20 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर।।मंत्रिमंडळ निर्णय।। सुधारित Nation Pension Scheme लागू।।  

सरकार कोणतेही असले तरी पेन्शन देण्याचा अधिकार त्या सरकारचाच असतो, तर मग या निवडणुकीपूर्वी किवा आचारसंहिते पुर्वी कोणाला मतदान करायचे हे कसे ठरविणार ? कारण नेतेमंडळी निवडणुकीपूर्वी फक्त आश्वासनेच देत असतात !