State Employee Protest : सरकारी कर्मचारी आणि आमदार-खासदारांच्या पेन्शनची तुलना होऊ शकते ? 

लोकांनी आमदारसाठी खासदारासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी चालवलेले शासन म्हणजे लोकशाही

आमदार, खासदार , मंत्री यांनी पेन्शन घेऊ नये.

आत्ता ऐकच उपाय.. न्यायालयात आमदार, खासदार चे लाड बंद करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्याची वेळ आहे....

बोल भिडू छान असेच video तयार करा व जनतेला सर्व माहिती देऊन लोकशाही मजबूत करा. .....

आमदार आणि खासदार यांचा पगार पाहुन खूप चीड निर्माण झाली ।😡😡😡🏴🏴🏴

आमदार, खासदार चे पगार, बत्ता, पेन्शन कमी करून आपल्या देशाचे सैनिक आपल्या देशासाठी रात्र दिवस देशाचे रक्षण करता त्यांना पगार द्या..

या नेत्यांची पण पेंशन बंद करा... दोन वेळा निवडून आले तर दोन पेंशन हे आता लोकांना समजलं पाहिजे..

खासदार, आमदार, मंत्री , सरकारी अधिकारी कर्मचारी सर्वांचे पेन्शन बंद करा जेणेकरून सर्वसामान्य जनता कशी जगत आहे या काळात या सर्वांना कळेल.

शरम वाटली पाहिजे सरकारची म्हणजेच जनतेच्या पैशाची लूट करायला . पुढाऱ्यांना सुख सुविधा कशाला पाहिजे गरीब आहेत का ते

कर्मचाऱ्याला 58/60वर्षा नंतर तुटपुंजी पेन्शन मिळते आणि दोन वर्ष काम केले तरी आजल्म तीही दोन पदाची पेन्शन ह्यांना मिळते हा कुठला न्याय

आमदार,खासदार आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात समतोल साधला जाईल असा प्रयत्न हवाच

आमदार खासदार पेंशन मुळे सरकारी तिजोरी वर जास्त भार पडत आहे.

खूप चांगली माहिती दिली. आमदार, खासदार, नगरसेवक यांना टॅक्स का नाही. एकच देशात असे वेगवगळे नियम का? हा अन्ायाविरुध्द लढले पाहिजे

पेन्शन हा शब्दच नाहीसा करावं लागेल तर तेंव्हाच एक विकासाला सूर्सुळीत मार्ग भेटेल....🙏🙏

खूप धक्का बसणारी माहिती आहे ही मॅडम!खूप खूप धन्यवाद आपले.असच लोकांना जागृत करण्याचं बळ तुम्हाला मिळण्यासाठी माझ्या माझ्या खूप खूप शुभेच्छा!

प्रश्न संख्येचा नाही मॅडम, तत्त्वाचा आहे. देशात नेत्यांना वेगळा कायदा लागू आहे का?

खूप शान माहिती दिली.. पण लोक काहीच करू शकत नाही. कारण की हे आमदार, खासदार यांच्या हातात sgd आहे. हे खासदार आमदार टॅक्स भरत नाही. यांची मजा आहे. आता lokanac याचावर तोडगा काढायला हवा.. अजुन काम ची टक्केवारी खातात..

सर्वच पेन्शन योजना बंद केल्या पाहिजेत त्या मग सरकारी नोकरदार असो वा आमदार खासदार लोकांच्या

ज्या आमदार खासदार यांची संपत्ती 50 लाखापेक्षा जास्त आहे त्यांना पेन्शन देऊ नये.....

खरी पेन्शन ची गरज तर खाजगी क्षेत्रात दिवसरात्र मेहनत करणाऱ्या लोकांना आहे....नौकरी संपल्यानंतर तरी सुखी राहतील बेचारे..

जुनी पेन्शन योग्य आहे,, आमदार खासदार यांची पेन्शन रद्द करा

आधी आमदार खासदारांची पेन्शन बंद करा

कर्मचारयाना जुनी पेन्शन देता येत नसेल तर देऊ नका पण अगोदर आमदार व खासदार यांना मिळणारी पेन्शन व इतर भत्तेही पुर्ण बंद करून दाखवा

वरील पाहता सर्व सरकार लुटतात आणि महागाई सामान्य माणसांना भोगावी लागते. सर्व ची पेन्शन बंद करा.......

हे ऐकून भारत का मागे आहे हे कळले...... आपल्यासाठी निवडून दिलेत आपण जो पर्यंत हे बंद होणार नाही तोवर भारताचे काही होणे अशक्य

आमदार खासदार मंत्र्यांना लाज वाटली पाहिजे, यांची बंद करा आणि कर्मचाऱ्यांना दया

आमदार पेंशन बंद करुन सरकारी कर्मचाऱ्यांवर तो खर्च करण्यात यावा.

आमदार ,खासदाराच्या पेन्शन बंद करा. का याने तिजोरीवर भार पडत नाही का? तस बघायला गेल ते काय गरिब असतात का?

विषय किती आमदार खासदार यांना पेन्शन मिळते याचा नसून ती संविधानात नसताना मिळते आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना संविधानात लागू करण्यात आले ली पेन्शन संपवली आहे

आमदार, खासदार यांच्या वेतन पेन्शन साठी कोणतीच समीती नसते दोन मिनीटात हे स्वःतचे वेतन पेन्शन वाढवतात इतरांना देण्याची वेळ येते तेव्हा समीती नेमू, अभ्यास करू आधी स्वत लोकप्रतीनिधी नी वेतन पेन्शन घेणे बंद करावे तरच इतर कोणी मागणार नाही

आमदार आणि खासदार यांना एवढा पगार देण्यापेक्षा तेच पैसे शेतकऱ्यांना बिनव्याजी पैसे द्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा पेंशन नाही दीली पाहिजे 🙏🏻

प्रत्येक आजी - माजी मंत्र्यांची पेन्शन 50% नी कमी करावी, ही मागणी आता जनतेने लावून धरली पाहिजे.

एक आमदार खासदार फक्त 5 वर्षांसाठी निवडून येतो आणि आयुष्यभर पेन्शन खातो मग एक सरकारी कर्मचारी 30-35 वर्षे सेवा करतो त्याला पेन्शन का नाही..?

आमदारांची पेन्शन बंद करायलाच पाहिजे... सामान्यांना द्या नाहीतर नका देऊ पण त्यांचे बंद करा ते फार मह्त्वाचं आहे

एक आमदार एक पेन्शन असावी पण महाराष्ट्र राज्य प्रतेक टर्म ला जास्तीची पेन्शन चालू आहे तेवढ तरी बंद होयलाच पाहिजे....

एक कर्मचारी 35-40 वर्षे त्या त्या पदावर सेवा देत असतो.. एक दिवसासाठी खासदार-आमदार झाले तरी आयुष्यभर हे लोक पेन्शन लुबाडतात तर मग एवढी वर्षे सर्विस केलेल्या कर्मचाऱ्यांशी हा दुजाभाव का? कर्मचाऱ्यांची मागणी रास्त आहे,जुनी पेन्शन योजना लागू झालीच पाहिजे... ✊✊✊

खासदार अमदाराची पेनसेन बंद झाली पाहिजे

सरकारी कर्मचारी सर्व सामान्य वाट लावतील

सरकारी कर्मचाऱ्यांना सामान्य माणसा प्रमाणे वागवल पाहिजे. जुनी - नविन कोणतीच पेन्शन योजना नको यांना. रिटायर झाला संबंध संपला 😏

हे आमदार खासदार एकदा निवडून आल्यानंतर त्यांच्या 7 पिढ्या बसून खातील एवढं कमवून ठेवतात...जवळजवळ सर्व गोष्टी शासन मार्फत फुकट मिळतात... तरीदेखील यांना पेंशन पाहिजे😡😡😡

Why politician want pension are they employees

मला वाट की एकदा आमदार कीव खासदार होतो. आणि बस आराम ही आरम आहे ना bhoo 😁

चांगलीच मजा आहे यांची तर, पहिलं यांची पेन्शन बंद करायला पाहिजे ..नुसती लूट आहे जनतेची 😢

जुनी पेन्शन योजना लागू झाली नाही पाहिजे आणि तसच आमदार आणि खासदारांच्या पेन्शन बाबत काहीतरी केलं पाहिजे. म्हणजे किमान पात्रता असली पाहिजे , नाहीतर आता एकदा पण आमदार झाला की मरेपर्यंत पेन्शन हे चुकीचे आहे.

खासदार , आमदार , नोकरदार याचीं पेन्शन बंद करा. याचीं मालमत्ता तपासा . ऊतपना पेक्षा जास्त मिळाल्यास सरकार जमा करा.

उत्तम अभ्यासपूर्ण मांडणी 👍

Paying pension to Aamdar and Khasdar should be stopped immediately

पेन्शन सर्व ना देणे ही ही नम्र विनंती नाही पेन्शन दिल्यास आमदार खासदार यांची पण पेन्शन बंद करावी व सर्व राज्य आणि केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन द्यावी नसता तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे याचेही शासनाच्या निदर्शनास आणून देणे हे नम्र विनंती आहे ताई याबाबत आपण प्रकारपने विचार मांडले त्याबद्दल आपले हार्दिक हार्दिक अभिनंदन 🙏🙏🙏🙏🙏

असे आंदोलन आमदार न खासदार लोकांची पेंशन बंद करण्यासाठी केले पायजे....

आमदार व खासदार सतत 25वर्ष नंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात आली पाहिजे

कोणासोबत कोणाची तुलना करावी हे ही कळावं ,राजकारणी हे देशभक्त, त्यागी ,निरपराध, निर्भष्ट, न्याय प्रविष्ट बाजू घेणारे.. अजून सांगेल तेवढं कमी पडेल लिहायला ,यांना तर अजून फॅसिलिटी दयव्यात...💐💐💐💐💐

आमदार व खासदार यांच्या pension scheme बंद करावी नियम सर्वांना समान आहेत.

मी अभ्यास करण्यापेक्षा लोकांना पैसे वाटून एकदाच आमदार/खासदार होणार मग पेंशनचा पैसाच पैसा.

आमदार खासदाराच्या सुरक्षे वर देखील खुप खर्च होतो त्यात देखील कपात करण्यात यावी

सर्व साधारण लोकांना जगणं मुश्कील झाले आहे गरीबांना सुध्दा चांगल्या पद्धतीने सुविधा आहे व मोठ्या लोकांना पैसे ठेवले पाहिजे हे कळत नाही मोठ्या लोकांच्या मुलें खर्च किती करतात हे सगळे पाहून सर्व साधारण लोकांना जगणं मुश्कील झाले आहे धन्यवाद माऊली धन्यवाद जग. व जगु दया सर्व याला राजकते जबाबदार आहे

आमदार, खासदार व कर्मचारी यांच्या संख्येची तुलना कशी काय होऊ शकते मॅडम, आमदार, खासदार संख्येने कमी म्हणून त्यांच्यावर कितीही खर्च करावा का? अन् कर्मचारी भरपूर म्हणून त्याना वाक्यावर सोडायचं का? कामगार, शेतकरी तर संख्येने त्याहून जास्त आहेत मग त्यांना का सोडूनच द्यायचं का? हा कुठला न्याय हाय बप्पा!

बंद केली आमदार खासदार यांची पेन्शन काय भेटेल ते पण सांगितलं पाहिजे सरकारी लोकांनी🙏...जुनी पेन्शन योजना म्हणजे अधोगती जी पुढील पिढीला भोगावी लागेल - अर्थतज्ञ अहुलवलिया

30-40 वर्ष सर्विस करणारे कर्मचारी हक्काच्या पेन्शन साठी सरकार कडे याचना करणार...आणि आमदार खासदार 5 वर्ष टर्म करून आयुष्यभर पेन्शन घेणार.......राजकारण जिंदाबाद

समानता आणि जगण्याचा मुलभूत अधिकार सर्वाना आहे आमदार सरकारी आणि कर्मचारी पण सरकारी

जर पेन्शन चालू केल्यावर सरकारच्या तिजोरीवर ताण येणार असेल तर आधी आमदार खासदारांच्या पेन्शन बंद करा.

आमदार खासदार हे लोकसेवक आहेत ते कर्मचारी नाहीत त्यामुळे त्यांना पेन्शन देणे योग्य नाही

एकीकडे शेतकरी जो दिवस रात्र शेतात काम करून हि त्याने पिकवलेल्या मालाचा भाव त्याला हक्क नाही आणि दुसरीकडे माजी आमदार जो ना समाजाच्या काही कामाचा ना काही तरी सुद्धा त्याला सरकार आराम पेंशन दे वारे रे माझ्या कृषीप्रधान देशा काय चाललंय तुझ्या देशात😭😭😭😭😭😭

आमदार खासदार यांचे पगार भत्ते पेंशन बंद करा यांना का दियांचे याचा सर्वांनी अभ्यास करावा यांचे पेंशन पगार बंद केला तर शांतता शांतता देशात होईल 🙏

आमदार खासदार यांची पेन्शन रद्द करा.

कार्यकाळ शिक्षण पदवी नोकरी वेळापत्रक असेही मुद्दे विचारात घ्या 30 वर्षे नोकरी करून न मिळणारी पेन्शन आणि आमदारांचे हप्ते,टक्केवारी यांची मोजदाद होऊ शकत नाही

प्रश्न किती खर्च होतो याचा नाही तर दोन वेगवेगळ्या सेवकांना ....एकाला पेन्शन द्यायचे आणि दुसऱ्याला नाही या तत्त्वातील भेदाचा आहे....

सरकार कोणाच पण असू द्या पेन्शन ही शिक्षक व अन्य सेवकांना मिळाली नाहीच पाहिजे सिमेचे रक्षण करणाऱ्या जवानांना माझ्या पोलीस बांधवांना पेन्शन मिळाली पाहिजे आणि आमदार खासदारांचा तर तुम्हाला माहीतच आहे त्यांना पेन्शन त्याच बरोबर पगार बंद करून हजरीवर रोजंदारी दिली पाहिजे.

@bolbhidu आमदारांना वाहन घेण्यासाठी 30 लाख रुपये बिनव्याजी भेटतात. असच बिनव्याजी कर्ज सर्वसामान्य जनतेला भेटेल का? या वर एक video करा प्लीज.

Why not the New Pension Scheme introduced for the law makers henceforth

आमदार खासदार यांना सुद्धा वय वर्ष 60 झाल की कोणत ही राजकीय पद घेता येणार नाही असा कायदा यायला पाहिजे...💯

आपण जो पगार सांगितला आहे त्या पेक्षा देखील आमदाराचा पगार सध्या चालू स्थिती भरपूर प्रमाणात जास्त आहे.....

आमदार हे काही सरकारी कर्मचारी नाहीत त्यामुळे त्यांना पेन्शन घेण्याचा अधिकार च नाही त्यांना स्वत राजकरण करायची हौस असते म्हणुन ते राजकरणात येतात त्यांनी नुसती पेन्शन च नाही तर सरकारी सुरक्षा यंत्रणा देखील घेऊ नये, कारण त्यांना राजकरणात येण्यासाठी कोणी आमंत्रित केलल नसत

सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देण्यापेक्षा आमदारांची पेन्शन बंद करणे सरकार ला परवडेल 😅

आमदार अन् खासदार खूपच गरीब आहेत भारतातील...त्यामुळं त्यांना पेन्शन दिली जाते.

3:20 मग उदा. तर क्लार्कला बढती मिळून तो हेडक्लार्क झाला तर त्यालाही दोन्ही पेन्शन दिल्या पाहिजेत......शिवाय यांचा कार्यकाळही 5 वर्षांपेक्षा मोठा(25-30 वर्षांचा) असतो..... तसेच इतरही कर्मचाऱ्यांबाबत लागू पडेल.... राजकारणी लोक आधी स्वतःचाच विचार करतात.... तेव्हा मग सत्तारूढ आणि विरोधक यांचे एकमत होते...

Pension hi fakt 25-30000 asavi. Mag to officer aso ki sevak Karan 80-90000 pension asnare pn khup ahet other officers.

Why tax-free salary for MLAs ?

राजकारण जनसेवा असेल तर पगार कशाला हवा? आणि राजकारण job असेल तर त्यासाठी कोणतीच परीक्षा का नाही?

आमदार खाजदार यांचे आकस्मित मृत्यूनंतर तयानी सुचवलेले व्यक्ती स पेंशन दयावी

आमदार खासदार यांचे वेतन भत्ते इच्छिक करणे गरजेचे आहे

आजी माजी सर्व आमदार व खासदार यांनी राज्याच्या हिताचा विचार करुन स्वःता पेंन्शन घेणे बंद करावे .कारण बहुतेकांची आर्थिक स्थिति चांगली आहे.

एकदा शेतकरी गरीब मुलांना आमदार व खासदार यांनी तेयांची पगार पेन्शन रक्कम जर दान देली तर शेतकरी आत्महत्या थाबेल

आमदार व खासदार यांना भरपूर पेन्शन देणे यालाच लोकशाही म्हणतात. आमदार खासदार व सेवानिवृत्त होणारे सर्व नोकरदार या सर्वांना समान पेन्शन द्या पगाराच्या 25 टक्के परंतू 10000 रु पेक्षा जास्त पेन्शन देऊ नका.

Aamdar Lokana Pension Chi Garaj Kai Crore Rupay Kamavavta 5 Varsha Chya Nanatar Tyanche Affidavit Baga Double Zale Astat . 😡😡. Crore Rupay Chi Gaadi Bungalow Property Baga 😡

या खासदार व आमदारांना कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणे द्या.घेतात का बघूया.

वा वा काय सुंदर पगार आहे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होतो

Majja ahe Amdar & khasadarchi government job pekksha bhari 🙂

navacha कायदा आहे . बिल पास करनारे टेच अमदार,ख़ासदार आहेत

आमदार आणि खासदार हा भारतातील गरीब प्राणी आहे ... त्यामुळे येवढ्या सुविधा आहेत

आभार व खासदार रांची पेंशन खरोखर बंद कराया पाहिजेअशी मागणी आम जनतेतुन होत आहे

आमदार/खासदार बनायच असेल तर जान्या येन्या साठी महामंडळ चा वापर करावा driver कशाला हवा त्यांना

जे ऐकले त्या वरून या दोन्ही बाजूचा योग्य विचार केला च पाहिजे.सदयाची वाढती महागाई व अनाठायी खर्च होतो असे वाटते. तरी योग्य निर्णय घ्यावा.

कर्मच्यार्यांना जुनी पेंशन मिळालीच पाहिजे

किती आमदार दारिद्र्य रेषेखालील आहेत ते पण नमूद केलं असत तर योग्य झालं असत

Madam राज्यातील सगळे कर्मचारी एकच वेळी थोडी निवृत्त होणार आहेत, तेंव्हा तुम्ही 16 लाख कर्मचाऱ्यांचा पेन्शन cha हिशोब मांडला, तुम्ही पण तुलना करताना नीट करा,

खासदार आणि आमदार हे लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांना देश चालवावा लागतो. देश ते चालवत असतात. ५० खासदार आणि ५० आमदार जरी रिक्त असले तरी संसदेत कायदे तयार करणे आणि सरकार स्थापन करणे अवघड होत असते. ते पद एक प्रकारे लोकांचं प्रतिनिधित्व करत असते. १ खासदार जवळ पास १५ लाख लोकांचं प्रतिनिधित्व संसदेत करत असतो. आणि १ आमदार जवळ पास ४ लाख लोकांचं प्रतिनिधित्व करत असतात. हे सगळं काम करत असताना त्यांना सहाय्य देण्यासाठी या सगळ्या वेतन आणि पेन्शन ची तरतूद आमदार आणि खासदार यांच्या साठी संविधानाने करून ठेवली आहे. त्यांना देश आणि राज्य चालवावे लागते. हे सरकारी कर्मचारी कोणाचे प्रतिनिधित्व करतात हो? ५० शिक्षक आणि ५० ग्रामसेवक जागा रिक्त असेल तर देश किंवा राज्य ची प्रशासन वेव्स्थेवर काही परिणाम होणार आहे का. देशाचं प्रशासन चलवण्या साठी लोकांना सेवा देण्या साठी. संसदे मध्ये निर्माण केलेल्या योजना लोकांना पर्यंत पोहचवण्यासाठी काही कर्मचाऱ्यांची गरज असते म्हणून सरकार ही सरकारी नोकरी भारती करत असते. पण जर यांच्या वेतन आणि पेन्शन वरच सरकार चा ५७ टक्के अर्थसंकल्प निधी खर्च होत असेल . आणि जुनी पेन्शन योजना मुळे ८० टक्के निधी खर्च होत असेल. तर लोकांसाठी योजना आणि अनुदान राबवण्यासाठी पैसा कुठून निर्माण करायचा. समजा जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर. यांचे पेन्शन आणि वेतन देण्या साठी आपल्या सरकार ला कर्ज काढावे लागेल. जे आपल्या विकसनशील देशा साठी परवडण्यासारखी गोष्ट नाही आहे. आपली वाटचाल या मुळे श्रीलंका आणि पाकिस्तान ची जी अर्थवेवस्था आहे त्या दिशेने होणार. जी आपल्याला कधीही परवडणारी नाही. या मुळे सरकार खाजगीकरण करण्याच्या दिशेने आहे.

समाज उपाशी आमदार खासदार तुपाशी

हे सर्व पैसे गोरगरीब जनतेचे आहेत. हे विसरून चालणार नाही. विचार करा.

आमदार खासदार फार गरीब असतात त्यांची पगार वा पेंशन वाढ झाली पाहीजे 👍👍👍

कुटलाया जगात आहात..आमदार निधी वार्षिक 5 कोटी आहे