order that after decision of the conerned suit,the said decision in the matter is also binding on third party/s.
जर आपण सांगितले त्या प्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने जर अशी ऑर्डर दिली आहे तर त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार आणि प्रतिवादीने केस सुरू असताना dispute असलेली मालमत्ता विकली तर नवीन खरेदीदार सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या ऑर्डर नुसार संरक्षण मिळवणार........
Sir vadilani mala registered giftdeed karun dile hote prantu bhavani tyanchya aajarpanacha fayada ghevun jest Nagrik kaydya antrgat te radda kel pn tyat kuthlyahi prakarchya ati sharthi nahi pn tyani tribunalchi disha bhul karun nikal tyancha bajune lavun ghetla tyat vadil v aai aata hyat nahit te pn lapvun theval mi aata hicourta writ yachica dakhal keli aahe tari ya baddal mala mahiti dya sir tumhi dilele kaydya vishyi mahiti khup chanli aste sir ya vishyi ek video banva sir please mi ek mulgi bolte aahe mala khup tras sahan karava lagto aahe sir please madat Kara sir please
वकिली आणि यशस्वी वकिली करायची असेल तर सिनियर काय सांगतात किंवा कोणीही काय सांगतात यावर आंधळा विश्वास ठेवू नका. कधीही रेडिमेड उत्तरे मागू नका किंवा त्यावर अवलंबून राहू नका. आता सगळे साहित्य सहज उपलब्ध आहे अभ्यास करा अणि त्यातून तुम्हाला स्वतःला उत्तरे मिळतील, नाहीच मिळाली संभ्रम निर्माण झाला तर मी अवश्य मदत करेन.
मा.सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय योग्य आहे.कारण ज्या मिळकती वादीने कोर्टात दावा दाखल केला व अश्या मिळकतीचे हस्तांतरण दावा चालू असताना झाले तर दावा दाखल करणाऱ्या पक्षकाराने सदरची बाब ही सुनावणीच्या वेळी मा.कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दयावी. किंबहुना ही त्यांची जबाबदारीच आहे.म्हणजे त्याप्रमाणे हुकूमनामा होईल असे वाटते.
अगदी योग्य विश्लेषण. लीज pendancy तत्वाचा आत्मा हिरावून घेत ला. साफ चुकीचा निर्णय. हा निर्णय जण हिता चा मुळीच नव्हे. येथून पुढे कोणीही लीज पेंडन्सी करणार नाही हे निश्चित. मी वाटपचा दावा दाखल केला. प्रतिवादी co ऑपरेट करत नाही. लीज पेंडन्सी दाखल केली. त्या च्या बरोबर व्यवहार करणारा कचरतोय. या पुढे कमी भावात कोणीही घे इ ल.
कायदा जरी लिखित आहे तरी तो त्या वेळच्या लोकांनी त्या वेळची सामाजिक , आर्थिक स्थिती लक्षात घेवून केलेला आहे. आता लोक कोर्ट, पोलीस यांना जुमानत नाहीत... पैशाच्या बळावर...... त्यामुळे दिवसात ५ मी. वेळ काढून प्रत्येकाने कायद्याचे ज्ञान घेतले पाहिजे.... नाहीतर एक दिवस तुम्ही अथवा पुढची पिढी सगळे गमावून झोळी घेणार... मरा मरा 🙏
ज्यांची ज्यांची केस चालू आहे त्यांनी ताबडतोब....दाव्याचा गुण दोषावर निकाल लागेपर्यंत दावा मिळकतीमध्ये कोणीही त्रयस्थ माणसाचा हक्क निर्माण करू नये असा अर्ज चालू असलेल्या दाव्यात करावा.
