सरकारी कर्मचारी के खिलाफ सबूत हो तो भी ऐसे ही कैसे अभियुक्त बनाया सुप्रीम कोर्ट

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Опубликовано:

11 июл 2024

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Комментарии : 160

@d.c.shrivastava7004 26 дней назад

अब तो ऐसा लग रहा है कि न्यायलय ही नहीं चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो । फिर ई डी, सीबीआई, एवं अन्य एजेंसियां को मना कर दिया जाय,कोई भी सरकारी अधिकारी,कर्मचारी,अन्य सभी नेता पर कोई भी केस दर्ज न करे । जय हिंद

@kcpande6602 26 дней назад

देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए भारत की न्यायपालिका सबसे बड़ी बाधक बन गई है विशेषकर सुप्रीम कोर्ट सबसे बाधक है ।

@govindabhat3833 26 дней назад

Absolutely correct.

@user-oc3vm2iz8j 25 дней назад

Bjp ka kayarana swabhav Saare desh virodhio ne bhaanp lia h islie mamta pappu Communist urban naxal or court sab khulke manmani kar rahe h

@awadheshrai3782 26 дней назад

देश में अराजकता फैला कर प्रसन्नता अनुभव करने वाला सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं जानता कि जनता के उत्पीड़न में सरकारी नौकर प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं

@vijayshankarkunder6869 26 дней назад

देश को जाति समुदाय सम्प्रदाय में तो बांटा ही गया लेकिन सबके लिए अलग-अलग न्याय कानून भी सभी वर्गों समुदाय नागरिको के लिए बनाया गया है। न्याय की तराजू के पलड़े का वजन एक बराबर नहीं है।

@Anilsaini-so5qf 26 дней назад

सुप्रीम कोर्ट में बड़े बदलाव की जरूरत है

@krishnasood7667 26 дней назад

सुप्रीम कोर्ट मनमानी करता नजर आ रहा है ये बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है अब तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट बोल दे की आतंकवादी को क्यों पकड़ा वो तो अपना काम कर रहा था

@kailashmishrilalsurana862 25 дней назад

Supreme kotha,के ज्जों केवल देश की सम्प्रभुता को खत्म करने की ओर अग्रसर है

@ramprakashnigam6669 25 дней назад

आपने सही कहा

@user-pf7eq3uf6e 26 дней назад

कुछ भी नहीं हो सकता।।।। अब तो सुप्रीम कोठा भी अपनी मर्जी से, बिना किसी कानून के, अपने ख़ास लोगों को, दोषी होते हुए भी, जमानत दे देते हैं।।।। सभी सबूतों को एक तरफ रख कर।।।।। कानून आजकल खास लोगों के लिए और, और आम लोगों के लिए और।।।। आज की तारीख में, यदि आप राजनेता बन गए और आप अनगिनत पैसा खर्च कर सकते हैं, तो आप सभी कानूनों से ऊपर हैं।।।।।

@pankajsajwan8641 26 дней назад

सबूत अगर है तो फाइनल चार्जशीट क्यों सबमिट नहीं करती है एजेंसी। एजेंसी फाइनल चार्जशीट दाखिल करे और ट्रायल कोर्ट मैं केस चले।

@user-ok3jp1ti9k 26 дней назад

सरकारी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर सबूत है तो उसे अभियुक्त बनाकर कठोर सजा दी जाए सरकारी कर्मचारी अगर रिश्वतखोर हो तो उसे फांसी मिले सुप्रीम कोर्ट अपने नियम में बदलाव करें यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का गलत है देश से करप्शन मिटाया जाना चाहिए

@ajaybhatia_1971 26 дней назад

न्यायपालिका की स्थिति बहुत विकट है। एक आम आदमी को न्याय मिलना तो बहुत मुश्किल है। आपकी बात से साफ है चीज़ें हाथ से निकल चुकी है

@umeshratnaparkhi5827 26 дней назад

जज के संपत्ती की जाच होना चाहिये

@rajeshsingh6834 25 дней назад

Uske liye bhi saction chahiye

@unitedsanataniofindia3318 26 дней назад

हमें न्यायालय की आलोचना से ज्यादा अच्छा है अंग्रेजों के संविधान को पुनः परिभाषित करे भारत का संविधान कई देशों के संविधान की खिचड़ी है ये जनता को न्याय नहीं देता ओर अगर देता है तो तारीख, धक्के, पैसो की बर्बादी, मानसिक तनाव, लम्बा इंतजार? इस संविधान से अधिक उम्मीद न रखें?

@lovechannel2866 26 дней назад

इस नियम के तहत भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

@narharimore8657 26 дней назад

सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने के लिए, सरकारी अनुमति बिल्कुल सही है, लेकिन उसे समय सीमा ही होनी चाहिए, समय सीमा के बाद अपने आप अनुमति समझा जायेगी__कानून में बचाव रास्ते रखें जाते है, उसे भी बंद करना चाहिए __

@ManishGupta-sv5md 26 дней назад

और फिर जनता को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है प्रतिदिन भ्र्ष्टाचार के खिलाफ लड़ने को उकसाया जाता है, और नियम कानून ऐसे बना दिए कि आम आदमी के पास थक हार कर सुसाइड ही करने के सिवाय कोई रास्ता नही होगा। लगता है सिस्टम खुद नही चाहता भ्र्ष्टाचार खत्म हो। 👉 आज से देशभक्ति गई तंदूर में ।।

@shivkumarchaurasia3328 26 дней назад

सरकारी कर्म चारी सामंत बन चुके है

@sanjaysingh-vm8lw 26 дней назад

बात तो ठीक है सरकारी अधिकारी पर मुकदमा राज्य पाल की अनुमति से ही चलाया जा सकता है और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

@MANISHKUMAR-cr3rj 26 дней назад

Aaj aapne bahut badi Baat kahi hai yah Ilaaj bahut pahle ho jana chahie tha. Bharat ka durbhagya hai

@narendrabhatt3623 26 дней назад

जय श्री कृष्ण धन्यवाद, महोदय, dr. को रुपए 5000(पांच) +5000(पांच ) कूल दश हजार मिले, वह सरकार में जमा नहीं किए, इसलिए गबन का मामला तो बनेगा ही?

@riteshjain1141 26 дней назад

ढेरो फ़र्ज़ी मुकदमे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ बमाये जाते है,और ज्यादातर में कर्मचारी बरी होते है।सरकार की अनुमति निश्चित रूप से जरूरी है,नही तो डर से कोई सरकारी कर्मचारी काम ही नही करेगा।

@The_fourth_910 25 дней назад

🙏 आपके विचारों के प्रति पूर्ण सहमति. मोदी जी या सरकार जब तक प्रशासन और ज्यूडिशरी में आमूल-भूत परिवर्तन नहीं करती, तब तक देश से भ्रष्टाचार मिटाने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है.

@harishgupta9500 26 дней назад

बंद कर दो सुप्रीम कोठा

@Infinitive-iu6pc 22 дня назад

करवा दे ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट को कोठा बता रहा है। तेरे खिलाफ तो अवश्य एक्शन होगा ही ।

@vasundhrasharma1219 26 дней назад

नया भारत बनने नहीं देंगे पुराना चलने नहीं देंगे ब्रह्मा जीं भी देश को नहीं बदल सकते😂

@dineshgogia6729 26 дней назад

बिल्कुल सही कहा आपने।

@qualitydigitalvision 26 дней назад

Shri D K Dubey ji 🙏 pranaam 🙏 Thanks for sharing 🙏 Excellent analysis 💯% God bless you and your family 🎁🙏😇😇🙏🙏🙏🙏🙏

@OmPrakashSharma-bm9cz 26 дней назад

जजों की मानसिक दक्षता ,पारिवारिक संपत्ति और सम्पर्क की प्रति 2 वर्ष मेें भलीभाँति जांच पड़ताल होनी चाहिए। इनकी बुद्धि देश की साख और जनता का जीवन की जिम्मेदारी होती है । ऐसी बात बोलने वालों पर खास ध्यान केंद्रित हो ।

@anshumandixit5819 25 дней назад

D.K DUBEY SIR KO koti koti 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

@bharatpanwar3791 26 дней назад

NJSC is a necessity of the Day.

@sinhakash1 26 дней назад

आम जनता को भ्रस्टाचार से कोई मुक्ति बुकती नहिं चाहिए, बस उन्हें जात पात, मुस्लिम यादव गठजोड़, sc st obc गठजोड़ चाहिए.

@satishm9003 26 дней назад

फिर तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को समाप्त कर देना चाहिये और पब्लिक को राम भरोसे छोड़ दें कि रामराज्य है ज़िसको जो करना है करो, हम तो 5 साल देश को लूटने आये हैं बस

@sunilmishrain 26 дней назад

जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी चोरी करते हुए या भ्रष्टाचार करता हुआ रंगेहाथ पकड़ा जाय उसके लिए उसके विभाग से कोई अनुमति लेने का प्रावधान बिल्कुल ग़लत है ।

@vijaybidkar2799 26 дней назад

वंदन वंदेमातरम्

@user-ev9fl7gj1o 25 дней назад

जो सुबिधा सिर्फ अब तक मी लार्डों के लिए थी वो सुबिधा अब वो सरकारी कर्मचारियों को भी दे दें तो कोई बडी बात नहीं

@bhishmshaktawat7666 25 дней назад

Ttly agree with your analysis and final suggestion that whole Administrative and Judiciary require Complete cleaning and overhaul to make every Politician and Givt Servants accountable to Public and actual Governance.

@chourasialm 25 дней назад

सुप्रीमकोर्ट ने झंडा उठा लिया है जिसे जितना भ्रष्टाचार करना हो खुलकर करो हम तुम्हारे साथ है तुम्हारा कोई बाल भी बाका नही कर पायेगा।

@MrSisingh 25 дней назад

Very nice analysis Dubey ji Jai Hind Jai Bharat.

@birendrakumarsingh4225 26 дней назад

सुप्रीम कोठा बोलिये साहेब। कोठा का मतलब कोठा हि होता है।

@hindustanirashtrabhakt5408 26 дней назад

चंदू बाई कोठे वाली होंगे तो घाघरा तो ऊठाईहिहै😂😂😂😂😂😂😂😂😂

@vichitranarayan4935 23 дня назад

ए संविधान की खूबसूरती है यानी भ्रष्टाचारी पकड़ा ही न जाए और इसे बढ़ाने में न्यायपालिका का बड़ा हाथ है

@gschauhan3540 25 дней назад

सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत बहुत दिनो से है

@user-on9zs3mn9l 25 дней назад

आप जैसों को ही संसद में होना चाहिए

@ajeetkuamr9133 25 дней назад

हिन्दू संगठित हो !💪🏽💪🏽💪🏽

@hiralaljoshi6302 21 день назад

Aapka special ke Chintan ATI Uttam hai Ishwar Sarkar ko sadbuddhi avashya dega

@rameshsharma-xv2fo 26 дней назад

Vvvvvvvvvv nice observation

@vijaydave7495 25 дней назад

Mr modi and Mr amit Shah must listen and take appropriate action on urgent basis

@ramprakashnigam6669 25 дней назад

सर जी आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया आपको धन्वाद

@qualitydigitalvision 26 дней назад

God 🙏 bless 🙏 Hinduistan 🙏 Jay Shri Ram🙏🙏🙏🙏 Jay Shri Hanuman 🙏🙏🙏🙏

@durganandmishra1157 25 дней назад

देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए ये कॉलेजियम से आने वाले judges sabse bare बाधक बने हुए हैं sabke sab bhrastachar करते हैं और अपने को जांच से बाहर और chuni हुए सरकार से ऊपर मानते हैंन्यायायिक ब्यबस्था में आमूलचूल परिवर्तन की जानी चाहिए अन्यथा janta SC के बिरुध आबाज उठायेगी

@ashokpandey1708 26 дней назад

Jai Hind

@RajinderKumar-jr7kx 25 дней назад

You are right sir ji

@niramu63 26 дней назад

Corruption is part of our daily lives.

@rakeshtrikha3028 26 дней назад

Jai Hind 🙏🙏

@rajpurakhabarnama9690 26 дней назад

Dubey ji🎉

@navonmes1 26 дней назад

नमन

@belabutalia4925 25 дней назад

NSVM 🙏🏼

@prakashwakchaure900 26 дней назад

Yes Sir, there is urgent need to reform judiciary. ..

@somveerjatav1676 26 дней назад

Lanat hai esi nyay vyavastha par

@munishkumar-ob8qd 25 дней назад

ऐसे पढ़े लिखे जजों से हम अनपढ़ ज्यादा intelligent अच्छे हैं..

@pahadi_log760 26 дней назад

दुबे जी सरकार क्या करेगी अगर सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम कस रही है तो ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से उसे बिल दे रही है क्योंकि भ्रष्टाचार में पूरा संरक्षण सुप्रीम कोर्ट का है सुप्रीम कोर्ट ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है जब तक ज्यूडिशरी नहीं बदलेगी तब तक भ्रष्टाचार कायम रहेगा ज्यूडिशल रिफॉर्म होना चाहिए

@bhishmshaktawat7666 25 дней назад

😮😮😮😮😮 Most Shocking. Such Judgment that too by HSC has granted Longer Rope to known corrupted Govt Servants to continue with their corruption without fear of being prosecuted and punished!! 😢😢😢😢😢

@ramjanmramprajapati683 25 дней назад

Kalki Bhagwan hi karege court is giving priority to procedure rather than fact of crime

@sarvendrasingh8101 26 дней назад

कहां - कहां से गदहे जज बन के आ जाते हैं??

@atulyakumar9677 26 дней назад

Total revamp is required

@snpdca 25 дней назад

क्षमा सहित यह कहूँगा दुबे जी कि सरकार तो संसद है, मंत्रिमंडल तो कार्यपालिका की हेड है, वह कार्यपालिका जो संसद में जवाबदेह होती है तो कोर्ट में भी जवाबदेह होती है? मंत्रिमंडल को यदि व्यवस्था में बदलाव चाहिये होता है तो संसद में बिल लाती है।

@Kulvindersingh35 26 дней назад

Such reforms are very urgently required for curbing corruption in fact many law's are outdated or precisely made to protect the British officers and after independence the Congress party government took full advantage and today this is why the entire corrupt opposition is ganged up together to bring reforms in the laws .

@user-gc6ci4db2n 25 дней назад

Public servant protection.

@bschauhan8695 25 дней назад

दुबे जी ऐसा कोई कानून है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने हाई कोर्ट के पनिशमेंट ऑर्डर पर स्टे ऑर्डर दे दिया हैं कब तक स्टे ऑर्डर रहेगा। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से सजा हुई है तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर कैसे वेकेट होगा।

@sanjayvishwanath6123 25 дней назад

👌👏👏👏🌹🙏

@rajendergoyal6412 26 дней назад

Judges wants that corruption cases are not brought against themselves.

@DharmendraKumarTilua 26 дней назад

Bro don't worry aap kar rahe ho or aage bhi aap or hum jaise hi karenge agar ye karne k liye bhagwan ram or Krishna ko Ana pada to humara aane ka kya Matlab vo apna adbhut gyan or kaushal dono deke gaye or sabse badi baat itne log aaye sab mitane par mita nahi paaye aaj bhi agar kisi nam ashok hai to vo bahut gahari baat hai because ancestors jaante the ek din ashok ye jaanega ki ashok kon tha aaj sab ashok nahi jaante par bahut ashok hi nahi or bhi bahut log jaante hain ashok kon the🎉

@anuragsujit 24 дня назад

सुना था विशगुरू ने कोई samhita बनाई थी जो इस देश में रामराज ला रहा था,,,,,

@hiralaljoshi6302 21 день назад

Jis Desh ki koi Bhasha nahin Ho aur jis Desh ka koi Dharm nahin Ho vah desh jyada din tak jivit nahin rah Sakta

@Samirbakrol 26 дней назад

You are presenting truth but do you think My Nation is ready. Because my perspiration is people have proud and the society is taking proud that out of 8 hrs working less then 50 % time

@sunilmishrain 26 дней назад

जब नया कानून लागू हो गया है तो लागू होने की तारीख से सारे मामले नये कानून की धाराओं के अन्तर्गत आ जाते हैं और उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

@RadhaVallabhSharda-od1xl 25 дней назад

सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित अन्य के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हुआ, तीन साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही मामला समाप्त कर दिया। प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्रिमिनल केस दर्ज क्यों हुआ।

@dhirendrasingh3022 25 дней назад

Suprim kotha

@yogeshwarshastri5343 26 дней назад

खरपतवार l

@nilakanthrathsharma639 25 дней назад

The Supreme court is behaving like the office of the leader of opposition parties.

@amritbindra3408 26 дней назад

Judiciary is like Halala Certification Scam!

@sanjeevkaushik4272 24 дня назад

Lekin jisne government institution se doctor ki education aur degrees lene ke bawjood bribe lete hain. Unka kya kare.

@chhatrapalsingh1376 25 дней назад

सर इस स्थिति में प्रॉसीक्यूशन अनुमति कौन लेगा प्रॉसीक्यूशन तो संभवत लेगा नहीं

@sudeshvishwakarma1190 25 дней назад

Sare bhrastachario ka masiha judge hai

@rajendraprasadtiwari7765 25 дней назад

Your analysis is absolutely correct sir

@indusingh8944 26 дней назад

DESH BHI BAECH DAEGAY AISAE LOG OR DESH GULAM YA GAZWA A HIND BANA DEGAY

@Samirbakrol 26 дней назад

Very good. 👍

@dr.trinathrath8172 26 дней назад

Vrst Voteron ke Nast Soch se ye kaam muskil hai .Gulami soch Gulamgiri pasand karegy, Deshhit nahin.

@Shivsingh-e3z 25 дней назад

Dubey sir agar ward boy ki baat maan li jaay to harek sarkari adhikari jail jayega

@ErannaUrukunda 25 дней назад

Please make video on recent judgement regarding Rohingya and Bangladesh immigration where police has to give proof before asking for papers.

@rakeshsaxena4683 26 дней назад

Agar saboot na ho par govt department mai kaafi se jada logo ko ye maloom ho ki ye officer bill pass karne par tender Dene par kitne kitne percent rishwat leta hai to aise case mai kya kar sakte hai..

@rajeshsharma-sr7yh 26 дней назад

Thanks sir,

@pareshsahoo 26 дней назад

This is a common Problem. The top brass work in league. They do everything to sabotage justice. One way to get rid of this problem is to insert a proviso in the act that no prosecution can be disallowed on the ground of procedural error or irregulaity. Procedural error can be rectified when the deficiency is noticed. The govt. should also maintain confidential dossiers of all judges and keep watch over them.

@gauravagarwal7870 25 дней назад

Corrupt officers ki 💯 % Property jabt honi chahiye

@maurya83 25 дней назад

These dinosaur age legal system needs a complete rework

@satyasingh1998 25 дней назад

This judgement is per incuriam, corruption does not come in within ambit of performance of official duty as required by section 197

@vijaytenguriya2425 26 дней назад

सादर प्रणाम

@vineetsingal7790 26 дней назад

Supreme Court toh Rule ke according bolega lekin ye Rule Govt ne hi Banaya hai Khud ko bachanaey ke liye . ..

@devdasshegde2799 26 дней назад

How in this country criminals, terrorists, anti-nationals, jaichands remain out of jail. Is it because of well oiled corrupt nexus among the pillers of democracy?

@anjankumarmukherjee6229 26 дней назад

Bharat agar swadhin mana jata hai to british judiciary ka kanun aur unka pakar ko ukhar fekna chaiye. Modi haus me awo, cji haus me awo, natural justice ko secure karne ke liye. By hook aur crook, criminals ko protect karke aam citizens ko oppress karna tumhara kam nehi. Competent authority ko bhi corruption ka beneficiary man lena chahiye, ush situation me, investigateion me badha ya der karane ke karan.

@Shivsingh-e3z 25 дней назад

Private aadami doctor ke liye rupaye kyo lega

@shuklaashok1 26 дней назад

Bahut hi sateek Baaten...jab tak ghatiya Angreji kanoon aur use padhane padhaane wale log rahenge tab tak desh me bhrashtachar rahega aur log trast rahenge