लाेक सेवा अायाेग तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परिक्षाका लागी अत्यन्तै महत्वपुर्ण विषय शक्ती पृथकिकरणा सन्तुलन र नियन्त्रण काे विषय मा याे भिडीयाे केन्द्रीत रहनेछ ।
This video will focus on the issues of balance and control of power separation, which is very important for the Public Service Commission and other competitive examinations.
शक्ति पृथकीकरण
राज्यको कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने कार्य तीन फरक-फरक अंगबीच विभाजन गर्नु शक्ति पृथकीकरण हो । यस सिद्धान्तले एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी अंगमा रहन नहुने र एक अंगले अर्को अंगको कार्यमा कुनै नियन्त्रण गर्न नहुने गरी राज्यका तीनवटै अंग स्वतन्त्र हुनुपर्ने मान्यता राख्दछ ।
यसका मान्यताहरु
(१) सरकारका ३ अंगहरु मध्ये कुनै एक भन्दा बढी अगंमा एकै व्यक्ति रहनु हुँदैन । जस्तै- कार्यकारी सदस्यको रुपमा रहेको मन्त्री संसदको सदस्य हुनु हुँदैन ।
(२) सरकारको एक अंगले अर्को अंगको कार्य सम्पादनमा नियन्त्रण वा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।
(३) सरकारको एक अंगले अर्को अंगको कार्य गर्नु हुँदैन । जस्तै- मन्त्रीले कानुन बनाउने विधायकी अधिकार प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
राज्यका अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले आफ्नो अधिकार आ-आफ्नो सीमाभित्र रही स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्ने, एकको अधिकारमा अर्काेले अतिक्रमण नगर्ने, सबै अंग अलग अलग अस्तित्वमा रहने सिद्धान्त नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो । यो राज्यका अंगहरुको कार्य विभाजन र कार्य स्वतन्त्रता सम्बन्धी सिद्धान्त हो ।
यो सिद्धान्त सन १७४८ मा फ्रेन्च विधिशास्त्री मन्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेका हुन
नेपालको सँविधानमा शक्ति पृथकीकरण
कार्यकारीणी अधिकार कार्यपालिकामा
सँघिय कार्यकारीणी अधिकार भाग ७ धारा ७५ बमोजीम सँघिय मन्त्रिपरिषदमा
प्रदेश कार्यकारीणी अधिकार भाग १३ धारा १६२ बमोजीम प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा
स्थानीय कार्यकारीणी अधिकार भाग १७ धारा २१४ बमोजीम स्थानीय कार्यपालिकामा
विधायीकी अधिकार व्यवस्थापिकामा
सँघिय विधायीकी अधिकार भाग ८ धारा १०७ बमोजीम सँघिय व्यवस्थापिकामा
प्रदेश विधायीकी अधिकार भाग १४ धारा १९७ बमोजीम प्रदेश व्यवस्थापिकामा
स्थानीय विधायीकी अधिकार भाग १८ धारा २२६ बमोजीम स्थानीय कार्यपालिकामा
न्यायीक अधिकार न्यायपालिकामा
नेपालको सँविधानको भाग ११ धारा १२६ देखी धारा १५६ सम्म न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था
धारा १२६ बमोजीम न्यायीक अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने व्यवस्था
धारा १२७ मा सर्वोच्च उच्च र जिल्ला गरि तिन तहको अदालत रहने व्यवस्था
नेपालको सँविधाकनमा शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था
कार्यपालिका र व्यवस्थापीका बिच
ड्ड राष्टपतिले सँघिय सँसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्न सक्ने
ड्ड राष्टपतिले सँघिय सँसदको दुवै सदनको बैठक सँबोधन गर्न सक्ने
ड्ड मन्त्रिपरिषदको गठन प्रतिनीधी सभाबाट हुने
ड्ड प्रधानमन्त्रिले प्रतिनीधीसभाबाट विश्वाशको मत ििलनुपर्ने
ड्ड प्रतिनीधी सभाले धारा १०० बमोजीम प्रधानमन्त्री माथी अविश्वाशको प्रस्ताव र धारा १०१ बमोजीम राष्टपतिमाथी महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने
व्यवस्थापिका र न्यायपालिका
ड्ड प्रतिनिधी सभाले धारा १०१ बमोजीम प्रधान न्याधिस तथा अन्य न्याधीस लाई महाअभियोग लगाउन सक्ने
ड्ड नेपालको कुनैपनी अदालतमा विचाराधिन मुद्धा र न्याधिसको कर्तव्य पालनाको शिलशिलामा सँघिय सँसदको कुनैपनि सभामा छलफल गर्न नपाउने
ड्ड व्यवस्थापिका बाट निर्मीत कानुनको सँवैधानिक परिक्षण र व्याख्या न्यायपालिकाले गर्ने
ड्ड अदालतको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने
कार्यपालिका र न्यायपाििलका
ड्ड सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन राष्टपती समक्ष पेश गर्ने ।
ड्ड प्रधानन्यायाधिस र न्यायधीस सिफारीस नियुक्तीको लागी सिफारीस गर्ने सँबैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ।
ड्ड प्रधानन्यायाधिस र अन्य न्यायाधिस रहने सँवैधानिक इजलाशले सँघ प्रदेश र स्थानिय सरकारको क्षेत्राधिकारको विवाद वारे सुरु कार्वाही र किनारा लगाउने ।
ड्ड मुद्धामामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश सबैले पालना गर्ने ।
ड्ड राष्टपतिले र प्रधाान न्यायाधिसले आपसमा सपथगप्रहण गर्ने व्यवस्था ।
20 сен 2024
