यदि कोई राजनैतिक पार्टी चुनाव के लिए टिकिट निर्धारण अथवा प्रत्याशी चयन का कार्य स्वयं न करें, बल्कि यह अधिकार आम जनता को देकर प्रत्याशी चयन का कार्य जनता द्वारा करवाया जाये तो क्या होगा ? क्या इस प्रकार की राजनैतिक पार्टी सफल होंगी ? क्या किसी राजनैतिक पार्टी द्वारा इस प्रकार अधिकारों का विकेन्द्रीकरण लोकतंत्र को ओर अधिक शक्ति प्रदान करेगा ? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें |
Aisa kanoon Lana chahiye ki retirement ke baad koi judge kisi bhi party me shamil na ho, jis party me wo Jana chahta hai usi ke party ke favour faisle sunate rahega.
Yes sir isse padne wale baccho ka manobal ghat jayega jb Paisa hi dena hai toh phir kya koi padna chahega lekin sir ye cheej galat hai padai me Paisa jo leta hai uske uper kyu koi enquiry nhi hoti hai or sabse badi bat hai ki koi bhi ese doctor se ilaj hi nhi karwayega
SC reservation given due to untouchability and social discrimination. Discrimination and untouchability continue today in other forms. Even in 75 years of India, this disease of caste discrimination could not be eradicated. (Caste is a belief in people's mind - scientifically, these people have a sick mind) and don't try to eliminate the reservation that has been given the medicine to eliminate it. As a Dalit, look again in a village in Bihar or Uttar Pradesh or Gujarat and see how you are treated. Then you will know. In the team of seven judges, not a single person has gone through this ordeal and the general caste. Article 341 is also an issue. Get caste population census so correct figures will come out. And divide the reservation 100 percent on caste basis, give each to each so that no one takes more. It should be initiated from the Supreme Court. A single caste predominates there. Break it over the years - Modi ji and parliament also tried to break it but this caste is not ready to give up its 100 reservations.
मि. खाँ, ज्यादा और खोखला ज्ञान न पेलें. सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में देश की व्यवस्था सम्हालने के लिए तीन अलग-अलग संस्थाओं की परिकल्पना की गई. विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. संविधान में इन तीनों के अलग-अलग कर्त्तव्य एवं अधिकार सीमा सहित विस्तारपूर्वक पारिभाषित है. सबका अपना अलग-अलग कार्यक्षेत्र है और कोई भी एक संस्था, दूसरी संस्था के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेगी लेकिन दुर्भाग्य से न्यायपालिका आजकल विधायिका एवं कार्यपालिका की सीमा का अतिक्रमण कुछ ज्यादा ही कर रही है जिसके आने वाले समय में प्रतिकूल परिणाम भी हो सकते हैं.
Ghanta ukhad lega supreme court kanun banata hai sansad aur yad Kara dun Indra Gandhi ne jab emargency lagai thi to cort 16 mahine me ek bhi faisla nahi kar paya kya ukhad liya cort ne p.m jada power full hota hai
प्रभुसत्ता दोनों को संविधान ने दिया है।(डीम्ड) सब एक दूसरे के पूरक हैं कोई भी शक्ति के नाम पर कम या ज्यादा नहीं । डिसीजन मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास है डीम्ड और सभी के फैसले मान्य है । व्यवस्था को समझना अपने समझ पर निर्भर है की नही!?! We 4th FRONT belives in the humanity Laws and civilization development of nation and peoples worldwide universally JOIN us with your friends and family members
ख़ान सिक्योर स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार में लोग परेशान प्रीपेड मीटर जो आया है बहुत मार रहा हैं,जो जादे यूज करता है बिजली उसक कम आ रहा हैं जो कम यूज करता उसको जादे आ रहा हैं पेमेंट प्लीज़ वीडियो कंटेंट बना
Y kehna galat hoga ki kiski power zyada h according to the constitution dono hi separate organs h But agr practically and logically dekha jaye in my opinion parliament k paas zyada power h kyunki Apex court by it's ruling govt ko direction de sakta h but kisi bhi law m koi amendment nhi kar sakta h lekin parliament have power to make law and also have power to amend ...So always be cautious before casting ur vote to any govt.
Jiuj k ghar jiuj peda hota he neta k Ghar neta peda hota he Or jo jamin se lad k aage badhate he use ye bor rok dete he shiksha mahnga kar k koi naya kanool bana k
. RAJIV Gandhi ne Sabsad pe try Kiya Tha SC Order ko change karne ke liye with 400+ seats. But they failed as the bill was discarded by Supreme Court saying Unconstitutional
There is a special balance between legislation and judiciary.... they works within their own sphere. Parliament works on making laws and the supreme court judges the validity of that laws on constitutional views and moralities. The topmost pillers of Indian democracy Legislative, Executive and judiciary works on cooperation
Khan sir aap bhi ab nispach nahi rhe.collesium system galat hai es pr aap kabhi nahi bolte.brahmano ka shikchha mei aakrchhn hajaro sal se hai.es pr aap nahi bolte aur aap ek galat bat bolte hai ki Brahman ka bacha padhne mei tej hota hai .aap ko bhi pahle muka mila hota to aap bhi tej hote.
