एक हिसाबले अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्न पाउनु पर्ने कुरा ठिकै हो। तर " जांचबुझ आयोग"ले गरेको अझै राम्रो। सरकारी कर्मचारी बिगार्ने नै निजी क्षेत्र हो। पासै गर्न नमिल्ने फाईल पास गर्न होस वा फाईल गायब गर्न, कुरो पैसाकै हो। प्रहरी, अदालत, नेता र कर्मचारी सबै बिकाउ छन र तिनलाई किन्ने नै निजी क्षेत्र हो। अझ पैसाको लोभमा वकिलले त दिनलाई रात र रातलाई दिन बनाउने कोशिश गर्छन। विवेक प्रयोग कसैले गर्दैनन्।
त्यसो त नेपालका कुनै पनि सरकारी कार्यालयका कर्मचारी हरूमा मानवता , दया माया र अनुशासन भन्ने चिज पटक्कै छैन । सबै निजामती कर्मचारी हरू भाङ खाएको राँगो जस्ता छन् । सोझा साझा सेवाग्राही लाई एउटा अपराधी लाई हप्काए जसरी हप्काउँछन् र घुस नदिए सम्म केहि काम गर्दैनन् । सेवाग्राहीको समस्या पटक्कै बुझ्दैनन् । यसमध्ये मालपोत कार्यालय , नापी शाखा , यातायात व्यवस्था कार्यालय , कर कार्यालय , श्रम कार्यालयका कर्मचारी हरू एक नम्बरमा पर्छन् । यि नै कर्मचारी हरूको क्रुरताको कारण हामी सर्वसाधारण जनताको लागि देशमा भएको राजनितिक ब्यबस्था गणतन्त्र हो कि घाँडो तन्त्र हो छुट्याउन गाह्रो भैरहेको छ ।
नेपालको प्रमुख प्रधानमन्त्रीको कार्यालय कति सम्म चोखो छ ? अहिले सम्म कुनै पत्रकारले तथ्यगत रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। म भन्छु,देशमा जनतावाट प्रत्येक्ष निर्वाचित प्रणाली को लागू हुँदैन तबसम्म कसैले नखोक्दा राम्रो।
मैले मालपोत कार्यालय, पराशी मां आफ्नो जग्गा पास गर्न कोे लागी हरेक ठाँउ मा घुस खुवाउन पर्छ,, नत्र तपाईंको काम 4 दीन सम्म नी हुँदैन 😢 बाहिर देखि भित्र सम्म सवै मिलेका हुन्छन् 😢
Government employees seem corrupt. I am also a government employee, but I am frustrated with my job after seeing the irregularities and disparities in services and benefits within the organization. Those who speak out get targeted, while those who are involved in bribery and corruption seem to get encouragement. Even basic benefits are only partially provided, and salaries of some employees are held for 6-7 months. The money that should be deposited into the provident fund on time is also delayed. Corruption seems to be happening everywhere.
