SC,ST,OBC और EWS आरक्षण कब तक मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज ने बता दिया। Lallantop Show 

अन्याय है आरक्षण जाति से नहीं गरीबी के आधार से लागू हो।

EWS 10% सुवर्ण को मिला है ऐसे ही ST SC OBC के आरक्षण में से आधा आरक्षण उसी जाती में EWS के आधार पर लागू होना चाहिए ताकि गरीब को आरक्षण का फायदा मिलें

अब तो एस सी एस टी में भी ऐसे वर्ग बन गए हैं जो अपनी ही जाति वालों का शोषण करने लगे हैं जो आगे बढ़ गये है वो दूसरे को बढ़ने नहीं दे रहे हैं तथा एक ही परिवार के लोग लगातार लाभ ले रहे हैं और उनमें भी वंचित लोगों को वंचित ही रखा जा रहा है

आरक्षन से 70 साल मे पिछडा वर्ग सक्षम नही हो पाया,तो आगे क्या हो पायेगा?

आरक्षण पर लड़ाई लड़ रहे है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य गुणवत्तापूर्ण एंव न्यूनतम मूल्यदर पर सभी को मिले इसकी बहस कोई नही करता है । आवश्यकता इसी की है ।

5 सवर्ण जज आपस में खूब लड़े। सहमत और असहमत हुए। एक दूसरे को ग़लत कहा पर अंत में तय किया कि सवर्णों का पक्ष सही है। #EWS जारी रहेगा। #casteist_collegium

NEET 2022 1st round councelling cut-off for GENERAL-608 OBC-606 EWS-605 SC-492 ST-453 Marks kaha hai SAMANATA KA ADHIKAR

अगर पुरी तरह न्याय संगत सोचा जाऐ‌ तो किसी को भी किसी तरह का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए...कयोंकि ये तो एक तरह से घोडे को छोडकर गधे पर सवार होने जैसा है.. कोई भी किसी तरह की भी अगर योग्यता रखता हो तो उसको उसके अनुसार नौकरी मिलनी ही चाहिए फिर चाहे वो किसी भी जाती और वरग से आता हो ।

जज साहयवान रिटारमेंट के दिन ही क्यों विवादित निर्णय देते हैं? क्या न्यायिक चरित्र यही है।

आरक्षण आर्थिक आधार पर ही होना चाहिये।ना कि जाती के आधार पर। क्यों कि गरीब सब जातियों में होते हैं

Yaa to Reservation sabko do...Ya kisi ko Mat do 🙏🙏.. 100% Khatam kro ye sab chutiyapa. Only merit

8 लाख का दायरा बहुत बड़ा है। जब 2.50 लाख से अधिक आय वाले को अमीर मानकर छात्रवर्ती से वंचित कर दिया जाता है तो सालाना 8 लाख कमाने वाला गरीब कैसे। धन्य हो इस देश की न्यायपालिका।

निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए सौरभ जी व उनके लल्लनटॉप को शुभकामनायें

आज हमारे देश में पूरी आरक्षण व्यवस्था के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए आज हर जाति वर्ग में इसकी मांग उठ रही हैं सरकार को जोखिम उठाते हुए इस विषय पर सदन में चर्चा करना चाहिए

Japan is the best eg of a nation which has developed so much without any reservations even after a catastrophe.....

Sir thodha dheere news reading kia kijiye..nd thanks for providing quality content every day💐

मेरा मानना है कि आरक्षण की जो व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है वह मूल रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए थी बाद में इसमें वोट के चक्कर में ओबीसी वर्ग को शामिल कर दिया गया और ईडब्ल्यूएस को यह सब देश के लिए ठीक नहीं है वैसे भी संविधान बनाने वालों ने सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण की बात की थी ईडब्ल्यूएस को छोड़कर बाकी सब का 10 साल पूरा हो गया इसलिए इस आरक्षण को अब खत्म कर देना चाहिए और देश में सिर्फ आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों पारा मिलिट्री एवं सैन्य कर्मी के परिवार के लोगों के लोगों को सिर्फ एक पीढ़ी के लिए मिलनी चाहिए और वह भी या तो सिर्फ शिक्षा के लिए या फिर सिर्फ नौकरी के लिए एक ही व्यक्ति को दोनों नहीं या फिर एक ही परिवार को दोनों लाभ नहीं दिया जाना चाहिए और अगर किसी को सही में आरक्षण की आवश्यकता शिक्षा और नौकरी दोनों के लिए है तो वह है दिव्यांग एवं अनाथ लोग जिन्हें आरक्षण का लाभ दोनों कोटि में मिलना चाहिए

इसमें इतना भ्रष्टाचार होगा की रियल में ews को लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि फर्जी प्रमाण इतने बनेंगे की कहिए मत क्योंकि 50 हजार महीने कमाने वाला इसिके दायरे में आएगा तो वही टॉप वाले भी ये सीट खा जायेंगे इसका दायरा 3.50 लाख होना चाहिए था ।

इसी खबर का इन्तजार करते थे आप की खबर सुन के दिल खुश हो गया है 👍🙏

Iss perfect nyay ke liye nyaypalika aur political systems ko koti koti 🙏. Jai hind

बहुत ही सरहानीय कदम क्योंकि हमें पता है इस फेसले से हमे कितनी खुशी हुई है ।। क्योंकि हमारे बहुत मुश्किल थी नोकरी में जाना और अब इस आरक्षण से हमारे लिए सीट फिक्स होगी और वो सीटे कोई नही सिन सकता हमसे और हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी ।।

जय हिंद जय भारत,, मेरे देश का मीडिया बिकाऊ,, बस आप जैसे चैनल पर ही विश्वास बचा हैं

Thanks for right & appropriate information

If anybody preparing for high-profile government job thry must watch this lallantop show with saurabh bhai.

Tell about the reservation of OBC which was decreed by 13 judges , it was 7/6 decreed by the judges in the chairmanship of CJI H .L. Kenia. There is no reservation in any of the country despite such conditions prevalent in the countries of the world. The Constitution provides equal right to every citizen of India. No preference should be given to anyone on the reason of equality .

बात करता हूं स्कूल कॉलेज की ,, बच्चो को 90 नंबर वाला टीचर सही पढ़ा सकता है कि 65 नंबर वाला।।

बहुत अच्छा लग रहा है आरक्षण का वैसे gen को उतना फायदा नहीं है लेकिन 10 पर्सेन्ट मिलने से उन 50 पर्सेन्ट लोगों की जल रही है जो 70 साल से ले रहे है मजा आ रहा है भाई देख के

काकी आरक्षण को भी आर्थिक आधार पर ही किया जाए मंत्री विधायक सरकारी नौकरी बाले। आरक्षण ले रहे ,,उसे भी आर्थिक आधार पर किया जाए

अनुच्छेद 15 और 16 मे साफ साफ लिखा है कि सरकार किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती| तो EWS के समय सरकार ये बाते ध्यान में नहीं सकती थी क्या?

I think , EWS should be also availed with 10 percent reservation in suprim court judges 's appointment and private sector jobs as well why shouldn't they be benifited of this.

MAKE IT SIMPLE》》 If economic weaker section can be identified for General category then for existing reservations (OBCs/SC/ST) also only economic weaker section should be given reservation. The seats unfilled should be filled by U/R on merit.

Like your unbiased way of presentation.

Age relaxation ews candidate for central govt jobs

रिजर्वेशन सिर्फ सेना के जवानो को ही मिलना चाहिए .... बाकि रिजर्वेशन खतम होना चाहिए ....

हम आरक्षण पर बात तो करते हैं परंतु घृणित जातिवादी मानसिकता की बात नहीं करना चाहते ।जिस दुर्व्यवहार का सामना दलितों को करना पड़ता है उसकी बात करने भर से लोग ज्ञान देने लगते हैं।जिस भारत को हम दिलोजान से प्यार करते हैं वो भारत सभी भारतीयों का है ।लेकिन उसी देश के कुछ लोग आज भी दलित रसोइयों के हाथों से बने भोजन को खाने से अपने बच्चों को रोकते हैं।

8 लाख साल के महीने के 66 हजार , समझ नहीं आता 66 हजार महीने के कमाने वाला गरीब कैसे होता है ? सबसे बड़ा सवाल तो यही है , इस हिसाब से हमारे देश मै गरीबी की रेखा के नीचे लगभग 90% लोग होंगे

Tired of this quota system in India. Only quota should be based on income and not on caste. Period

No doubt EWS reservation helps that weaker section but tragedy crops ups when those already enjoying benifit continue it genration to generation despite crossing EWS limit.Remidy is warrented.

माननीय लल्लन जी आपकी टिप्पणी को सुनकर अच्छा लगा मुझे लगता है की आप कानून की जानकारी बहुत अच्छी रखते ही

पूरे वर्ल्ड में हिस्ट्री में ऐसा था,लेकिन रिज़र्वेशन सिर्फ इंडिया में ही है, आखिर कब तक,इसे सिर्फ 10 साल के लिए ही लागू किया था! लेकिन ये अनंत काल तक के लिए हो गया

Everyday I like your presentation in new ways.

आरक्षण मिले या ना मिले लेकिन आपने जो बेब सीरीज का प्रचार किया ओ गजब है गुरू

Bahut khub details se bataya .

Supreme court se justice ki desire nahi karna chahiye

1-आयकर की सीमा 2- क्रीमिलेयर की सीमा और 3- EWS मे आरक्षण की सीमा समान हो...

मैं तो ये पहले से जानता था। सारे जज सामान्य वर्ग के है तो फैसला भी उन्ही के पछ में आएगा ।न्याय की उम्मीद मत करिए । जब तक आप लोगो का प्रधिनित्व सुप्रीम कोर्ट में नही होगा न्याय मिलना मुश्किल है। कोलिसियम सिस्टम हटाकर पेपर के माध्यम से नियुक्ति हो सुप्रीम कोर्ट में upsc ke तर्ज़ पर

It's my humble request Lallantop plz read it carefully पिछड़ों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी, आज की तारीख में जब vacancies इतनी कम हैं उसमें भी ews की seats तो हैं but sc st के लिए 1 भी seat nhi है (I'm talking about up metro vacancy 2023 jisme electronics ki 5 seat me 4 general ki hai or ek ews k liye,there is no seats for sc/st which means up government is prioritizing ews over sc/st ) This is the aim of ews reservation पिछड़ा वर्ग पिछड़ा ही रह जाएगा क्योंकि उनके लिए seats नहीं हैं पर ews के लिए है

As long as government does not abolish caste system on their records and say simply religion is Hindu against the names of hindus.

Caste system has to be removed now. It has not to be extended.

जज साहब की मां,बहन बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध होता तो भी क्या जज साहब दोषियों को बरी कर देते,यदि हां तो। जज साहब भी सजा के हकदार हैं । जय हिन्द,जय भारत।🙏

Suprem court ki 5 judgo ki bench mai kitne judge SC-ST-OBC the karpya bataye

Thanks

15% सवर्णो को 50.5,+10%=60.5 85% Sc St OBC को 49.5 वो भी सिर्फ खानापूर्ति के लिए वाह रे मैरिट

income limit should be applied in caste reservations. so that real needy will get benefits. presenting incorrect information for ews certificate should be made criminal offense.

Bahut badhiya nirnay h isse bahut garib logo ko labh milega

Saurabh sir .. iska effect chhattisagadh ke reservation wale case me kitna padega.. aur usme kitna time lag sakta hai

हम तो कहते हैं अब समय आ गया है सभी वर्गों का आरक्षण आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए

Well, i would say 3 judges made a rational and futuristic conclusion and decision. if EWS section of SC, ST, OBC wants EWS benefit in reservation then they will be forced to ask for it already granted SC, ST, OBC respective % of reservation. In this way creamy layer of SC, ST, OBC will be seprated from majority weaker section of community. LATER on these creamy layers reserved class can be striped off their reservation benefit. (Although difficult but not impossible ) In end (after few decades) instead of these SC, ST, OBC there may be just two class EWS and Non EWS.

Sir kindly guide me regarding query one of my friend score in merit list in general category but mention in final list "held in abeyance " result declare by psssb board due to unable to provide EWS certificate of given period. Please guide sir... Merit list can't avoid in any case.

जो कलेक्टर ,ऑफिसर के बेटी को आरक्षण ,फुकट मे शिक्षा ,फुकट मे नोकरी ऑर गाव के गरीब मजदुर के बेटी को लाखो शिक्षा की फी ? ना नोकरी ना कुच ,..क्या येही आंबेडकर को मंजूर था?

ST SC OBC Reservation should create accordingly EWS

ST/SC mein bhi creamy layer ka cap lagao

इस मुद्दे पर मैं बस आप के चैनल से समीक्षा सुनना चाह रहा था काफी उपयोगी रही

सौरभ भैया आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पदों के वितरण के संबंध में बात करें.. ताकि सरकार तक हम अभ्यर्थियों की आवाज़ पहुंच सके जो हमारी गुहार को अनसुना कर रहे हैं.... Please saurabh bhaiya 🙏🙏🙏

8 लाख सालाना आय वाले Sc St OBC वाले अमीर और 8 लाख सालाना आय वाले सवर्ण गरीब। वाह रे सुप्रीम कोठा

Obc reservations 52% लागू होनी चाहिए इस पर सरकार को विचार विमर्श करे।

Jawab hum janta dete hai " jab tak jati hai jab tak jati aadharit bhed bhav hai tab tak Reservation rahna chahiye"

How ridiculous it is SC ST OBC want reservation because they want to uplift themself but when a UNRESERVED CANDIDATE WHO IS ECONOMICALLY WEAKER WANT TO DO THAT THEN IT'S A PROBLEM

75 साल से sc/st ko approx 30% reservation मिल रहा है जितना उनका जनसँख्या है लेकिन फिर भी सबसे पिछड़ा है .... जाती आधारित reservation खतम करो .....

North Gujrat me very interesting sheet Deesa main please come ...👍👍👍

EWS is a good reservation. Jai Bhim Jai Bharat.

Provision of exclusion of creamy layer in OBC was already there.this doctrine was being extended to SC n ST last year hence only poor are entitled for reservation under SC,ST and OBC category but unreserved class poor didn't have special sub category but have to compete in unreserved category where creamy layer candidate with better fecility appear.therefore EWS category was need of time but breaching of 50percent ceiling is uncalled for.

Indian society can never do away with Caste system till the time there is reservation in the Govt Jobs, colleges etc. It strengthens the caste system.need to find way to uplift all the weaker sections of the society irrespective of caste n religion. Giving economic help to all weaker sections equally will help to uplift these sections n also gradually remove castes from our society.

8 लाख सालाना(₹66,666प्रति महीना)वाला गरीब कैसे है

Kalka top. Ask Mr Saurabh Dwivedi to learn to complete his story in 10 minutes

यह सर्वणों के साथ न्याय है

Ews me obc st sc ko v samil kiya jaye👍👍👍

बहुत सही जी👌💐👌💐

Bahut achha .

हमें आरक्षण से कोई आपत्ति नहीं है! समस्या तो यह हैं कि ~ जिसको आरक्षण दिया जा रहा है, वो सामान्य आदमी बन ही नहीं पा रहा है ! समय सीमा तय हो कि वह सामान्य नागरिककब तक बन जायेगा ? किसी व्यक्ति को आरक्षण दिया गया और वो किसी सरकारी नौकरी में आ गया! अब उसका वेतन ₹5500 से ₹50000 व इससे भी अधिक है, पर जब उसकी संतान हुई तो वह भी पिछडी ही पैदा हुई, और... हो गई शुरुआत ! उसका जन्म हुआ प्राईवेट अस्पताल में पालन पोषण हुआ राजसी माहोल में फिर भी वह गरीब पिछड़ा और सवर्णों के अत्याचार का मारा हुआ ? उसका पिता लाखों रूपए सालाना कमा रहा है, तथा उच्च पद पर आसीन है ! सारी सरकारी सुविधाएं ले रहा है ! सदियों से सवर्णों के अत्याचार का शिकार मान रही है! आपको आरक्षण देना है, बिलकुल दो पर उसे नौकरी देने के बाद तो सामान्य बना दो ! ये गरीबी ओर पिछड़ा दलित आदमी होने का तमगा तो हटा दो! यह आरक्षण कब तक मिलता रहेगा उसे ? इसकी भी कोई समय सीमा तय कर दो ? या कि बस जाति विशेष में पैदा हो गया तो आरक्षण का हकदार हो गया, और वह कभी सामान्य नागरिक नही होगा ! दादा जी जुल्म के मारे ! बाप जुल्म का मारा ! अब... पोता भी जुल्म का मारा ! आगे जो पैदा होगा वह भी जुल्म का मारा ही पैदा होगा ! ये पहले से ही तय कर रहे हो ? वाह रे मेरे देश का दुर्भाग्य! वाह रे महान देश ! जिस आरक्षण से उच्च पदस्थ अधिकारी, मन्त्री, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर भी पिछड़े ही रह जायें, गरीब ही बने रहेंगे, ऐसे असफल अभियान को तुरंत बंद कर देना चाहिए। क्या जिस कार्य से कोई आगे न बढ़ रहा हो उसे जारी रखना मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं है ? हम में से कोई भी आरक्षण के खिलाफ नहीं, पर आरक्षण का आधार जातिगत ना होकर आर्थिक होना चाहिए ! सबका साथ सबका विकास अन्त्योदय योजना लाओ अंत को सबल बनाओ ! और तत्काल प्रभाव से .... प्रमोशन में आरक्षण तो बंद होना ही चाहिए! नैतिकता भी यही कहती है, संविधान की मर्यादा भी ! और क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी मंदिर में प्रसाद बँट रहा हो तो एक व्यक्ति को चार बार मिल जाये, और एक व्यक्ति लाइन में रहकर अपनी बारी का इंतजार ही करता रहेगा ? आरक्षण देना है तो उन गरीबों, लाचारों को चुन चुन के दो जो बेचारे दो वक्त की रोटी को मोहताज हैं... चाहे वे अनपढ़ ही क्यों न हों! चौकीदार, सफाई कर्मचारी सेक्युरिटी गार्ड कैसी भी नौकरी दो! हमें कोई आपत्ति नहीं है और ना ही होगी! ऐसे लोंगो को मुख्य धारा में लाना. सरकार का ~ सामाजिक व नैतिक उत्तरदायित्व भी है ! परन्तु भरे पेट वालों को बार बार 56 व्यंजन परोसने की यह नीति बंद होनी ही चाहिए। जिसे एक बार आरक्षण मिल गया, उसकी अगली पीढ़ियों को सामान्य मानना चाहिये और आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिये ! अगर सहमत हो तो जन-जन तक पहुचायें धन्यवाद! दादा जी जुल्म के मारे ! बाप जुल्म का मारा ! अब... पोता भी जुल्म का मारा ! आगे जो पैदा होगा वह भी जुल्म का मारा ही पैदा होगा ! ये पहले से ही तय कर रहे हो ? वाह रे मेरे देश का दुर्भाग्य! वाह रे महान देश ! जिस आरक्षण से उच्च पदस्थ अधिकारी, मन्त्री, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर भी पिछड़े ही रह जायें, गरीब ही बने रहेंगे, ऐसे असफल अभियान को तुरंत बंद कर देना चाहिए। क्या जिस कार्य से कोई आगे न बढ़ रहा हो उसे जारी रखना मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं है ? हम में से कोई भी आरक्षण के खिलाफ नहीं, पर आरक्षण का आधार जातिगत ना होकर आर्थिक होना चाहिए ! सबका साथ सबका विकास अन्त्योदय योजना लाओ अंत को सबल बनाओ ! और तत्काल प्रभाव से .... प्रमोशन में आरक्षण तो बंद होना ही चाहिए! नैतिकता भी यही कहती है, संविधान की मर्यादा भी ! और क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी मंदिर में प्रसाद बँट रहा हो तो एक व्यक्ति को चार बार मिल जाये, और एक व्यक्ति लाइन में रहकर अपनी बारी का इंतजार ही करता रहेगा ? आरक्षण देना है तो उन गरीबों, लाचारों को चुन चुन के दो जो बेचारे दो वक्त की रोटी को मोहताज हैं... चाहे वे अनपढ़ ही क्यों न हों! चौकीदार, सफाई कर्मचारी सेक्युरिटी गार्ड कैसी भी नौकरी दो! हमें कोई आपत्ति नहीं है और ना ही होगी! ऐसे लोंगो को मुख्य धारा में लाना. सरकार का ~ सामाजिक व नैतिक उत्तरदायित्व भी है ! परन्तु भरे पेट वालों को बार बार 56 व्यंजन परोसने की यह नीति बंद होनी ही चाहिए। जिसे एक बार आरक्षण मिल गया, उसकी अगली पीढ़ियों को सामान्य मानना चाहिये और आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिये ! अगर सहमत हो तो जन-जन तक पहुचायें धन्यवाद

Higher judiciary se collegium system khatm hona chahiye, isme judges ke nalayak aur kutch layak beta -beti hi judge select ho jatte hain bina kisi exam ke. Desh mei 100 family jo judge select ho jatte hain.

Great Chief Justice of India in the history of India Sh Chandrachud ji 🙏🙏

Agr EWS criteria k liye less than 8lakh/annually Diya gya h toh creamy layer sc/st k liye v kuch budget bna do like 10lakh/annum ussey jo kam kamayega unhe v reservation milegi

Engineering , Medical and Defense mein 100% Reservation de diya jaye khud hi pata chal jayega results Reservation ka kamal .

SC st ke ghar mein primary teacher ho toh kya unko aarakshan milna chahiye

Where we can get the justice

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70000/Month Fir bhi Gareeb Hai re SC .... Ab to insay bhi bharosa uth gya..

We support 10%EWS , TALENT SPEAK ,NOT 50%QUOTA of Cream layer quotaholder

Sir AAP CG si exam k upar b video banaye. Ham abiyarthi bahut paresan h

Post graduation m reservation kyo diya jata h ..kisi k pass iska jawab h kya 😐 😳

ज़मीन वाला नियम न्यायसंगत नही है, क्योंकि सभी जगह की ज़मीन की पैदावार और कीमत समान नही है तो फिर ये 5 एकड़ वाला नियम कहा तक सही है बुंदेलखंड जो की पिछड़ा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र है यहां की फसल पैदावार एवं ज़मीन की कीमत अन्य क्षेत्र की अपेक्षा कम है यदि पूर्वांचल क्षेत्र से तुलना करे तो पूर्वांचल की 5 एकड़ ज़मीन बुंदेलखंड की 15 एकड़ ज़मीन के लगभग बराबर इस प्रकार ये न्याय नही है सरकार को ज़मीन वाला कॉलम हटा देना चाहिए केवल 8 लाख आय वाला नियम हि होना चाहिए obc आरक्षण की तरह

Sir,ek baat puchnithi, 8L se kam EWS category mein ata hai to Income Tax slab mein 8L tak ke income mein exempted kahe nahi hai

चावला प्रकरण में अपहरण, गैंगरेप और अमानवीय ढंग से बर्बरतापूर्ण हत्याकांड के दोषियों को पुलिस की लापरवाही के आधार पर बरी किया जाना एक बड़ा ही आश्चर्यजनक है, ऐसे में तो असली दोषियों के मददगार पुलिस वालों को ही षड्यंत्र/ पक्षधर की दोषी करार कर वही दंड उन पुलिस वालों को ही दिया जाना चाहिए था।

Saurabh bhai mere pita अपने जीवन kaal me 1200 Sq.feet ka ghar bana gaye the उनकी death 2011 me ho gayi mai lic agency se 3 lakh yearly kamata hun. Mera Ghar nagarpalika क्षेत्र me nhi aata hai aur na ही gramin क्षेत्र me aata hai , mere Ghar urban area me aata हैं , kripya ye batane ka कष्ट करें ki mera बेटा EWS RESERVATION me aayega ya nhi.

न्यायालय देश की जनता से भेदभाव कर रहा हे

सौरभ सर अब पहले जैसी बात नहीं रही. निष्पक्ष से एक की और को और अग्रसर लग रहा है।

सारे अधिकांश बड़े जज तो जनरल सवर्ण वाले ही है। न्याय की निष्पक्षता संदेह के दायरे में ।🤔 साथ ही साथ जजों की बैंच में सभी वर्गों के सदस्य जजों की भागीदारी होनी चाहिए।

Most welcome verdict it should continue till monu sanghoti exist

इंदिरा साहनी केस में 9 सदस्यीय संवैधानिक बेंच का फैसला 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच कैसे बदल सकती है? मुझे जहां तक पता है इसके लिए कम से कम 11 सदस्यीय संवैधानिक बेंच की जरूरत थी