सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला क्यों नहीं दे रहा या कर रहा की जिसे आरक्षण चाहिए वो SC समुदाय के वर्ग श्रेणी में आ जाए आरक्षण अपने आप मिल जाएगा फिर सिध्द होगा की जाति वाद है कि नही आरक्षण जरूरी है या नही
तेजस्वी भाई सही बोल रहे हैं आपको दिल से धन्यवाद अगर दलितों में ऐसा बंटवारा किया जाता है तो स्वर्ण मैं भी किया जाना चाहिए जज का लड़का जज नहीं बन सकता उसके नाथ रिश्तेदार आईएसपीएस साई नहीं बनना चाहिए क्योंकि अभी जज का लड़का जज ही बनता है इस का लड़का इस बन रहा है नेट का लड़का नेता बन रहा है स्वर्ण में भी है ऐसा नहीं होना चाहिए
हमारे संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी प्रकार के अस्पृश्यता के अभ्यास को अपराध मानता है। यदि किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर मंदिर (राष्ट्रपति रामनाथ गोविंद )में प्रवेश से वंचित किया जाता है, तो यह सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन है। इसलिए आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर देने के बजाय जब तक छुआछूत रहेगा उच्च नीच असमानता जब तक रहेगा तब तक रिजर्वेशन मिलना चाहिए
पहले जातिगत जनगणना होनी चाहिए उसके बाद भारत के हर सेक्टर मे सभी जातियों को सरकारी दफ्तरो मे बराबर हिस्सेदारी मिलना चाहिए और सरकार ने जो हर जगह निजीकरण किया उनमे भी प्रतिशत के हिस्साब से SC ST OBC की भागीदारी हो 🙏🙏😎😎💙💙💙
सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला क्यों नहीं दे रहा या कर रहा की जिसे आरक्षण चाहिए वो SC समुदाय के वर्ग श्रेणी में आ जाए आरक्षण अपने आप मिल जाएगा फिर सिध्द होगा की जाति वाद है कि नही आरक्षण जरूरी है या नही
Jaatiwaad ews colagium system par muh nhi kholte manuvadi judge, arkshan khatm, samvidhan khatm hai manuvadi judge pahle khud ko dekhe desh ke sabhi sampatti, zameen, pado par enka hi haq
आरक्षण का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है। संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5), और 16(4) के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य उन वर्गों को सामाजिक, शैक्षिक, और आर्थिक समानता प्रदान करना है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं। संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की का अधिकार नहीं लिखा गया है
Supreme court sa yeah pucha jaya pehlay ki jab kisi dalit sa samaj m bhed bhaav hota hai toh kya woh unka economic status dekh kr kiya jata hai kya...dalit toh dalit hi rhay ga na chahay woh kitna bhi ameer ho jaya..agar koi dalit reservation kay baad sawarn ban jata ho tab bolay supreme court
